सामुहिक नेतृत्वको अवधारणामा बिमल गुरुङ नै अग्रसर हुनुपर्छ - क्रामाकपा

कालेबुङ,10अगस्त।गोर्खाल्याण्डको निम्ति फेरि एकचोटी शुरु भएको जनान्दोलनलाई सामुहिक नेतृत्वको अवधारणामा अघि बढाउन मोर्चा अध्यक्ष बिम्नल गुरुङले नै अग्रसर हुनुपर्ने क्रामाकपाको भनाइ छ। ताजा राजनैतिक परिस्थितिमा दलहरूको सामुहिकताबारे पत्रकारहरूले सधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै क्रामाकपाको कालेबुङ आञ्चालिक समितिका सचिव मोहन पौड्यालले यस आशयको विचार व्यक्त गरेका छन। सातदोबाटोस्थित दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पौड्यालले अलग राज्यको सवालमा आफ्नो दलले मोर्चालाई गठनकालदेखि नै साथ दिएको तर मोर्चा आफैले दलहरूको समान सहभागिताको अभ्यासलाई मान्यता नदिएको दाबी गरेका छन। “यस अघि पनि अल पार्टीको प्रक्रिया चलेको थियो।पछि बिमल गुरुङ आफैले अल पार्टीको च्यापर क्लोज भनेर सामुहिक नेतृत्वको अवधारणालाई विराम लगाए। आज पनि अल पार्टीको च्यापर खोल्ने चाबी तिनकै हातमा छ। अल पार्टीको ताला खोल्छन भने हामी सँगै काम गर्न तयार छौं। यो आन्दोलनको चरित्र सामुहिक हुनुपर्ने कि कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो बिमल गुरुङको कामगराइमाथि निर्भर गर्छ” पौड्यालले भने। तिनले पहाडमा जारी रहेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन दबाउन राज्य सरकारको कथित दमन नीतिको पनि आलोचना गरेका छन। मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूको धरपकड, केबल प्रसारणमाथि रोक जस्ता घटनाहरूलाई तिनले राज्यको तालिबानी शासन प्रणालीको नमूना भनी टिप्पणी गरेका छन। “ममता सरकारले तालिबानी शासन प्रणालीको उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन।जनताको जान्न पाउने अधिकारको हनन गरिएको घटना ज्यादै निन्दनीय छ।राज्य सरकारको यो व्यवहार गणतञ्त्रको निम्ति घातक हुनसक्छ” तिनले भने। तिनले अगल राज्यको आन्दोलनलाई बिथोल्न राज्यले पुरानामा मामिलाहरूमा धरपकड गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, “यतिका दिनसम्म लुकाएर राखिएका घटना र मुद्दाहरूलाई अहिले राज्य सरकारले स्वार्थपूतिको निम्ति प्रयोग गर्दैछ। सरकारको यस्तो मनोभावले पहाड र गोर्खेजातिप्रति सानीमाको व्यवहार स्पष्ट झल्किन्छ” तिनले भने। क्रामाकपाको कालेबुङ आञ्चालिक समितिले गोर्खाल्याण्डको निम्ति भोलि शहरमा र्‍याली र पथसभाको आयोजना गर्ने निधो गरेको जानकारी पनि पौड्यालले दिएका छन। तिनले अलग राज्यको निम्ति दलको यस कार्यक्रमलाई वुद्धिजीवी, सामाजिक संगठनका प्रतिनिधि र आमनागरिकले  पनि समर्थन गर्ने आशा व्यक्त गर्दै भने, “ताजा परिस्थितिमा अलग राज्यको आन्दोलनलाई अघि बढाउने क्रामाकपाको सोच र टेकबारे पनि यस दिन हामी प्रकाश पार्नेछौं”

Read More

विध्यार्थी मोर्चाको मैत्री सदभावना पदयात्रा शुरु

कालेबुङ, 10 अगस्त। दार्जीलिङ पहाडमा चलिरहेको अलग राज्यको आन्दोलनप्रति सिक्किमवासीहरूको पनि समर्थन जुटाउने उद्देश्य लिएर मोर्चाको भातृसंगठन विद्यार्थी मोर्चाले मैत्री सदभावना पदयात्रा  शुरु गरेको छ। विद्यार्थी मोर्चाको नेतृत्वमा कालेबुङका विभिन्न कलेज अनि विद्यालयका करिब तीनसय विद्यार्थीहरूले पदयात्रामा सहभागिता जनाएका छन। पदयात्रीहरू बिहान साढे नौ बजी यहाँबाट सिक्किमतिर प्रस्थान भएका थिए। यस अघि कालेबुङको डम्बरचोकमा भेला भएका पदयात्री विद्यार्थीहरूलाई मोर्चा नेताहरू कर्णेल रमेश आले, बिजय सुन्दास अनि विद्यार्थी नेता दीप थापाले सम्बोधन गरेका थिए। गोजमुमो अनि राष्ट्रीय झण्डा हातमा लिएर निस्केका विद्यार्थीहरूले पैदलयात्राको क्रममा गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा व्यापक नाराबाजी पनि गरिरहेका छन। यो सदभावना यात्रालाई केन्द्र गरी कालेबुङको पुलिस प्रशासनले उच्च सतर्कता देखाएको छ। आज बिहान डम्बरचोकबाट पदयात्रा शुरु भएर आठ माइलमा पुगेपछि पुलिस बलले अवरोध सृजना गरेको थियो। प्रशासनले पैदलयात्राको निम्ति अनुमति नमिलेको भन्दै कानून व्यवस्था भंग हुने शंका जाहेर गरेर अवरोध गरेका थिए। पुलिसले सीआरपीएफको सहयोगमा पैदलयात्रीहरूलाई बढ्न नदिएपछि करिब एक घण्टासम्म विद्यार्थीहरूको पदयात्रा अवरुद्ध भएको थियो। यसबीच प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूसँग विद्यार्थी नेताहरूको लामो बहसपछि उनीहरूलाई यात्रा अघि बढाउने अनुमति प्रदान गरिएको थियो तर पदयात्रीहरू कालेबुङको तीन माइल  पुग्दा नपुग्दै प्रशासनले मूल सडकभरि सीआरपीएफ राखेर पदयात्रालाई फेरि एकपल्ट अवरूद्ध बनाएको थियो। यहाँबाट भने प्रशासनले पदयात्रीहरूलाई पटक्कै यात्रा अघि बढाउन दिएन। प्रशासन अडिग भएर लामो समयसम्म सडक अवरोध कायम राखेपछि पदयात्रीहरूलाई वाहनहरूमा हालेर रम्फू तर्ने अनुमति दिइएको थियो। वाहनमा चढेर सिक्किम राज्य पस्ने सक्ने शर्तमा महकुमा प्रशासनले पैदलयात्रीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्ने अनुमति दिएको थियो। यसबीच राजमार्ग पनि सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लै तैनाथी थियो। राजमार्गको किर्ने क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूले केहीबेर पैदलयात्रा गरेर नाराबाजी गरेका थिए। पदयात्रीहरू लगभग साढेचार बजीतिर रम्फू प्रवेश गरेका थिए। आज रम्फूमा वास बसेर भोलि पुन गान्तोकको निम्ति पदयात्रा शुरु गरिने विद्यार्थी नेता दीप थापाले बताए। तिनले दिएको जानकारी अनुसार राज्यका मुख्यमञ्त्री पवन चामलिङले विद्यार्थी मोर्चाको शीर्ष टोलीलाई भोलि आइतबारको बिहान 11 बजी भेट्ने सनय दिएका छन। आज रम्फूमा वास बसेको टोलीले आइतबार बिहान आफ्नो पदयात्रा पुन शुरु गर्नेछ भने एउटा प्रतिनिधि टोली मुख्यमंत्रीलाई भेट्न गान्तोक जानेछ। मुख्यमंत्रीसँगको भेटघाटपछि विमो नेताहरू पुन पदयात्रामा सामेल हुनेछन। पदयात्रीहरू सोमबार गान्तोक पुगेपछि अलग राज्यको मुद्दामा राज्यवासीले पुर्‍याउँदै आएको प्रत्यक्ष अनि परोक्ष समर्थन र सहयोगको निम्ति आभार प्रकट गर्नेछ भने यसै दिन राज्यको एसडीएअफ सरकारका विधायकहरूलाई पनि भेटेर अलग राज्यको मुद्दामा समर्थनको निम्ति आग्रह गर्नेछ।

Read More

Mamata's 72-hour Ultimatum to GJM on Darjeeling Shutdown

KOLKATA: Chief minister Mamata Banerjee on Saturday warned stern action against the agitating Gorkha Janamukti Morcha (GJM) leadership if the indefinite bandh in Darjeeling was not withdrawn within 72 hours (Monday). "The GJM is holding bandhs in Darjeeling for the past eight days. Enough is enough. I am giving the GJM 72-hour time to lift the bandh and hold talks with our government. If the GJM refuses to withdraw their bandhs within 72 hours, our government will be forced to take stern action against them," the chief minister told reporters at Writers' Buildings on Saturday. "I have some constitutional obligations to abide by and the Calcutta High Court has also given a clear order to restore normalcy in Darjeeling. I will have to implement the high court's order. 

