कालेबुङ, 29 मई।
जीटीएसभाले सभासद्हरूलाई उतारेको अनशन आज चौथो दिन पुग्यो। अनशनकारी सभासद्हरूको शारिरीक दूर्बलता बढेको कारण आज दिनभरि नै अनशनकारीहरू शिथिल देखिएका थिए। हिजो डाक्टरले स्वस्थ्य चिन्ताजनक नरहेको बताए पनि आज मोर्चा नेत्री तारा लोहार लेप्चाले सभासद्हरू सुनिल प्रधान, गोपाल रुचाल अनि सीपी पौड्यालको अवस्था चिन्ताजनक बनेको बताएकी छन्। तिनले अनशनकारीहरूको रक्तचापमा स्थिरता देखा परेकोले केही शारिरीक समस्या उत्पन्न भएको बताएकी छन। आज महकुमा स्वास्थ्य अधिकारी डा. डी सोनामले पनि अनकारीहरूको स्वस्थमा शिथिलता र समस्या देखा परेको पुष्टि गरेका छन्। गत चार दिनदेखि भोजन र पानी सेवन नहुँदा डीहाइड्रेशन र रक्तचापमा उतार-चडाउ अनि शारिरीक दूर्बलताको समस्या देखा परेको डा सोनामले जनाएका छन। अनशनको आज चौथो दिन नारी मोर्चा नेत्री आशा गुरुङ अनि कालेबुङका विधायक डा हर्कबहादुरछेत्रीले अनशनस्थलको दौडाहा पनि गरेका छन्। आशा गुरुङले अनशनकारीहरूलाई भेटेर उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिइन् भने अनशनकारी सभासदहरूको मनोबल बढाउने काम पनि गरेकी थिइन। आज चौथो दिन पनि महकुमा अधिकारीको कार्यालय परिसरमा बसेको अनशनस्थलमा स्थानीय नेतृत्व र पार्टीकर्मीहरूको व्यापक जमघट थियो। दलको कालेबुङ महकुमा समितिका पदाधिकारीहरूलगायत युवा अनि नारी मोर्चा कार्यकर्ताहरू अनशनस्थलमा भेला भएर अनशनकारीहरूको हौसला बढाउने कार्य जारी राखेका छन। अर्कोतिर, सभासद चन्द्र योञ्जनको बिनाशर्त रिहाईको मागमा शुरु गरिएको धारावाहिक जुलुसको क्रममा आज तिनकै समष्टिका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले शहरमा र्याली निकाल्यो। र्याली टोलीले महकुमा अधिकारी समक्ष ज्ञापन पनि चढाएको छ।
शिक्षक प्रमुखको लापारवाहीको कारण बेहाल अवस्थामा चम्पामाया प्रथमिक पाठशाला
पहाड़को प्रथमिक पाठशालाहरु एका एक बन्द हुनुमा सरकार पक्ष दोषी छ कि शिक्षक-शिक्षिकाहरुको लापारवाही? किन दार्जीलिङ पहाड़को शैक्षिक स्तर दिनोदिन खस्किन्दै गइरहेको छ? प्रथमिक शिक्षा बाल-बालिकाहरुको निम्ति महत्तवपूर्ण हुँदा-हुँदै पनि किन आजसम्म पहाड़को शिक्षा व्यवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन?
राजनीति गर्दिनँ भन्नु पनि अर्को राजनीति होः हर्कबहादुर छेत्री
मेरो अधिकारक्षेत्रभित्र पाँच बर्षको लागि जनताको हितको काम गर् भनेर मलाई भोट हालेको हो नि। मलाई थाहा छ यसले जनताको धेरै हित हुन्छ। यसले जनताको हितसँगै पार्टीको पनि हित हुन्छ, आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ भनेपछि एकदम निसंकोच भनेर अघि बढ्न सक्छु म। म त्यही काम गर्दैछु।
बघिनी फेरि पुरानै खोरमा
‘समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ,,,,,,’ कुनै समय रेडियो नेपालबाट बजिरहने यो चर्चित गीतले मान्छेको जीवनमा प्रणयसम्बन्धको आरोह अवरोहले पार्ने प्रभावलाई सुन्दर ढंगले व्याख्या गरेको छ। यो लोकप्रिय गीतको यही एक हरफ कुनै राजनीतिकर्मीको जीवनसँग गाँसेर हेर्दा के उत्तर पाइएला?
साहित्य अनि सर्जकलाई माया गर्ने घिसिङ
80 को दशकमा देशभरिका गोर्खाहरूलाई जातित्वको भावना उत्पन्न गराउने प्रथम नेता सुवास घिसिङको निधनले अहिले घड़ी सम्पूर्ण दार्जीलिङ पहाड़ नै स्तब्ध बनेको छ। गोर्खाहरूका हित अनि अस्तित्वका निम्ति छुट्टै राज्यको बहस लिएर सुवास धिसिङले त्यसताक पहाड़का प्रत्येक गाँऊहरूको भ्रमण गरेका थिए। 22 जुन 1936 सालमा मिरिकको मञ्जु चियाबगानमा जन्म लिएरका सुवास घिसिङले आफ्नो तर्क राख्न एकलै जनसभा गर्थे। घिसिङले सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई एकै शुत्रमा बाँध्न "गोर्खाल्याण्ड" शब्दको जन्म गरेका थिए।
निराश छन् विधायक डा. छेत्री
“बजट सत्रमा के कुराहरू उठान गर्नु पर्ने भन्नेबारे हामीले जीटीएबाट कहिले फिडब्याक पाएका छैनौं” डा छेत्रीले भने। डा हर्कबहादुर छेत्री मोर्चाका प्रवक्ता हुन् अनि कालेबुङका जनप्रतिनिधि। दुइवटा महत्वपूर्ण पदमा बसेका डा छेत्रीलाई अहिलेसम्म जीटीएको बैठकमा निम्ताइएको छैन, पार्टीको राजनैतिक लाइनबारे उनीसँग चर्चा र छलफल नगरिएको त झन कति भयो, उनैलाई हेक्का छैन।
30 May 2013
सरकारले मोर्चाको आवाज नसुनेपनि पार्टीलाई केही फरक नपर्ने
'प्रज्ज्वल छेत्री'
कालेबुङ, 29 मई।
सरकारले मोर्चाको कुरा सुने पनि नसुने पनि पार्टीलाई केही फरक नपर्ने आशय नारी मोर्चा कोर कमिटीका सदस्य आशा गुरुङको भनाइबाट बुझिएको छ। आज कालेबुङका अनशकारी सभासद्हरूसित भेट गर्न आइपुगेका श्रीमति गुरुङले फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको चेताउनी दिँदै अहिले चिट अनि पट दवै मोर्चाको हो भन्ने आशय प्रकट गरेकी हुन्।
उनीअनुसार सरकारले मोर्चाको विविध मागहरू पूरा गर्न आश्वस्त गराएमा अनशन उठ्नेछ। तर यदि सरकारले मोर्चाको आवाज नसुनेको खण्डमा पनि पार्टीलाई फरक पर्दैन। सरकारले मोर्चाको माग स्वीकारे पनि मोर्चालाई नै फाइदा हुने अनि अनदेखा गरेपनि मोर्चालाई नै फाइदा हुने उनको भनाइ रहेको छ। ‘सरकारले हाम्रो मागलाई पूरा गर्छभने हामी जीटीएमार्फत जनसाधरणको हीतमा कार्य गर्न तयार छौं। तर यदि हाम्रो माग अनदेखा गरेर जीटीएलाई विफल तुल्याउँछ भनेपनि हाम्रो आन्दोलन जारी छ।
जे नै गरेपनि हाम्रो जातीय चिन्हारीको कुरा पूर्ण हुन सक्दैन। यसैले सरकारले हाम्रो कुरा सुनेपनि नसुनेपनि हाम्रै प्लस् पोइन्ट हो’-उनले भनिन्।
उनले अझ भनेअनुसार आजको यो परिस्थिति पहाडको निम्ति टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ। किनभने, सरकारले मोर्चाको माग पुरा नगरे फेरि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने अनि यसको जिम्मेवार ममता सरकार हुने आशय उनको थियो। तर यसपल्टको आन्दोलन गान्धीवादी नभएर उग्र हुनसक्ने पनि उनले चेताउनी दिएकी छन्।
