‘आगामी चुनाउको निम्ति हिन्दुस्तानमा जुन लहर चलिरहेको छ, त्यसमा दार्जीलिङले पनि काम गर्नुपर्छ,’ आरएसएसका इन्द्रेस कुमारले भने, ‘मलाई विश्वास छ यो दार्जीलिङ, अलिपुरद्वार, जलपाईगुढी, कुचबिहारले बङ्गाल सरकार पल्टाउनुमा काम गर्ने नै छ।’
त्यसपछि विमल गुरूङले आफ्नो काम शुुरु गरे। दार्जीलिङको निम्ति त तिनलाई चिन्ता छैन, यसकारण तिनी डुवर्सतिर झरिरहेका छन्।
‘तराई डुवर्स हाम्रो मुटु हो’, फरवरीको कुनै दिन 2012 मा विमल गुरूङले यसो भन्दा जीटीए चुनाउको कुटनीति चलिरहेको थियो। यही डायलग तिनले फरवरीको कुनै दिन 2015 मा दोहोर्याउँदा विधानसभा चुनाउको कुटनीति चलिरहेको छ। स्पष्ट के छ भने विमल गुरूङले यो डायलगलाई चुनाउको निम्ति फ्यॉंकिने ‘गोटी वाणी’ बनाउँदै आइरहेका छन्। ‘कुटनीति’ राजनैतिक खेलाको बलियोे सुत्र हो तर त्यो कुटनीतिभित्र दलीय स्वार्थ र जनस्वार्थ अलग अलग देखा पर्यो भने त्यही कुटनीति दुर्भाग्य बन्ने सम्भावना बढ्छ। 2012 को ‘गोटी वाणी’ को उद्देश्यलाई केलाएर हेरौं, विमल गुरूङको बद्नीति स्पष्ट हुन्छ।
श्यामल सेन सरकारी नियुक्ति खाइरहेका थिए। ममता व्यानर्जीले देशलाई सय दिनमा बङ्गालको अनुहार ‘चेञ्ज’ गर्ने जुन डेटलाइन दिएकी थिइन्, त्यसले विमल गुरूङको कलिलो दिमाग भत्काउन गाह्रो थिएन। आन्दोलन थन्काएर कुनै ‘पावर’को निम्ति घुँडा टेकेका विमल गुरूङलाई त्यही श्यामल सेनको जिम्मा दिएर कालेबुङ, दार्जीलिङ र खरसाङ महकुमाभित्र कॉंडेतार लगाएर राखियो। त्यो कॉंडेतारले घेरिएको खोर थियो जीटीए। खोर भित्रका बाघ थिए विमल गुरूङ। भन्नलाई श्यामल सेनलाई तराई डुवर्सको भूभाग जीटीएमा टॉंस्नको निम्ति ‘अध्ययन गर्न अनि विकल्प निकाल्न’ नियुक्त गरिएको थियो तर त्यो देखाउने दॉंत थियो। श्यामल सेन पहाड, तराई र डुवर्सका जनताको आँखामा हाल्ने धुलो थियो, जुन धुलो पिस्नुमा विमल गुरूङको ठूलो हात छ।
अहिले जीटीए छ, जीटीएमा विमल गुरूङ छन् अनि जीटीे बाहिर छ तराई र डुवर्स। के श्यामल सेन पहाड, तराई र डुवर्सका जनताको आँखामा फ्यॉंकिएको धुलो भएनन् त?
