The Reserve Bank of India organized day long Financial Outreach Programme at Darap,West Sikkim

By Simon Subba,DIO (W),In-Charge,IPR
Gyalshing:-  The Reserve Bank of India organized day long Financial Outreach Programme at Darap,West Sikkim on 31st Oct 2011 which was graced by Executive Director, RBI, Shri . G. Gopalkrishna as the chief guest and Area MLA, Shri P.L.Subba as the guest of honour. Under RBI Financial Inclusion Plan, SBI distributed Biometric cards to 260 account holders.  SISCO, Gyalshing, Branch also distributed kisan Credit Cards to 26 progressive farmers of the area. Addressing the gathering, the chief guest said that the banks are supportive agencies to keep the people economically save and sound. Therefore, he urged the people to develop banking habits so that they could establish themselves.  Further, he also assured to reach bank facilities to all the villages of Sikkim by 2013. MLA, Yangthang, Shri P.L.Subba in his speech, extending his gratitude
and appreciation towards RBI for the support. He urged the public to make best use of the facilities provided at the doorstep by the banks. He also informed that the government is making all the payments through bank account payee cheque. Therefore; he urged the gathering to open an account individually. D.C (W), Shri. Santa Pradhan citing examples of various fraud agencies which had come up in Sikkim and misused the money of the public, he reminded not to get carried away with such agencies.  Further, he reminded that “Byazee-Maasikatta”, “Dadani”, “bandaki”, “thaili “ practices in the villages are banned by the state government and warned that such practices are offence. General Manager, RBI, Shri E.E. Karthak, G.Manager, M.S.Soy, G.M.NABARD, Shri. P.C. Chaudhri, AGM, SISCO, Smt. Pema Chenzum also spoke on the occasion. The day also witnessed quiz competition among the local schools and colorful cultural programme .

Read More

Rs.25,91,000 Centrally Assisted Post-Matric Scholarship for Students of Sikkim

02.11.2011 
Ministry for Social Justice & Empowerment released an amount of Rs.25,91,000 /-(Rupees-Twenty Five lakh ninety one thousand only) to the State Government of Sikkim, towards central assistance for the current financial year 2011-2012,under the centrally sponsored scheme of Post-Matric Scholarships to student belonging to scheduled castes.

Centrally Sponsored "Post-Matric Scholarship Scheme for SC students" provides 100% Central assistance to States /UTs over and above their committed liability, for providing financial assistance to SC students studying at post matriculation or post-secondary stage to enable them to complete their education. The financial assistance includes maintenance allowance, reimbursement of non-refundable compulsory fee, Book Bank facility and other allowances. The level of Committed Liability of respective State Governments/Union Territory Administrations for a year is equivalent to the level of actual expenditure incurred by them under the Scheme during the terminal year of the last Five Year Plan Period. The North-Eastern states are exempted from the concept of committed liability.

Read More

गोरामुमोलाई हटाएर गोजमुमो आएपछि यति धेरै अन्तरविरोधी घटनाक्रमहरु देखापरेको छ

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 1 नोभेम्बर।
गोरामुमोलाई हटाएर गोजमुमो आएपछि यति धेरै अन्तरविरोधी घटनाक्रमहरु देखापरेको छ, जसले कहीं न कहीँबाट दार्जीलिङ जिल्लाबाट छुट्टै राज्यको निम्ति गरिएको आन्दोलन र मुद्दालाई अन्योलताको जालोले बेर्ने कार्य भइरहेको छ। शुरूमा गोजमुमोले छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गरेको थियो अनि यसको निम्ति तराई र डुवर्सको भूमि एकै इञ्च पनि नछोड्‌ने घोषणा गरेको थियो। अहिले आएर त्यही तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति केवल बिकासको निम्ति गरिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ठोकुवा छ। छुट्टैराज्यको निम्ति तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरू प्रस्तावित छुट्टैराज्यको मानचित्रमा हाल्नको निम्ति नै सीमाङ्‌कन अनिवार्य बनेको थियोे, यसैको निम्ति जीटीएमा हाइपावर कमिटीको गठन गरियो। 

