च्यानल बन्द प्रती टीएमसीको प्रतिवाद

कालेबुङ 17अप्रेल। कालेबुङको क्यबल समाचार च्यानल एचपीसीको प्रसारणमा मोर्चाद्वारा कथित रोक लगाइएको खबर प्रकाशमा आएपछि हिल तृणमूलका नेतृत्वले घटनाको तीव्र प्रतिवाद जनाएका छन। हिल तृणमूलका नेताहरु प्रवीण रहपाल अनि ननिता गौतमले आज यस विषयलाई केन्द्र गरी महकुमा अधिकारी कार्यालयका डेप्युटी मेजिष्ट्रेट प्रितम लिम्बूसँग भेटेर कुराकानी पनि गरेका छन। महकुमा अधिकारीको अनुपस्थितिमा यी हिल तृणमूल नेताहरुले लिम्बूलाई भेटेर च्यानलको प्रसारणमा राजनैतिक दवाउ भएको खबरको सम्बन्धमा प्रशासनिक पदक्षेप ग्रहण गर्नु पर्ने माग गरेका छन। हिल तृणमूलका सचिव प्रबीण रहपालले यस घटनालाई प्रेस स्वतञ्त्रमाथि हस्तक्षेप बताउँदै स्थानीय प्रशासनले यस मामिलासँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई डाकेर एउटा बैठक आयोजना गर्नु पर्ने माग गरिएको बताएका छन। “तृणमूल कङ्ग्रेसले प्रेसस्वतञ्त्रतामाथि कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैन। राजनैतिक स्वार्थपूर्तीको निम्ति मिडीयाकर्मीहरुको मौलिक अधिकारको हनन हुने कार्य भएको छ। यस्तो राजनैतिक हस्तक्षेपको हामी घोर बिरोध गर्दछौ” रहपालले भने। तिनले जीटीएद्वारा लोकल च्यानलहरुलाई लाइसेन्स प्रदान गरिने कुरालाई भ्रामक बताउँदै भने, “यहाँ समाचार च्यानल सञ्चालनको निम्ति जीटीएले लाईसेन्स दिने हल्ला चलिरहेको छ। वास्तवमा यो केवल भ्रम फैलाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निम्ति च्यानल सञ्चालन गर्ने षडयन्त्र हो। यदि यहाँ कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न मन नपरेको च्यानल बन्द गर्ने कार्य गरे त्यसलाई हिल तृणमूलले सहन गर्ने छैन। आवश्यक परे हामी उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता समेत गर्नेछौ” तिनले कालेबुङका लोकल च्यानलहरुमा धेरै जना शिक्षित बेरोजगारहरु निर्भर रहेको बताउँदै प्रशासनले एचपीसीको पुनर्प्रसारण बहाली गर्न यथाशिघ्र पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोर दिएका छन। तिनले पहाडमा गणताञ्त्रिक वातावरणको पुनर्बहाली र प्रेस स्वतञ्त्रता सुनिश्चित गर्न तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो स्तरको हरसम्भव काम गर्ने दाबी पनि गरेका छन। यता, हिल महिला तृणमूल अध्यक्ष ननिता गौतमले पनि एचपीसीमाथि लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिवाद जनाएकी छन। ‘पत्रकारहरूले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। राजनैतिक दवाव दिएर एसपीसीको प्रसारण बन्द गर्ने कार्यको हिल तृणमूल घोर विरोध गर्छ’ श्रीमती गौतमले भनिन्‌। तिनले मोर्चाको निर्देशमा समाचार च्यानल बन्द भएको घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँदै पत्रकारहरुले पनि निष्पक्षता र निर्भिकताकासाथ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नु पर्ने सुझाव दिएकी छिन। “पत्रकारिता खूबै दायित्वपूर्ण पेशा हो। पत्रकारहरुले पनि आफ्नो कार्य गर्दा कुनै पक्षपात गर्नु हुँदैन। कतिपय समाचारमा पक्षपात भएको हामीले अनुभव गरेका छौ। राजनैतिक दलको दबाउमा आएर बिपक्षी दलको समाचारलाई उपेक्षा गर्नु उचित होइन” तिनले भनिन।