उनले अझ भनेअनुसार, ममता व्यानर्जीलाई उनीहरूले जीटीएको आमाको संज्ञा दिएका थिए। तर उनले आमाले जस्तो घटनाको सही छानबीन गरिनन्। विगतको माकपा सरकारभन्दा पनि तल झरेर अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको आरोप उनले लगाइन्। गोरुबथान काण्डको विरोध गर्दै उनले भनिन्, हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं। जनताको हीतमा काम गर्छौं भनेर अघि आएका हौं। तर अगुवालाई नै यस्तो प्रकारको अन्याय गरिन्छ भने यहॉं जनताको के सुरक्षा छ?-उनले भनिन्। सबै जनतालाई पार्टीलेे बॉंधेर राख्न नसक्ने अनि केही जनता आक्रोशमा आउँछ भने त्यसको जिम्मेवार स्वंय मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने पनि उनले बताइन्। सभासद् चन्द्र योञ्जनको पक्राउ अनि मिरिकका सभासद्माथिको कुटपिट केवल जनप्रतिनिधिमाथि भएको अत्याचार मात्र नभएर साधारण जनतामाथि भएको अत्याचार रहेको पनि उनले बताइन्। वास्तवमा, गोरुबथान घटनाबारे राज्य सरकारलाई पहिलेबाटै जानकारी थियो थिएन आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै उनले भनेअनुसार, 22 वर्षको कालो शासन जनताले देखेका छन्। त्यसबेला यी पार्षदहरूले गरेको पैसाको हिनामिनासित जनता अवगत छन्। यसैले तृणमूल नेता केएन सुब्बालाई विरोध जनताले गरेको उनले बताइन्। स्थानीय तृणमूल नेता कृष्ण अधिकारीले नै केएन सुब्बाको घर जलाएको दावी गर्दै यो घटनासित षडयन्त्रपूर्वक चन्द्र योञ्जनलाई पक्राउ गर्ने काम भएको उनले बताइन्। ममता व्यार्जीलाई पनि उनले सतर्क गराउँदै पहाडकै तृणमूल कार्यकर्ताहरूले नै पार्टी बिग्रार्नसक्ने सुझाउ दिएकी छन्।
जीटीए बङ्गाल अधिनस्थ सभासद्हरूको अनशन फिर्ता हुने सम्भावना
'मनोज वोगटी'
कालेबुङ, 29 मई।
जीटीएसभाले 3 जूनको समीक्षा सभालाई केन्द्र गरेर सभासद्हरूलाई लगाएर शुरु गरेको अनशन चॉंडै फिर्ता हुने सम्भावना चुलिएको छ। किनभने समीक्षासभा चलिरहेको बेला जीटीएसभाले अनशन गर्न सक्दैन। अनशन गरेमा राज्य सरकार जीटीएसभासित खुसी नहुने स्पष्ट छ। यतिबेला राज्य सरकारसित मोर्चा सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन। सम्बन्ध बिग्रिए मोर्चा विभिन्न चेपारोमा पर्दै जानेछ। जीटीए ऐनमा चलाएको भाषाले जीटीए बङ्गाल अधिनस्थ रहने स्पष्ट भइसकेको मोर्चाका कानूनविद्हरूले भर्खर पत्तो लगाएकोले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भड्कालोमा परिसकेको स्पष्ट छ। मोर्चाका विधायकहरुले ऐन बनिनअधि कुनै पनि वास्ता नगरेकोले जुन ऐन बनियो, यसले जीटीए बङ्गालअधिनस्थ छ भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ। जनताले मोर्चाको स्टडीफोरमको स्टडीको खिल्ली उडाउन थालेका छन्। दागोपाप जत्ति पनि उन्मुक्त नरहेको जीटीएमा दिनोदिन जुन कठिनाईहरू देखापरिरहेको छ, यसबारे मोर्चाका कानूनविद् र स्टडीफोरमका सदस्यहरुले भर्खर चाल पाउन थालेका छन्। जीटीए गठन भइसकेको एकबर्ष धेर भइसक्दा मोर्चाका विधायक डा. हर्कबहादुर छेेत्रीले भनिरहेका छन्, सरकारले जीटीए ऐनमा चलाएको भाषाले जीटीए बङ्गाल अधिनस्थ नै हो भन्ने बुझाउँदैछ। यसकारण संशोधनको निम्ति मोर्चाले दाबी बुँदाहरू तयार पारिरसकेको छ। यसै पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षको नातामा विमल गुरूङले जीटीएलाई केवल विकास एजेन्सी मात्र बताइसकेकोले जीटीए राज्यकै अधिनस्थ हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। किनभने हरेक एजेन्सी मूल कम्पनीको छत्रछायामा रहने गर्छ। कम्पनीदेखि कुनै पनि एजेन्सी अलग हुन सक्दैन। यस अर्थमा एउटा एजेन्सीलाई दिइनपर्ने विभाग र क्षमता जीटीएलाई दिइसकेको छ। मोर्चा आफैलाई सरकारले के दिएको हो भन्ने कुरा थाहा नभएको अनि चलाउँदै जॉंदा राज्य सरकारले जीटीएको रिमोर्ट आफूसित नै राखेको थाहा पाएपछि अहिले सभासद्हरूलाई अनशनमा उतारेको स्पष्ट भएको छ। जीटीएमा कानूनी असुविधाहरू पर्याप्त छन्, यसको कारण पञ्चायत चुनाउसम्म हुन सकेन। दागोपापले पञ्चायत चुनाउ गरिरहेको थियो तर जीटीएले त्यो पनि गर्न सक्दैन। जबसम्म जीटीएलाई दागोपाप कै कानूनभित्र ल्याइँदैन तबसम्म पहाडमा पञ्चायत चुनाउ हुननसक्ने कानूनविद्हरूले अघिबाट नै बताइसकेका छन्। दुइवटा सरकारी इकाई एउटा जिल्लामा कसरी सम्भव हुन्छ? पहाडको विपक्ष क्रामाकपाले यो प्रश्न बारम्बार गरिरहेको छ। जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा नभएकोले यसले पञ्चायत चुनाउ गर्न नसकेको हो। सुबास घिसिङलेे जीटीएविरुद्ध यसैकारण मुद्दा दर्ता गरेको बताइएको छ। डा. छेत्रीले राज्य सरकारले जीटीए ऐन र सम्झौता दुवैमा यस्तो खाले भाषा चलाएको बताएका छन्, जुन भाषाले जीटीए बङ्गालको निर्देशनले नै चल्ने मिशिन हो भनेर स्पष्ट पार्छ। जीटीएका भूलहरू एकएक गर्दै थाहा पाउन थालेपछि नै विमल गुरूङले ममता व्यानर्जीको विरुद्धमा टिप्पणी दिएका थिए तर केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रपतिले बङ्गालसित मिलेर बस्नुपर्ने बताएपछि विमल गुरूङ झुक्न बाध्य बनेको आलोचकहरूको भनाइ छ। भर्खर मुख्यमन्त्रीसित सम्बन्ध सुधारे पनि तृणमूल कंग्रेसले दल विस्तारको निम्ति गोरुबथानमा पूर्व गोरामुमो नेता केएन सुब्बालाई प्रवेश गराउने प्रयास गरेपछि मोर्चालाई अझ दवाब भएको थियो। सुब्बालाई मोर्चा समर्थकहरूले रोक्ने प्रयास मात्र गरेन सुब्बाको घरै जलाइदिएपछि भने सभासद् चन्द्र योञ्जन पक्रा परेका छन्। भर्खर जीटीएसभाले सभासद्हरुलाई पक्राउ गर्नअघि जीटीएलाई सोध्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको केहीदिनमा नै सभासद् चन्द्र योञ्जनलाई पक्राउ गरेर तृणमूल सरकारले जीटीए सरकार होइन केवल विकास एजेन्सी मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ। चारैतिरबाट दवाबमा रहेको मोर्चा अनशनलाई लिएर साह्रै कठोर बन्न नसक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। छेवैमा समीक्षा वैठक आएकोमा मोर्चाले यसको निम्ति वातावरण बनाउनुपर्ने भएकोले पनि शीघ्र नै अनशन फिर्ता गरिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। अनशनलाई लिएर मोर्चाभित्र पनि व्यापक अन्तरसंवाद चलिरहेको छ। एकपक्षले अनशन फिर्ता गर्नुपर्ने बताए पनि मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनहरू जम्मै फिर्ता मात्र गर्नुपरिरहेकोले विपक्षले आलोचना गर्ने सम्भावित डरले पनि मोर्चाले अनशन केही समयको निम्ति लम्बाएको एक मोर्चा सूत्रले नै संकेत गरेका छन्। सभासद्हरुको अनशन फिर्ता गर्न मोर्चा राज्य सरकारको जुनसुकै आश्वासन पर्खिरहेको छ, तर राज्य सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन। सूत्र अनुसार समीक्षा सभाको वातावरण बनाउन शीघ्र नै राज्य सरकारले मोर्चालाई अनशन उठाउने अनुरोध गर्न सक्छ। मोर्चा पनि सरकारको यही हरियो झण्डा पर्खिरहेको विमल गुरूङको हिजोको टिप्पणीबाट संकेत पाइएको छ।
Deb seeks land back from companies
May 29: The Siliguri Jalpaiguri Development Authority today said it would take back land from three private companies as they had done nothing on their plans to build real estate and tech hubs, though the land was leased out to them between 2007 and 2010.