They (GJM) are forcing the business establishments to keep their shutters down, forcing school and government officials to keep the establishments closed. I have bear with the GJM for eight days and I though that good senses would prevail upon them and they will withdraw the bandh. But I am now sorry to say that we will take stern action if bandhs in Darjeeling is not withdrawn within 72 hours. Today is Saturday and the GJM will get time till Monday to lift the bandhs in Darjeeling. If the bandhs are not withdrawn by Monday, stern action will be taken by my government from Tuesday," the chief minister warned the agitating GJM. She also said that her government was ready to hold talks with the GJM only after bandhs in Darjeeling were withdrawn. "I also appeal to them (GJM) to end their bandh in the interests of common people and for the interests of the development of Darjeeling which has started after the Gorkha Territorial Administration (GTA) had taken charges of the Hills. I also urged the Centre not to interfere in the state's subject and allow the state government to settle the Darjeeling impasse amicably," Mamata said. 

The chief minister also said that "Independence Day will be observed throughout the nation and I urge the agitating Gorkha leaders to clear all the roads and maintain peace and normalcy before August 15. Our government will not tolerate wildcat bandhs and strikes. I have been told that the agitating GJM is distributing ration to the people of Darjeeling. I know from where they are getting the money to run a parallel rationing system." Without naming the GJM leader Bimal Gurung who has resigned from the post of the chief executive officer (CEO) of the GTA, the chief minister said the next responsible person should take charge of the GTA to run the ongoing development in the Hills.

Read More

Mamata Banerjee's 8 Security Men Injured in Accident

Kolkata: Eight policemen sustained injuries after a bus rammed into a police kiosk near the residence of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Saturday. The policemen were immediately taken to state-run SSKM Hospital. Police said that an empty bus lost control and hit the kiosk, injuring eight policemen. The chief minister said that she would ask the police and transport departments to chalk out plans for preventing overtaking and rash driving. "Every life is important and should not be taken away by such unruly acts", she said. The injured would be later shifted to a private hospital, the chief minister said.

Read More

सामूहिक आन्दोलनको अवश्यक्त - भागोप

कालेबुङ, 9 अगस्त। भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष डा एनोशदास प्रधानले पहाडमा फेरि एकपल्ट चर्केको अलग राज्यको जनान्दोलनलाई सामुहिक नेतृत्वकै अवधारणाबाट अघि बढाइनु पर्ने कुराको पैरवी गरेका छन। तिनले भागोपलगायतका अन्य गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूलाई मोर्चाले तय गरेको राजनैतिक कार्यक्रममा सामेल हुन दबाउ दिनको साटो सामुहिक नेतृत्वको मञ्चबाट तय हुने साझा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने दिशामा पहल हुनु पर्ने कुरामा जोर दिएका छन। “हामी सामुहिक नेतृत्वसँगै कार्यक्रममा पनि सामुहिकताको कुरा गरिरहेका छौं। मोर्चाले तय गरेको राजनैतिक कार्यक्रममा सामेल हुन त हामी सक्दैनौं। यसको लागि त एकपल्ट बसेर कुराकानी त हुनै पर्छ” सर्वाधिक जनाधार भएको दलको हैसियतमा मोर्चाले नै यो पहल गर्नुपर्ने तिनको भनाइ छ। तिनले अझ भने, “अहिले बिमल गुरुङले जीटीए प्रमुखको पद छोडेर यो व्यवस्थालाई नै अचल बनाइ दिए। यसकारण हामीलाई लाग्छ आन्दोलनको निम्ति परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ। यतिबेला हामीलाई मोर्चासँगै मिलेर आन्दोलन गर्न कुनै अप्ठयारो छैन। जीटीए रद्द गर्ने कुरालाई अहिले शर्तका रुपमा नभएर रणनीतिको हिसाबमा हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो छ” तिनले पहाडमा उठेको अलग राज्यको आवाजलाई राज्य सरकारले  बलपूर्वक दमन गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन। राज्य प्रशासनको कथित दमन नीतिको विरोध ग्र्दै तिनले भने, “तेलङ्गना गठनको घोषणा हुँदा गोर्खाहरूले सय बर्ष पुराना आफ्नो माग सरकारद्वारा तिरस्कार गरिएको अनुभव गरिरहेका छन। यसो अवस्थामा जनताले शुरु गरेको गणताञ्त्रिक अनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न राज्य सरकार अग्रसर छ। सम्वैधानिक जनान्दोलनलाई प्रशासनले कानून व्यवस्थाको समस्या मान्ने धृष्ठता गरिरहेको छ। जनाकांक्षा र प्रजाताञ्त्रिक भावनाको उदगारलाई यसरी कानून व्यवस्थाको रुपमा हेरेर राज्यले जुन दमन नीति जारी राखेको छ, भागोप यसको कटु शब्दमा विरोध जनाउँछ” तिनले आन्दोलनकारीहरूसँग राज्यले गरिरहेको व्यवहार मानव अधिकारको दृष्टिबाट पनि युक्तिसंगत नभएको दाबी पनि गरेका छन। डा प्रधानले नयाँ चरणको आन्दोलनको अवधीमा राज्य प्रशासनले मानव अधिकारको हनन गरेको घटनाहरूमाथि भागोपले गम्भीरतासँग नजर राखेको बताउँदै यस्ता अन्यायपूर्ण कार्यविरुद्ध भागोपको मानव अधिकार रक्षा निकायले पहल गर्ने दाबी पनि गरेका छन। भागोप अध्यक्षले आज सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार परिसङ्घले भर्खरै एउटा मानव अधिकार निकायको  गठन गरेको छ। संगठनका राष्ट्रिय महासचिव प्रभाकर देवानको अध्यक्षतामा गठन भएको सो निकायले मानवअधिकारको उल्लंघनको मामिलाहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी  न्यायको निम्ति लडाई गर्ने छ।“८६-को आन्दोलनमा भएजस्तो मानवअधिकारको हनन यसचोटि भए परिसङ्घले हरेक प्रमाण जुटाएर न्यायलयमा चुनौति दिनेछ’-तिनले भने। तिनले गोर्खाल्याण्डको सवालमा जनता समर्पित भएर सडकमा आएको भए पनि नेतृत्व पङ्क्तिमा एकताको अभाव देखा परेको विचार पनि व्यक्त गरेका छन। एउटै मुद्दामा नेतृत्व तहमा देखामा परेको विभाजनलाई दुःखपूर्ण बताउँदै तिनले भने,“केन्द्र सरकारअघि गोर्खाहरू विभाजित परिवारको रुपमा देखापर्छ। हिल कङ्ग्रेस युटीको निम्ति दिल्लीतिर दौडिरहेको, अझ पनि कतिले छैटौं अनुसूचीको वकालत गरिहेका छन, कति सिक्किम विलयकै निम्ति चम्किरहेका छन भने, कतिले अझै पनि इन्द्रेको ठाउँमा चन्द्रे आए एकैपल्टमा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भन्दै जीटीएप्रति आफ्नो आकर्षण देखाइ रहेका छन। हाम्रो एउटै मञ्च, एउटै आवाज र एउटै एजेण्डा हुनुपर्छ, त्यो हो अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड’- भागोप अध्यक्षले दार्जीलिङमा केबल सेवा अनि स्थानीय च्यानलहरूको रोक लगाउने राज्य सरकारको कार्वाहीको पनि कठोर निन्दा गरेका छन। तिनले भागोप सदैव अभिव्यक्तिको स्वतञ्त्रताको पक्षमा उभेको बताउँदै राज्य सरकारको यो व्यवहारले  मानव अधिकारको समेत हनन भएको प्रतिक्रिया जाहेर गरेका छन। “यो आमनागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हो। हामी यस्तो तथ्यपरक अध्ययन गरेर मानव अधिकार निकायको तर्फबाट कार्वाही शुरु गर्छौं” तिनले भने।

Read More

Renewed statehood agitation unplanned: experts

Pradip Lohagun

KALIMPONG

8 Aug 2013

Following the centre’s approval of Telangana, the Gorkha Janmukti Morcha was forced to scrap the Gorkha Territorial Administration and restart the demand for a Gorkhaland state in the Hills. Amid this, the state government has started digging up pending charges on some GJM leaders and arresting them to dissuade the agitators.

But observers feel the GJM leadership has failed to map out the exact course of the movement going forward. They opine that though GJM leaders have started the agitation afresh, their dedication and honesty still need to be proved. It remains to be seen as to how the leaders will tackle the oppressive stance of the state government, maintained the observers.

They said the state government was able to “deceive” the GJM leadership and make them sign the GTA pact. The TMC-led government was apprehensive the announcement on Telangana would rekindle the agitation for Gorkhaland here, but had not expected the GJM to launch an aggressive movement so early, said the observers.

Meanwhile, GJM leaders such as Ramesh Lama, Anit Thapa and Amrit Yonjan have been arrested on charges dating some years back.