एउटा कथा छ-
छोराले आमालाई 1 रुपियॉं माग्छ। चलाक आमा भन्छिन्, ‘एक रुपियॉं? के को आठाना, छैन चाराना, ला दस पैसा, पॉंच पैसा खा पॉंच पैसा फर्का।’ ममता व्यानर्जी विमल गुरूङको निम्ति त्यही आमा थिइन्। मोर्चाले मागेको थियो तराई डुवर्सको 396 मौजा। आशा गरेको थियो 150 मौजा। पायो 5 मौजा।
19 जुलाई 2013 को दिन विमल गुरूङले भनेका थिए, ‘यदि डुवर्समा नै मेरो अन्तिम सास जानुपर्छ भन्ने भगवानले सोचेको छ भने मलाई कुनै अफसोस छैन।’ तिनले यसो भन्दा रोङ्गो, गैरीबास, दलगाउँ, कुमानी, कुमाई सामसिङका खसीहरू खोरखोरबाट सकिसकेको थियो। केही दिन अघि फेरि सिब्सुमा दुई थोपा आँशु चुहाएर विमल गुरूङ भन्छन्, ‘डुवर्स हाम्रो मुटु हो।’
सुन्दा सुन्दर लाग्ने यो वाक्य वास्तवमा विमल गुरूङको आफ्नै मुटुबाट निस्किएको होइन। किन भने तिनी जीटीएका प्रमुख हुन्, जुन जीटीएमा सिब्सु पर्दैन। तराई डुवर्स पर्दैन। गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलनमा उत्रने त्यहॉंका जनता पर्दैन। निता, विमला, बिकि, प्रमिला र अकबरहरूको रगतले बनिएको जीटीएमसम्म डुवर्सका जनताको सपना पुग्दैन। जीटीएबाट निस्किएको मही पनि विमल गुरूङ खान्छन्, दही पनि र घिउ पनि। डुवर्सले केही पाउँदैनन्। मह पनि विमल गुरूङले काटेका हुन् हात पनि तिनी नै चाट्छन्। तीनवर्षसम्म आफै काड्दै हात चाट्दै गरेका विमल गुरूङले सिब्सुमा दुई थोपा गोहीको आँशु चुहॉंउदै भनेको ‘डुवर्स हाम्रो मुटु हो’ को के अर्थ निस्किन्छ?
24 मई 2012 को दिन नै कोलकातामा विमल गुरूङले डुवर्स र तराई छोडेका हुन्। ‘हाइपावर कमिटीले जस्तो रिपोर्ट निकाल्छ, त्यसलाई म मान्छु,’ तिनले कोलाकातालाई यसो भनेर फर्किएका हुन्। तिनले यसो भनेपछि नै जीटीएमा तराई डुवर्स पस्ला र मुख मिठ्याउन पाइएला भनेर आदिवासी विकास परिषद छोड्ने जोन बारलाको हरिबिजोग भएको हो। जोन बारलालाई भनिएको थियो, ‘जीटीए भएपछि जीटीए सभाले एउटा बैठक गर्नेछ, जहॉं जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए( गोर्खाल्याण्ड-आदिवासी टेरिटोरिरयल एडमिनिस्ट्रेसन) बनाउनेछ।’
यता जीटीए बनियो उता जोन बारलाको पत्ता साप भयो।
जनतालाई विमल गुरूङले सही कुरा भनेनन्। ‘तराई र डुवर्स बिना जीटीए चुनाउको कल्पना समेत नगरे हुन्छ,’ 18 मार्चको दिन मङ्पूबाट तिनले यसो भने, ‘जीटीए थापेको नै सिमानाको निम्ति हो।’ मईमा कोलकाता पुगेपछि जीटीए थापेको नै दार्जीलिङको तीन महकुमाको निम्ति भयो। खै त तिनको बचनमा प्रतिबद्धता? खै त जनताको सपनाको कदर? जीटीए थापेको नै सिमानाको निम्ति हो? त्यसो हो भने अहिले फेरि कुन सिमानाको कुरा गरिरहेका हुन् विमल गुरूङले? जीटीएले सिमाना स्पष्ट पारिसकिएको होइन र? विमल गुरूङ चौकीमा बसेर शहीदको रगत पिइरहेको के सचेतहरूले देखिरहेका छैनन् र?
गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको नेता विमल गुरूङ जीटीएको निम्ति भए।
शुरुमा त चुनाउ लडि्दन भने। तर आफूलाई जीटीएको प्रमुख हुनु थियो। कुटनैतिक शिक्षा लिन भातृ सङ्गठनहरूलाई कोलकाता पठाएपछि तिनलाई भातृ सङ्गठनहरूको दवाब आयो। अहिले तिनी जीटीएको चिफ छन्। तीनवर्ष भइसक्यो जीटीएबाट घिउ खाएको। अझ खानु छ। तर केन्द्रिय सत्ताले तिनलाई सजिलोसित दार्जीलिङमा बस्न दिनेवाला छैन। भाजपा चहान्छ, बङ्गालमा भाजपाको सरकार। यसको निम्ति जति पनि विधानसभा क्षेत्र छ, जम्मैमा भाजपाको फोकस छ। विमल गुरूङले डुवर्समा चुहाएको दुई थोपा आँशु विधानसभा चुनाउको व्यालेट बक्समा खस्नुपर्छ। यसकारण विमल गुरूङलाई अचानक तराई डुवर्सको सम्झना आइरहेको छ किन भने विधानसभा चुनाउ नजिक आयो।
‘छुट्टै राज्य गठन गर्न ममताको सरकार चहॉंदैन,’ भाजपाका दार्जीलिङ सासंद एसएस हलुवालियाले केन्द्रमा भाजपा सरकार आएपछि भने, ‘बङ्गालमा हाम्रो सरकार आयो भने हामी यो मुद्दामा काम गर्न सक्छौँ।’ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दिमाग यही डायलगले सड्केको हो। मोर्चालाई लाग्छ, बङ्गालमा भाजपा आयो भने छुट्टै राज्य हुनसक्छ। ‘पानी र फूल लिएर बङ्गाल सरकारलाई श्राप दिएको थिएँ, अहिले वाममोर्चाको हालत यस्तो भयो,’ बिमल गुरूङ भन्छन्, ‘अब यही श्राप तृणमूल कंग्रेसलाई पनि दिने बेला आयो।’
विमल गुरूङले यो दिक्षा इन्द्रेस कुमारबाट पाएको होइन र?
विमल गुरूङको राजनैतिक चेतनाको विकास भाजपा र आरएसएसले गरिरहेको छ। 15 जनवरीको दिन इन्द्रेस कुमारलाई अघिल्तिर पाउँदा विमल गुरूङलाई गोर्खाल्याण्डको ‘ट्रेलर’ नै बनिएको लाग्यो। यसको नायक चॉंही इन्द्रेस कुमार।
त्यही नायकले विमल गुरूङलाई कुटनैतिकरूपमा दिक्षित गरेपछि तिनले तराई डुवर्सलाई गोर्खाल्याण्डभित्र गाभ्न जुन कमिटी बनाएको छ, यसलाई हेर्दा लाग्छ विधानसभा चुनाउको निम्ति यो कमिटीले तराई र डुवर्सका जनतालाई भोट माग्ने लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ। कमिटीले गोर्खाल्याण्डको सिनो देखाएर कति भोट बटुल्छ, यो भविष्यको कुरा हो। तर फेरि पनि तराई र डुवर्सका जनताले ‘हिरोइज्म’ खप्न पर्ने स्थिति निर्माण हुनेछ। के सॉंच्ची नै तराई, डुवर्स जीटीएमा गाभिन्छ?
भाजपाले गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भनेको छैन। मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो पनि हो’ भनेका छन्। सपनाको राजनैतिक अर्थ धेरै निस्किन्छ। तर मोर्चालाई के लाग्छ भने, भाजपाले नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड दिन सक्छ। यस्तो सपना देख्न गणतान्त्रिक भारतमा पाइन्छ। तर काइदासित सपना देख्न जानिएन भने भारतीय गोर्खाहरूको सपनाको हत्यारा उ स्वंय हुने सम्भावना हुन्छ। विमल गुरूङ त्यही भइरहेका छन्।
एउटा कुरा त के हो भने तेलङ्गाना बनिँदा राज्य सरकारको हस्तक्षेप अनिवार्य भएन। विमल गुरूङले अहलुवालिया, इन्द्रेस कुमार र मोदीलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, ‘गोर्खाल्याण्डको निम्ति बङ्गाल सरकारको हस्तक्षेप पर्छ कि पर्दैन?’ एउटै देशमा फरक फरक ट्रिटमेन्ट हुने हो होइन भन्ने कुरामा पक्कापक्की नभई भाजपा र आरएसएसप्रति स्वामिभक्ति देखाउनु वा अन्धोभक्त हुनु गोर्खाल्याण्डको सवालमा खतरनाक कुरा हो। ‘बङ्गालमा भाजपाको सरकार आएपछि भाजपाले बहुसङ्ख्यकहरूको पक्षमा सत्ता निर्माण गर्ने हो कि अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा?,’ यो प्रश्न विमल गुरूङले इन्द्रेस कुमारलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो।
त्यसै पनि सचेत जनता र युवा पुस्ताले यसरी प्रश्नहरू तयार राखेका छन्,-
1. दार्जीलिङलाई राज्यको मुकुट मान्ने, सुनको अन्डा दिने हॉंस मान्ने, सम्पति मान्ने बङ्गाली माइन्डसेट तोड्ने इन्द्रेस कुमारको कल्चरल एक्टिभिजन बङ्गालमा काम लाग्छ कि लाग्दैन?
