ग्रकायुमोको दिल्ली धरना: प्रेष विज्ञप्ती

दिल्लीको जन्तर मन्तरमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको भात्रृ संघठन गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा अनि विद्यार्थी मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति धरना कार्यक्रम आयोजित गरियो। पहिलो दिनको यस धरनामा भाकपा (माले)-का पोलिट ब्युरो सदस्य कम. रामजी राय, सी.पी.आई.एम एल (लिबरेसन) केन्द्रिय समिति सदस्य का कम. प्रभात, एसी.सी.टी.यू का महा-सचिव कम. सपन मुखर्जी,क्रामाकपा दिल्ली साखाका संयोजक कम. उत्तम छेत्री, हरियाणा राज्य संयोजक किरण बी.के आदि उपस्थित रहेर सम्बोधन गरे। जनसाँस्कृतिक टोलीले जन-संगित प्रस्तुत गरेर धरना कार्यक्रमको शुरुवात गरियो। कार्यक्रममा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सवालमा आफूहरूको पूर्ण साथ अनि सहानुभूति रहेको कुरालाई विश्व दलित परिषदका राष्ट्रिय सभापति श्री लालसिंह भुमेवालकर चमारद्वारा हस्ताक्षरित पत्रद्वारा व्यक्त गरे।
धरना कार्यक्रममा दिईएका वक्तब्यका मुख्य अंश:
१)अरूण घतानी,महासचिव ग्र.का.यु मो: भारतमा गोर्खाहरूको उपस्थिति अनि सङ्कटलाई सरकारले अनदेखा गरेर दार्जीलिङमा जी.टी.ए.सभा भनेर चिनिने जुन व्यवस्था लागु गरेको यसबाट सरकारको भारतभरिका गोर्खा जातिप्रतिको मनोभाव स्पष्ट हुन्छ। आज हामी सधैँजस्तै धरनाको निम्ति आएका छौँ तर सरकार अघि याचनाको झोली फैलाउन होइन। गोर्खाल्याण्ड हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो यसलाई त हामी लिएरै छोडछौँ तर दार्जीलिङका जनताको राजनैतिक हक र अधिकारको सपनाको साटो पैसा र प्रलोभनमा फुस्लाउन खोज्ने सरकारको हास्यस्पद पहल हामीलाई स्वीकार्य छैन। अनि सरकारलाई यो जनाउनु छ कि गलत राजनैतिक पहलको परिणाम ठिक हुदैन। अबका दिनमा दार्जीलिङको जातीक पहिचानको सङ्घर्ष मरेर जाने होइन तर यसले अझ गत्तिलो रूपमा अघि बढ्नेछ। हामी सरकारलाई बताउन चाहन्छौँ कि अबको आन्दोलन सरकारले आफ्नो इच्छा र प्रयोजनमा अघि बढाउने सोच्नुसम्म पनि ठुलो गलती हुनेछ। जातीक आन्दोलनमा लागिपरेका सम्पूर्ण जातिमा एकता निर्माण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिदै उनले थप बताए: ’भारतवर्षमा आज जाति समस्या अनि सवालमा फँसेका सम्पूर्ण जाति-गोष्ठीहरू ठुला राष्ट्रिय राजनैतिक दलको आश्वासन अनि भोट राजनीतिको शिकार मात्र बनेको तथ्य लुकेको छैन अब भारतबर्षमा यी समग्र जातीक सङ्घर्षमा लागेका दल अनि समुहहरू सरकारको यस्तो उपहास अनि नौटंकीको विरोधमा खडा भएर सङ्घर्ष गर्नु पर्नेछ।’
२).कम. टीकाराम राई : गोर्खाहरूको राष्ट्रिय पहिचानको सम्वेदनशील सवाललाई राज्य अनि केन्द्र सरकारले विकासको मुद्दा बनाएर समस्या बुच्याउने जुन उपाय लिए त्यो खतरनाक छ यसले भविष्यमा दार्जिलिङमा अशान्ति अनि हिंसालाई फैलाएर जाने सम्भावना छ। जी.टी.ए.एस नामक व्यवस्थाबाट त्यहाँका जनता खुशी छैनन् अनि दार्जिलिङमा गणतान्त्रिक माहौलको अभावलाई केन्द्र सरकारले गम्भिरतापुर्वक लिउन।