The GJM leadership, without proper discussions and planning, has once again started an agitation but it will fail to cause a major impact. The state government is well-prepared for a showdown and the recent transfer of officers shows its readiness, warned the observers.

Read More

CPRM joins Morcha in hill march Women shave heads in statehood ‘sacrifice’

Darjeeling, Aug. 8: Over 100 supporters of the CPRM took out a rally in Darjeeling today in support of the ongoing agitation for Gorkhaland and joined a procession of the Gorkha Janmukti Morcha in a show of unity by the two rival parties for the first time.

The Morcha today organised several processions. During one such march, eight women got their heads tonsured, a differently-abled person tried to burn himself and a youth etched a “map” of Gorkhaland with a blade on his back.

Ramayanti Rai was among the eight women who shaved their hair at Chowk Bazar. She said: “For a woman, the hair is considered an ornament, an asset. We have tonsured our hair today to send a message that we are ready to sacrifice everything for the cause of Gorkhaland.”

Observers believe the protests that Darjeeling witnessed today would pressure Morcha president Bimal Gurung to harden his position on statehood.

The joint rally today happened days after Gurung asked all parties in the hills to fight for Gorkhaland together.

The CPRM workers joined the Morcha supporters at Chowk Bazar. The Morcha supporters present at the market square cheered the CPRM workers.

Shekar Chhetri, a CPRM executive member who was leading the rally, said: “We have also decided to come out in support of the Gorkhaland movement. It’s the people’s aspiration which cannot be ignored by anyone. The party in power (Morcha) will definitely have to take the lead but we, too, will not sit quiet.”

Morcha leader Binay Tamang thanked the CPRM for participating in the rally. “We thank the CPRM for taking part in the rally. It’s time for everyone to come out on the streets to fulfil the demand for Gorkhaland. The CPRM has proved that the community is bigger than the party and such emotions will keep us united in our fight.”

Barbers shaved off women’s hair after the combined rally of the Morcha and the CPRM culminated at Chowk Bazar.

In an emotionally-charged atmosphere, Phurba Sherpa, who had lost his left hand in an accident some years ago, wrapped a cloth around his right hand and tried to set it on fire. Sherpa and other Morcha supporters were moving towards the district magistrate’s office in a procession. Others in the rally immediately doused the flames even though Sherpa’s hand has been burnt. He has been admitted to the Darjeeling Sadar hospital.

“I had made up my mind to self-immolate for the cause of statehood. But some people doused the fire. I do not regret the incident,” said Sherpa, 32.

In another rally, Nagen Subba, the president of the Gorkha Janmukti Vidyarthi Morcha (Lebong constituency), used a blade to etch a map of Gorkhaland.

“In Telangana, the students had actively taken part in the agitation for statehood. We want to show that the students of this region are also participating in the agitation,” said Subba, 29.

Read More

Govt supply signal to hills

AVIJIT SINHA

Siliguri, Aug. 8: The state government will stand by the residents of the hills and provide them with food, water and medicines if the Gorkha Janmukti Morcha strike continues for some more days, minister Gautam Deb said. “The state government is not sitting idle and is aware of the problems like shortage of food and medicines faced by common residents of the hills because of the strike,” Deb said here today. “Unlike some of the elected representatives of the GTA who have resorted to a sudden agitation and foregone their responsibilities, the government cannot shirk its constitutional obligation of providing food, medicines and drinking water to the common people in the hills,” the minister said. Today was the sixth day of the strike. Observers said Deb’s announcement is a strategy to prevent the Morcha leadership from intensifying its movement. “With each day, a considerable section of the people is feeling the crisis of food and medicines. Prices of groceries and vegetables have soared (in the hills). Under such circumstances, there is a chance that the Morcha might try to hold the state liable for the condition of the people and use their desperation to intensify the movement,” a government source said. “If the strike that they have thrust on the common residents for political interests, continues for some more days, the state would supply food, water and medicines to people at appropriate time. The state would take stern steps if anybody tries to disrupt the supplies,” said the north Bengal development minister. The Morcha leadership had said there will be a relaxation on August 15. “Six more days are left before the Independence Day and we have to survive on the stocks left. The economically weak people are already facing stock shortage. It is tough for them to live for another six days,” a Tindharia resident said. The government source said: “The state wants to play it safe by extending help to the affected people and pass on the message to the hills that they are suffering because of the movement launched by the Morcha. If supply of essentials is affected because of disruption in traffic, the liability would be attributed to the Morcha by the state,” he added. Deb today said: “We are confident that common people in the hills would stand together and raise their voice against the indefinite strike and the state of uncertainty created by Morcha. They are already aggrieved over the sudden halt in development process and are not beleaguered with issues like food shortage. It is unlikely that they would sit silent and bear the consequences of some whimsical decisions taken by a political party.” “Our government is keen in restoring normalcy in the hills. It is unfortunate that a section of employees, who have developed the habit of staying away from work during the past 25-30 years, has not changed. The administration has already made it clear that steps would be taken against them. We are sympathetic towards the people of Darjeeling but the state would not allow any dereliction of duty or attempts to separate Bengal,” Deb said. The minister today criticised the Morcha for alleging that the state government was interfering in GTA’s work. “The GTA is a newborn baby and needs to be nurtured so that it can develop as the ideal tool for development in hills. The Morcha leaders acted irresponsibly. We have transferred 37 departments to the GTA so far. The allegation of interference is completely baseless,” he said. He also targeted the Congress today. “The Congress-led central government, which is one of the signatories of the GTA agreements, has not made any firm assertion, instead the Centre is directly and indirectly inciting the Morcha for minor political interests. Congress leaders from north Bengal have remained mum on the impasse.”

Read More

Only 1 to mark Tagore death anniversary

Darjeeling, Aug. 8: Jodi tor daak shune keu na ashe, tobe ekla cholo re (If no one answers your call, then walk alone), Rabindranath Tagore had written.

Today, on his 72nd death anniversary, a lone caretaker garlanded the bard’s picture at Rabindra Bhavan in Mungpoo, a place 35km from Darjeeling where the poet had stayed four times between 1938 and 1940.

The Mungpoo Rabindra Bhavan has been the subject of a state government-GTA tussle since the hill autonomous council was formed.

The government’s information and culture department organises events at Rabindra Bhavan on Tagore’s birth and death anniversaries. Chief minister Mamata Banerjee, who is in charge of the department, has an affinity for all matters Tagore.

But the cinchona plantation department, which is under the GTA, and the state labour department both claim to be responsible for the property.

Gorkha Janmukti Morcha leaders and state ministers in previous years flocked to Rabindra Bhavan to mark Tagore’s birth and death anniversaries.

Today, however, it was not the tussle, but the ongoing strike in the hills kept state officials away.

Caretaker Sishir Rawat, 50, was the only person to remember Tagore this morning.

Officials of the government cited the “situation in the hills” for the no-show.

Sishir, who also works as a labourer with the directorate of cinchona plantations and other medicinal plantations at Mungpoo, placed a photograph of Tagore on a chair at the entrance of Rabindra Bhavan and garlanded it.

Fifteen minutes later, the caretaker trudged to the cinchona plantation where he works.

“Every year, government officials come here to celebrate Tagore’s birth anniversary and mark his death anniversary. Today, no one turned up. But I decided to organise a small programme myself. It is unfortunate that there was nobody to remember Tagore today,” said the caretaker.

As a child, Sishir had heard tales about Tagore from his grandfather Bhimlal Rawat. “My grandfather used to carry Tagore on a palanquin from Geile railway station (to the house in Mungpoo). He was inspired by the great poet,” Sishir said.

Tagore visited Mungpoo several times because of his love of the peace of the place and his bond with poet and novelist Maitreyi Devi. A memoir of his stay was published by Maitreyi Devi in her book Mungpoote Rabindranath.

But over the years, the bungalow fell into disrepair.

Asked about the state government’s failure to mark Tagore’s death anniversary today, a source in the department said: “We have no officials posted at Rabindra Bhavan and under the present conditions, no one can travel to Mungpoo from Darjeeling and return. To organise an event, one needs to travel a number of times, which is virtually impossible.”

Traffic is sparse between Darjeeling town and Mungpoo because of the Morcha’s indefinite strike in the hills.

In the last two years, north Bengal development minister Gautam Deb had been present at Rabindra Bhavan, which also houses a museum of Tagore memorabilia.

Work is yet to start on the Rs 4-crore international research centre at Rabindra Bhavan that the government announced a few months ago.

Read More

Home secy gone, Lal Khoti deserted

Darjeeling, Aug. 8: The headquarters of the GTA Sabha, Lal Khoti, which was abuzz with activities during the home secretary’s 15-minute visit yesterday, was deserted today.

When Metro visited Lal Khoti around 11.30am today, the main gate was bolted, though not locked, and except four policemen on duty and an intelligence bureau officer, no one was present.

Sources said principal secretary R.D. Meena had not come to the office today as he was in Siliguri with the home secretary, Basudeb Banerjee, who left for Calcutta today. Except yesterday, Lal Khoti has been wearing a deserted look since August 3 when the Gorkha Janmukti Morcha called an indefinite strike in the Darjeeling hills.