One of the companies, Infinity, told Metro today that it had encountered land and encroachments problems while trying to make an IT hub on the outskirts of Siliguri.
In the recent past, several private companies in Calcutta and on its outskirts have refused to continue projects with the state government citing similar charges of encroachment on project land and blamed the state for not doing enough to move encroachers.
Ravindra Chamaria, chairman and managing director of Infinity, said the company wrote to the SJDA last week saying “we are no longer interested and wanted the money to be refunded”.
Today, north Bengal development minister Gautam Deb, who is also the chairman of the SJDA, said: “We are not in favour of keeping these plots idle. First, the companies’ stands on the projects have been sought through communication and then, we have taken the decision to take back the land.”
SJDA sources said three plots at three different spots on the outskirts of Siliguri town were leased out to the companies — Bengal Unitech Universal, Videocon and Infinity Infotech Parks Limited — during the Left regime when CPM leader Asok Bhattacharya was the SJDA chairman.
According to the sources, Unitech was supposed to construct a township on 92 acres at Kawakhali. Videocon was to make an electronics hub on 25 acres in Fulbari, and Infinity an IT SEZ at Matigara on 17 acres.
Today Deb said: “During the Left Front rule, the SJDA had handed over the land to Bengal Unitech Universal, Videocon and Infinity Infotech Parks Limited for different projects. None of these companies has gone ahead with their projects and, in fact, representatives of two firms — Bengal Unitech Universal and Infinity Infotech — have informed us that they are no longer interested in executing the proposed projects.”
He added that the SJDA would also write to Videocon to find out if the company wants to go ahead with the project.
The minister said global tenders would be floated to offer the three plots to private investors. “It is always better that the land is put to proper use,” Deb said.
“I have assumed the office as SJDA chairman on the instruction of the chief minister. During my short tenure of two months, I found that it is illogical to let these companies retain the plots as they are not implementing their projects. The takeover of the land will send a positive message to the business and industrial sector that we are keen on industrial and infrastructure development and won’t let any investor keep the land unused for a long period,” he said.
Infinity’s Chamaria said his company bagged a tender five-six years back to develop the IT park in Siliguri.
“We did a part payment of Rs 5-6 crore as was required and we needed 25 acres to set up the SEZ project. But the authorities concerned did not have enough land. They were not being able to give us a consolidated plot as was required and the size of the land was a little less. There were encroachments too. We were always interested in the project but nothing happened.”
He said the company had sent a letter to the SJDA last week saying it was no longer interested in the project and wanted the money to be refunded.
“The government is also against SEZs. We are willing to consider the project only if they can sort out the issues,” Chamaria added.
When Metro sought Videocon’s reaction, Gautam Sengupta, who heads the eastern region of the company, said Videocon was confident of making the electronic and biotech park on the 25-acre land. Sengupta said the matter was being discussed at a very high level. “We are positive about the outcome,” he said.
Unitech said it could not comment on the development ahead of its annual result tomorrow.
In Calcutta, the fate of several big projects is uncertain as private companies which have been contracted for the projects have said they want to pull out because of the state’s indifference to tackle encroachments.
Afcons, the infrastructure arm of Shapoorji Pallonji, has sought Rs 257 crore in compensation from the railways for not being able to start work on the Central station-Howrah Maidan for the East-West Metro link in three years. While the project is now with the railways, there is a question of handing over of land involving the state government that has got delayed for years. Construction company Gammon India has pulled out of a stretch of the East-West Metro in Salt Lake after waiting for our years for land.
Infrastructure giant Larsen and Toubro has withdrawn its “men and machinery” from a Metro Railway project in the northern suburbs of Calcutta because the state government has been unable to persuade squatters on a 5km stretch of railway land to leave.
Parkomat
The SJDA board today also decided to develop three parkomats or multi-storied parking spaces in Siliguri.
“Nowadays, parking is the principal problem of Siliguri. So, we have decided to build three parkomats at prime locations in the town,” Deb said.
The parking spaces, a longstanding demand of the citizens, would come up at the Kanchenjungha Stadium mela ground, near Tenzing Norgay Central Bus Terminus and at the Old Dooars Bus Stand at Bidhan Road,” said the minister.
29 May 2013
3 जून जीटीएको समीक्षा सभा, मोर्चाको तीनपन्ने मेमोरेण्डम तयार
कालेबुङ, 28 मई।