गठजोड विकास कि छुट्टैराज्यको निम्ति ?
अहिले आएर आविपसित सम्झौता गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो गठजोडलाई केवल विकासको निम्ति भनेर शुरूमा नै अन्तरविरोध खडा गरेको छ। मोर्चा स्पष्ट छैन छुट्टैराज्यको निम्ति नै आविपसित गठजोड भएको हो कि विकासको निम्ति। केवल विकासको निम्ति हो भने मोर्चाको गठनको औचित्य नै विवादमा पर्ने देखिन्छ। छुट्टैराज्यको निम्ति हो भने आविपले मोर्चालाई समर्थन गर्ने छैन। शुरू छुट्टैराज्यको मागबाट गरेर मुद्दाको अन्त विकासमा गर्ने मोर्चाको आशय स्पष्ट देखिएको छ। आविपसितको मित्रता केवल दुइ समुदाय र क्षेत्रको विकासको निम्ति हो भने सीमाङ्‌कनको अवधारणा नै विवादमा पर्ने देखिन्छ। सीमाङ्‌कन प्रस्तावित राज्यको निम्ति गरिएको मोर्चाको मूल अडान थियो। अहिले त्यो अडान छैन। ममता व्यानर्जीले क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्नु भनेकोले अहिलेसम्म नमिलेका दुइ दल आदिवासी विकास परिषद् र मोर्चाबीच मित्रता गॉंसिएको छ। दुवै क्षेत्रको विकासको निम्ति दुइ दलको संयुक्त दाबी अघि बढनेछ-बिमल गुरूङले भनेका छन्‌। तिनको भनाइमा कहॉं अन्तरविरोध देखिएको छ भने दुइदलबीचको अमेलको कारण मोर्चाले छुट्टैराज्यको सीमाङ्‌कनको निम्ति गरेको दाबी थियो। मोर्चाले जीटीए छुट्टैराज्यसम्म पुग्ने खुड्‌किलो भन्दै तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरू मानचित्रमा सामेल गर्न हाइपावर कमिटीको गठनको माग गरेको थियो। यता छुट्टैराज्यको मानचित्रको निम्ति मोर्चाले गरिरहेको सीमाङ्‌कन र तराई र डुवर्समा गरिरहेको हस्तक्षेपको विरोध आविपले गरेको थियो। दुइदलबीचको अमेलको कारण एउटै थियो-त्यो थियो छुट्टैराज्यको मुद्दा। मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दासित सम्झौता  विकाससित गरेको कुरा आविपलाई बुझाएपछि नै आविप र मोर्चाको राजनैतिक सिद्धान्त मिल्यो। त्यो सिद्धान्त थियो क्षेत्रको विकास। आविपका राज्य समितिका सचिव तेजकुमार टोप्पोले यसकारण भनेका छन्‌,आविपलाई थाहा भयो कि छैटौं अनुसूची हुन समय लाग्छ अनि आविपसित यति लामो आन्दोलन गर्ने शक्ति छैन। यसरी नै विमल गुरूङलाई पनि थाहा छ कि गोर्खाल्याण्ड राज्य हुन सक्दैन, यसैले दुवैको विकासको अवधारणा मिल्यो, यसकारण आविप र मोर्चाको मिलन विकासको निम्ति हो।