Lowis Jubilee, from where most of the office of the GTA operate, didn’t offer a different scene either. Even around 12.30pm, the gates of Lowis Jubilee were not opened and no employee was seen around. Neither were any picketers.

The shutdown in the GTA offices, where the 6,000-strong employees owe their allegiance to the Morcha-affiliated Janmukti Asthai Karmachari Sangathan, has been complete even without any picketer.

Calcutta High Court had said yesterday that the people of Darjeeling “should not be harassed and steps should be taken against bandh supporters”. But the court order didn’t have any impact on the shutdown that entered its sixth day today hitting almost every institution in the hills.

The NHPC also bore the brunt of the bandh with its Teesta Low Dam power generating plant at Stage-III being shut since August 3. The 132MW project at Rambi has four units.

Sikkim notice

The Sikkim government has issued a notice urging all residents wanting to go to Siliguri to travel without fear, as they would be escorted along the route.

“All private vehicles, taxis and trucks are allowed and everyone is encouraged to join the convoys and proceed to Siliguri and travel back. They are requested not to worry about security which is being amply provided by the West Bengal administration and constantly monitored by the Sikkim administration,” said A.K. Singh, district collector (East).

Several petrol pumps in Sikkim are running out of stock as they procure petrol and diesel from Siliguri.

The government has also asked people to use their private vehicles as shared cars to avoid overcrowding in the SNT buses.

Today, some people allegedly hurled stones at a convoy travelling to Siliguri near Tar Khola on NH31A. No one was injured in the incident. Today, 274 Siliguri-bound vehicles were escorted from Rangpo.

Read More

ऐँठनमा मोर्चा

Pradip Lohagun

कालेबुङ 8 अगस्त। यतिबेला ‘कागभन्दा कोइली चङ्खो’ भन्ने नेपाली उखान दार्जीलिङ पहाडको ताजा राजनैतिक परिस्थितिमा सान्दर्भिक बनेको छ।

एकातिर जीटीए सम्झौता गर्दा अलग राज्यको मुद्दा ‘ड्रप’ नगरेको मोर्चाको सुगारटाइ अनि अर्कोतिर सम्झौतामा सहमत भएर पनि मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्त्ताहरूविरुद्ध लागेको आपराधिक मामिलाहरू फिर्ता लिन राज्य सरकारले देखाएको आलेटाले नीति। तेलङ्गना गठनको घोषणा पछि निर्माण भएको नयाँ परिस्थितिमा मोर्चाको निम्ति यी दुवै परिस्थिति घातक बनेको छ। राष्ट्रीय राजनीति मै नयाँ राज्यको पक्षमा वातावरण बनिए पछि जनदबाउका कारण अस्तित्त्वमा आएको बर्ष दिन पनि नभइ मोर्चा नेतृत्व जीटीए छोडेको घोषणा गरेर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुनु परेको छ तर अघिल्लो चरणको आन्दोलनकालका मामिलाहरू झिकेर मोर्चा नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी आन्दोलनकारीहरूको मनोबल तोड्न सरकारलाई सहज भएको छ। ‘जीटीए सम्झौता गर्दा हामीले गोर्खाल्याण्डको माग यथावत रहनेछ भन्ने बूँदा थपेका छौं’ भनेर मोर्चाका बौद्धिक भनिएका नेतृत्वले आफूलाई मुद्दाप्रति इमानदार प्रमाणित गर्न खोजी रहे तर पछि गएर वास्तवमै अलग राज्यको निम्ति नयाँ चरणको कार्यक्रम गर्न परे कस्तो रणनीति हुनेछ भन्ने कुराबारे मोर्चा नेतृत्वले कुनै गृहकार्य गरेका थिएनन्। यतिबेला मोर्चाले फेरि एकचोटी आन्दोलनको घोषणा गरेर मुद्दाप्रति आफ्नो इमानदारी देखाउने प्रयास त गरेको छ तर राज्य सरकारको दमन नीतिको कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा कुनै ठोस रणकौशल बनाएको छैन। जीटीए सम्झौता गर्दा पनि मोर्चाभन्दा राज्य सरकार चङ्खो थियो। राज्यको तृणमूल सरकारलाई थाहा थियो कि आउँदो लोकसभा चुनाउको अङ्कगणित मिलाएर केन्द्रको युपीए सरकारले ढिलोछिट्टो अलग तेलङ्गना राज्य गठनको घोषणा गर्ने नै छ। अनि यो नयाँ घटनाक्रमले मोर्चालाई फेरि एकपल्ट अलग राज्यको आन्दोलनको बाटो पहिल्याउन विवश बनाउनेछ। यतिबेला मोर्चाले यो माग नउठाएकै भए पनि अरु कुनै शक्तिले त उठाउने नै थियो। तर राज्य सरकार चहान्थ्यो, कालान्तरमा यो माग मोर्चाले नै उठाओस्। किनभने यतिबेला मोर्चालाई नियञ्त्रणमा राख्न राज्य सरकारसँग प्रशस्त आधार छ। मोर्चाले उठाउने अलग राज्यको आवाज दबाउन राज्य सरकार शुरुदेखि नै नियोजित तरिकाले तयार थियो। यसकारण जीटीए सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख हुँदा पनि मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूविरुद्ध आन्दोलनकालमा लागेको मुद्दा-मामिलाहरू फिर्ता लिन सरकारले कहिले तत्परता देखाएन। मोर्चा नेतृत्वले लगातार रुपले मुद्दाफिर्तीको सवालमा राज्यलाई दबाउ दिएन कोसिस गरि रहे पनि सरकारले एउटा कानले सुनेर अर्को कानबाट उडाउन बाहेक अरु केही गरेन। आज निर्णायक आन्दोलन भनेर सडकमा ओर्लेको मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूलाई ठण्डाराम पार्न यही पुराना मामिलाहरू राज्य सरकारको लागि प्रभावकारी हतियार भएको छ। मोर्चा नेताहरू रमेश लामा, अनित थापा, विद्यार्थी नेता अमृत योञ्जनलगायत सयौंको संख्यामा मोर्चा कार्यकर्ता र जीएलपीहरूको पक्राउ गरी आफ्नो नियतसमेत स्पष्ट पारेको छ। आगामी लोकसभा चुनाउ पछि बनिने गठबन्धन सरकारको समीकरणलाई हेरेर केन्द्रको कङ्ग्रेस सरकार पनि तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई यतिबेला असहज परिस्थितिमा हाल्न चहाँदैन। अहिले दिल्लीमा डेरा हालेर बसेको मोर्चा टोलीले कङ्ग्रेसको हाइकमान तहका नेतृत्वसँग बैठकको समय नपाएको कुराले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा अब मोर्चाको आन्दोलनको दिशा र दशा के होला भन्ने विषयमा संशय बढेको छ। जीटीएको ग्रहणपछि जनाधार गुमाउँदै गएको मोर्चाले तेलङ्गना गठनको घटनाले अक्सिजन त पाएको छ तर अचानक जीटीए छोडेर आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्थामा दलको रणनीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा कुनै पनि दिन गृहकार्य र चिन्तन नगरेको यस दलले आन्दोलनलाई ठोस प्रभावकासाथ नयाँ उचाइ प्रदान गर्न सकेको छैन।   बन्द र प्रदर्शनको कार्यक्रममा अडिग रहने मोर्चाको निर्णयलाई केन्द्र गरी राज्य सरकारले आफ्नो मनोभाव दिनदिनै कठोर बनाउँदै लगिरहेको छ। मोर्चाको नयाँ चरणको आन्दोलनयता जिल्लाको नागरिक अनि पुलिस प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको अचानक फेरबदल गरी आन्दोलनलाई आफ्नो नियञ्त्रणमा राख्न राज्यले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ। दार्जीलिङका जिल्लापाल सौमित्र  मोहनको स्थानान्तर गरी तिनको स्थानमा पुनित यादवले आजदेखि नयाँ जिलापालको दायित्व ग्रहण गरेका छन भने राज्य पुलिसका उच्च अधिकारी जावेद समीमलाई जलपाईगुडी रेञ्जको डीआइजीको रुपमा पदोन्नति गरी दार्जीलिङ अनि कालेबुङ महकुमाको प्रभार तिनलाई सुम्पिइएको छ। दार्जीलिङ रेञ्जकी डीआइजी दमयन्ती सेनले पहाडको तीनैवटा महकुमाहरूको प्रभार सम्हाली रहेको भए पनि अहिले तिनको हातबाट दार्जीलिङ र कालेबुङको प्रभार खोसेर नयाँ डीआइजी जावेद समिमलाई दिइएको छ। राज्य सरकारको यस प्रकारको निर्णय र रणनीतिले पनि मोर्चाको आन्दोलन बलपूर्वक दमन गर्न सरकार मानसिक रुपले तयार रहेको अनुमान लगाइँदैछ।