अहिलेकोे ताजा परिस्थितिमा आउँदो तीन जूनको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको जीटीएको समीक्षा बैठक धेरै महत्व छ। यसदिन राज्य अनि केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच गोजमुमोले जीटीए सञ्चालनमा राज्यको हस्तक्षेप, सम्झौताअनुसार कार्यन्वय नभएका विषयहरू लगायत जीटीएको ऐनमा भएको धेरैवटा नपचेका भाषाहरू संशोधन गर्न सरकारलाई चाप सृजना गर्ने भएको छ। यसदिनको बहसको निम्ति गोजमुमोको लिगल सेलले छुट्टै बैठक गरेर तीनपन्ने मेमोरेण्डम तयार पारिसकेको छ। यो आशय मोर्चा प्रवक्ता एवं विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले दिएका हुन्। उनीअनुसार, जीटीएको ऐनमा लेखिएका भाषा अनि शब्द प्रयोग खुबै चतुराइपूर्ण ढङ्गमा गरिएको छ। जसले गर्दा जीटीएलाई एकखालको नियन्त्रणमा राख्छ। यस्ता जम्मै शव्दहरू पुनः संशोधन गर्न मोर्चाको लिगल सेलले अध्ययन गरेर खेस्रा तयार पारिसकेको छ। समीक्षा बैठकमा जाने प्रतिनिधिहरूको इस्टेटमेन्ट लिस्ट पनि मोर्चाले तयार गरिसकेको छ। ‘जीटीएमा ऐन पुनः संशोधन गरिनसक्ने प्रावधान छ। यसैले यसदिनको बैठकमा हामी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसित अप्ठ्यारो परेको हाम्रो जम्मै कुराहरू राख्नेछौं। सरकारले नमाने विरोध गर्छौं’-डा. छेत्रीले भने। यसबाहेक आमरण अनशनको माध्यमबाट अहिले मोर्चाले उठाइरहेको मुख्य चारवटा मागहरूलाई पनि समीक्षा बैठकमा प्रमुखताका साथ उठाइनेछ। डा. छेत्रीले एक प्रश्नको उत्तर दिँदै अझ भनेअनुसार, राज्य सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्नो नियन्त्रण पहाडबाट हराउन चहॉंदैन। सरकारको नियत स्पष्ट छ कि उसले आफ्नो नियन्त्रण बनाइराख्न हरसम्भव प्रयास गर्छ। यसैले पनि सभासद्हरूलाई जीटीएको अनुमितिबना पक्राउ गर्न नपाउने प्रस्तावना हुँदाहुँदै पनि सभासद्को पक्राउले यसको पुष्टि गरेको कुरा उनले स्वीकारेका छन्। उनीअनुसार, राज्य सरकारसित मोर्चाको सम्बन्ध बिग्रेको भनेको अधिकार खोज्दा हो। जुन अधिकारहरू पहिलेको दागोपापले खोजेको जानकारी उनलाई छैन। यसैले सम्झौताको आधारमा आफ्नो अधिकार खोज्दा हुने मतभेद भनेको पुरै सम्बन्ध विच्छेद भएको भने होइन। ‘अधिकार मिल्नुपर्ने ठाउँमा मिलेर अनि बाझ्नुपर्ने ठाउँमा बाझेर लिनुपर्छ’-उनले भने। उनले अझ भनेअनुसार, राज्य अनि केन्द्र सरकारसित जीटीएसभाले सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न जरुरी छ। तर अन्याय सहेर पनि सम्बन्ध बनाइराख्नु भन्दा नबनाएकै राम्रो हो भन्ने विचार उनको छ। ‘यस्तो अन्यायपूर्ण कदममा पनि हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं’-उनले भने।
नगरामा जुलूस र धरना, सभासद्लाई पक्रिने तरिका वेठीक-डा. छेत्री
कालेबुङ, 28 मई।
गोरुबथानका सभासद् चन्द्र योञ्जनको पक्राउपछि चारवटा मागहरू लिएर आइतबारदेखि शुरु भएको मोर्चाको आमरण अनशन आजसम्म जारी छ। यहॉंको महकुमा अधिकारी कार्यालयअघि सभासद् सीपी पौड्याल, गोपाल रुचाल अनि सुनिल प्रधान अनशनमा बसेका छन्। कालेबुङ महकुमा अस्पतालका एसडीएमओ डा. सोनाम भोटियाअनुसार, तीनदिनसम्म खाना नखाएपछि अनशनकारीहरूको स्वास्थ्यमा केही ह्रास देखिनु स्वाभाविक हो। यद्यपि, सुर्ताउनुपर्ने खासै अवस्था भने आइपरेको छैन। समय-समयमा डाक्टरहरूले स्वास्थ्य जॉंच गरिरहेको उनले बताए। चारवटा प्रमुख मागहरू लिएर शरु गरिेएको अनशनलाई थप बल दिन आज यहॉंको 44 अनि 45 नम्बर समष्टिका मोर्चा कार्याकर्ताहरूले आज शरहमा जुलूस निकालेे। उनीहरूले महकुमा कार्यालयअघि धर्ना प्रदर्शन पनि गरे। प्रदर्शनकारीहरूले बङ्गाल सरकारविरूद्ध व्यापक नाराबाजी गरे।
मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीको नेतृत्वमा पार्टीको पक्षबाट महकुमा अधिकारी एलएन शर्पासित भेट गरी लिखित ज्ञापन पेश गरिएको छ। ज्ञापन बुझाउन जाने टोलीमा सभासद् सामुएल गुरुङ, दावा लेप्चा, कल्याण देवान, लोब्साङ लामा, मोर्चा महकुमा समितिका संयोजक नोर्देन लामा, सचिव कुमार चामलिङ आदि उपस्थित थिए। डा. छेत्रीले भने, सभासद्लाई गलत तरिकाले पक्राउ गरिएको छ। यो मुद्दामा गवाही छैन, पक्राउपछि मात्र एफआईआर दर्ता गरिएको छ, झुक्काएर पक्राउ भएको छ, उनी स्पोटमा भएको भएपनि अर्थ हुनेथियो, तर त्यो पनि थिएन। पक्राउको तरिका नै गलत भएको छ। तर सभसाद्लाई न्यायिक हिसारतमा पठाइसकेकोले यो सब्ज्यूडिस मेटर हुँदाहुदै पनि मोर्चाको विरोध किन? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, एक त जनप्रतिनिधिको पक्राउ त्यहीमाथि पनि गलत तरिकाले भएको छ। यसले सम्पूर्ण गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। न्यायपालिका जतिनै अटोनोमस बडी भनिएपनि यो सरकारले नै चलाउदो रहेछ। त्यसै वित्थामा हालेको गैरजमानति मुद्दाहरू सरकारलाई चाप सृजना गरेपछि हटाउनु उनीहरूको हातैमा छ।
जबसम्म प्रशासनलाई चाप दिने काम हुँदैन तबसम्म सरकारले सुन्दैन रहेछ। त्यसको निम्ति पनि यो कार्यक्रम गर्नपरेको हो। सभसद्हरूलाई जीटीएलाई नसोधी पक्राउ गर्ने नपाउने भनेर जीटीए सभाले प्रस्तावना लिएको केही दिन नबित्दै चन्द्र योञ्जनको पक्राउले राज्य सरकारको नियत ठीक नरहेको स्पष्ट भएको कुरा पनि उनले स्वीकारेका छन्। यसैले जीटीएमा राज्य सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्न पनि मोर्चाको एउटा मुख्य माग रहेको उनले जनाए। उनले अझ भनेअनुसार, राज्य सरकार-मोर्चाबीच घरिघरि सम्बन्धमा आइरहेको तिक्तता दुवैको निम्ति राम्रो होइन। यद्यपि, सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले चालेको अन्यायपूर्ण कदममा चुप लागेर बस्न नमिल्ने उनले बताए। ‘सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ अधिकार आफ्नो ठाउँमा। उनीहरूले जब गलत व्यवहार गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो गर्दा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यस्तो सम्बन्धको केही अर्थ हुँदैन। यसैले त्यस्तो सम्बन्ध बनाइराख्नु भन्दा नबनाएकै राम्रो’-उनले भने।
गोरुबथान काण्डलाई बनायो जीटीएसभाले हतियार
'मनोज वोगटी'कालेबुङ, 28 मई।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले होइन जीटीए सभाले आफ्ना सभासद्हरूलाई आमरण अनशनमा उतारेको देखिएको छ। यो अनशनसित हिल तृणमूल उपाध्यक्ष केएन सुब्बाको पुर्खौयी घर जलाउन आफ्ना समर्थकहरूलाई उत्साहित गरेको आरोपमा पक्रा परेका चन्द्र योञ्जनको मुद्दासित कुनै सम्बन्ध नरहेको देखापरेको छ। किन भने गोर्खाजनमुक्ति मोर्चाले चन्द्र योञ्जनको पक्राउको विरुद्ध अनिश्चितकालीन बन्द डाक्ने हल्ला फैलाएको थियो, जसको कारण पहाडमा पर्यटकहरू विचल्नीमा परेका थिए। मोर्चाको यो हल्लाले जीटीएलाई धक्का पुग्ने देखेपछि जीटीएसभाले आफ्ना सभासद्हरूलाई आमरण अनशनमा उतारेर अनिश्चितकालीन बन्द टार्न सफल बनेको पर्यवेक्षकहरूले ठानेको छ। तृणमूल कंग्रेससित बनाएको सम्बन्ध फेरि नबिग्रियोस भनेर नै अनिश्चितकालीन बन्दको साटो जीटीएसभाले सभासद्हरूलाई अनशनमा उतारेको पर्यवेक्षकहरूकोे भनाइ छ। तर सभासद्हरूको आमरण अनशनसित पक्रा परेका सभासद् चन्द्र योञ्जनको मुद्दासित कुनै सम्बन्ध नरहेको चार बुँदे मागले स्पष्ट पारेको छ। जीटीएपक्षले सभासद्हरूलाई आमरण अनशनमा उतार्दै राज्य सरकारसित चारवटा माग गरेको छ। ती मागहरू हुन्-1.जीटीएलाई स्वतन्त्ररुपले चलाउन दिइनुपर्छ। 2. हत्याबाहेक आन्दोलनकालमा मोर्चा नेतृत्वहरूमाथि राज्य सरकारले लगाएका मुद्दाहरू फिर्ता गरिनुपर्छ। 3.जीटीएमा तराई डुवर्सका मौजाहरू अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ। 