नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालय (इग्नू) मा
सम(कुलपति (प्रो-भीसी) रहेका महेन्द्र पी लामा दार्जिलिङमा जन्मेहुर्केका
नेपालीभाषी प्राध्यापक हुन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो मानिएको इग्नूमा अहिले
विश्वका ४० लाख विद्यार्थी आबद्ध छन् । शिक्षाको पहुँच अझ विस्तार गर्न
भारत सरकारले दुई महिनाअघि लामालाई इग्नूमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि झन्डै
५ वर्ष सिक्किम विश्वविद्यालयमा संस्थापक कुलपति रहेका लामा दक्षिण
एसियाली मुद्दा, सुरक्षा चासोदेखि नेपालको राजनीतिक(सामाजिक विषय/सन्दर्भमा
पनि जानकार मानिन्छन् ।
पछिल्लो समयमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै फेरि
बल्भि एको भारतीय नेपालीभाषीको गोर्खाल्यान्ड अभियानका समर्थक लामासँग
दिल्लीस्थित कान्तिपुर संवाददाता देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
दक्षिण एसियाली मुलुकमा सदावर्तीझैं रहेको राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक
अन्योलका पछाडि सधैं 'भारतको हात रहेको’ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
मैले यो अस्थिरता र अन्योलमा घरेलु कारण मात्रै देखेको छु । नेतृत्व,
प्रजातन्त्र र अर्थव्यवस्थाको कमजोरीका कारण हरेक मुलुकमा अस्थिरता कायम छ ।
भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान वा नेपाल जता पनि आफ्नै घरेलु कारणले अन्योल
बढेको छ, यो एउटा 'ओपन(सेक्रेट' हो । अर्कातिर यी सबै देशहरू सिमाना वा
अन्य कारणले प्रत्यक्ष/परोक्ष भारतसँग जोडिएका छन् । फेरि नेतृत्व,
प्रजातन्त्र र अर्थव्यवस्थाको सबल दिशामा दक्षिण एसियाली दृश्यमै भारत
अग्रपंक्तिमा रहेका कारण पनि उसको हात देखिएको हुन
सक्छ । यसबेला भारत एकातर्फ आदर्शझैं बनेको छ भने अर्कातिर आपसी खिचातानीको
कारण पनि बनेको छ । आदर्श मान्ने हो भने आफ्नो स्थिति सुधार्न धेरै काम
गर्नुपर्ने हुन्छ, खिचातानीमा लागिरहने हो भने केही गर्नै पर्दैन । फेरि
कमजोरीका कुरा गर्ने हो भने भारतभित्रैका कतिपय राजनीतिक कारणले गर्दा उसले
लिने विदेश नीतिमा असन्तुलन पनि देखिन्छ । यो असन्तुलनका कारण केही
(छिमेकी) राष्ट्र बिच्किएको हो जस्तो लाग्छ ।
कस्तो असन्तुलन ?
लामो सोच नभएको अवस्थामा आइपर्ने असन्तुलन । जस्तो, श्रीलंकासँगको
सन्दर्भलाई सम्भिmहेरौं । ८० को दशकमा भारतले श्रीलंकामाथि गरेको
हस्तक्षेपको रणनीति ठीक रहनेछ भन्ने अहिले पछि फर्केर हेर्दा लाग्छ । अहिले
थिंक(ट्यांकहरूमा दक्षिण एसियाली सुरक्षा छाताको बहस गर्दा छिमेकी
श्रीलंकामाथि भारतले अपनाएको त्यो रणनीति गलत रहेछ भनेर बुझबुझारथ हुन
थालेको छ । कुनै दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन नीतिलाई अवलम्बन गरिएको त्यो
उपाय असन्तुलनको एउटा उदाहरण हुन सक्छ । त्यो पनि सन् १९९१ मा भूतपूर्व
प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमसम्बद्ध
व्यक्तिले गराएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परेर निधन भएपछि मात्रै
श्रीलंकामाथिको भारत-नीति समीक्षामा आयो ।
अहिले पनि भारतको कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध नभएको देखिन्छ । असन्तुलन अझ बढेको हो ?