Read More

आन्दोलन गणातान्त्रीक हुनुपर्छ - आरपी डकाल

कालेबुङ 8 अगष्ट

छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा दार्जीलिङ पहाड़मा चरिरहेको आन्दोलन अवधि क्षेत्रमा शान्तिश्रंखला कायम राख्न राज्य सरकारले प्रशासनिक सुरक्षा-व्यवस्था कठोर बनाए तापनि मोर्चाको आन्दोलनमा भने लचिलोपना देखापरेको छैन। दार्जीलिङ पहाड़मा अनिश्चितकालीन पहाड़ बन्दले आज छैटौ दिन पुरा गरेको छ। छुट्टै राज्यको माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अनिश्चितकालीन पहाड़ बन्दको घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण पहाड़ हाल अचल रहेको छ। यसै अवधि मोर्चा नेतृत्वहरुको एउटा टोली दिल्ली भ्रमणमा रहेको छ भने केन्द्रीय नेतृत्वहरुबाट पनि मोर्चाले खासै सन्तोषजनक आशवसनहरु पाउन सकिरहेको छैन। मोर्चा नेतृत्वहरुको भनाइ अनुसार, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्धा प्रति केन्द्र सरकारले सकारात्मक आशवसन नदिएसम्म दार्जीलिङ पहाड़मा अनिश्चितकालीन बन्दको यथावत नै रहने स्मभवना प्रबल बनेको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशमा मोर्चा कार्यकर्ताहरुले अनिश्चितकालीन बन्दलाई शान्तिप्रिय ढ़ंगमा पालन गरिरहेका छन भने बन्दको अवधि विभिन्न भातृसंगठनहरुले छुट्टै राज्यको मागमा शहरमा जुलूश अनि धरणा प्रदर्शन गर्ने कार्य जारि राखेको छ। पहाड़ बन्दको आज छैटौदिन कालेबुङ शहरमा जनमुक्ति युनाइटेड लेबर वेलफयर अर्गनाइजेशनले जुलूश अनि धरणा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त संगठन मोर्चाको मजदूर एकाइको संगठन हो। आजको जुलूश अनि धरणा कार्यक्रममा कालेबुङका विभिन्न स्थानहरु लगायत कमान क्षेत्रका सयौको संख्यामा मजदूरहरु उपस्थित बनेका थिए। जनमुक्ति युनाइटेड लेबर वेलफयर अर्गनाइजेशनको जुलूश यहाँको डम्बरचोकबाट शुरु भेको थियो। जुलूशले कालेबुङ शहर परिक्रमा गरि महकुमा अधिकारीको कार्यलय पुगेर धरणा पर्दशनमा परिणत भएको थियो। धरणा पर्दशनमा उपस्थित बनेका संगठनका कार्यकर्ताहरुले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा विभिन्न प्रकारको नारा-बाजी लगाए। जुलूश अनि धरणा कार्यक्रम पछि डम्बरचोकमा मोर्चा कालेबुङ महकुमा समितिले एउटा पदसभाको आयोजना गरेको थियो। पदसभामा जीटीए सभासद निमा तामाङ, सीपी पौडयाल, जनमुक्ति युनाइटेड लेबर वेलफयर अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष डीबी प्रधान, कालेबुङ सरकारी महाविधालयका प्राचार्य आरपी डकाल, विध्यार्थी मोर्चा नेता दिप थापा आदी उपस्थित थिए। पदसभलाई सम्बोधन गर्दै प्रचार्य आरपी डकालले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति चलिरहेको आन्दोलनलाई पूर्णरुपले गणातान्त्रीक अनि शान्तिमय ढ़ंगमा अघि बढ़ाउनु पर्ने बताए। तिनले हाल दिल्लीका शिर्ष नेतृत्वहरुले देशमा सानो राज्यहरु गठन गरिनु पर्ने विचारहरु बनाइरहेको बताउँदै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पनि आवश्यै हुने बताएका छन। उक्त पदसभालाई सभासद सीपी पौडयाल अनि संगठनका अध्य डीबी प्रधानले पनि सम्बोधन गरेका थिए। अर्कोतिर, मोर्चाको अनिश्चितकालीन पहाड बन्दको आज छैटौ दिन पनि कालेबुङ शहर शान्ति नै रहेको छ। शहरमा शान्तिश्रंखला कायम राख्न पुलिस प्रशासनले कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाएको छ। 

Read More

अनिश्चितकालीन पहाड़ बन्दमा क्रामाकपाको सडक कार्यक्रम

कालेबुङ 8 अगष्ट।

पहाड़मा छुट्टै राज्यको मुद्धा लिएर राजनीति गर्ने दल अनि संघ-संस्थाहरु धेरैवटा रहेतापनि यसचोटी केवल क्रामाकपाले मात्र सडक कार्यक्रमहरु गरेर छुट्टै राज्यको मुद्धलाई मोर्चा संग-संगै अघि बढ़ाइ रहेको छ।

कंग्रेस कार्यकारी समितिले तेलङ्गनालाई राज्य बनाउने निर्णय लिएपछि देशको विभिन्न प्रान्तहरुमा छुट्टै राज्यको मागगरिरहेका राजनीतिक दल अनि संघ-संस्थाहरु सक्रिय बनेको छ। तर, दार्जीलिङ पहाडमा भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि क्रामाकपा यी दुइवटा दलहरुले मात्र छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई अघिबढ़ाइ रहेका छन्। हुनत क्रामाकपा अनि गोजमुमो विपरीत ध्रुबका दलहरुहुन तर मुद्धा एउटै भएको कारण हाल यी दलहरुले फरक-फरक प्रकारको सडक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन्। छुट्टै राज्यको मागमा यहाँको सत्तासिन दल मोर्चाले सम्पूर्ण पहाड़ नै बन्द गरेको छ भने यसै विच क्रामाकपाले पनि दैनिकरुपमा विभिन्न स्थानहरुमा धरणा प्रदर्शन, पोष्टरिङ र जुलूश निकाल्ने कार्य जारी राखेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्धा प्रति केन्द्रीय नेतृत्वहरुको ध्यान केन्द्रीत गर्न क्रामाकपा नेताहरुले दिल्लीमा पनि सडक कार्यक्रहरु गरिरहेका छन्। पहाडॅ देखि दिल्लिसम्म गोर्खाल्याण्डको आवजलाई तिब्र पार्दै सडकमा उत्रिएको क्रामाकपाले 31 एराष्ट्रिय राममार्ग टिस्टामा पनि छुट्टै राज्यको मागमा राँके जुलुस निकालेको छ। क्रामाकपा टिस्टा शाखाको आयोजनमा सम्पन्न उक्त राँके जुलुसमा क्षेत्रका मानिसहरुको धेरै सहभागिता रहेको थियो। यस अवसरमा क्रामाकपा पार्टी कार्यकर्ताहरुले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा जोडदार नाराबाजी लगाए। केन्द्र सरकारले छुट्टै तेलेंगना राज्य गठन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँदा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई किनारीकरण गरिएकोमा क्रामाकपाले जोडदार बिरोध प्रदर्शन पनि गरेको थियो। यसको साथै अहिलेघरी दार्जीलिङ पहाडमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्ने मानिसहरुलाई मा, माटी रा मानुसको नारा लगाउँने ममता ब्यानर्जीको सरकारले पुलिस र सीआरपीको बलमा आन्दोलनलाई दबाउँन पाउँदैन भन्दै जोडदार नारबाजी समते लगाएको थियो। “सीआरपी र पुलिस प्रशासन हाय हाय !, बङगाल सरकार मूर्दावाद ! गोर्खाल्याण्ड जिन्दावाद” आदि नाराहरु लगाउँदै क्रामाकपा कार्यकर्ताहरुले राँको बालेर प्रदर्शन गरेको थियो। यस अवधी सम्पूर्ण गोर्खाल्याण्ड माग्ने दलहरु एक हौ भन्ने आह्वान पनि क्रामाकपा पार्टीले गरेको थियो। बिभिन्न नारबाजी गर्दै टिस्टा बजारको परिभ्रमण पछि उक्त जुलुस टिस्टा पुरानो पुलमा आएर समापन भएको थियो। यस अवसरमा क्रामाकपा हाईवे शाखाका अध्यक्ष सन्तोष प्रधानले गोजमुमो पार्टीले जीटीए त्यागेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँनुपर्ने माग गर्दै सरकारले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई पुलिसको बलमा दबाउँने षडयंत्र गरिरहेको आरोप लगाए।

Read More

HC orders steps against bandh supporters

Aug. 7: Calcutta High Court today said the people of Darjeeling “should not be harassed and steps should be taken against bandh supporters”, while in the hills Bimal Gurung declared that the shutdown will continue because the “public mood is against lifting” the strike.

The court said 10 guidelines set earlier this year should be followed by the Darjeeling administration so that life in the hills is not affected. But in Darjeeling, the Yuva Morcha, the Gorkha Janmukti Morcha’s youth wing, announced a series of protests, a clear indication that the hill party was in no mood to relent.

A little after noon, Calcutta High Court, while hearing a PIL seeking an order to declare the strike illegal, today said: “The state has failed to maintain normalcy in Darjeeling. It has also failed to provide emergency services to the general people. General people should not be harassed and steps should be taken against the bandh supporters.”