4. मौजा अन्तर्भुक्तिको निम्ति बसाएको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीले तराई र डुवर्सको क्षेत्र निरिक्षण गरेर रिपार्ट बुझाउनुपर्छ। सभासद्हरू अनशन बस्नुको कारण यी मात्र हुन्। तर हल्ला के चलिरहेको छ भने सभासद्हरू आमरण अनशन बस्नु चन्द्र योञ्जनलाई विनाशर्त मुक्ति गर्नु प्रसासनलाई चाप दिनु हो। तर जारी चार बुँदा मागले चन्द्र योञ्जनको मुद्दासित कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ। यता चन्द्र योञ्जनलाई प्रशासनले पक्राउ गरेकोमा केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्र विरोध गरिरहेको छ तर जीटीए सभाले यसको विरोध गरेको छैन। सभासद्हरूको चार बुँदे मागमा चन्द्र योञ्जनको रिहाई अथवा पुलिस प्रशासनलाई चाप दिने किसिमको कुनै बुँदा सामेल छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र जीटीए अलगअलग रहेको भए पनि जनता भ्रममा रहेको फाइदा उठाउँदै जीटीएसभाले जीटीएसभाको रिब्यु र त्रिपक्षीय वैठकलाई ताक पारेर आफ्नो रणनीति फ्यॉंकेको पर्यवेक्षकहरूको मत छ। चन्द्र योञ्जनलाई विनाशर्त मुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धमा मोर्चाका भातृ सङ्गठनहरूले कार्यक्रम गरिरहेको छ। यता मोर्चाले चन्द्र योञ्जनको रिहाई अनि प्रशासनको विरोधमा कार्यक्रम गरिरहेको छ भने जीटीएसभाले भने यही मौकामा राज्य सरकारमा चाप बनाइराख्ने सभासद्हरूको आमरण अनशन शुरु गरेको छ। जनताले तर सभासद्हरूको अनशनलाई चन्द्र योञ्जनको रिहाईको निम्ति बसेको भनेर ठानिरहेका छन्। छुट्टैराज्यको निम्ति अनशन बस्न नसक्ने सभासद्हरू जीटीएको निम्ति बसिरहेको आलोचना पनि जनस्तरमा चलिरहेको छ। तेलङ्गनामा नेतृत्व छुट्टैराज्यको निम्ति अनशन बसेका थिए तर जीटीएका नेतृत्वहरू भने जीटीएमा स्वतन्त्रताको निम्ति अनशनमा बसिरहेका छन्। पर्यवेक्षकहरू अनुसार सभासद्हरूले आगामी दिनमा हुन सक्ने विभिन्न कठिनाईहरूबारे सतर्कता अफ्नाइरहेका छन्। यसकारण जीटीएमा पूर्ण स्वतन्त्रताको माग सभासद्हरूले उठाइरहेका छन्। यसैबीच आन्दोलनकालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमा लागेको मुद्दा माफी हुनुपर्ने कुरामा अहिले सभासद्हरुले जोर दिइरहेका छन्। किन भने ती कार्यकर्ताहरू विरुद्ध वारन्ट जारी भइसकेको छ। धेरै कार्यकर्ताहरू अझसम्म भागेर हिँडिरहेका छन्। ती कार्यकर्ताहरू भागेर हिँडेकोले मोर्चाका कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावी बन्न नसकेकोले मोर्चाको शक्ति क्षीण भएर गइरहेको मोर्चाले अनुभव गरिरहेको पनि पर्यवेक्षकहरू मान्छन्। जीटीएको रिब्यु कमिटीको बैठक अघि नै जीटीएमा स्वतन्त्रताको दाबी गर्दै सभासद्हरू अनशन बस्नुमा रिब्यु कमिटीको बैठकलाई प्रभावकारी पार्ने उद्देश्य लुकेको हुनसक्ने अनुमान पनि लगाइन थालेको छ। अर्कोतिर तराई र डुवर्समा भइरहेको पञ्चायत चुनाउलाई ध्यानमा राख्दै सभासद्हरुले जीटीएमा तराई-डुवर्सको अन्तर्भुक्तिको माग फेरि उठाएका छन्, जब कि यो मागको किस्सा स्यामल सेनको रिपोर्टले नै अन्त गरिसकेको छ। औपचारिकताको निम्ति बसेको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको भए पनि पञ्चायत चुनाउको बेला रिपोर्ट पेश गरेर तृणमूलको सरकारले भोट बिगार्न नचाहने स्पष्ट भइसकेको छ। तराई-डुवर्समा पञ्चायत चुनाउ आफ्नै तौरतरिकाले लड्ने भनेर मोर्चाले घोषणा गरिसकेको छ तर तराई र डुवर्समा मोर्चाको दखल नरहेकोले चुनाउलाई लिएर मोर्चा साह्रै गम्भीर रहेको सूत्रको दाबी छ। एकातिर सभासद् चन्द्र योञ्जनको कारण मोर्चा र तृणमूल कंग्रेसमा फेरि फाटो आउने सम्भावना बढेको छ, जसको प्रभाव रिब्यु बैठकसम्ममा पर्ने देखिएको छ। यसकारण चन्द्र योञ्जनको मुद्दालाई नछोइ सभासद्हरूले आमरण अनशन शुरु गरिरहेको देखिएको पर्यवेक्षकहरूले ठानेका छन्। अर्कोतिर जीटीए सभाले गोरुबथान काण्डको जॉंच गर्न सभासद्हरूको एउटा टोली पठाएको पनि थाहा लागेको छ। यो टोली गोरुबथान पुग्ने वित्तिकै त्यहॉंका कार्यकर्ताहरूले प्रेस जारी गर्दै हिल तृणमूल कंग्रेस उपाध्यक्ष के.एन. सुब्बाको पुर्ख्यौली घर मोर्चा कार्यकर्ताहरूले होइन सुब्बा आफैले जलाएको बताउन थालेका छन्। सभासद् योञ्जनको पक्राउको विरुद्ध गोरुबथानमा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन देखिएन जुन प्रदर्शन केएन सुब्बाको विरोधमा देखिएको थियो।
गोरामुमो नेताहरू पहाड चढ्दै, राज्य-मोर्चाबीच फेरि फाटो
(मनोज वोगटी)
कालेबुङ, 26 मई।करीब चार महिनापछि राज्य सरकार अनि गोजमुमोबीच नयॉं सम्बन्धको सुरुवात भएपनि त्यो सम्बन्धमा चॉंडै नै फाटो आउँदै गरेको स्थिति सृजना भएको छ। राज्यको तृणमूल सरकारअनि पहाडको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्बन्ध फेरि टुट्ने क्रममा छ। मोर्चासितको बिग्रिएको सम्बन्धलाई जोड्न करीब चार महिनापछि यसै मई महिनाको दोस्रो सातामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी आफै दार्जीलिङ आएर दुइ दलको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेकी थिइन्। पहाडको विकासको निम्ति राज्य सरकारसित सम्बन्ध बनाइराख्नपर्ने वोध गरेको गोजमुमोले मुख्यमन्त्रीसित हात मिलापछि जीटीएमार्फत पहाडको भरपूर विकास गर्ने आशा व्यक्त गरेको थियो। एकातिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीमाझ एकाअर्कामा सुमधुर सम्पर्क बनाइराखेर नै काम गर्ने माहोल बनिएको स्थितिमा गोरुबथान काण्डले भने पुनः सम्बन्ध चिसिने सङ्केत दिइरहेको छ। हिल तृणमूलका उपाध्यक्ष केएन सुब्बाको घर फर्कने क्रमले उपार्जन गरेको मोर्चा अनि तृणमूल कार्यकर्ताहरूबीचको आपसी झमेलाको कारण नै विमल अनि ममतामाझ फेरि सम्बन्धमा आँच आउने देखिएको छ। तृणमूल उपाध्यक्ष केएन सुब्बा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडबाट उच्छेद गरेका नेता हुन्। सुब्बा गोरामुमोका कट्टर नेता मात्र होइन गोरुबथान क्षेत्रका पार्षद नै रहिसकेका छन्। गोजमुमोले तिनलाई पहाडबाट निर्वासित गरेपछि सुब्बा धेरै पार्टीमा लागे। अहिले तिनी तृणमूल कंग्रेसका उपाध्यक्ष बनेका छन्। यसैलाई सही मौका मानेर पहाड छिर्ने कोशिशमा रहेका सुब्बालाई तृणमूल कंग्रेसको ब्लेसिङ छ। तिनलाई पहाड छिराउन तृणमूल कंग्रेसका उच्चस्थ नेताहरू नै लागिपरेका छन्। अर्कोतिर सुबास घिसिङले पनि जलपाइगुडी छोडेर सिलगढीमा डेरा सारेका छन्। तिनले पहाडमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न संयोजकहरू खटाइसकेका छन्। भर्खर मात्र कोदोको केक काट्दै पहाडमा छैटौं अनुसूची छिर्ने संकेत दिइसकेका छन्। सधैँ सङ्केतमा बोल्ने सुबास घिसिङले यसपल्ट पनि सङ्केतमा नै कोदोको केक काटेपछि नै केएन सुब्बा पहाड छिर्ने प्रयासमा रहेका हुन्। राजनीति बुझ्नेहरूले यस घटनालाई शृङ्खलाबद्धरुपले हेरिरहेका छन्। केन्द्रिय नेताहरूले मोर्चाका नेताहरूलाई ‘छुट्टैराज्य होइन छैटौं अनुसूचीलाई समर्थन गर, नत्र जीटीए नै राम्ररी चलाउ’ भनेर सुझाव दिइसकेको हल्ला पनि आन्तरिकरुपमा व्यापक छ। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सिक्किमको भेटमा पनि विमल गुरूङलाई ‘राज्यसित मिलाप गर’ भन्ने सुझाव दिएपछि चलिरहेको आन्तरिक हल्लाले यथार्थको छेउमा पुग्ने बाटो पाएको छ। मोर्चाले राज्यसित गर्ने मिलाप विकासमा केन्द्रित छ। विकास बिना मोर्चाको अस्तित्व नै खतरामा छ। तर एउटा जिल्लालाई करोडौं दिन राज्य सरकार मात्र होइन केन्द्र सरकार पनि असमर्थ छ। यसकारण नै जीटीएलाई नयॉं 10 बाहेक अन्य विभाग दिइएको छैन। विकास अनिवार्य रहेकोले नै कुनै पनि मूल्यमा मोर्चा राज्यसित निकट रहेर विकासपथमा हिड्ने सोंचमा छ। तर यता मदन तामङ हत्याकाण्डको तरवार पनि मोर्चामाथि नै झुण्डिएकोले भने मोर्चाले विभिन्न प्रेसर दिने बहाना गोरुबथान काण्डलाई बनाएको छ। सभासद्हरुको हडताल केएन सुब्बाको विरुद्धमा छैन तर पुलिस प्रशासनको विरुद्धमा छ। कसैले प्रकाशित नगरेपनि गोरुबथानको लाठीचार्जमा मोर्चाका केही सभासद् र केन्द्रिय नेताहरुले लट्ठी भेटेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। यसैलाई बहाना बनाएर मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै सभासद्हरू अनशनमा बसेका छन्। हत्या बाहेक अन्य मुद्दा माफी हुने भनिए पनि माफी गरिएन। तर जीटीएसभाले अचानक हत्याको मुद्दा पनि माफी हुनुपर्ने आशयको प्रस्ताव नै पारित गरेर मदन हत्याकाण्डले मोर्चाका नेताहरू कति त्रसित छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको अन्य मुद्दासितै हत्याका मुद्दा माफी भएमा राज्यले क्षेत्रीयसितै राष्ट्रिय दलहरूले लगाउन सक्ने मुद्दाको सम्मुखिन हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। मोर्चाको कार्यक्रमले यदि तृणमूल कंग्रेसलाई धक्का पुग्ने, राज्यले बढाएको मित्रतामाथि आँच आउने घटना भएमा ममता व्यानर्जी मोर्चासित फेरि रिसाउन सक्ने सम्भावना व्याप्त छ। यसपल्ट ममता रिसाएमा फाइदा गोरामुमोलाई हुने अनि गोरामुमोले छेैटौं अनुसूचीको निम्ति अभ्यास शुरु गर्ने सम्भावना रहेको पनि जानकारहरूले बताइरहेका छन्।