Read More

Ghisingh spent force: Gurung - Morcha chief’s barb comes on day GNLF announces revival of hill committees

Darjeeling, April 18: Bimal Gurung today called Subash Ghisingh a “spent force” in the hills, hours after the ousted hill leader’s party GNLF said it would be revive its branch committees soon. It is not known whether Gurung, who heads the autonomous GTA Sabha, had knowledge of the GNLF’s decision to revive its branch committees, which were once powerful bodies in the hills, but sources in the Gorkha Janmukti Morcha said the party was watching the GNLF keenly. At a gathering of the Morcha-affiliated Janmukti Asthai Karmachari Sangathan at the Gorkha Rangamanch Bhavan, Gurung said: “I get to hear that some people are trying to organise themselves in various parts of the hills but there is nothing to worry about.” He said: “Ghisingh is a spent force and even his age is against him. Even during the 1986 agitation, 40 per cent of the hill population was with the CPM.... Even then the CPM could do nothing and at this moment, the GNLF too can do nothing in the hills.” In the last few weeks, around 200 Morcha supporters have moved to the GNLF, which has been inactive in the hills since 2008. The numbers may not worry the Morcha but the GNLF’s effort to regroup is a cause of some concern. A senior Morcha leader, on condition of anonymity, said: “Our party president’s speech is a clear indication that the re-emergence of the GNLF is not a comfortable situation. The party has to be on the vigil even though we don’t see the GNLF as an immediate threat.” That the GNLF managed to muster around 5,000 supporters in Simulbari for its foundation day on April 5 would not be lost on the Morcha. Gurung today said Ghisingh practised the “politics of lies”. “We are in the hills now (as a political force). Even though no political person can claim to last forever, we are not like Ghisingh who would only believe in the politics of lies. He dropped the demand for Gorkhaland but continued to say ‘we want Gorkhaland’. The Morcha, has not dropped the statehood demand,” he said. “You (GNLF supporters) could be practical and move with the times.” Hours before Gurung spoke, M.G. Subba, recently appointed the Darjeeling convener of the GNLF, said the party is ready to revive its branch committees in Darjeeling, Kalimpong and Kurseong within a fortnight. “Many of our supporters are coming out in the open. We have decided to revive the party’s branch committees in Darjeeling, Kalimpong and Kurseong within a fortnight,” he said here. At the Gorkha Rangamanch Bhavan, Gurung today lamented the lack of work culture among GTA employees but also promised to regularise jobs of the 6,000-odd GTA employees. “If you need work, I too will demand work from you. In these eight months (of running the GTA), I have realised that the work culture is extremely poor...,” he said. “We will soon form a subordinate selection board and we will regularise your jobs.” But administrative sources said that regularising a 6,000-strong work force would not be easy as financial sanction for salaries would have to come from the state.

