मनोज वोगटी
कालेबुङ, 24 अक्टोबर।
बिजनबारीमा जुन घटना भयो त्यसले पहाडलाई नै स्तब्ध बनायो। गीत सुन्न गएकाहरू दुर्घटनामा परे। धेरैको ज्यान गयो, धेरै घाइते बने।
भुइँचालोको त्रासदी मेटिँदा नमेटिँदै बिजनबारीको घटनाले पहाडलाई नै शोकाकूल बनायो। पुलमा धेर मानिसहरू हिँडेकोले भार थाम्न नसकेर पुललाई बॉंधेको लट्ठा चुँडिएको बताइएको छ। पहाडमा यस्ता खाले पुलहरू धेरै छन् जसको न त सरकारी मरम्मति नै हुने गरेको छ न त संरक्षण नै। जब दुर्घटना हुन्छ तब सरकारको मात्र होइन क्षेत्रबासीको पनि आँखा खोल्छ। बिजनबारीको पुल चुट्टिनु दुर्घटना थियो तर भर्खर गएको भुइँचालोले चर्काएको जमीन, बिल्डिङ अनि राजमार्गहरू कुन बेला तहस नहस हुने हो केही भन्न सकिन्न। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यसबारे राज्य सरकारलाई मात्र होइन केन्द्र सरकारलाई पनि विस्तृत रिपोर्ट बुझाइसकेको छ तर राहत राशिहरूको अनुमोदन त परैजाओस् घोषणा समेत भएको छैन। भुइँचालो गएको 35 दिन पुग्यो तर दार्जीलिङ जिल्लाभरि नै चर्किएका जोखिम क्षेत्रहरूमा भू-सर्वेक्षण भएको छैन। कुनै दिन ती क्षेत्रहरूमा व्यापक पैह्रो जाने अनि धेरै ज्यानमालको क्षति हुनसक्ने सम्भावना त त्रासदी अझ पनि रहेर बसेको छ। कालेबुङको भालूखोपलाई नै उदाहरणको निम्ति लिँदा हुन्छ। माथ्थिलोतिर शीरमा छ चर्किएको लोप्रोसी डॉंडा। तल्तिर छ दुइवटा गाउँ चाम्रा गोदाम र लमिनी गाउँ। जहॉंका मानिसहरू भुइँचालो आएदेखि चम्पामाया प्राथमिक पाठशालामा शिविर हालेर बसेका छन्। भुइँचालोले उनीहरूको घरलाई त उति प्रभाव पारेन तर जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त भने पारिदिएको छ।
उनीहरू शिविरमा बस्नुको कारण नै लोप्रोसी डॉंडा हो, जो भुइँचालोले व्यापक चर्काइदिएको छ। घर जाऊँ त लोप्रोसी डॉंडा कतिबेला पैह्रोमा रुपान्तर हुन्छ कुनै भरोसा छैन। जानीजानी मृत्युको मुखमा कोही पनि पर्न चहॉंदैनन्। जुन दिनदेखि दुइ गाउँका मानिसहरू शिविरमा छन् त्यही दिनदेखि महकुमा प्रशासनलाई क्षेत्रको भू-सर्वेक्षण गरिदिने अनुरोध गरिरहेका छन् तर विभाग भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। गाउँलेहरू अनुसार भू-सर्वेक्षण गरिदिए उनीहरू घर फर्किन सक्छन्। नत्र कतिबेला पैह्रो जाने हो भन्ने भय उनीहरूमा रहिरहन्छ नै। पीडितहरूले सरकारलाई भू-सर्वेक्षण गराइदेउ भनेर 35 दिन अघिदेखि अपील गर्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको के हो? यसको एउटा सोझो अर्थ अघि आउँछ गाउँलेहरू घरघर जाउन् अनि लेप्रोसी डॉंडामा पैह्रा जाओस् अनि गाउँलेहरू