जीटीएसभाको चार मागबाट बाहिर परे योञ्जन
(मनोज वोगटी)
कालेबुङ, 27 मई।गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले होइन जीटीए सभाले आफ्ना सभासद्हरूलाई आमरण अनशनमा उतारेको देखिएको छ। यो अनशनसित हिल तृणमूल उपाध्यक्ष केएन सुब्बाको पुर्खौयी घर जलाउन आफ्ना समर्थकहरूलाई उत्साहित गरेको आरोपमा पक्रा परेका चन्द्र योञ्जनको मुद्दासित कुनै सम्बन्ध नरहेको देखापरेको छ। किन भने गोर्खाजनमुक्ति मोर्चाले चन्द्र योञ्जनको पक्राउको विरुद्ध अनिश्चितकालीन बन्द डाक्ने हल्ला फैलाएको थियो, जसको कारण पहाडमा पर्यटकहरू विचल्नीमा परेका थिए। मोर्चाको यो हल्लाले जीटीएलाई धक्का पुग्ने देखेपछि जीटीएसभाले आफ्ना सभासद्हरूलाई आमरण अनशनमा उतारेर अनिश्चितकालीन बन्द टार्न सफल बनेको पर्यवेक्षकहरूले ठानेको छ। तृणमूल कंग्रेससित बनाएको सम्बन्ध फेरि नबिग्रियोस भनेर नै अनिश्चितकालीन बन्दको साटो जीटीएसभाले सभासद्हरूलाई अनशनमा उतारेको पर्यवेक्षकहरूकोे भनाइ छ। तर सभासद्हरूको आमरण अनशनसित पक्रा परेका सभासद् चन्द्र योञ्जनको मुद्दासित कुनै सम्बन्ध नरहेको चार बुँदे मागले स्पष्ट पारेको छ। जीटीएपक्षले सभासद्हरूलाई आमरण अनशनमा उतार्दै राज्य सरकारसित चारवटा माग गरेको छ। ती मागहरू हुन्-1.जीटीएलाई स्वतन्त्ररुपले चलाउन दिइनुपर्छ। 2. हत्याबाहेक आन्दोलनकालमा मोर्चा नेतृत्वहरूमाथि राज्य सरकारले लगाएका मुद्दाहरू फिर्ता गरिनुपर्छ। 3.जीटीएमा तराई डुवर्सका मौजाहरू अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ। 4. मौजा अन्तर्भुक्तिको निम्ति बसिाएको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीले तराई र डुवर्सको क्षेत्र निरिक्षण गरेर रिपार्ट बुझाउनुपर्छ। सभासद्हरू अनशन बस्नुको कारण यी मात्र हुन्। तर हल्ला के चलिरहेको छ भने सभासद्हरू आमरण अनशन बस्नु चन्द्र योञ्जनलाई विनाशर्त मुक्ति गर्नु प्रसासनलाई चाप दिनु हो। तर जारी चार बुँदा मागले चन्द्र योञ्जनको मुद्दासित कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ। यता चन्द्र योञ्जनलाई प्रशासनले पक्राउ गरेकोमा केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्र विरोध गरिरहेको छ तर जीटीए सभाले यसको विरोध गरेको छैन। सभासद्हरूको चार बुँदे मागमा चन्द्र योञ्जनको रिहाई अथवा पुलिस प्रशासनलाई चाप दिने किसिमको कुनै बुँदा सामेल छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र जीटीए अलगअलग रहेको भए पनि जनता भ्रममा रहेको फाइदा उठाउँदै जीटीएसभाले जीटीएसभाको रिब्यु र त्रिपक्षीय वैठकलाई ताक पारेर आफ्नो रणनीति फ्यॉंकेको पर्यवेक्षकहरूको मत छ। चन्द्र योञ्जनलाई विनाशर्त मुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धमा मोर्चाका भातृ सङ्गठनहरूले कार्यक्रम गरिरहेको छ। यता मोर्चाले चन्द्र योञ्जनको रिहाई अनि प्रशासनको विरोधमा कार्यक्रम गरिरहेको छ भने जीटीएसभाले भने यही मौकामा राज्य सरकारमा चाप बनाइराख्ने सभासद्हरूको आमरण अनशन शुरु गरेको छ। जनताले तर सभासद्हरूको अनशनलाई चन्द्र योञ्जनको रिहाईको निम्ति बसेको भनेर ठानिरहेका छन्। छुट्टैराज्यको निम्ति अनशन बस्न नसक्ने सभासद्हरू जीटीएको निम्ति बसिरहेको आलोचना पनि जनस्तरमा चलिरहेको छ। तेलङ्गनामा नेतृत्व छुट्टैराज्यको निम्ति अनशन बसेका थिए तर जीटीएका नेतृत्वहरू भने जीटीएमा स्वतन्त्रताको निम्ति अनशनमा बसिरहेका छन्। पर्यवेक्षकहरू अनुसार सभासद्हरूले आगामी दिनमा हुन सक्ने विभिन्न कठिनाईहरूबारे सतर्कता अफ्नाइरहेका छन्। यसकारण जीटीएमा पूर्ण स्वतन्त्रताको माग सभासद्हरूले उठाइरहेका छन्। यसैबीच आन्दोलनकालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमा लागेको मुद्दा माफी हुनुपर्ने कुरामा अहिले सभासद्हरुले जोर दिइरहेका छन्।
किन भने ती कार्यकर्ताहरू विरुद्ध वारन्ट जारी भइसकेको छ। धेरै कार्यकर्ताहरू अझसम्म भागेर हिँडिरहेका छन्। ती कार्यकर्ताहरू भागेर हिँडेकोले मोर्चाका कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावी बन्न नसकेकोले मोर्चाको शक्ति क्षीण भएर गइरहेको मोर्चाले अनुभव गरिरहेको पनि पर्यवेक्षकहरू मान्छन्। जीटीएको रिब्यु कमिटीको बैठक अघि नै जीटीएमा स्वतन्त्रताको दाबी गर्दै सभासद्हरू अनशन बस्नुमा रिब्यु कमिटीको बैठकलाई प्रभावकारी पार्ने उद्देश्य लुकेको हुनसक्ने अनुमान पनि लगाइन थालेको छ। अर्कोतिर तराई र डुवर्समा भइरहेको पञ्चायत चुनाउलाई ध्यानमा राख्दै सभासद्हरुले जीटीएमा तराई-डुवर्सको अन्तर्भुक्तिको माग फेरि उठाएका छन्, जब कि यो मागको किस्सा स्यामल सेनको रिपोर्टले नै अन्त गरिसकेको छ। औपचारिकताको निम्ति बसेको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको भए पनि पञ्चायत चुनाउको बेला रिपोर्ट पेश गरेर तृणमूलको सरकारले भोट बिगार्न नचाहने स्पष्ट भइसकेको छ। तराई-डुवर्समा पञ्चायत चुनाउ आफ्नै तौरतरिकाले लड्ने भनेर मोर्चाले घोषणा गरिसकेको छ तर तराई र डुवर्समा मोर्चाको दखल नरहेकोले चुनाउलाई लिएर मोर्चा साह्रै गम्भीर रहेको सूत्रको दाबी छ।
एकातिर सभासद् चन्द्र योञ्जनको कारण मोर्चा र तृणमूल कंग्रेसमा फेरि फाटो आउने सम्भावना बढेको छ, जसको प्रभाव रिब्यु बैठकसम्ममा पर्ने देखिएको छ। यसकारण चन्द्र योञ्जनको मुद्दालाई नछोइ सभासद्हरूले आमरण अनशन शुरु गरिरहेको देखिएको पर्यवेक्षकहरूले ठानेका छन्। अर्कोतिर जीटीए सभाले गोरुबथान काण्डको जॉंच गर्न सभासद्हरूको एउटा टोली पठाएको पनि थाहा लागेको छ। यो टोली गोरुबथान पुग्ने वित्तिकै त्यहॉंका कार्यकर्ताहरूले प्रेस जारी गर्दै हिल तृणमूल कंग्रेस उपाध्यक्ष के.एन. सुब्बाको पुर्ख्यौली घर मोर्चा कार्यकर्ताहरूले होइन सुब्बा आफैले जलाएको बताउन थालेका छन्। सभासद् योञ्जनको पक्राउको विरुद्ध गोरुबथानमा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन देखिएन जुन प्रदर्शन केएन सुब्बाको विरोधमा देखिएको थियो।
मोर्चाका नेताहरू मानसिक रोगी हुन्- के.एन. सुब्बा
कालेबुङ, 27 मई।