छुट्टैराज्यको निम्ति हो भने आविपको विरोध
ममता व्यानर्जीले बङ्गबङ्ग होबेना भनेर पिण्टेल भिलेज अनि चौरास्ताबाट स्पष्ट भनिसकेकी छन्‌। तिनको यो अडानलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सयप्रतिशत समर्थन जनाइसकेको छ। यसैकारण नै 'बङ्गभङ्ग होबेना'लाई मोर्चाले ताली मारेर स्वागत जनाइसकेको छ। मोर्चाले जीटीए ग्रहण गर्नु, बङ्गबङ्ग हुँदैन भन्ने कुरालाई समर्थन गर्नु अनि मोर्चाले छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन नै गरेको थिएन भनेर घोषणा गर्नुले स्पष्ट पारिसकेको छ कि मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दालाई छोडिसकेको छ। जीएलओ नेता छत्र सुब्बाले भनेका छन्‌, कुनै पनि परिषद्को निम्ति हस्ताक्षर गर्नेले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सक्दैन, यसकारण मोर्चाको आन्दोलन सकियो। सुबास घिसिङले पनि परिषद्मा नै हस्ताक्षर गरेकोले सोझै छुट्टैराज्यको कुरा गर्न सकेका थिएनन्‌। यता मोर्चाले सैद्धान्तिकरुपमा छुट्टैराज्यको मुद्दा छोडिसकेको भए पनि व्यवहारिकरुपमा छुट्टैराज्यको मुद्दालाई जनसमर्थन जुटाउन प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। राज्य सरकार त छुट्टैराज्यको पक्षमा छैन नै आविप पनि छैन। जबसम्म मोर्चासित छुट्टैराज्यको मुद्दा थियो तबसम्म आविप र मोर्चा दुश्मन थियो। जुन दिनदेखि मोर्चासित केवल विकासको मुद्दा आयो तबदेखि आविपसित मित्रता गॉंसियो। तरै पनि आविपले मोर्चामाथि पुरा भरोसा गरेको छैन। आविपका तेजकुमार टोप्पोले स्पष्ट पारेका छन्‌, यदि मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्छ भने, यसलाई धोका मानिनेछ अनि सम्बन्ध विच्छेद गरिनेछ। 

अन्योलता कि षडयन्त्र?
मङपङमा भएको आविप र मोर्चाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आविप क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलाले भनेका थिए, मोर्चासित भएको सहमतिबारे आविपको राज्य समितिलाई बताइएको छ। यसकारण नै राज्य समितिका सचिव तेजकुमार टोप्पो राज्य समितिको प्रतिनिधिकोरुपमा यहॉं उपस्थिति छन्‌। तर सहमति भएको भोलिपल्ट नै राज्य समितिका अध्यक्ष बिरसा तिर्कीले भने, राज्य समितिलाई कुनै खबर अनि सहमति नमागी गरिएको मोर्चा र क्षेत्रीय आविपबीचको सहमतिलाई मान्य गरिने छैन। यता मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका छन्‌, आविपका बिरसा तिर्कीले जीटीएमाथि समर्थन दिल्लीमा नै दिइसकेका छन्‌। यता टोप्पोले पनि भनेका थिए, आविपको राज्य समितिलाई जनाइएको छ। तर बिरसा तिर्कीले आविपको राज्य समितिलाई कुनै कुरा नजनाइएकोले मोर्चा आविपबीचको गठजोडभित्र लुकेको षडयन्त्र केलाउने अनि जोन बारलालाई कारण बताउ नोटिश दिनेसम्मको चेतावनी दिइसकेका छन्‌। आविप जीटीएमा बस्ने कुरा मान्य हुनै नसक्ने तिर्कीको भनाइ छ। जोन बारलाले मोर्चासित व्यक्तिगत सम्झौता गरेको समेत तिनको दाबी छ। आविपभित्रको यो द्वन्द्व सुनियोजित हो कि सॉंच्चै नै आविपभित्र मतभेद शुरू भयो, यो चाख लाग्दो कुरा रहेको छ। मोर्चासितको क्षेत्रीय गठजोडले आविप टुक्रिने लक्षण त देखापरिरहेको नै छ, विस्तारै यो द्वन्द्वले जीएण्ड एटीएको मार्गमा बाधा खडा गर्ने पनि स्पष्ट छ। वास्तवमा चलिरहेको अन्तरविरोध र अन्योलता सॉंच्चिकै हो कि यसभित्र कुनै षडयन्त्रको चलखेल छ, अब रहस्य चर्किएर जाने देखिएको छ।