पुरियोस्। विभागले यस्तो नसोंचेको हुनु हो भने क्षेत्रमा भू-सर्वेक्षण हुन्थ्यो अनि पीडितहरू रिपोर्टको आधारमा कि त घरमा फर्किन्थे कि त पीडितहरूलाई अन्यत्र पुनर्वास गराउन विभागीय पहल हुन कर लाग्थ्योे। त्यसैकारण राज्यपाल आउँदा पीडितहरूले मौका छोपिहाले। राज्यपाललाई दुःख बिसाएपछि राज्यपालले जिल्लापाल अनि महकुमा अधिकारीलाई क्षेत्रमा भू-सर्वेक्षण गर्ने निर्देश त दिए तर त्यो निर्देशलाई पालन गर्न कति समय लगाउने हो पत्तो छैन। विभागीय असंवेदनशीलता अनि हेल्चेक्राइँको कारण फेरि कुनै न कुनै दिन बिजनबारीमा झैं व्यापक ज्यानमालको क्षति हुने घटना हुन सक्दैन भन्न सकिन्न। कालेबुङको भालूखोप एउटा उदाहरण मात्र हो। राष्ट्रिय राजमार्ग पनि व्यापकरुपले चर्किएको छ। 2007 को सेप्टेम्बर महिनामा जिल्लाभरि पैह्रो गएको थियो। त्यसबेला जिल्लाभरि नै पैह्रो जान नसकेका ठाउँहरू चर्किएको थियो। चर्किएका ठाउँहरूको खोज अनि यसबाट बॉंच्नको निम्ति अहिलेसम्म पनि सरकारी कुनै पहल भएन। सेभ द हिल्सले त्यसबेला कुनै पनि समय पहाडको अस्तित्व पैह्रोको कारण नष्ट हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरेको थियो। सेभ द हिल्सले यसबारे एउटा शोध रिपोर्ट पनि सावर्र्जनिक गरेको थियो भने सरकारका निकायमा पनि रिपोर्ट राखेको थियो। तर अहिलेसम्म नै सरकारले दार्जीलिङ जिल्लालाई न त पैह्रो असुरक्षित क्षेत्रको दर्जा दिएको छ न त यसको निम्ति छुट्टै कुनै योजना नै बनाएको छ। अहिलेसम्म सरकारले राहत केन्द्र कार्यालय नै पहाडमा खोलेको छ न त यसको निम्ति छुट्टै निकाय नै स्थापित गरेको छ। अहिले भुइँचालोले गाउँ-गाउँ नै चर्किएर गएको छ। शंखे र मन्दिर गाउँ नै चर्किएको छ। छेउमा नै रहेको आपते अझसम्म पनि उदाहरणकोरुपमा रहेको छ। आपतेको पैह्रोेेले गाउँनै लगेकोले आपते नाम बसेको थियो, जहॉं अहिले पनि पैह्रो जाने गरेको छ। शंखे र मन्दिर गाउँ पनि उसरी नै चर्किएको छ। त्यहॉंका गाउँलेहरू अनि पञ्चायत कर्मीहरूले गाउँलाई नै अन्यत्र सारे मात्र गाउँलेहरू जोखिमबाट टाडा रहनसक्ने अघिबाट नै बारम्बार बताइसकेका हुन्। तर उनीहरूको कुरा सुन्ने कसले? के निकाय भने घटना भएपछि दुइटुक्रा पोलिथिन बॉंड्नको निम्ति मात्र हो? जिल्लाभरि नै भालूखोप, शंखे र मन्दिर गाउँजस्ता अनेकौं गाउँहरू छन्, जहॉं कुनै पनि विभागले न त भू-सर्वेक्षण नै गरेको छ न त गाउँ र गाउँलेहरूको चिन्ता नै। यसकारण कुनै पनि समय बिजनबारीमा झैं ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना व्यापक छ। चिन्ता न त सरकारलाई छ, न त पार्टीलाई अनि न त बुद्धिजीवीहरूलाई।