हिल तृणमूल कंग्रेसका उपाध्यक्ष के.एन. सुब्बाले मोर्चाका नेताहरूलाई मानसिक रोगीको संज्ञा दिएका छन्। तिनले भने, मेरो पुर्ख्यौली घर, जसको मायाले म गोरुबथान आइरहेको छु, त्यो घर म किन जलाउँछु? त्यो घर, जहॉं मेरा अतित छन्, पुर्खाको बास छ, आमा बाबाको हंश छ, त्यसलाई मैले जलाएको देख्ने मोर्चाका नेताहरू ति क मानसिक रोगी हुन् कि त उनीहरूलाई बौलाहीको नाटक गर्ने निर्देश भएको छ। सुब्बाले भने अनुसार सभासद्हरू गोरुबथान छिरेपछि तिनीमाथि यस्तो आरोप लगाइँदैछ, जसले मोर्चाको राजनैतिक नियत नै उदाङ्गो हुँदैछ। तिनले भने, कागले आफ्नो नाम आफै काड्छ। मोर्चाका नेताहरू जस्तो आफ्नो घर जलाउने नेता म होइन। तिनले तर्क राखे, के मलाई गोरुबथानमा तृणमूल कंग्रेसले रोक्यो? जगजाहेर छ, मलाई मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले रोक्यो। तर यतिबेला पनि मोर्चाका नेताहरूले मलाई रोक्ने मान्छे मोर्चा कार्यकर्ता होइनन् जनता हुन् भन्यो। जब कार्यकर्ताहरूले काम बिगार्छन्, सपार्न जनतालाई बद्नाम गर्ने काम गरिन्छ। जब कि तिनै जनताको कारण उनीहरू सभासद् भएका हुन्। तोडफोड, हत्या, दहन जस्ता कार्यमा जनता संलग्न हुने भएदेखि उनीहरूको कार्यकर्ताहरूमाथि राज्य सरकारले किन मुद्दा लगाउँथे? जनताले सरकारी सम्पति नष्ट गर्दैन, जनताले मान्छे मार्दैन, जनताले घर जलाउँदैन। तिनले भने अनुसार तिनी केवल नेता मात्र होइनन्। देशका ट्राइबल नागरिक पनि हुन्। एक ट्राइबलको घर जलाउने जघन्य अपराध मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले नै गरेका छन्। सुब्बा अहिले गोरुबथानबाट झरेर मालबजारमा बसेका छन्। यस सम्बन्धमा तिनले भने, मलाई पुलिस प्रशासनले मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले घर जलाउने काम गरेपछि असुरक्षाको कारण नै मालबजार ल्याएर राखेका छन्। प्रशासनले मलाई गोरुबथानमा छिराउने बचन दिएको छ। यस सम्बन्धमा मैले मन्त्री गौतम देवसित पनि कुराकानी गरिरहेको छु। गौतम देवले सुर्ता नगर्ने आश्वासन दिएका छन्। अर्कोतिर तिनले मोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई सतर्क पनि गराएका छन्। तिनी अनुसार आन्दोलनकालमा मोर्चा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा माफी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। तर जीटीएकालमा मोर्चा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा माफी हुनसक्दैन। यसकारण पार्टीको स्वार्थमा पहाडमा अशान्ति हुने, हानी हुने, अपराधमूलक काम गर्नु हँदैन। तिनले भने, आफ्नो अडानमा अडिग रहने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले मोर्चासित सम्बन्ध बनाएको पहाडको मायाले हो। पहाडमा अशान्ति नहोस्, पर्यटकहरूलाई असुविधा नहोस्, विकासको काममा बाधा नहोस् भनेर ममता व्यानर्जीले मोर्चासित मित्रता बनाएकी थिइन् तर त्यो मित्रता मोर्चाले तोड्दैछ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मेरो विरोधमा नउतारेको भए गोरुबथानमा कुनै अशान्ति हुने थिएन। तर मेरो घर तोडफोड मात्र होइन जलाइदिएर उनीहरूले अशान्ति मच्चाए। म यस्तो अशान्तिको पक्षमा छैन। तृणमूल कंग्रेसको लक्ष्य नै पहाडमा शान्ति र विकास स्थापित गर्नु हो।
कालेबुङमा माध्यमिक परीक्षाफल सन्तोषजनक
कालेबुङ, 27 मई।
आज पश्चिम बङ्गालभरि नै 10 औं श्रेणीको माध्यमिक परीक्षाको फलाफल सार्वजनिक भएको छ। यस परीक्षाफल कालेबुङमा सन्तोषजनक देखिएको छ। यहॉंको फिलोमिनाले विगत वर्षहरूको आफ्नो इतिहास कायम राख्दै यसवर्ष पनि सय प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण गराउन सक्षम भएको छ। यस विद्यालयबाट यसचोटि 150 जना विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिएका थिए भने सय प्रतिशत विद्यार्थीहरू नै उत्तिर्ण बने। जसमा 35 जना छात्राहरूले पहिलो दर्जा हालिस गरेका छन्। यस स्कूलबाट प्रतिक्षा सुब्बाले 81 प्रतिशत अङ्क हासिल गरेर स्कूल टप्पर हुन सक्षम भएकी छन् भने उनको नेपाली विषयमा 86, गणितमा 98 अनि अङ्ग्रेजीमा 87 उत्कृष्ट अङ्क रहेको छ। यसरी नै यहॉंको कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट 168 जना परीक्षार्थीहरूमध्ये 151 जना उत्तिर्ण भएका छन्। यस स्कूलबाट 82 प्रतिशत अङ्क हासिल गरेर ओमिका लेप्चा स्कूल टप्पर भएकी छन्। उनले गणितमा 95, भौतिक विज्ञान, नेपाली अनि अङ्ग्रेजीमा 80 भन्दा अधिक साथै भूगोलमा 90 अङ्क हासिल गरेकी छन्। 81 प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएको यस स्कूलबाट यसचोटि 22 जना विद्यार्थीहरूले पहिलो दर्जा हासिल गरेका छन्। यसरी नै, यहॉंको एसयूएमआईबाट 85 प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएका छन्। 198 जना परिक्षार्थीहरूमध्ये 167 जना विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएका छन् भने स्कूल टप्पर मुकूल रोयले भौतिक विज्ञानमा 97, गणितमा 84, नेपालीमा 85 अङ्क हासिल गरेका छन्। यसरी नै यहॉंको कुमुदिनी विद्याश्रमबाट 84 प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएका छन्। यस स्कूलबाट परीक्षा दिने मोठ 164 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 137 जना विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएका छन् भने 80.4 प्रतिशत अङ्क हासिल गरेर मधुसुदन खनाल स्कूल टप्पर भएका छन्। यहॉंको प्रणामी वालिका विद्यामन्दिरबाट 55 जना परीक्षार्थीहरूमध्ये 39 जना उत्तिर्ण भएका छन्। अर्कोतिर, यहॉंको गभरमेन्ट हाई स्कूलबाट 58 जना परिक्षार्थीहरूमध्ये 45 जना उत्तिर्ण भएका छन् भने टिस्टा ब्रिज हाई स्कूलबाट 65 जना परिक्षार्थीहरूमध्ये 43 जना उत्तिर्ण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
राखेकै ठाउँबाट बोलेरो चोरी
कालेबुङ, 27 मई।
यहॉंको दस माइलस्थित विद्युत विभागको कार्यालयलाई किरायमा प्रयोग गर्न दिएको बोलेरो बाहन चोरी भएको घटना अघि आएको छ। वाहनमालिक कुमारजंग थापाले यस सम्बन्धमा कालेबुङ थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेका छन। स्थानीय साढे दस माइल क्षेत्रबाट बोलेरो वाहन चोरी भएको बताइएको छ। डब्ल्यूबी 73 सी 3729 नम्बर भएको सेतो रंगको बोलेरो वाहन टुनिबोटे क्षेत्रबाट आइतबार अबेर राती चोरी भएको छ। वाहनका चालक दिवस घतानीको बयान अनुसार आइतबार राती विभागको आपतकालिन सेवाहरू पूरा गरेर वाहन सडककिनारमा खडा गरेका थिए। तिनी यहॉंको टुनीबोटे क्षेत्रमा कोठा बहाल गरेर बस्ने गरेका छन भने विभागको काम सकेर वाहन पनि आफ्नो डेरानजिक रेशी रोडमा पार्क गर्ने गरेका थिए। आइतबार बेलुकी पनि काम सकेर वाहन सडकमा पर्किङ गरी तिनी कोठामा आएका थिए। बिहान राखिएको ठाउँमा वाहन नदेख्दा चोरीको शंका बढेको थियो। प्राथमिकीको आधारमा पुलिसले खोजी अभियान जारी राखेको बताएको छ।
मोर्चाको अनशन जारी, पेनडाउन पनि शुरु
कालेबुङ, 27 मई।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा जीटीए क्षेत्रभरि नै हिजोदेखि शुुरु गरिएको सभासद्हरूको आमरण अनशन आज दोस्रो दिन पनि जारी छ। यहॉंको महकुमा अधिकारी कार्यालयअघि सभासद् सुनिल प्रधान, गोपाल रुचाल अनि सीपी पौड्याल अनशनमा बसेका छन्। आज दोस्रो दिन पनि उनीहरूको मनोबल बढाउन मोर्चा नेतृत्व एवं समर्थकहरू अनशनस्थल आइरहेका छन्। यसरी नै आजदेखि मोर्चाको घोषणाअनुसार जीटीए अधिनस्थ सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूले पेन डाउन हड्ताल शुरु गरेका छन्। स्मरण गराइन्छ, पुलिस प्रशासनले अत्याचार बन्द गर्नुपर्ने, जीटीएमा तराई-डुवर्सको भूभाग अन्तर्भुक्तिको निम्ति गठित फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जीटीए सम्झौताअनुसार आन्दोलनमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूविरूद्ध लागेका मुद्दाहरूको माफी हुनुपर्ने अनि जीटीएलाई राज्य सरकाले सुचारु रुपमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग हो।
27 May 2013
Morcha fast an eyewash,say rivals - Hunger strike on old demands, not yonzone
Darjeeling, May 26: The Gorkha Janmukti Morcha today began an indefinite hunger strike chanting old demands, which their rivals said was an “eyewash” after the party’s knee-jerk announcement of a general strike earlier.