हो । कतिपय कुरामा नीतिगत दूरदर्शिता नभएकै कारण भारत कतिपय नपर्नुपर्ने
जन्जालमा परिरहेको हुन्छ । तर बिस्तारै भारतको दृष्टि र बुझाइ परिवर्तन
हुने क्रममा छ । विदेश नीतिमा मात्रै होइन, घरभित्रकै विषयमा पनि फरक
दृष्टिकोण देखिन थालेको छ । अस्तिसम्म एउटा संघीय व्यवस्थामा केन्द्र
सरकारको ठूलो भूमिका हुन्थ्यो, निर्णयको तहमा केन्द्र सरकार हावी हुन्थ्यो ।
अब भने भारतको संघीय व्यवस्थामा यस्तो रूपान्तरण देखिन थालेको छ कि
केन्द्र सरकारले छिमेकी मुलुकका बारे कुनै किसिमको निर्णय लिनुअघि सीमा
जोडिएका राज्य सरकारको सुझाव/निर्देशन लिन थालेको छ । पहिले पनि यस्तो
सुझाव/परामर्श लिइन्थ्यो तर त्यो 'लिनका मात्रै लिइएको' हुन्थ्यो । तर अब
भने राज्य सरकारले दिने सुझाव आधारमै केन्द्रले निर्णय लिन थालेको स्थिति
देखिन्छ । विदेश नीति बनाउने प्रक्रिया थप प्रजातान्त्रीकरण र
विकेन्द्रीकरण हुन थालेको देखिन्छ । नेपाललाई गर्ने सरसहयोगको विषय आउँदा
बिहार, पश्चिम बंगालदेखि मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड (नेपाल सीमावर्ती)
राज्यसँग सुझाव लिने र त्यहीअनुसार काम गर्ने पद्धति सुरुवात भएको छ, यो
नीतिगत परिवर्तनको संकेत हो ।
परिवर्तनको संकेत मात्रै हो कि भारतमा साँच्चिकै 'रियलाइजेसन’ भएको अवस्था हो ?
केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । जस्तो, चीनमा सन् १९८१ मा देङ सियाओ
पिङ आएपछि त्यहाँ नयाँ भिजनरी धेरै काम भए । 'यदि चीनलाई अघि बढाउने हो भने
विदेश नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ र, त्यसमा पनि आफ्ना छिमेकी
राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ' भनेर देङले लिएको नीति उनको
शानकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण रह्यो । अब भारतमा पनि त्यस्तै
'रियलाइजेसन' आइसकेको छ । अबका दिनमा भारतलाई एसियाका अरू मुलुकमा अथवा
अमेरिका, अफ्रिका गएर केही गर्नु छ भने सुरुमा छिमेकी राष्ट्रको
राय/सुझाव/सहमति लिनैपर्ने हुन्छ । 'छिमेकीसँगै ठीक सम्बन्ध नरहेको
अवस्थामा यहाँ आएर के गर्छौ ?' भनेर बाहिरियाले भारतलाई सोध्ने अवस्था
आइसकेको छ ।
'रियलाइजेसन’ भएपछि छिमेक नीतिमा देखिएको परिवर्तनको उदाहरण छ ?
छ नि । बंगालादेश(भारतबीचको एउटा उदाहरण हेरौं । आजभन्दा १०/१२ वर्ष
अघिसम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने कुरा गर्दा 'राष्ट्रिय सुरक्षाका
कारण' त्यो असम्भव हुने भारत सरकारको धारणा थियो । आज आएर भारत सरकारले
बिजुली उत्पादनका ३ वटा परियोजना बंगलादेशमा थालेको छ भने छिट्टै भारतले ५
सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई दिन थाल्नेछ । अर्को एउटा उदाहरण, सन् २००५
मात्रै इरानबाट बंगलादेश हुँदै भारतमा ग्यास पाइपलाइन ल्याउने सहमति जुटेको
थियो । तर बंगालादेशले यही 'करिडर' को उपयोग गर्दै आफूले भुटानबाट बिजुली
ल्याउन पाउनुपर्ने र भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने उपाय पनि यसैबाट
निकालिने सर्त राखेको थियो । त्यसबेला भारतले ती सर्त मानेन, पाइपलाइन
परियोजना तुहियो । तर आज ८ वर्षपछि त्यही सर्त मान्दै उही करिडरबाट ग्यास
पाइपलाइन बिछ्याउने काम सुरु भएको छ । यो पनि रियलाइजेसनकै परिणाम हो ।
यो सहयोग र सहकार्यको रियलाइजेसन’ छिमेकीतिर पनि भएको छ ?
