सीके प्रधान हत्यकाण्ड - परिवार निराश

कालेबुङ, 7 मई।
सीके प्रधान हत्याकाण्ड मामिलामा प्रधानका परिवारपक्षले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन्। किनभने प्रधानको हत्या भएको 12 वर्ष बितिसक्दा समेत मुद्दा छिनाफाना हुने कुनै छाँटकाँट छैन।

प्रधानको हत्या भएको 9 वर्षपछि 12 दिसम्बर 2012 मा पहिलोचोटी जलपाइगुढी न्यायालयमा मुद्दा शुरू हुँदा प्रधानका परिवारपक्षले एकचोटी न्याय पाउनसक्ने आशा साँचेका थिए। तर जलपागुढीको सेसन कोर्टमा आजसम्म प्रधान हत्याकाण्डका सबै गवाहीहरूको बयान लिइसकेको छैन। यस मामिलामा 41 जना गवाहीहरू छन्। उनीहरूलाई एक-एकजना गवाहीका रूपमा बोलाइने काम भइरहेको छ। यसैले यस मामिला लम्बिरहेको कारणले

सीके प्रधान परिवारमा न्याय पाउने कुरामा आशा नै हराएर गइसकेको छ। आज स्व. सीके प्रधानका दाजु कर्णल डीके प्रधानले न्यायापालिकाको कार्यनीतिमाथि निराशा व्यक्त गरेका छन्।

“अब त जनताले पनि विस्तारै सीके प्रधान हत्याकाण्डलाई भुलिसकेका छन्”-प्रधानले भने “हाम्रो पनि न्याय पाउने आशा विस्तारै मर्दै गइरहेको छ।

उनी अनुसार यस मामिलालाई लिएर परिवारपक्षले राज्य अनि केन्द्र सरकारसमक्ष अनि न्यायको माग गरेको हो। यसपछि पनि सेसन कोर्टले फाइनल भर्डिक्ट दिन सकेको छैन।

प्रत्येक राजनैतिक हत्याहरूमा नै राजनीतिकरण हुने धारणा राख्ने डीके प्रधानले यस मामिलामा पनि राजनीतिकरण भएकै कारण दोषीहरूले सजाय पाउनमा विलम्ब भएको बताए।

   तिनीअनुसार सीके प्रधानलाई 3 अक्टोबर 2002 मा खुलेआम हत्या गर्ने निरे गुरूङ र दया राई नै हुन्‌ जसको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। डीके प्रधानले भनेअनुसार निरे गुरूङ अनि दया राईलाई हत्या गर्नेबित्तिकै हत्या गर्न लगाउनेहरूले मारिसकेको हुनसक्छ। तिनको भनाइअनुसार आज पनि हत्याकाण्डको मास्टर माइन्ड भने जीवित नै रहेका छन्‌। पॉंच वर्षसम्म सीबीआईले हत्याकाण्डमाथि छानबीन गरेर न्यायालयमा चार्सिट बुझाएर मुद्दा शुरू भएपनि गवाहीहरू जलपाइगढी न्यायलय धाउन नसक्ने  कर्णल डीके प्रधानले बताए। यसैले आज जम्मै गवाहीहरूले न्यायालयमा उपस्थिति दिन नसक्दा न्यायालयले फाइनल भर्डिक्ट दिन सकेको छैन। हत्याकाण्डको सुनुवाइ जलपाइगढी न्यायलयमा होइन तर कालेबुङमा नै हुनपर्ने परिवारपक्षले माग गर्दागर्दै पनि हुन नसकेको  तिनले बताए।

उनले अझ भने अनुसार सेसन कोर्टले यदि आफूहरूको पक्षमा भर्डिक्ट नदिए उनीहरू उच्च न्यायालय अनि त्यसपछि सर्वोच्च न्यायालयसमेत जानपर्ने हुन्छ। तर यो लामो प्रक्रिया हो। यसका निम्ति धेरै खर्च बेहेर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू पछिबाट परिवारपक्षसित मिलेर निर्णय लिनसकिने भएपनि अहिलेको स्थितिमा यो वर्षौदेखि लम्बिरहेको मुद्दासित उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्।