कालेबुङ, 24 अक्टोबर।
बिजनबारीमा जुन घटना भयो त्यसले पहाडलाई नै स्तब्ध बनायो। गीत सुन्न गएकाहरू दुर्घटनामा परे। धेरैको ज्यान गयो, धेरै घाइते बने।
भुइँचालोको त्रासदी मेटिँदा नमेटिँदै बिजनबारीको घटनाले पहाडलाई नै शोकाकूल बनायो। पुलमा धेर मानिसहरू हिँडेकोले भार थाम्न नसकेर पुललाई बॉंधेको लट्ठा चुँडिएको बताइएको छ। पहाडमा यस्ता खाले पुलहरू धेरै छन् जसको न त सरकारी मरम्मति नै हुने गरेको छ न त संरक्षण नै। जब दुर्घटना हुन्छ तब सरकारको मात्र होइन क्षेत्रबासीको पनि आँखा खोल्छ। बिजनबारीको पुल चुट्टिनु दुर्घटना थियो तर भर्खर गएको भुइँचालोले चर्काएको जमीन, बिल्डिङ अनि राजमार्गहरू कुन बेला तहस नहस हुने हो केही भन्न सकिन्न। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यसबारे राज्य सरकारलाई मात्र होइन केन्द्र सरकारलाई पनि विस्तृत रिपोर्ट बुझाइसकेको छ तर राहत राशिहरूको अनुमोदन त परैजाओस् घोषणा समेत भएको छैन। भुइँचालो गएको 35 दिन पुग्यो तर दार्जीलिङ जिल्लाभरि नै चर्किएका जोखिम क्षेत्रहरूमा भू-सर्वेक्षण भएको छैन। कुनै दिन ती क्षेत्रहरूमा व्यापक पैह्रो जाने अनि धेरै ज्यानमालको क्षति हुनसक्ने सम्भावना त त्रासदी अझ पनि रहेर बसेको छ। कालेबुङको भालूखोपलाई नै उदाहरणको निम्ति लिँदा हुन्छ। माथ्थिलोतिर शीरमा छ चर्किएको लोप्रोसी डॉंडा। तल्तिर छ दुइवटा गाउँ चाम्रा गोदाम र लमिनी गाउँ। जहॉंका मानिसहरू भुइँचालो आएदेखि चम्पामाया प्राथमिक पाठशालामा शिविर हालेर बसेका छन्। भुइँचालोले उनीहरूको घरलाई त उति प्रभाव पारेन तर जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त भने पारिदिएको छ।
उनीहरू शिविरमा बस्नुको कारण नै लोप्रोसी डॉंडा हो, जो भुइँचालोले व्यापक चर्काइदिएको छ। घर जाऊँ त लोप्रोसी डॉंडा कतिबेला पैह्रोमा रुपान्तर हुन्छ कुनै भरोसा छैन। जानीजानी मृत्युको मुखमा कोही पनि पर्न चहॉंदैनन्। जुन दिनदेखि दुइ गाउँका मानिसहरू शिविरमा छन् त्यही दिनदेखि महकुमा प्रशासनलाई क्षेत्रको भू-सर्वेक्षण गरिदिने अनुरोध गरिरहेका छन् तर विभाग भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। गाउँलेहरू अनुसार भू-सर्वेक्षण गरिदिए उनीहरू घर फर्किन सक्छन्। नत्र कतिबेला पैह्रो जाने हो भन्ने भय उनीहरूमा रहिरहन्छ नै। पीडितहरूले सरकारलाई भू-सर्वेक्षण गराइदेउ भनेर 35 दिन अघिदेखि अपील गर्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको के हो? यसको एउटा सोझो अर्थ अघि आउँछ गाउँलेहरू घरघर जाउन् अनि लेप्रोसी डॉंडामा पैह्रा जाओस् अनि गाउँलेहरू पुरियोस्। विभागले यस्तो