जीटीए र जीएण्ड एटीएलाई लिएर आविप र मोर्चाबीच मतभिन्नता
मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्री अनुसार आविप जीटीएमा नै बस्न चहान्छ, जीटीए क्षमतामा आएपछि मात्र नाम परिवर्तन गरिनेछ। नाम परिवर्तन गरिएपछि मात्र तराई, डुवर्स र पहाडमा क्षमता शक्तिलाई नियन्त्रित गरिनेछ। डा. छेत्री अनुसार आविप जीटीएमा पस्नेछ। जीटीए गठन हुने छ। जीटीएको चुनाउ हुनेछ। किन भने जीटीएको एक्ट बनिसकेको छ। जीटीएको चुनाउपछि निर्वाचित सदस्यहरूकोे हाउसले जीएण्ड एटीए-नामको प्रस्ताव ल्याउने छ अनि यसलाई बीलकोरुपमा पारित गरिनेछ। यता आविपका तेजकुमार टोप्पोले भने जीटीएलाई रद्द गरेर जीएण्ड एटीए गठन गर्नुपर्ने सम्झौता मोर्चासित भएको बताइएको छ। आविप जीटीएमा पस्ने कि जीटीएको एक्ट रद्द गरेर जीएण्ड एटीए गठन गरिने? आविप र मोर्चाबीच यहीँ कुरा मिलेको छैन। डा. हर्कबहाडुर छेत्री अनुसार जीटीएको सम्पूर्ण सञ्चालन शक्ति पहाडसित हुनेछ यसकारण तराईमा रहेका अल्प संख्यक गोर्खाहरू असुरक्षित हुने छैनन्‌। यता टोप्पो अनुसार पहाड र तराई-डुवर्समा जीएण्ड एटीएको छुट्टा छुट्टै सेल गठन गरिने छ। यही पनि मोर्चा-आविपबीच कुरा मिलेको छैन। टोप्पो अनुसार छुट्टा छुट्टै सेल गठन गरिएपछि तराई र डुवर्सको शासनको डोरी उनीहरूको हातमा हुनेछ।

ममतालाई चुनौती
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने, मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाड, तराई र डुवर्समा शान्ति बनाइराख्ने आह्वान गरेकोले मोर्चा र आविपले शान्ति स्थापना गर्न नै यो सम्झौता गरेको हो। यता जोन बारलाले पनि भने, शान्तिको निम्ति गरेको काममा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अवश्य नै खुशी बन्नेछिन्‌। दुवैको भनाइ क्षेत्रको विकास नै शान्तिको कारण हो। विकास भएन भने शान्ति हुने छैन अनि विकास गर्न आविप र मोर्चाले शान्ति स्थापना गरिरहेको छ। अब पालो मुख्यमन्त्रीको हो। किन भने क्षेत्रमा शान्ति राख्ने आह्वान तिनैको हो। तिनले विकासको निम्ति बनेको जीएण्ड एटीए गठन गर्नुपर्छ। ममता व्यानर्जीको आशमा मोर्चा र आविपले संयुक्तरुपमा घोषणा गरेको जीएण्ड एटीएलाई मुख्यमन्त्री आफैले कसरी हेर्ने हुन्‌, केहीदिनमा स्पष्ट हुनेछ।