2. वर्चस्वको राजनीति गरिरहेको भाजपाले दार्जीलिङको तीनवटा महकुमालाई राज्य बनाउँदा राज्य बनाउन चाहिने बङ्गालभरिको भोटको माया गर्छ कि गर्दैन?
3. गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्ने हो भने किन अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति निर्माण गर्ने काम गरिएन?
हजारौँ यस्ता प्रश्नहरू पनि छन्, जो अहिले नै गरिहाल्न हतार हुन्छ। पहिले विमल गुरूङको सिब्सुमा खसेको आँशुको राजनैतिक अर्थ र फेरि पनि पहाड र तराई डुवर्सका जनताले लोप्पा खाने हो भन्ने कुरामा मन्थन गर्न अनिवार्य छ। किन भने यसपटक पनि सम्भावना ‘माछा माछा भ्यागुता’ कै हो।
‘गोर्खाल्याण्ड मुद्दा राजनैतिक स्तरमा अघि बढिरहेको छ, यसलाई छोड्नु हुँदैन,’ इन्द्रेस कुमारले भनेका छन्, ‘यसले यो भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था पाउन सक्नेछ।’
गोर्खाल्याण्डभन्दा पनि राम्रो व्यवस्था भनेको के हो? विमल गुरूङले त बुझेका छन्। यसकारण तिनले तराई र डुवर्सलाई ‘मुटु’ भन्ने ‘गोटी वाणी’ छॉंट्न थालिसके। प्रिय पाठक, तपाईँले चॉंही बुझ्नु भयो कि भएन त?
The Inner Line Permit system, if adopted by the Manipur legislative assembly, will require outsiders to acquire government permission to enter and stay in the state. The activists demanding the IPL system are wrongly describing the state’s Gorkhas as “outsiders”.
Rev Dr Enos Das Pradhan, national president of the Bharatiya Gorkha Parisangh, rued that on a day when the Gorkhas across India celebrated Balidan Diwas to commemorate the day when Major Durga Malla had died as a freedom fighter at the hands of the British in 1944, there was news that Gorkhas were facing atrocities in Manipur.
The letter to Shri Kiren Rijiju emphasised that there while the Bharatiya Gorkha Parisangh had no objection to the introduction of the Inner Line Permit System in Manipur, the cutoff date for identifying outsiders should be 1972, when the state had been formed.
Gorkhas were not outsiders in the state, stated Rev Dr Pradhan. “There is enough evidence to show that Gorkhas had been living in Manipur long before it was created and yet are facing a threat to their lives and properties.” He requested the Union Home Ministry to take immediate steps to stop any forceful eviction of Gorkhas from Manipur.
The National Working Committee of the Bharatiya Gorkha Parisangh, which met in Siliguri on August 22, has decided to send an enquiry committee comprising Shri Sukhman Moktan, Shri R. Moktan, Shri Munish Tamang and Shri Bhupendra Adhikari to Manipur to interact with the leadership of the Joint Action Committee that is spearheading the agitation for the ILP. They will apprise the Joint Action Committee of the need to recognise the rights of Gorkhas who have been living in Manipur from a time before it became a state in 1972.
A delegation is also likely to meet Shri Kiren Rijiju in New Delhi shortly to discuss the issue of Gorkhas in Manipur vis a vis the ILP.
