राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बराल विदेश मामिलामा गहिरो दख्खल राख्छन् । दक्षिण छिमेकको मात्रै होइन, उत्तर छिमेकको पनि नेपाल चासो बढिरहेको सतहमै देखिन थालेको सन्दर्भलाई बराल कसरी हेरिरहेका छन् ? कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीको संक्षेप-
हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीको बढ्दो नेपाल चासोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो समाजमा धेरै कुरालाई गहिराइमा नलगी बाहिरी सतहमा हेर्दै तर्कवितर्क गर्ने गरिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय बुझ्न गहिरो अध्ययन जरुरी हुने रहेछ । शक्तिहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने, कसरी तिनलाई बुझ्ने भन्ने पनि सिकाइको विषय रहेछ । नेपालमा अहिलेसम्म, विशेषगरी २००७ सालदेखि नै दक्षिणको छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नासाथ 'इमोसनल' हुने र यथार्थको धरातलमा नआउने प्रवृत्ति यथावत छ । कुराहरू नभएका होइनन्, सन् १९५० को मैत्री सन्धिदेखि सुपुर्दगी सन्धिसम्म । मैत्री सन्धिलाई असमान सन्धि भनिन्छ । मेरा विचारमा अरूले भन्ने गरेझैं यो असमान सन्धि खारेज गर्ने हो भने पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा कुनै तात्त्विक अन्तर आउनेवाला छैन । खुला सीमा, सम्बन्धको हाम्रो प्राचीन आधार कायम रहने हो भने यस्ता सन्धि रहनु/नरहनुको कुनै अर्थ छैन । हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट र भिन्न छ ।
भारत र चीनसग दुवैतिर समदूरीको सम्बन्ध रहेको भनिन्छ नि ?
यसो भन्न मिल्दैन । हामीजस्तो सानो मुलुकलाई 'सिम्बोल' पनि चाहिन्छ पक्कै । स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको व्याख्या गरिराख्न पनि 'सिम्बोल' चाहिन्छ । तर यही आधार खोज्दै सधैं विरोध वा समर्थनको कुरा गरिरहनुको अर्थ छैन । भन्नुको अर्थ हामी अलि गहिराइमा जानुपर्छ, राजनीतिक नाराका रूपमा सम्बन्धको व्याख्या वा अपव्याख्या गरिरहनुको अर्थ छैन । चीनसँग १९५५ मा नेपालको कूटनीतिक साइनो गाँसियो । त्यसअघि सन् १९५० मा साम्यवादको विभाजन आएपछि, शीतयुद्धको कुरा उठेको हो । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध एकअर्कामा तुलनै गर्न मिल्दैन । चीनसँगको सम्बन्ध एकदम राम्रो हुनुपर्छ, सौहार्दपूर्ण र सुमधुर हुनुपर्छ । उसको चासो र तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई बुझिदिनैपर्छ । यसो भन्दैमा भारतसँगको जस्तै सम्बन्ध चीनसँग हुनुपर्छ, रहनुपर्छ भन्ने होइन ।
भारतसँग धेरै व्यापक, गहिरो र सबैतिर फैलिएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम छ । खुला सिमानादेखि दक्षिणतिर फर्किएको साइनो छ । त्यसकारण भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध छ भन्न मिल्दैन । अघिल्लो दिन भारत गएर अर्को दिन चीन पुग्दैमा समदूरीको सम्बन्ध भन्न मिल्दैन । अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यही त्रुटिपूर्ण कुरा गरेको मैले सुनेको छु । यसकारण शब्द प्रयोग गर्दा पनि ख्याल पुर्याउनु जरुरी छ ।
हालै भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ँभारत-शरणागत’ भएको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यकारी तहमा केही त गर्नैपर्यो, हात बाँधेर बस्ने कुरा त पक्कै आएन । यो नेपाली परम्परा र मनोगत स्थिति हो कि बीपी कोइरालादेखि बाबुराम भट्टराईसम्मलाई अनेक 'बात' लाग्दै आएका छन् । सुरुमा विश्वेश्वरलाई भारतविरोधी भनेका थिए । पछि चीनको सांघाइमा सन् १९७२ मा चीन-भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछिको कुरा अर्कै छ । त्यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबाब र आग्रहमा तिब्बतबाट भागेर आएका खम्पा विद्रोहीलाई हामीले संरक्षण दिएका थियौं भने पछि तिनलाई मुस्ताङ क्षेत्रबाट लखेट्न थालियो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको काम र प्रभावबारे पनि हामी सचेत हुनुपर्छ । हामी आफूले आफैंलाई निणर्ायक शक्ति मान्नु हुन्न, जहिल्यै हामी 'सहायक' मात्रै हुन सक्छौं । बिप्पा सम्झौताको कुरा पनि यही हो । केही कुरामा आश्वस्त पार्ने काम ठीकै हो, कुनै प्रत्याभूति नदिई कसैलाई लगानी गर्न आओ भन्नु युक्तिसंगत
हुँदैन । यसकारण भारतसँग जे भयो, ठीकै भयो । अब सकिन्छ भने चीनसँग पनि बिप्पाजस्तै सहमति हुनुपर्छ । यहाँ भारतसँग भएमा होहल्ला हुने, अन्यत्र भने थाहै नहुने, यो पनि विरोधाभास हो ।
भारत र चीनका लागि नेपाल पुल बन्न सक्छ ?