 हाइपावर कमिटी के हुन्छ?
जीएण्ड एटीएको कुराले हाइपावर सर्वेक्षण कमिटीको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। तर डा. हर्कबहादुर छेत्री अनुसार हाइपावर कमिटीको काम अझ सहज बनेको छ। कमिटीलाई  क्षेत्र छुट्टाइ बस्ने झञ्झट छैन। तर यता मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने हाइपावर कमिटीलाई सरकारले विघटन गर्नसक्ने बताएका छन्‌। प्रवक्ता र अध्यक्षबीच देखापरेको अन्तरविरोधले मोर्चा पनि जीएण्ड एटीएप्रति स्पष्ट नरहेको संकेत दिएको छ। जीटीएको निम्ति गठित हाइपावर कमिटी जीएण्ड एटीएको कुरा आएपछि अर्थहीन त देखापरेको छ नै तर यहीँ भित्र लुकेको अन्तरविरोधले भने आविप र मोर्चाबीच अनबन शुरू हुने देखिएको छ। आविपले मोर्चासित सम्झौता गरेको कारण हो जीटीए रद्द गरेर जीएण्ड एटीए गठन गर्न। तर मोर्चाको भनाइ छ जीटीएले नै जीएण्ड एटीए नाम परिवर्तन गर्नेछ। यसै कारण नै मोर्चाका नेताहरूबीच हाइपावर कमिटीलाई लिएर स्पष्ट उत्तर नै छैन।