The division bench of Chief Justice A.K. Mishra and Justice Joymalya Bagchi asked the state, particularly the Darjeeling administration, to follow 10 guidelines it had framed to maintain peace and normalcy on February 20 and 21 earlier this year when 11 trade unions had called a bandh to protest a fuel price hike and spiralling inflation.

“On February 14 this year, this bench had issued certain guidelines regarding a bandh. The Darjeeling administration would have to follow the guidelines,” the order said.

The bench directed the superintendent of police, Darjeeling, to file an action-taken report before August 14, when the matter would again come up for hearing. The 10 guidelines that the court had set on February 14 are:

nThe chief secretary, director-general of police and district collectors must ensure that bandh supporters do not use force or intimidation

nEnsure that public transport in the state can run without any obstruction

nTake appropriate action against the person(s) trying to obstruct rail and road traffic or free movement of common people

nEssential services like telephone and telecommunication, water supply, milk distribution, supply of power and distribution of newspapers should not be affected. The courts should function normally

Provide adequate protection to vital installations

Adequate protection for various institutions, including courts

Action to be taken against anti-socials and persons indulging in acts of violence and vandalism

Adequate police arrangement to be made outside railway stations, bus depots, main roads, main junctions, hospitals, courts, schools, colleges etc

All police control rooms to remain active for proper and timely action

Ensure that no unlawful activity takes place.

Around 12.30pm at Darjeeling’s Singamari, Gorkha Janmukti Morcha chief Gurung said: “The strike will continue without relaxation as long as the people want it. The current public mood is against lifting the indefinite strike and hence the strike will continue. We might only relax the strike for Independence Day celebrations.” He added: “If anyone has problems with rations, they can come to me and I will provide rations to them.”

Asked if he would meet Congress leader Rahul Gandhi in Delhi, Gurung said: “I was supposed to meet him tomorrow but he seems to have a busy schedule. Our team in Delhi is working on the appointment and it should come through within the next three or four days. I will leave for Delhi once the appointment is finalised.”

The six-member Morcha team that is in Delhi met BJP leader L.K. Advani. Roshan Giri, the Morcha general secretary, said over phone from Delhi: “We have talked to him about the need to form Gorkhaland and he assured (us) that the issue would be raised by them at an appropriate time.”

The strike will enter its sixth day tomorrow. When the case came up for hearing today, government pleader Ashok Banerjee supported the contention of the petitioner, Ramaprasad Sarkar. Banerjee also said: “The government will try to carry out the court order and restore normalcy in Darjeeling.”

After Gurung’s news conference in Darjeeling, the Yuva Morcha announced a series of protests, a further indication that the Morcha was in no mood to relent now. Police sources said 32 Morcha activists were arrested from Darjeeling, Kalimpong and Kurseong last night. In Darjeeling court, 19 of the accused did not get bail. Three have been booked for arson, the rest charged with blocking highways.

Read More

GTA functioning well: home secy Gurung disputes official’s claim

Darjeeling, Aug. 7: Home secretary Basudeb Banerjee today said the GTA Sabha was functioning well and the state government had extended all support to the autonomous hill body since its formation in August 2012.

The comment by Banerjee, the highest-ranking state official to visit the hills in the middle of the renewed Gorkhaland agitation, has come in the face of the Gorkha Janmukti Morcha’s repeated accusation that the state government interfered in the functioning of the GTA. Later in the day, Morcha chief Bimal Gurung rubbished Banerjee’s assertion that the hill body was working well.

Banerjee, who held a meeting with administrative officials at Lal Khoti, the GTA headquarters in Darjeeling, said: “I do not agree that the GTA is not functioning well. Never before has the state government given so much financial power to the hills. Two tripartite meetings (involving the central and state governments and the GTA) were held in Delhi to review the functioning of the hill body. The state had held a number of meetings to discuss the GTA’s functioning this year.”

The home secretary also said the Morcha leadership was fully aware of the issues involved regarding the transfer of the departments from the state to the GTA. “We had published a compendium on the transfer of departments detailing everything,” Banerjee said.

According to the GTA Act, the state government has to transfer 37 departments to the hill body. The Morcha has often complained that the departments were not handed over to the GTA completely.

Banerjee today also held a meeting with R.D. Meena, the principal secretary of the GTA, and discussed development work being carried out in the hills.

The home secretary who visited the Darjeeling superintendent of police’s office near Raj Bhavan decided to take a five-minute walk downhill to the district magistrate’s office, the entrance to which had been crowded by thousands of Morcha supporters since early morning.

Police cleared a corridor to allow an easy passage for Banerjee who briefly visited the DM’s office before walking back to the SP’s office to take a vehicle down to Siliguri. As Banerjee entered and left the DM’s office, people shouted “we want Gorkhaland”.

In the afternoon, Gurung said: “The state government did not even have a budget for the GTA to present in the Assembly. We did take up a few projects with funds from the Centre. This (funds), too, was not released totally.”

Morcha leaders had also complained earlier that the GTA was not being allowed to function autonomously and it had to seek permission from the state government on every matter.

Gurung said: “The Lal Khoti has now been transformed into a bhoot bungalow (haunted house) and the home secretary should not have gone there. He might be possessed of evil spirits but then the weather of Darjeeling is good and it does good to any person.”

In Siliguri, north Bengal development minister Gautam Deb today held a meeting with senior officials of civil and police administration and representatives of business associations, tour operators and transporters to discuss the indefinite strike. The home secretary was also present at the meeting. After the meeting, Deb said: “We would not let the tension in the hills to spill over to Siliguri, Terai and Dooars. Those who are advocating a separate state will not get any chance to create tension in the plains and foothills.”

Read More

Passport heat on Giri and Gurung

MONALISA CHAUDHURI

Calcutta, Aug. 7: Police have apparently begun the procedure to impound Gorkha Janmukti Morcha leader Roshan Giri’s passport and are considering a similar action against Bimal Gurung, in a move that is being seen as the government’s efforts to pile pressure on the party. Gurung and Giri, who are leading the statehood agitation, had procured their passports last year under the Tatkal scheme. Sources in the home department said Darjeeling police had sent an adverse report on Giri’s passport to the regional passport office in Calcutta. The police, according to the sources, are considering an adverse report on Gurung’s passport too. “The process to impound the passport of Giri, Gurung’s trusted aide, has started. A decision on Gurung’s passport is expected to be taken in the near future,” a home department source said. According to the Passports Act, 1967, a Tatkal passport is issued on an emergency basis without the police’s clearance. The police verification report, including checking of the receiver’s background and address by the local police, can be done later. The police verification report of both Gurung and Giri are awaited. The adverse report on Giri’s passport mentions a host of criminal cases pending against him. State intelligence branch officers said Gurung and Giri had cases of rioting, arson and damage of government property against them. Sources in the external affairs ministry said the primary reason for impounding a passport was the mention of criminal cases in the police’s verification report. “In case of an adverse report on a passport obtained under the Tatkal scheme, the holder is given the chance to provide an explanation to senior officials of the regional passport office. If it is found to be satisfactory, the passport is not impounded,” a foreign ministry official said. Sources in the state home department said Giri recently deposed in the regional passport office that the state government had promised to withdraw all cases against him during the signing of the GTA treaty. “The passport office has resent Giri’s case to Darjeeling police for re-consideration. If the police send another adverse report, Giri’s passport could be impounded,” said a source. According to rules, a person whose passport has been revoked by the regional passport office can appeal to the chief passport office under the external affairs ministry against the decision. A senior state government official said: “Impounding a passport may be a temporary issue but it is clearly an indication of how strongly the government is dealing with the statehood agitation and the people at its forefront. Otherwise, why would Darjeeling police withhold Gurung’s verification report for so long? The police are apparently waiting for a signal from their political bosses.”

Read More

UK warning on travel to hills

AVIJIT SINHA

Siliguri, Aug. 7: The British government has warned its nationals of risks associated with travel to the Darjeeling hills and Sikkim because of the indefinite strike enforced by the Gorkha Janmukti Morcha. An advisory, issued on August 6 by the Foreign and Commonwealth Office of the Government of UK, reads: “Gorkha Janmukti Morcha (GJM) ..... has called for an indefinite strike in the Darjeeling hills from Saturday 3 August. The GJM has asked tourists and students to leave the hills by Friday 2 August. If you choose to remain in this area, there is a risk of being stranded and becoming caught up in any subsequent incidents. Although the route to Sikkim is currently open, disruption in Darjeeling may also affect visitors to Sikkim....” Two attacked The driver and cleaner of a truck, purported to be supporters of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad, were attacked allegedly by sympathisers of the Morcha at Turibari near Bagrakote in the Dooars on Wednesday. The Morcha was also accused of damaging the truck that was parked on the dry bed of the Ghish river for loading stones and pebbles. The driver, Sunil Lohar, said the Morcha activists had asked him and the cleaner to stop loading the stones as a bandh was going on in the hills. Lohar said the attack happened when they refused to heed the Morcha’s order.