नसोंचेको हुनु हो भने क्षेत्रमा भू-सर्वेक्षण हुन्थ्यो अनि पीडितहरू रिपोर्टको आधारमा कि त घरमा फर्किन्थे कि त पीडितहरूलाई अन्यत्र पुनर्वास गराउन विभागीय पहल हुन कर लाग्थ्योे। त्यसैकारण राज्यपाल आउँदा पीडितहरूले मौका छोपिहाले। राज्यपाललाई दुःख बिसाएपछि राज्यपालले जिल्लापाल अनि महकुमा अधिकारीलाई क्षेत्रमा भू-सर्वेक्षण गर्ने निर्देश त दिए तर त्यो निर्देशलाई पालन गर्न कति समय लगाउने हो पत्तो छैन। विभागीय असंवेदनशीलता अनि हेल्चेक्राइँको कारण फेरि कुनै न कुनै दिन बिजनबारीमा झैं व्यापक ज्यानमालको क्षति हुने घटना हुन सक्दैन भन्न सकिन्न। कालेबुङको भालूखोप एउटा उदाहरण मात्र हो। राष्ट्रिय राजमार्ग पनि व्यापकरुपले चर्किएको छ। 2007 को सेप्टेम्बर महिनामा जिल्लाभरि पैह्रो गएको थियो। त्यसबेला जिल्लाभरि नै पैह्रो जान नसकेका ठाउँहरू चर्किएको थियो। चर्किएका ठाउँहरूको खोज अनि यसबाट बॉंच्नको निम्ति अहिलेसम्म पनि सरकारी कुनै पहल भएन। सेभ द हिल्सले त्यसबेला कुनै पनि समय पहाडको अस्तित्व पैह्रोको कारण नष्ट हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरेको थियो। सेभ द हिल्सले यसबारे एउटा शोध रिपोर्ट पनि सावर्र्जनिक गरेको थियो भने सरकारका निकायमा पनि रिपोर्ट राखेको थियो। तर अहिलेसम्म नै सरकारले दार्जीलिङ जिल्लालाई न त पैह्रो असुरक्षित क्षेत्रको दर्जा दिएको छ न त यसको निम्ति छुट्टै कुनै योजना नै बनाएको छ। अहिलेसम्म सरकारले राहत केन्द्र कार्यालय नै पहाडमा खोलेको छ न त यसको निम्ति छुट्टै निकाय नै स्थापित गरेको छ। अहिले भुइँचालोले गाउँ-गाउँ नै चर्किएर गएको छ। शंखे र मन्दिर गाउँ नै चर्किएको छ। छेउमा नै रहेको आपते अझसम्म पनि उदाहरणकोरुपमा रहेको छ। आपतेको पैह्रोेेले गाउँनै लगेकोले आपते नाम बसेको थियो, जहॉं अहिले पनि पैह्रो जाने गरेको छ। शंखे र मन्दिर गाउँ पनि उसरी नै चर्किएको छ। त्यहॉंका गाउँलेहरू अनि पञ्चायत कर्मीहरूले गाउँलाई नै अन्यत्र सारे मात्र गाउँलेहरू जोखिमबाट टाडा रहनसक्ने अघिबाट नै बारम्बार बताइसकेका हुन्। तर उनीहरूको कुरा सुन्ने कसले? के निकाय भने घटना भएपछि दुइटुक्रा पोलिथिन बॉंड्नको निम्ति मात्र हो? जिल्लाभरि नै भालूखोप, शंखे र मन्दिर गाउँजस्ता अनेकौं गाउँहरू छन्, जहॉं कुनै पनि विभागले न त भू-सर्वेक्षण नै गरेको छ न त गाउँ र गाउँलेहरूको चिन्ता नै। यसकारण कुनै पनि समय बिजनबारीमा झैं ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना व्यापक छ। चिन्ता न त सरकारलाई छ, न त पार्टीलाई अनि न त बुद्धिजीवीहरूलाई।
0 comments:
Post a Comment