Read More

Barla duo join Didi, tie-up in doubt

April 17: The Trinamul Congress’s sustained campaign in the Dooars and Terai has snared two John Barla loyalists who have added to the steady stream of leaders drifting to the ruling party from the Gorkha Janmukti Morcha and the Left. The latest to join Mamata Banerjee’s party are Bidhan Sarkar and Parasnath Baraik, who went to Calcutta and joined Trinamul in the presence of party general secretary Mukul Roy on Monday. Sarkar was the joint general secretary of the north Bengal committee of the Jharkhand Mukti Morcha and Baraik the joint general secretary of Progressive Tea Workers’ Union, which has mostly Barla loyalists. In Birpara, around 2,000 leaders and workers of Gorkha Janmukti Morcha joined Trinamul today, making this the single largest switch from any party to Trinamul in recent months. Led by Shalini Chhetri, the president of the Dooars committee of Gorkha Janmukti Nari Morcha, they joined the party. Sarkar, who reached north Bengal today, said: “During Left rule, no development work was carried out in the Dooars. The present state government, and the chief minister in particular, are focusing on the Dooars and have taken up a number of initiatives, including the decision to form the development council.” He said: “We could no longer bank on John Barla or on parties like the JMM and the GJM (Morcha) which so far, have not taken up any activity or initiative to meet the basic demands of the deprived populace in the region. Trinamul and the state government are plugging these critical gaps. This is why we have joined the party.” The departure of this duo ahead of the panchayat polls has upset John Barla, who till a few weeks back was suposedly in talks with Trinamul for an alliance for the rural elections. “When we have made repeated assertions from our end that we are ready to forge an alliance with Trinamul, it is unbecoming on their part to induct our leaders into the party,” Barla said today. “Though their departure would not affect our organisation, we feel it is an inappropriate act and would surely give second thoughts to our proposal for an alliance.” Political observers and JMM insiders said leaders and workers were rushing to join Trinamul to win berths in panchayat polls. “Trinamul is desperate to win the maximum possible seats in the Dooars. There are serious doubts whether it would eventually tie up with Barla unless the latter severs its ties with the Morcha. As activities of Trinamul and the state government in the Dooars have gone up in past four-five months, most of these leaders and workers, who were in JMM, Morcha, or the Left parties, are making a rush to get in to the party,” a source said. “One of the principal causes is their hope that Trinamul would perform excellently in the upcoming rural polls and they would bag a seat in the three-tier panchayat system,” the source added. “There are equal chances of getting nominated as a member of the proposed (Terai Dooars development) council.” While the state and district leaders are welcoming entry of such leaders, Trinamul workers at the grassroots are a bit upset with the new leaders joining the parties from other outfits. Today, as Sarkar and Baraik reached Banarhat from Calcutta, local Trinamul leaders did not welcome them. Chandan Bhowmik, the Jalpaiguri district Trinamul president, said: “It is not the question of poaching on other parties but they (the leaders) are acting spontaneously, seeing the sincerity of Mamata Banerjee and activities of the government and our party workers.” He added: “Several hundreds of people, including prominent leaders and MLAs, have joined Trinamul. The process would continue in the coming days.” Asked about the resentment in Trinamul ranks, he said: “Discussions would be held with concerned leaders to resolve the issue.” In Birpara, Shalini Chhetri said: “We joined Trinamul as the Morcha has miserably failed to include Dooars under GTA and have cheated the Gorkha populace of Dooars.”