३).उत्तम छेत्री, क्रामाकपा दिल्ली संयोजक: ‘भारतीय संविधानको धारा ३ (क) अन्तर्गत हामीले गोर्खाल्याण्डको माग उठाईरहेका छौं तर सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूले गोर्खाहरूको सवाललाई लिएर उदासिन व्यवहार प्रकट गरिरहेका छन्। सरकारले जुन गम्भिरतासित भ्रष्ट अनि आपराधिक काण्डमा फँसेका आफ्ना नेताहरू बचाउन कोशिष गर्दछन् अर्कोतिर अधिकारको निम्ति लड्ने जनता अनि उत्पीडित श्रेणीहरूलाई भने भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आईरहेका छन। यस थरिको प्रवृति विरुद्ध जनता लड्नेछ अनि लडिरहेको पनि छ। ती अधिकार जो मागेर पाईन्न अब जनताले त्यसलाई खोसेर लिने कोसिशमा पनि जुट्नु पर्नेछ।
४).रामजी रोय, भाकपा(माले) पोलिटब्युरो सदस्य : गोर्खाहरूले दीर्घ दिनदेखि उठाउदै आएको माग एक लोकतान्त्रिक अनि संवैधानिक माग हो। यो मागलाई राष्ट्रविरोधी वा अलगाववादी माग होइन अनि यदी यसलाई सरकारले त्यस्तै दृष्टिकोणले हेर्छन् भने देशमा गोर्खा रेजिमेन्ट नै स्थापित गरेर बसेको सरकार स्वयम अलगाववादी भनेर सिद्ध हुनेछन्। गोर्खाहरू सहित देशमा अलग राज्य तथा स्वायत्त राज्य आदिको माग उठाईरहेका जातीक संघर्षहरूलाई गम्भीरतासित लिएर सरकारले फेरी राज्य पुनर्गठन आयोग नै गठन गर्नु पर्छ भनेर पनि भाकपा(माले) माग उठाउद्छ।
५).किरण बी.के., क्रामाकपा हरियाणा शाखा संयोजक : उमेरले शताब्दी नाघीसकेको गोर्खा जनताको राजनैतिक आकांक्षाप्रति सरकारको रवैया सही छैन तर यही सिलसिला चलीरहे गोर्खा जाति जिवनमरणको पर्वाह नगरी संघर्षको मैदानमा होमीनेछन्। सरकारले जसरी एउटा समस्याको अर्कै समाधान दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिश गरेका छन् यसप्रकारको गलती अनि जनविरोधी कार्यको हामी बिरोध जनाउदछौँ अनि हाम्रो संघर्षलाई अझ जोड-तोडले बढाएर अघि लैजानेछौँ।
६).कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्रकायूमो, उपाधक्ष्य, केन्द्रिय-समिति एन. खम्बुले भने : भारतवर्षमा गोर्खाहरू भुमिसितै आएका हुन् तर सन्१९५० साले भारत-नेपाल सन्धी का कतिपय बुँदाहरूको कारण भारतवर्षका मूल भारतीय गोर्खा जातिको उपस्थितिलाई शंका गरेर हेर्न छोडिएको छैन त्यसैले भारत-नेपाल सन्धिलाई पनि भारत सरकारले पुनर्मुल्याङ्कन गर्नु जरूरी छ। भारत वर्षका गोर्खा जातिको राजनैतिक पहिचान अनि अस्मिताको सवाललाई सरकारले यथोचित कदर गरेन भने यसबाट निकट भविस्यमा नयाँ समस्या खडा हुनु निश्चित छ।कार्यक्रममा गोर्खा जातिको राजनैतिक पहिचानको सङ्घर्षलाई हत्या गर्ने सरकारी षड्यन्त्रको विरोधमा एकजुटता अनि जागरुकतासित अघि बढ्ने कुरालाई ग्रकायुमो केन्द्रिय समिति सदस्य कम. राजेश प्रधानले बताए। कार्यक्रममा ग्रकाविमो सदस्य दिपेन खवास, ग्रकायुमो सदस्य विक्रम खवास, सुनिल छेत्री, अरूण छेत्री आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए भने धरना कार्यक्रमको सन्चालन कम. एस. चामलिङले गरेका थिए।
(प्रेस-मिडिया प्रभारी मिलन छेत्रीद्वारा प्रेषित)