अब पुरानै रणनीतिमा मौका मिल्दा चीन उचाल्ने अथवा भारत उचाल्ने रणनीति अब सम्भव छैन । पुल बन्ने दृष्टिकोण आफैंमा नराम्रो होइन । भारतले सबै उत्तरतिरको हिमालयलाई आफ्नो 'प|mन्टियर' भनेको छ, सुरक्षागेटका रूपमा । यही कारण विगतमा कोदारी राजमार्ग बन्दा भारतले आपत्ति जनाएको थियो । अब भने भारत-चीनको सम्बन्ध अर्कै बनेको छ । यसबेला हामीले 'भारतमुखी' वा 'चीनमुखी' बनिरहनुको तुक र अर्थ छैन । अहिले भारत-चीनबीच वाषिर्क ६२ करोड डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । हामीले त यसबाट जतिसक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रियता एकातिर भताभुंग छ, अर्कातिर राष्ट्रवादको नारा भने चर्को रूपमा लागिरहेको छ । यो विरोधाभासले चल्दैन अब ।
भारतको छायालाई र क्षेत्रीय सम्बन्धको अर्थमा पनि ँजेठो दाइ’ को बढ्दो दक्षिण एसियाली प्रभावलाईर् नकार्न सकिन्छ र ?
यो हामी आफैंमा निर्भर कुरा हो । अरूलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । एउटा कुरा के भने एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतबाटै किन सुरु गर्ने ? मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रशंसा गरेर लेखेको थिएँ, जब उनी प्रधानमन्त्री बने पनि ओलम्पिक खेलको समापनमा पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा बेइजिङ उत्रेका थिए । हाम्रो हीन मानसिकता र लघुताभास फेरिनु जरुरी छ । भारत रिसाउँछ वा चीन रिसाउँछ भनेर शीतयुद्धकालीन मानसिकता राखेर हुँदैन । हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाइदिन्छ कि भनेर दिल्ली वरपर घुमिरहनुको के अर्थ ?
भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल वा बाबुराम दुवैलाई उत्तिकै साथसहयोग दिएको छ । झलनाथ खनालका बेलामा भने मधेसी दलदेखि एमाले पार्टीभित्रकै अन्तरविरोध र अन्य कठिनाइ देखेर भारतले साथ नदिएको हुन सक्छ । बाबुराम तुलनात्मक रूपमा परिपक्व देखिन्छन् । भारतले बाबुराममार्फत माओवादी पक्षसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल देखिएकाले पनि यसलाई 'मिनिमाइज' गरेर नहुने भारत र चीनले बुझेका छन् । फेरि अहिले शक्ति-केन्द्रहरू विभाजित र बाँडिएको स्थिति छ । पहिलेजस्तो 'दरबार' वा 'राजा' भन्ने समय रहेन । अहिले माओवादी एक्लो शक्ति पनि होइन, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा वा जनजाति समुदाय- सबैलाई बाहिरी दुनियाँले एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
तर, विगतको प्रधानमन्त्री चुनावमा पूर्वराजदूत श्यामशरणले देखाएको 'ठाडो हस्तक्षेप' को हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ । कूटनीतिमा 'शान्त हस्तक्षेप' हुन्छ तर ठाडो प्रवृत्ति भने सधैं अस्वीकार्य हुन्छ, म यो ठाडो कूटनीतिको विरोधी छु । के महसुस भयो भने भारतले पनि माओवादीबिना अहिलेको स्थितिमा नेपाल-सम्बन्धमा अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने बोध गरेको छ भने माओवादीले पनि भारतलाई पन्छाएर केही गर्न नसकिने यथार्थ बुझ्न सकेको छ । 'मातृकाप्रसाद हुन्छ,' 'बीपी हुँदैन' भन्ने भारतीय नीति २००७ सालदेखिकै हो । तर अनावश्यक रूपमा भारतविरोधी भएर हामी नारामा उत्रनुको अर्थ पनि छैन ।
नेपालमा भइरहेको बढ्दो भारतीय विशिष्ट पदाधिकारीको भ्रमणलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिले भारतीय विदेश सचिव रञ्जन मथाइ र अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीको भ्रमण सन्दर्भमा यो जिज्ञासा आएको होला । तर पहिलोपटक शिष्टाचार भ्रमणमा आएका हुन् विदेश सचिव । यो सामान्य कुरा हो । यसलाई अनावश्यक उचाइ दिने हाम्रो मनस्थिति ठीक होइन । अर्को कुरा, राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध गर्नु भन्ने मानसिकता हट्नु हटाउनु जरुरी छ । राष्ट्रियता भनेको नेपाली जनतासँगको कुरा हो । यो भारत वा चीनसँगको कुरा होइन ।
तर तिब्बती शरणार्थीसँगको कुरामा त हामीलाईर् अप्ठ्यारो स्थिति छ नि ?
हाम्रो राज्य कमजोर छ । अमेरिकाले 'युनिभर्सल' रूपमा भन्दै आएको हो कि तिब्बती स्वतन्त्रताका पक्षमा ऊ छ । उसले ह्वाइट हाउसमा दलाइ लामालाई भेट गर्दै आएको छ । यसकारण उसले स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । यता हामी भने दलाइ लामालाइ धर्मशालामा गएर भेट गर्ने एकजना सभासदलाई मन्त्री बनाइरहेका छौं, तर केही भन्न/गर्न सकिरहेका छैनौं । हो, यहीँनेर ठूलो विरोधाभास छ । हामीले सुरुमा आफ्नो घर दह्रो पार्नुपर्यो, हामी ठीक छौं भन्न सक्नुपर्यो । केवल नाराबाट परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्दैन ।
नेपाली मनस्थिति सधैं भारतविरेाधी हुनाको कारण के हुन सक्छ ?
हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी त्यही हो । जो नजिक हुन्छ, त्यहीसँग बढी कटुता हुन्छ । तर विगतमा मैले जुन देखेको थिएँ, भारतविरोधी चिन्तन- त्यसमा अहिले धेरै कमी आएको छ । किनभने अहिले चिन्तन धेरै परिपक्व भएको छ ।