Read More

पत्रकारितामाथि मोर्चाको हस्तक्षेप

कालेबुङ, 15 अप्रेल। पहाडमा गणतन्त्र रहेको घोषणा गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कालेबुङको एक निर्भिक र स्वच्छ पत्रकारिता गर्ने हिमालयन पिपल्स च्यानल(एचपीसी)को प्रसारणमा रोक लगाएको घटना प्रकाशमा आएको छ। एचपीसी का निदेशक सन्दिप कुलुङले एक पत्रकार सम्मेलन गरेर च्यानलमा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्‌। तिनी अनुसार च्यानलले 14 मार्चको दिन मोर्चाका नेताहरूको नाममा निस्किएको वारन्टको समाचार प्रसारण गरेको थियो। मोर्चाका 135 जना कार्यकर्ताहरूको नाममा कालेबुङ न्यायलयले वारन्ट जारी गरेको थियो। वारन्टमा जीटीएका केही सभासद् लगाएर उच्चस्थ पदका नेताहरूको नाम पनि सामेल थियो। उनीहरू मध्ये प्रमुख नेता एवं सभासद्हरूको नाम समेत च्यानलले समाचारमा उल्लेख गरेको थियो। यो च्यानल लगायत नेपाली दैनिकहरूले पनि ती नै प्रमुख नेताहरूको नाम समाचारमा उल्लेख गरेको थियो। 15 मार्चको दिन स्काइस्कान एवं मदन क्याबल पक्षबाट ओ. सइनीले एचपीसी निदेशक सन्दिप कुलुङलाई सोही समाचार देखाएको र समाचारमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चलाई आपत्ति रहेको फोनद्वारा बताएर उप्रान्त एचपीसीको प्रसारण बन्द गरिएको सूचना दिएका थिए। सन्दिप कुलुङले भने, केबल पक्षले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङद्वारा नै आपत्ति रहेको र तिनकै निर्देशनमा च्यानल बन्द गरेको बताएका थिए। तिनले च्यानललाई एउटा पत्र लेखेर आपत्ति सम्बन्धमा पार्टीसित बैठक गर्ने निर्देश दिँदै कालबुङ महकुमा मोर्चा शाखाका सचिव कुमार चामलिङद्वारा हस्ताक्षरित एउटा पत्र पनि सोही पत्रसित खामेर पठाएका थिए। कुमार चामलिङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा एचपीसीको समाचारमा आपत्ति रहेको र यसबारे स्पष्टिकरण नदिए न्यायलयमा मुद्दासमेत हाल्ने धम्की दिइएको छ। सन्दिप कुलुङले बताए अनुसार यस सम्बन्धमा पार्टीसित धेरैपल्ट बैठक पनि भयो। यहॉंसम्म कि जीटीएका सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका सभासद् बिनय तामङसित पनि धेरैपल्ट बैठक भयो। विनय तामङले क्याबल सम्बन्धित विभाग जीटीएमा रहेकोले जीटीएले नै यस्ता लोकल च्यानलहरूलाई लाइसेन्स दिने बताए। तिनले यसो भनेपछि लाइसेन्स दिने भएदेखि अथवा विभागले च्यानललाई व्यवस्थित गर्ने भएदेखि जुन नियम कानून बनिन्छ त्यसलाई अक्षरस्‌ पालन गर्ने च्यानलले तिनलाई बताइसकेका थियो। तर जुन दिनदेखि नियम लागूहुन्छ त्यसदिनसम्म त च्यानल चल्न दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दा ‘हेर्छु’ भनेता पनि अहिलेसम्म जीटीएबाट च्यानल व्यवस्थापनबारे कुनै नोटिफिकेशन जारी गरेको छैन अर्कोतर अहिलेसम्म नै एचपीसीको प्रसारण पनि रोकेर राखेको छ। सन्दिप कुलुङले भने, जीटीएले जारी गर्ने कुनै पनि नियम पालना गर्नेछौं। तर नियम त सबै च्यानलहरूलाई बराबर लागू हुनुपर्ने हो। सभासद्द्वारा च्यानल अवैद्ध छ भन्ने गरिएको छ। अवैद्ध छ भने अन्य च्यानलहरू किन प्रसारणमा आइरहेको छ अनि किन एचपीसीलाई मात्र रोक लगाएको हो त? यसलाई हामीले पार्टीको हस्तक्षेप अथवा दवाबकोरुपमा बुझेका छौं। एचपीसी च्यानल कालेबुङको चर्चित च्यानल रहेको