Pratap Khati, the general secretary of the Morcha rival Akhil Bharatiya Gorkha League, said: “Why are they sitting for an indefinite hunger strike. I do not see any reason for elected (GTA Sabha) members to sit on an indefinite strike. It is just an eyewash and an attempt to save the party’s face following a reckless announcement that the party had earlier made.”
On May 24, the Morcha announced an indefinite general strike from Sunday in the hills to protest the arrest of GTA Sabha member Chandra Yonzone, held in connection with the burning of a Trinamul leader’s house in Kalimpong’s Gorubathan.
But on May 25, the Morcha withdrew the general strike, and in its place announced a hunger strike.
Rivals pointed out that with Yonzone was in 14 days’ judicial custody and the Morcha would not be able to do anything about that. Also, the tourism season has just begun, so a general strike would be bad for business in the hills.
“Keeping in mind various issues such as the ongoing tourist season, examinations (of North Bengal University) and the declaration of Madhyamik results on Monday, the party has decided to call off its indefinite general strike,” Morcha general secretary Roshan Giri said yesterday.
After Yonzone was arrested, the Morcha announced the strike within hours.
But today, Yonzone did not figure among the demands set by the Morcha.
Giri, who did not join in the hunger strike today, said: “The indefinite hunger strike has been started over four demands. These include non-interference of the state government in the functioning of the GTA, an end to police atrocities against elected members and the common public, withdrawal of cases against Morcha activists during the agitation phase and field visit by the fact-verification committee that is looking into the findings of the Justice (retd) Shyamal Sen committee.”
The Justice Sen committee had recommended inclusion of only five of the 396 mouzas from the Dooars and Terai in the Gorkhaland Territorial Administration.
This was the first time since 2007 that Morcha leaders have sat on a fast.
“Had they asked the public to participate, none would have turned up,” Khati said.
The Morcha leaders at the fast in Darjeeling were GTA members Binay Tamang, Ratan Thapa, Uday Dewan, Norbu G. Lama, P.T. Ola, Rabindra Lama and Prakash Gurung. The seven GTA members are fasting in front of the Darjeeling district magistrate’s office, and three members each are on a strike in front of the Kurseong and Kalimpong sub-divisional officer’s office, respectively.
Asked why there was no demand mentioning Yonzone, Giri today said: “It comes under the demand that police atrocities must end.”
Morcha rivals also said that the demand of non-interference in the working of the GTA and end to police atrocities was a matter of perception, not a specific demand.
“Those two demands are a matter of perception. There can be no defining yardstick to interference and to end of atrocities. The demand for withdrawal of cases and field visit by the verification committee is something they have been demanding and does not suddenly necessitate an indefinite hunger strike. I think the Morcha leaders are on fast just to burn their fat,” Khati said in jest.
A source in the hills also pointed out that the GTA was anyway scheduled to sit for a review meeting with the state on June 3, during which all these issues could be discussed.
“Anyway, the review meeting of the GTA is slated to take place on June 3 in Darjeeling. The meeting will be attended by representatives from the state government and the Centre and these issues could be easily taken up during the meeting,” the source said.
30 days’ custody for murder
Gangtok, May 26: The five youths arrested for allegedly murdering an engineering student of Sikkim Manipal Institute of Technology were sent to 30 days’ judicial custody today.
The accused were produced before judicial magistrate Suraj Chettri at his residence in Gangtok this evening and were sent to Rongey Jail in east Sikkim.
Rakshit Singh Meena, 22, a third year B.Tech student of Sikkim Manipal Institute of Technology, was beaten to death outside the Live and Loud pub by some local youths following a brawl in the pub here on May 18.
“The investigation is in progress and we will file the chargesheet once the probe is over,” said a senior police official.
The police have booked the accused on charges of murder.
The arrested are Loden Sherpa, 32, Bidhan Pradhan, 32, Gurmey Wangchuk, 35, Sonam Namgyal, 31, and Ugyen Namgyal, 21.
However, the two bouncers of the pub, Phurba Tamang, 29 and Karna Hang Subba, 25, who were also arrested on the same charges, were released on bail on Thursday .
26 May 2013
17 dead as Maoists target Cong, VC Shukla critical
May 25: Maoists today ambushed a Congress convoy in Chhattisgarh and killed at least 17 people, including Salwa Judum founder Mahendra Karma, and critically injured former Union minister Vidya Charan Shukla.
Some 500 rebels are said to have launched the afternoon mine-and-bullet attack in south Bastar’s Darbha valley, about 400km from Raipur, outnumbering and outgunning the police security guards during a two-hour forest battle.
Former Congress MLA Uday Mudaliar was killed while sitting MLA Kawasi Lakhma was critical with a bullet in the head. State Congress chief Nand Kumar Patel and his son Dinesh are missing amid suspicion that the rebels may have kidnapped them.
The Prime Minister and an “astounded and shocked” Sonia Gandhi will visit Chhattisgarh tomorrow while Rahul Gandhi has already left for the state, PTI reported.
The convoy of 20-odd vehicles was returning from Sukma to Jagdalpur after one leg of the Parivartan Yatra, launched a month ago ahead of the state polls, due in November. “The Maoists detonated mines and opened indiscriminate fire,” a senior police officer said.
Karma, a former state leader of the Opposition, was the Congress’s tallest tribal leader in Chhattisgarh. As founder of the now-defunct anti-Maoist vigilante group Salwa Judum, accused of atrocities on the tribals, he had long been on the Maoists’ hit list.
A senior Congress leader who survived the attack told The Telegraph that Karma had surrendered to the Maoists when his security guard ran out of ammunition.
“The rebels took him to one side and pumped bullets into him,” he added. Reports said Karma was riddled with more than 50 bullets.
Shukla, 83, once the most powerful politician in Chhattisgarh, is said to have taken three bullets, two of them in the back.
The Prime Minister spoke to chief minister Raman Singh after an emergency meeting at his residence and offered all possible help.
Former chief minister Ajit Jogi, who pulled out of the Yatra because of poor health, sobbed while condemning the incident. He blamed it on a security lapse by the BJP government and demanded its ouster.
“There weren’t sufficient security personnel to escort the Congress leaders,” he said, claiming that more than 3,000 jawans had been deployed for the chief minister’s Vikas Yatra, also opposed by the rebels.
The Centre is unlikely to take any drastic measure against the state government so close to the Assembly polls.
The Congress would not want to take on itself the onus of controlling the situation when the incident has exposed the BJP government’s failure.
In Raipur, Congress workers marched towards Raj Bhavan and the chief minister’s residence to gherao them but the police foiled the plan.
The dead include five policemen and a woman tribal leader, Phulo Devi Netam, police said.
More than 100 party workers and leaders were in the convoy, which was passing through dense forests on a slender highway flanked by hills, cut off from any communication network.
Sources said the Maoists had put up roadblocks by felling trees before triggering a landmine blast that hit one of the vehicles. After the attack, they allegedly set nearby trees on fire.
“This was a major security lapse,” a senior Chhattisgarh officer told this newspaper, adding that the roads had not been sanitised.
“How could so many party leaders and workers travel in the convoy together through this stretch?”
The attack came a day before the Maoists’ Dandakaranya bandh in protest at the police killing eight villagers in Edasmetta last week “by mistake”.
The army has been called in and the Centre is sending reinforcements.