Read More

छुट्टैराज्यको कुरा पछिको हो, अहिले जीटीए बनोस्‌-डा.छेत्री

SAROKAR
कालेबुङ, 1 नोभेम्बर।
आदिवासी विकास परिषदले मोर्चासित सम्झौता गर्ने बित्तिकै आविपभित्र नै अन्तरकलह शुरू भएको छ। आविपको क्षेत्रीय नेताहरूसित मोर्चाको सम्झौता भए पनि आविपको राज्य समितिबाट नै विरोध भएपछि सम्झौता फलप्रद हुने कम्ति लक्षण देखापरेको छ तर मोर्चाका प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्री यस्तो ठान्दैनन्‌। तिनी अनुसार आविपसितको पहिलो बैठकमा बिरसा तिक्री स्वयं उपस्थित थिए, त्यसबेला तिनको विरोध थिएन। यो सम्झौता हुन जति साह्रोे थियो असफल हुन पनि त्यति नै गाह्रो रहेको डा. छेत्रीको भनाइ छ। यदि असफल भएमा डुवर्सको राजनीतिमा नै अस्थिरता आउने बताउने डा. छेत्रीले आदिवासीहरूले यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने ठोकुवा पनि गरेका छन्‌। तिनले भने, यदि आदिवासीहरूले गल्ती दोहोर्‍याए आदिवासीहरू टुक्रिने छन्‌। यस्तो दोष लाग्ने कार्य आदिवासीहरूले गर्ने छैनन्‌। तिनी अनुसार सम्झौता फलप्रद नहुँदा जति असर मोर्चालाई हुन्छ त्यो भन्दा धेर असर आदिवासीहरूलाई हुने छ।
मोर्चासित जुन सम्झौता भएको छ, त्यही अनुसार नै मोर्चाले कार्य गर्नेछ। आविपभित्रको अन्तरकलह उनीहरूको हो जसको समाधान पनि उनीहरूले नै गर्नेछन्‌। डा छेत्री अनुसार आन्दोलनमा जोडिएर आदिवासीहरूलाई न्याय माग्ने मौका पाएको छ। किन भने उनीहरू एक्लै लड्‌न सक्दैनन्‌, अब लड्‌ने मौका पाएको छ। विकासको निम्ति आविपसित मोर्चाले सम्झौता त गर्‍यो तर मोर्चाको जीटीएको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड रहेको कुरा आविपलाई पनि थाहा छ। यसैकारण सम्झौतापछि पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आविप प्रतिनिधिहरूले मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गरे साथ छोड्‌ने घोषणा गरेका छन्‌। यस सम्बन्धमा डा. छेत्रीसित मोर्चाले उसोभए छुट्टैराज्यको मुद्दा छोडेको हो त भन्ने प्रश्न गर्दा तिनले भने, छुट्टैराज्य पछिको कुरा हो, अहिले जीटीए बनोस्‌ न। एउटा कुरा बनेको छैन, त्यसले जनताको आकांक्षा पुरा गर्छ गर्दैन पत्तो पाइएको छैन। राजनीति वर्तमानलाई हेरेर गरिन्छ। वर्तमानलाई ठीकसित प्रयोग गरेेमात्र भविष्य ठीक हुन्छ। वर्तमान भुलेर भविष्यको कुरा गरे सबै यथार्थहरूलाई भुलिपठाइने छ। यसकारण आविपसित वर्तमानलाई हेरेर नै सम्झौता गरिएको हो। तिनले अझ भने, भविष्य सोंच्नुपर्छ तर वर्तमानलाई आँखा चिम्लेर होइन। वर्तमानको परिस्थितिलाई नकारेर भविष्यबारे बोल्न पनि वर्तमानको राम्ररी ज्ञान हुनुपर्ने बताउँदै वर्तमानको ज्ञान नहुनेले गरेको भविष्यको कुरा काम नलाग्ने पनि तिनले बताए। तिनीसित हाइपावर कमिटीबारे देखापरेको अन्योलपरक कुराबारे पनि तिनले स्पष्टिकरण दिए। जीटीएको हाइपावर कमिटीलाई अध्यक्षले विघटन हुन्छ भनिरहेका थिए भने प्रवक्ता आफैले भने कमिटीको काम सजिलो भयो भनिरहेका थिए। तिनको आफ्नै टिप्पणी अनि अध्यक्षको टिप्पणीबीच आएको मदभेदबारे स्पष्टिककरण दिँदै भने, हाइपावर कमिटी विघटन हुन्छ नै। हाइपावर कमिटीकोे कार्यालयको काम 31 अक्टोबरसम्म अन्तिम दिन थियो, अब कार्यालय बन्द भयो।
 हाइपावर कमिटीको काम भनेको तृणमूलस्थिति निरीक्षण गर्नुथियो। दाबी गरिएको भूभागहरूमा असुविधा छ छैन हेर्नु थियो। आविपले हामी साथमा छौं भने पछि हाइपावर कमिटीको काम सकिएको बराबर हो। विरोध गर्ने आविप नै थियो, अविप नै मोर्चासित मिलेपछि हाइपावर कमिटीको औेचित्य रहेन भनेर अध्यक्षले भन्न खोजेको पनि तिनले बताए। यता भागोपको गोर्खाल्याण्डको निम्ति गरिरहेको पहललाई डा.छेत्रीले बधाई दिएका छन्‌ भने उता क्रामाकपाले केन्द्र र राज्यसित मिलेर षडयन्त्र गरिरहेको भनेर लगाएको आरोप सम्बन्धमा क्रामाकपाको जति योग्यता छ उति नै बुझेको बताए।
मोर्चाको आन्दोलनकालभरिमा घरिघरि फेरिने मुद्दाको कारण जनतामा आउने अन्योलता प्रमुख दोेष मानिएको छ।  गोखाल्याण्ड, सेटअप, प्राधिकरण, गोखार्र्-आदिवासी प्रदेश, जीटीए अनि अहिले जीएण्ड एटीएसम्म मोर्चा आइपुगेको छ। अब त नाम फेरिँदैन होला भन्ने सम्बन्धमा डा. छेत्रीसित प्रश्न गर्दा तिनले भने, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य त गोर्खाल्याण्ड नै हो। मुद्दा फेरिनु भनेको परिस्थितिको कारण हो। यो नै स्थायी भन्ने कुरा हुँदैन। घरिघरि मुद्दा फेरिनु भनेको घरिघरिको परिस्थितिको कारण हो। आन्दोलनको प्रथम अध्याय जीटीएमा सकियो, दोस्रो अध्याय कहिले शुरू गर्नुपर्ने हो, त्यसमा के लेखिन्छ परिस्थितिमा नै निर्भर पर्छ। अहिले नै केही भन्न सकिन्न।

Read More