छ। यसले धेरै समाजोपयोगी कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। भर्खरैमात्र फर्जी कम्पनीहरूले जनतालाई गर्ने हानीबारे बहस कार्यक्रम गरेको थियो। जसमा विभन्नि कम्पनी, प्रसासनिक अधिकारीहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। यस च्यानलले कुनै दलको चाप्लुसी गरेको देखिएको छैन। सबैलाई उस्तै प्राथमिकता दिने यो च्यानललाई मोर्चाद्वारा यसरी बन्द गरिँदा नगरमा व्यापक चर्चा चुलिएको छ। ‘गोरामुमोले यस्ताखाले दादागिरी गर्ने गर्थ्यो, के मोर्चा पनि सोही ड्याङको मूला हो त?’ भन्ने पार्टीमाथि भइरहेको व्यङ्‌ग्य व्यापक सुनिन थालेको छ। पत्रकारिता समाजको चौथो स्तम्भ रहेको भए पनि एचपीसीलाई यसरी बिनाकारण बन्द गर्दा मोर्चाले पत्रकारितामाथि नै हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ। कानूनविद्हरूसित सम्पर्क गर्दा कसैको पनि वारन्ट जारी भएमा उनीहरूको नाम प्रकाश गर्न वा प्रसार गर्न पाइन्छ। मोर्चाका नेताहरूको जुन वारन्ट निस्किएको थियो त्यो आन्दोलनकाल अथवा 2009-10 मा सरकारी सम्पति नष्ट गर्ने वा सरकारीलाई हानी पुराउनेहरूको विरुद्ध रहेको छ। मोर्चाले एचपीसीले वारन्टमा जारी नाम उल्लेख गर्न नहुने बताए पनि कानूनविद्हरूले उल्लेख गर्न मिल्ने बताइरहेकोले वारन्टमा आएको नाम प्रसारण गर्दा नै च्यानल बन्द गर्नुको खास औचित्य रहेको छैन। तरै पनि च्यानल बन्द गर्नुलाई एचपीसीले सरासर पार्टीको दवाब र अत्याचार बताएको छ। एचपीसीका छेवाङ तामङले भने, प्रसारित समाचारको कुन कुरा अवैद्दानिक छ। यस विषयमा कुनैपक्षले सही उत्तर हामीलाई दिएको छैन। च्यानल प्रसारणको वैद्धतालाई लिएर कुरा गर्ने हो भने पनि हामी जस्तै अन्य चार पॉंच वटा च्यानलहरू वेरोकटोक प्रसारण भइ रहेको छ-तिनले भने। प्रसारण रोकिएकोले आज कालेबुङ महकुमा अधिकारीको तर्ङ्गबाट जिल्लापाललाई एक ज्ञापन दिएको सन्दिप कुलुङले जनाए। तिनले भने, यो अन्यायको विरूद्द प्रसासनिक हस्तक्षेपको माग गर्दै ज्ञापन बुझाएका हौ। यदि प्रशासनले उचित पहल नगरे क्यामरा संगै महकुमा अधिकारी कार्यलयमा अन्शन पनि बस्न सक्छौं। 12 जना वेरोजगारहरूको रोजगारको सवाल त छदैं छ तर त्यो भन्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा प्रमुख हो। एचपीसी पत्रकार प्रज्वल छेत्रीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हननको विरोध पत्रकारिता जगतले मात्र होइन गणतन्त्र प्रेमी सचेत जमातले गर्नुपर्ने बताएका छन्‌। तिनले भने, जिल्लापाललाई पठाइएको ज्ञापनमा च्यानलमा रोक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मोर्चाद्वारा भएको हस्तक्षेपले विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकोले प्रशासनिक हस्तक्षेपको माग गरिएको छ। कालेबुङको पत्रकारितालाई सम्मानित पत्रकारिता मानिने भएकोले यसमाथि भएको हस्तक्षेपको विरोधले अन्य स्वर लिनसक्छ। यसकारण प्रशासनको हस्तक्षेप अनिवार्य छ। यदि प्रशासनिक हस्तक्षेप नभए क्याबल र च्यानलको वैद्धता सम्बन्धमा प्रशासनलाई प्रश्नचिह्न उठ्‌नसक्छ। हामी अधिकारको निम्ति लड्‌न कटिबद्ध छौं। यस सम्बन्धमा क्याबल प्रसारक ओ. साइनीसित सम्पर्क हुन सकेन भने कालेबुङ महकुमा मोर्चाका सचिव कुमार चाम्लिङले पत्रकारहरुको फोन उठाएनन्‌।

Read More