मोर्चा र तृणमूल सरकारबीच तानातानको स्थिति शुरु

19 मार्च (कालेबुङ):- जीटीएको चुनाउ र सिमाङ्कनलाई केन्द्र गरी मोर्चा र तृणमूल सरकारबीच तानातानको स्थिति शुरु भएको छ। एकातिर राज्य सरकार सम्झौता अनुसार जीटीएको चुनाउ गरी हाल्न चहान्छ भने अर्कोतिर मोर्चा सिमाङ्कनको विवाद साम्य नभई चुनाउ हुन नदिने अडानमा अडिग बसेको छ। फलस्वरुप अहिले पहाडको राजनैतिक परिस्थिति फेरि एकपल्ट तरल बनेको छ। मोर्चाको शीर्ष समितिको हिजो मङ्पूमा सम्पन्न बैठ्कपछि ज़ीटीएमा तराई डूवर्सको अन्तर्भुक्तिको कुरा स्पष्ट नभई चुनाउ स्वीकार नगर्ने अडान जारी गरेको छ। यता, मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले आफ्ना चारजना एलएलएहरुलाई राज्यसभा चुनाउमा भाग नलिने निर्देश दिएको छ। मोर्चाको यस प्रकारको अडानले राज्य सरकारसँगको मोर्चाको सुमधुर सम्बन्ध अब कटुतामा परिणत हुने छाँट देखिएको छ। एकातिर, ज़ीटीएमा तराई डूवर्सको क्षेत्र सामेल नभई चुनाउ गराउने राज्य सरकारको दवाउको नीतिले मोर्चालाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ भने राज्यसभाको निम्ति तृणमूलले मोर्चालाई सिट नदिएको कुराले पनि मोर्चा प्रमुख क्षुब्ध बनेका छन। आइतबार मङ्पूमा सम्पन्न शीर्ष समिति अनि कर्मीसभामा मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङले स्पष्टैसँग मुख्यमंत्री ममता बेनर्जीप्रति आफ्नो आक्रोष ब्यक्त गरे। यस सभामा मोर्चा महासचिव रोशन गिरी, चारैजना विधायकहरुलगायत स्टडी फोरम र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु उपस्थित थिए। सिमाङ्कनको कुरा साम्य नभइञ्जेल अन्तरिम समितिले ज़ीटीए सञ्चालन गर्ने मोर्चाको प्रस्ताव ममता बेनर्जीले खारेज गरेपछि अब मोर्चा पुन एकपल्ट राज्य सरकारको टाउको दुखाउने मनिस्थितिमा पुगेको छ। हिजोको मङ्पूको सभा पछि मोर्चाले नयाँ राजनैतिक कार्यक्रमहरुको घोषणा पनि गरेको छ। मोर्चाले यसपल्टको कार्यक्रम डूवर्स केन्द्रीत गरेको छ जहाँ आदिवासी बिकास परिषदका बिद्रोही नेता जोन बारलाको सहयोगमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चाको नयाँ कार्यक्रम अनुसार आगामी 7 अप्रेलदेखि दार्जीलिङबाट दूवर्सको निम्ति पदयात्रा शुरु हुनेछ।18 अप्रेलमा डूवर्सको नगरकट्टमा जनसभाको आयोजना अनि 21 अप्रेल नगरकट्टाबाट कलकतातर्फ पदयात्रा शुरु गरिनेछ।

मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले 18 जुलाईको सम्झौतामा उल्लेखित तकनिकी जटिलताहरुमा फसाएर मोर्चालाई चुनाउको निम्ति बाध्य पार्न खोजेको ममतामाथि आरोप लगाएका छन। तराई डूवर्सबिनाको जीटीएको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गर्दै गुरुङले जीटीए बिफल भएको खण्डमा राज्य सरकार उत्तरदायि हुने बताएका छन।