सामूहिक आन्दोलनको अवश्यक्त - भागोप

कालेबुङ, 9 अगस्त। भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष डा एनोशदास प्रधानले पहाडमा फेरि एकपल्ट चर्केको अलग राज्यको जनान्दोलनलाई सामुहिक नेतृत्वकै अवधारणाबाट अघि बढाइनु पर्ने कुराको पैरवी गरेका छन। तिनले भागोपलगायतका अन्य गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूलाई मोर्चाले तय गरेको राजनैतिक कार्यक्रममा सामेल हुन दबाउ दिनको साटो सामुहिक नेतृत्वको मञ्चबाट तय हुने साझा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने दिशामा पहल हुनु पर्ने कुरामा जोर दिएका छन। “हामी सामुहिक नेतृत्वसँगै कार्यक्रममा पनि सामुहिकताको कुरा गरिरहेका छौं। मोर्चाले तय गरेको राजनैतिक कार्यक्रममा सामेल हुन त हामी सक्दैनौं। यसको लागि त एकपल्ट बसेर कुराकानी त हुनै पर्छ” सर्वाधिक जनाधार भएको दलको हैसियतमा मोर्चाले नै यो पहल गर्नुपर्ने तिनको भनाइ छ। तिनले अझ भने, “अहिले बिमल गुरुङले जीटीए प्रमुखको पद छोडेर यो व्यवस्थालाई नै अचल बनाइ दिए। यसकारण हामीलाई लाग्छ आन्दोलनको निम्ति परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ। यतिबेला हामीलाई मोर्चासँगै मिलेर आन्दोलन गर्न कुनै अप्ठयारो छैन। जीटीए रद्द गर्ने कुरालाई अहिले शर्तका रुपमा नभएर रणनीतिको हिसाबमा हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो छ” तिनले पहाडमा उठेको अलग राज्यको आवाजलाई राज्य सरकारले  बलपूर्वक दमन गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन। राज्य प्रशासनको कथित दमन नीतिको विरोध ग्र्दै तिनले भने, “तेलङ्गना गठनको घोषणा हुँदा गोर्खाहरूले सय बर्ष पुराना आफ्नो माग सरकारद्वारा तिरस्कार गरिएको अनुभव गरिरहेका छन। यसो अवस्थामा जनताले शुरु गरेको गणताञ्त्रिक अनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न राज्य सरकार अग्रसर छ। सम्वैधानिक जनान्दोलनलाई प्रशासनले कानून व्यवस्थाको समस्या मान्ने धृष्ठता गरिरहेको छ। जनाकांक्षा र प्रजाताञ्त्रिक भावनाको उदगारलाई यसरी कानून व्यवस्थाको रुपमा हेरेर राज्यले जुन दमन नीति जारी राखेको छ, भागोप यसको कटु शब्दमा विरोध जनाउँछ” तिनले आन्दोलनकारीहरूसँग राज्यले गरिरहेको व्यवहार मानव अधिकारको दृष्टिबाट पनि युक्तिसंगत नभएको दाबी पनि गरेका छन। डा प्रधानले नयाँ चरणको आन्दोलनको अवधीमा राज्य प्रशासनले मानव अधिकारको हनन गरेको घटनाहरूमाथि भागोपले गम्भीरतासँग नजर राखेको बताउँदै यस्ता अन्यायपूर्ण कार्यविरुद्ध भागोपको मानव अधिकार रक्षा निकायले पहल गर्ने दाबी पनि गरेका छन। भागोप अध्यक्षले आज सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार परिसङ्घले भर्खरै एउटा मानव अधिकार निकायको  गठन गरेको छ। संगठनका राष्ट्रिय महासचिव प्रभाकर देवानको अध्यक्षतामा गठन भएको सो निकायले मानवअधिकारको उल्लंघनको मामिलाहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी  न्यायको निम्ति लडाई गर्ने छ।“८६-को आन्दोलनमा भएजस्तो मानवअधिकारको हनन यसचोटि भए परिसङ्घले हरेक प्रमाण जुटाएर न्यायलयमा चुनौति दिनेछ’-तिनले भने। तिनले गोर्खाल्याण्डको सवालमा जनता समर्पित भएर सडकमा आएको भए पनि नेतृत्व पङ्क्तिमा एकताको अभाव देखा परेको विचार पनि व्यक्त गरेका छन। एउटै मुद्दामा नेतृत्व तहमा देखामा परेको विभाजनलाई दुःखपूर्ण बताउँदै तिनले भने,“केन्द्र सरकारअघि गोर्खाहरू विभाजित परिवारको रुपमा देखापर्छ। हिल कङ्ग्रेस युटीको निम्ति दिल्लीतिर दौडिरहेको, अझ पनि कतिले छैटौं अनुसूचीको वकालत गरिहेका छन, कति सिक्किम विलयकै निम्ति चम्किरहेका छन भने, कतिले अझै पनि इन्द्रेको ठाउँमा चन्द्रे आए एकैपल्टमा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भन्दै जीटीएप्रति आफ्नो आकर्षण देखाइ रहेका छन। हाम्रो एउटै मञ्च, एउटै आवाज र एउटै एजेण्डा हुनुपर्छ, त्यो हो अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड’- भागोप अध्यक्षले दार्जीलिङमा केबल सेवा अनि स्थानीय च्यानलहरूको रोक लगाउने राज्य सरकारको कार्वाहीको पनि कठोर निन्दा गरेका छन। तिनले भागोप सदैव अभिव्यक्तिको स्वतञ्त्रताको पक्षमा उभेको बताउँदै राज्य सरकारको यो व्यवहारले  मानव अधिकारको समेत हनन भएको प्रतिक्रिया जाहेर गरेका छन। “यो आमनागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हो। हामी यस्तो तथ्यपरक अध्ययन गरेर मानव अधिकार निकायको तर्फबाट कार्वाही शुरु गर्छौं” तिनले भने।