जीटीए बङ्गाल अधिनस्थ सभासद्हरूको अनशन फिर्ता हुने सम्भावना

'मनोज वोगटी' कालेबुङ, 29 मई। जीटीएसभाले 3 जूनको समीक्षा सभालाई केन्द्र गरेर सभासद्हरूलाई लगाएर शुरु गरेको अनशन चॉंडै फिर्ता हुने सम्भावना चुलिएको छ। किनभने समीक्षासभा चलिरहेको बेला जीटीएसभाले अनशन गर्न सक्दैन। अनशन गरेमा राज्य सरकार जीटीएसभासित खुसी नहुने स्पष्ट छ। यतिबेला राज्य सरकारसित मोर्चा सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन। सम्बन्ध बिग्रिए मोर्चा विभिन्न चेपारोमा पर्दै जानेछ। जीटीए ऐनमा चलाएको भाषाले जीटीए बङ्गाल अधिनस्थ रहने स्पष्ट भइसकेको मोर्चाका कानूनविद्हरूले भर्खर पत्तो लगाएकोले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भड्‌कालोमा परिसकेको स्पष्ट छ। मोर्चाका विधायकहरुले ऐन बनिनअधि कुनै पनि वास्ता नगरेकोले जुन ऐन बनियो, यसले जीटीए बङ्गालअधिनस्थ छ भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ। जनताले मोर्चाको स्टडीफोरमको स्टडीको खिल्ली उडाउन थालेका छन्‌। दागोपाप जत्ति पनि उन्मुक्त नरहेको जीटीएमा दिनोदिन जुन कठिनाईहरू देखापरिरहेको छ, यसबारे मोर्चाका कानूनविद् र स्टडीफोरमका सदस्यहरुले भर्खर चाल पाउन थालेका छन्‌। जीटीए गठन भइसकेको एकबर्ष धेर भइसक्दा मोर्चाका विधायक डा. हर्कबहादुर छेेत्रीले भनिरहेका छन्‌, सरकारले जीटीए ऐनमा चलाएको भाषाले जीटीए बङ्गाल अधिनस्थ नै हो भन्ने बुझाउँदैछ। यसकारण संशोधनको निम्ति मोर्चाले दाबी बुँदाहरू तयार पारिरसकेको छ। यसै पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षको नातामा विमल गुरूङले जीटीएलाई केवल विकास एजेन्सी मात्र बताइसकेकोले जीटीए राज्यकै अधिनस्थ हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। किनभने हरेक एजेन्सी मूल कम्पनीको छत्रछायामा रहने गर्छ। कम्पनीदेखि कुनै पनि एजेन्सी अलग हुन सक्दैन। यस अर्थमा एउटा एजेन्सीलाई दिइनपर्ने विभाग र क्षमता जीटीएलाई दिइसकेको छ। मोर्चा आफैलाई सरकारले के दिएको हो भन्ने कुरा थाहा नभएको अनि चलाउँदै जॉंदा राज्य सरकारले जीटीएको रिमोर्ट आफूसित नै राखेको थाहा पाएपछि अहिले सभासद्हरूलाई अनशनमा उतारेको स्पष्ट भएको छ। जीटीएमा कानूनी असुविधाहरू पर्याप्त छन्‌, यसको कारण पञ्चायत चुनाउसम्म हुन सकेन। दागोपापले पञ्चायत चुनाउ गरिरहेको थियो तर जीटीएले त्यो पनि गर्न सक्दैन। जबसम्म जीटीएलाई दागोपाप कै कानूनभित्र ल्याइँदैन तबसम्म पहाडमा पञ्चायत चुनाउ हुननसक्ने कानूनविद्हरूले अघिबाट नै बताइसकेका छन्‌। दुइवटा सरकारी इकाई एउटा जिल्लामा कसरी सम्भव हुन्छ? पहाडको विपक्ष क्रामाकपाले यो प्रश्न बारम्बार गरिरहेको छ। जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा नभएकोले यसले पञ्चायत चुनाउ गर्न नसकेको हो। सुबास घिसिङलेे जीटीएविरुद्ध यसैकारण मुद्दा दर्ता गरेको बताइएको छ। डा. छेत्रीले राज्य सरकारले जीटीए ऐन र सम्झौता दुवैमा यस्तो खाले भाषा चलाएको बताएका छन्‌, जुन भाषाले जीटीए बङ्गालको निर्देशनले नै चल्ने मिशिन हो भनेर स्पष्ट पार्छ। जीटीएका भूलहरू एकएक गर्दै थाहा पाउन थालेपछि नै विमल गुरूङले ममता व्यानर्जीको विरुद्धमा टिप्पणी दिएका थिए तर केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रपतिले बङ्गालसित मिलेर बस्नुपर्ने बताएपछि विमल गुरूङ झुक्न बाध्य बनेको आलोचकहरूको भनाइ छ। भर्खर मुख्यमन्त्रीसित सम्बन्ध सुधारे पनि तृणमूल कंग्रेसले दल विस्तारको निम्ति गोरुबथानमा पूर्व गोरामुमो नेता केएन सुब्बालाई प्रवेश गराउने प्रयास गरेपछि मोर्चालाई अझ दवाब भएको थियो। सुब्बालाई मोर्चा समर्थकहरूले रोक्ने प्रयास मात्र गरेन सुब्बाको घरै जलाइदिएपछि भने सभासद् चन्द्र योञ्जन पक्रा परेका छन्‌। भर्खर जीटीएसभाले सभासद्हरुलाई पक्राउ गर्नअघि जीटीएलाई सोध्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको केहीदिनमा नै सभासद् चन्द्र योञ्जनलाई पक्राउ गरेर तृणमूल सरकारले जीटीए सरकार होइन केवल विकास एजेन्सी मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ। चारैतिरबाट दवाबमा रहेको मोर्चा अनशनलाई लिएर साह्रै कठोर बन्न नसक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। छेवैमा समीक्षा वैठक आएकोमा मोर्चाले यसको निम्ति वातावरण बनाउनुपर्ने भएकोले पनि शीघ्र नै अनशन फिर्ता गरिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। अनशनलाई लिएर मोर्चाभित्र पनि व्यापक अन्तरसंवाद चलिरहेको छ। एकपक्षले अनशन फिर्ता गर्नुपर्ने बताए पनि मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनहरू जम्मै फिर्ता मात्र गर्नुपरिरहेकोले विपक्षले आलोचना गर्ने सम्भावित डरले पनि मोर्चाले अनशन केही समयको निम्ति लम्बाएको एक मोर्चा सूत्रले नै संकेत गरेका छन्‌। सभासद्हरुको अनशन फिर्ता गर्न मोर्चा राज्य सरकारको जुनसुकै आश्वासन पर्खिरहेको छ, तर राज्य सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन। सूत्र अनुसार समीक्षा सभाको वातावरण बनाउन शीघ्र नै राज्य सरकारले मोर्चालाई अनशन उठाउने अनुरोध गर्न सक्छ। मोर्चा पनि सरकारको यही हरियो झण्डा पर्खिरहेको विमल गुरूङको हिजोको टिप्पणीबाट संकेत पाइएको छ।