Read More

Medicine production & supply hit

NIRMAL MANGAR

Gangtok, Aug. 7: The manufacture of several medicines in Sikkim, including those to treat heart ailments and diabetes, and their transportation to the rest of the country have been affected because of the indefinite strike, officials of pharma units said. Sikkim has over 14 pharmaceutical units, which also manufacture antibiotics prescribed during pregnancy. But because of the strike, trucks that carry raw materials to the factories and transport the drugs to Siliguri have not been plying on the arterial NH31A, which connects Sikkim to the rest of the country, since August 3. Traffic between Rangpo, a town on the Bengal-Sikkim border where most of the pharma units are located, and Sevoke, has been affected because of the strike. Only Sikkim government-owned buses have been plying on the highway stretch with police escorts for the past few days, administrative officials said. On an average, 20 trucks travel between Siliguri and Sikkim daily with raw material and packed medicines. The firms procure raw materials mostly from Mumbai and Ahmedabad. The raw materials are transported to the medicine factories from Siliguri through NH31A. Officials of several medicine factories in Sikkim, where many such units have come up because of tax sops, said they were suffering losses because of the strike. “We have an acute shortage of inputs and packaging materials. We are not being able to dispatch the medicines because of the strike. The storerooms are over-stocked. We will have to shut down the production units in a week’s time as our stock of raw materials will get exhausted,” said Ravindra Chakila, the plant head of Alkem in Sikkim. Yesterday, representatives of all 14 pharmaceutical companies submitted a memorandum to the Sikkim minister of state for commerce and industries, Neeru Sewa, requesting him to provide police protection to trucks that bring raw materials to the factories and transport the medicines to Siliguri for distribution elsewhere. Binod Nigam, the plant head of Indchemie Health Specialities Pvt Ltd, said: “We have information from our distributors that the drugs used to treat diabetes, cardiovascular diseases and pregnancy-related drugs, including antibiotics, are running out of stock.” According to sources, some of the bigger units in Sikkim manufacture drugs worth over Rs 30 crore a month while the smaller ones produce medicines worth around Rs 8 crore. “Medicine flow will be hit if the matter is not taken up seriously. The pharma units are likely incur heavy loses once production is stopped,” a pharma unit head said. Minister Sewa said the letter from the medicine factory representatives had been forwarded to the chief secretary. “The state police department will be requested to provide additional protection (to the trucks). Arrangements can also be made for the trucks to ply along with the government buses,” a senior government official said.

Read More

असरहिन आन्दोलन - डा. महेन्द्र पी लामा

कालेबुङ 7 अगस्त।  नयाँ चरणको आन्दोलनको क्रममा गोजमुमोले केही दिनदेखि जारी  बन्दको कार्यक्रमले केन्द्र अनि राज्य सरकारलाई कुनै प्रभाव पार्न नसकेको डा महेन्द्र पी लामाले मन्तव्य व्यक्त गरेका छन। मोर्चाको अनिश्चितकालिन बन्दको कार्यक्रमले सरकारहरूमाथि दबाउ पर्नको साटो पहाडका जनताले धेर दुःख भोग्नु परिरहेको प्रतिक्रिया जाहेर गरेका छन।

दिल्लीबाट टेलिफोनिक कुराकानी गर्दै डा लामाले मोर्चाको नयाँ चरणको आन्दोलनबारे आफ्नो प्रतिक्रिया जाहेर गरेका हुन्। तिनले आन्दोलनलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउन आन्दोलनकारी नेतृत्वले नयाँ प्रकारले सोच्नुपर्ने विचार पनि व्यक्त गरेका छन। “अन्दोलनकारी नेतृत्वले यस्तो  राजनैतिक कार्यक्रम र रणनीति तय गर्नुपर्छ जसले हाम्रो मान्छेलाई कम मर्का परोस् तर केन्द्र अनि राज्य सरकारलाई चै धेर प्रभाव परोस्” डा महेन्द्र पी लामाले भने। यतिबेला गोर्खाल्याण्ड चहाने दलका नेताहरू एक ठाँउ बसेर प्रभावकारी आन्दोलनको खाँकाबारे छलफल गर्नु पर्ने कुरामा तिनले जोर दिएका छन। यद्यपि तिनले प्रभावकारी आन्दोलनको निम्ति तयार गरिनु पर्ने ‘नयाँ सोच’ कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराबारे भने खासै केही खुलाएनन। तिनले गोर्खाल्याण्डको निम्ति दलहरू  बसेर छलफल र विमर्शको माध्यमबाट साझा रणनीति र कार्यक्रमहरू बनाउने अभ्यासको अभावलाई दुःखपूर्ण बताएका छन। “सबै दलहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ। यसको निम्ति एउटा साझा मञ्च जरुरी छ। गोर्खाल्याण्डको प्राप्तिको निम्ति हामी एकसाथ बसेर कहिले छफफल र बिमर्श गरेका छैनौं” तिनले भने। तेलङ्गना गठनको घोषणाले निर्माण गरेको ताजा परिस्थितिमा गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूको संयुक्त टोली दिल्ली जानु पर्ने आफ्नो अपिलप्रति दलहरूले कुनै प्रतिक्रिया  नदेखाएको पनि लामाले बताएका छन। अलग राज्यको आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो तर्फबाट के गर्नु हुँदैछ भन्ने स्वर्णभूमिको प्रश्नको उत्तरमा तिनले लामो समयदेखि आफूले यस दिशामा काम गर्दै आएको दाबी गरेका छन। “सबै कुरा भन्न मिल्दैन तर मैले गर्नु पर्ने काम गरि नै रहेको छु। म कुनै दलको नेता वा जनप्रतिनिधि हुइनँ। व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत रुपले गरिएको काम धेरै प्रभावशाली हुन्छ। आफ्नो कामलाई संस्थागत गर्न पनि मैले लोकसभा चुनाउ लड्ने सोच बनाएको हूँ’ डा महेन्द्र पी लामाले भने।

Read More

"जीटीए गो ब्याक" मोर्चाको ग्रामीण समर्थकहरुको नारा, तकलिङमा जुलूश र पदयात्रा

कालेबुङ 7 अगष्ट

तकलिङ-पेशोक 12 नम्बर स्मष्टी अर्न्तगत पर्ने तकलिङ 1 ग्राम-पञ्चायतमा पनि आज क्षेत्रका मोर्चा कार्यकर्ताहरुले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मांगमा जुलूश निकालेर पदसभाको आयोजना गरेका थिए। तकलिङमा सम्पन्न भएको जुलूश अनि पदसभामा तकलिङ संल्गन क्षेत्रहरु बडामंगवा, सोरेङ, चेग्रा, कोलबुङ, छोटा-संगवा, आदिका मोर्चा समर्थकहरु उपस्थित बनेका थिए। जुलूशमा सामेल भएका क्षेत्रका मोर्चा कार्यकर्ताहरुले बन्दको कारण आफूहरुले उपजनी गरेको फसलहरुको सही बजारिकरण हुननसके तापनि नोक्सान खपेर छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा समिलित हुने प्रकारको नाराहरु लगाएका थिए। आज तकलिङमा लगभग 25 सय मोर्चा समर्थकहरु सडकमा उत्रेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा व्यापक नारा-बाजी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मोर्चा समर्थकहरुले टिस्टादेखि 6 किलोमीटर उत्तरतिर अवस्थित बडामंगवादेखि बरडाँडासम्मको पदयात्राको आयोजना गरि छुट्टै राज्यको मांगमा विभिन्न प्रकारको नारा-बाजीहरु गरेका थिए। मोर्चाका यी ग्रामीण समर्थकहरुले पनि आज “जीटीए गो ब्याक” को नारा लगाएर दलका शिर्ष-नेतृत्वहरुलाई जीटीए त्यागनु पर्ने संकेत दिएका छन्। तकलिङमा सम्पन्न भएको उक्त जुलूश अनि पदसभालाई स्मष्टीका उपाध्यक्ष माइपल तामाङ अनि विभिन्न शाखा-प्रशाखाका प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वगरेका थिए। क्षेत्रका मोर्चा समर्थकहरुले क्रमिकरुपमा जुलूश अनि पदयात्रहरु निकालेर मोर्चाको तेस्रो चरणको आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउने निर्णय लिएको छ। 

Read More

पाँचौदिनको अनिश्चितकालीन पहाड बन्द, शहरमा जुलूश र धरणा

कालेबुङ 7 अगष्ट

मोर्चाले डाकेको अनिश्चितकालीन पहाड़ बन्दले आज पाचौ दिनपुरा गरेको छ। बन्दको पाँचौ दिन पनि कालेबुङ महकुमा शान्तिप्रिय नै रहेको छ। बन्दको कारण यहाँको जन-जीवन सामान्य रहेको छ। आपतकालीन सेवाहरुलाई बन्दबाट छुटदिएको कारण शहरमा केवल एम्बुलेन्स, सेना वहान, ग्यासको गाडी आदि मात्र देखा पर्यो।

मोर्चा पिकेटर्सहरुको कडा निगरानीको कारण शहरमा पार्टी कार्यकर्ताहरु बाहेक अन्य मानिसहरुको उपस्थिति शुन्य प्राया रहेको छ। तर, बन्दको अवधि पनि दलका भातृसङ्गठनहरुले भने शहरमा जुलूश अनि धारण कीर्यक्रमहरुलाई तिब्ररुपमा अघि बढ़ाई रहेका छन्। बन्द अवधि आज जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन अनि जनमुक्ति माइनोरोटी सङ्गठनले सयुक्तरुपमा शहरमा जुलूस अनि धरणा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। मोर्चाको उक्त भातृसङ्गठनहरुको सयुक्त जुलूश यहाँको डम्बरचोकबाट शुरु भएको थियो। मोर्चाले डाकेको बन्दलाई समर्थन गर्दै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मांगमा निकालेको उक्त जुलूश यहाँको दश माइल, आरसी मिन्त्री रोड, डीएस गुरुङ रोड, मेनरोड हुँदै महकुमा अधिकारीको कार्यलय अघि पुगेर धरणा प्रदर्शनमा परिणत भएको थियो। जुलूश अनि धरणा प्रदर्शनमा सामेल भएका सङ्गठनका सदस्याहरुले पश्चिम बङ्गाल सरकारको नीतिको विरोधमा व्यापक नारा-बाजी गरे। धरणा प्रदर्शनमा उपस्थित बनेका सङ्गठनका सदस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी सङ्गठनका कालेबुङ महकुमा समिति अध्या केसी राईले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मांग गर्दै सङ्गठनले देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, लगायत अन्य नेतृत्वहरुलाई फ्याक्स मार्फत एउटा ज्ञ्यापन पत्र पठाएको सदस्याहरुलाई अवगत गराए। तिनले आफ्नो सम्बोधनमा तेलङ्गानलाई छुट्टै राज्यको दर्जादिन सक्ने केन्द्र सरकारले सन् 1907 सालदेखि नै छुट्टै राज्यको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका गोर्खाहरुको निम्ति पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड दिइनु पर्ने बताए। तिनले हाल सरकारले सुरक्षाबल खटाएर छुट्टै राज्यको मांगमा दार्जीलिङमा उठीरहेको गणातान्त्रीक आन्दोलनलाई दवाउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै पुलिस प्रशासनले गरिरहेको कार्वाहीहरुको विरोध जनाएका छन्। महकुमा कार्यलय परिसरमा सम्पन्न भएको धरणा प्रदर्शन कार्यक्रम पछि दुवै सङ्गठनका कार्यकर्ताहरु पुन नारा-बाजीको साथमा यहाँको डम्बरचोकमा भेला भएका थिए। डम्बरचोकमा उपस्थित बनेका मोर्चा समर्थकहरुलाई सभासद कल्याण देवान अनि मोर्चाको केन्द्रीय समिति सदस्य विजय सुन्दसले सम्बोधन गरेका थिए। डम्बरचोकको पदसभालाई सम्बोधन गर्दै सभासद कल्याण देवानले राज्य सरकारले उत्तर बङ्गालको दार्जीलिङ जिल्लामा पुलिश प्रशासनको बल प्रयोग गरेर गोर्खाहरुको छुट्टै राज्यको मुद्धालाई दवाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। तिनले छुट्टै राज्यको मांग देशको संविधानको आधारमा रहेको बताउँदै गोर्खाहरुको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दवाउ चहानेहरु संविधान विरोधीरहेको आक्षेप लगाएका छन्। हाल पुलिस प्रशासनले बिनाकारण नै जीएलपी क्याडरहरु अनि दलका शिर्ष नेतृत्वहरुलाई पक्राउ गरिरहेको अनि तिनीहरु बिरुद्ध आधारहिन मुद्धाहरु दर्ता गरेर आन्दोलनलाई बिफल पार्ने प्रयास गरिरहेको तिनको भनाइ छ। यदी पुलिस प्रशासनले जीएलपी अनि दलका नेतृत्वहरुलाई पक्राउ गर्ने काम बन्द नगरे दललो जेल-भराउ आन्दोलन शुरु गर्ने सभासद कल्याण देवानले चुनौती दिएका छन्। यता मोर्चा नेता विजय सुन्दासले पनि पदसभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय अर्धशैनिक बलको कार्वाहीको विरोध जनाएका छन्। मोर्चाको आन्दोलन स्थापनाकालदेखि नै शान्तिमय अनि गणातान्त्रीक रहेको बताउँदै सुन्दासले हाल सरकारले सीआरपीएफ अनि पुलिसबलहरु खटाएर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने षड़यन्त्र गरिरहेको बताए। तिनले पहाड़का अन्य दलहरु क्रामाकपा, अखिल भारतीय गोर्खा लीग, भारतीय गोर्खा परिसंघ, गोर्खाल्यण्ड टाक्स फोर्स अदिका नेतृत्वहरुपनि सडकमा उत्रेर यस चोटीको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई थप सहयोग पुर्याउनु पर्ने अपिल गरेका छन्।  

Read More

शहरमा मोर्चाको जुलूश , आन्दोलनको गति अझ तेज

कालेबुङ 6 अगस्त। गोजमुमोले एकातिर आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सडकमा उतारेर आन्दोलनको गति अझ तेज बनाउने कोसिस गरिरहेको छ भने अर्कोतिर, राज्य सरकारले पनि मोर्चा नेता र कार्यकर्ताहरूको धमाधम पक्राउ गरी यस दलका नेतृत्वको मनोबल तोड्ने प्रयास जारी राखेको छ। जिला पुलिसले सोमबार बेलुकी गोरुबथानको क्याम्पबाट 16 जना महिला जीएलपीहरूलाई आफ्नो नियञ्त्रणमा लिएको थियो।

यिनीहरूलाई पुलिसले गोरुबथान थानामा केस दर्ता गरि सिलगढीतिर लिएर गएको थियो। सोमबार राती कुन थानामा राखिएको थियो भन्ने कुरा पुलिसले खुलाएको थिएन। आज अपरान्ह उनीहरूलाई सिलगढी कोर्टमा प्रस्तुत गरिएको थियो। कोर्टले यी महिला जीएलपीहरूलाई 14 दिनको न्यायिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको छ। यता, भूतपूर्व सैनिक मोर्चाका अध्यक्ष कर्णेल रमेश आलेले जीएलपी पक्राउको घटनाको निन्दा गरेका छन। मोर्चाले तयार पारेको यी निरस्त्र स्वयंसेवीहरूको पक्राउ गरी सरकारले दमन नीतिको प्रदर्शन गरेको तिनको भनाइ छ। अर्कोतिर, मोर्चाले कालेबुङमा  विरोधप्रदर्शन, जुलुश र पथसभा अनि घेराउको कार्यक्रम जारी राखेको छ। शहरमा आज हजारौको संख्यामा मोर्चा कार्यकर्ताहरूले जुलुश र प्रदर्शन गरेका थिए। यस अवधीमा कुनै अप्रिय घटना नभए पनि मोर्चा कार्यकर्ताहरू निकै उत्तेजित र अक्रोसित देखिए। मोर्चा समर्थकहरूको उत्तेजनाले कानूनश्रृङ्खला भंग हुने डरले प्रशासनले सुरक्षाको कडा व्यवस्था गरेको थियो। मोर्चा महकुमा समितिलगायत नारी, युवा, विद्यार्थी मोर्चालगायतका भातृसंगठनहरूले आज शहरमा बृहत र्‍यालीको आयोजना गरेको थियो। अलग गोर्खाल्याण्डको पक्षमा नाराबाजी गर्दै लगभग पन्ध्र हजार मानिसहरूको भीडले शहर परिक्रमा गरी केहीबेर महकुमा कार्यालयमा प्रदर्शन पनि गरेको थियो। मोर्चा कार्यकर्ताहरूबाहेक राज्यप्रेमी आम नागरिक पनि स्वतस्फूर्त र्‍यालीमा सामेल भएका थिए। बिहान 11 बज्दा नबज्दै हजारौंको संख्यामा मानिसहरू मेनरोडमा भेला भइसकेका थिए। डम्बर चोकबाट शुरु भएको र्‍यालीले दस माइल फाटक हुँदै आरसी मिंत्री रोड भएर शहर परिक्रमा गरी महकुमा अधिकारीको कार्यालय पुगेको थियो। मोर्चा समर्थकहरूले केहीबेर महकुमा अधिकारीको कार्यालयमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। र्‍याली त्यहाँबाट फर्केर डम्बरचोकमा आएपछि पथसभामा परिणत भएको थियो। पथसभालाई नारी मोर्चा नेत्रीहरू तारा लोहार लेप्चा, बन्दना योञ्जन, चालक महासंघका अध्यक्ष छिरिङ दोर्जी भोटियालगायत बिभिन्न भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्दै राज्य सरकारको नीतिको आलोचना गरेका थिए। यस अवसरमा नारी मोर्चा कार्यकर्ताहरूले जमेर नाराबाजी पनि गरेका थिए।

Read More