यसबेला भारतसँग मिलेर र भारतबाट लिन सकिने कुराहरूमा 'बार्गेनिङ' क्षमता
बढाएर छिमेकी देशहरूले फाइदा लिन सक्छन् । भारतमा मात्रै होइन, सबैतिर
'रियलाइजेसन' जरुरी हुन्छ ।
यो 'रियलाइजेसन’ भन्दा बढी तिब्बती गतिविधिका कारण उत्तरी छिमेकीको चासो र
बढ्दो माओवादी गतिविधिका कारण दक्षिणी छिमेकीको चिन्ता नेपालमै थोपरिएको
अवस्था छ । यो दोहोरो चेपुवाको नेपाल-स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उत्तर र दक्षिणका छिमेकीका कारण उहिले पृथ्वीनारायण शाहले भनेको 'दुई
ढुंगाबीचको तरुल' को कथन अझै पनि स्वीकार्य छँदै छ । 'तरुल' बनिने र भनिने
कारण केही बदलिएको होला, सन्दर्भ फेरिएको होला । तर यथार्थ भने छँदै छ ।
थिचोमा नेपाल जहिल्यै परिरहेकै हुन्छ । आज गैरपारम्परिक सुरक्षा चासोका
कारण 'थिचो' बढेको होला, हिजो पारम्परिक सुरक्षा चासो बढी थियो । तर यो
थिचोलाई चुनौतीभन्दा बढी नेपालले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
स्पष्ट भन्नु पर्दा चीन र भारतसँग 'बार्गेनिङ' क्षमता बढाउने र योजना,
परियोजनामा सहयोगका अवसर खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।
छिमेकी विशेष मानेर भारतले लिएको भुटान नीति’ का बारेमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
भारतले लिँदै आएको भुटान(नीति कुनै नयाँ होइन, यो अंग्रेज शासनकै
पालादेखिको हो । यो नीतिको मुख्य मर्म के हो भने जबजब भारतको राष्ट्रिय
सुरक्षा नीतिको प्रश्न आउँछ— 'सुरक्षित हुनुपर्ने हिमालपारि' (चीन) बाट
मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ । सबैभन्दा खतरा हिमालपारिबाट छ भन्ने सोचमा
बदलाव आउने कुरा पनि भएन । अब यसमा जोडिएका तीनवटा भिन्न पक्ष छन् । एउटा
सिक्किम(फ्याक्टर, अर्को भुटान सम्बन्ध र तेस्रो नेपाल (जसले
सार्वभौमिकतालाई ज्वलन्त रूपमा राख्न सकेको छ) । यी तीनवटा भिन्न मोडलका
कुरामा जब भारतीय सुरक्षाको कुरा आउँछ, त्यसबेला भने 'कमन फ्याक्टर'
भेटिन्छ । त्यो हो— यी तीन मोडेलसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्र भारतको सुरक्षा
पर्खालझैं बसेको छ ।
भिन्न 'मोडल’ त भन्नुभयो, तर भारतको भुटान-नीति पूरै संरक्षित छ भनिन्छ नि ?
त्यसो होइन । आज भुटानमा प्रजातन्त्र आएको छ । निर्वाचित पद्धतिबाट सरकार
बनिएको छ । प्रजातन्त्र आउनु र प्रजातन्त्रका आधार संस्थागत बन्नु अलग कुरा
हो । यी आधार विकसित भएका छैनन् होला तर परिवर्तनको सुरुवात भने देखिएको छ
। भारत(भुटानबीचको १९४९ को सन्धिअनुसार भुटानको विदेश नीति/सुरक्षा
प्रणालीमा भारतको पूरै प्रभाव र स्थान रहेको विगतमा जुन आधार थियो, त्यो
अहिले संशोधन भइसकेको छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सन्दर्भ यो तपाईंको ँतीन मोडल’ मा किन जोडिएको हो ?
भुटानबाट नेपालले केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले भारतबाट पाउनुपर्ने
सबै कुरा गुमाउँदै गएको अवस्था छ— सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको चर्को
कुराका कारण । अर्कातिर भुटानले सबै कुरा लिन्छ तर सार्वभौकिताको कुरालाई
भने चुपचापसँग कायम राख्छ । भुटानले भारतबाट के लिएको छैन ? बिहान उठ्दा
चाहिने टुथब्रसदेखि राति डिनरपछि चाहिने टुथपिकसम्म उसले लिएको छ । बिजुली
भारतलाई बेचेर पनि कमाएकै छ । तर भारतले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा
आग्रह गर्दा पनि उसले छाड्दै छाडेन, ऊ अडानमै रह्यो । अर्कातिर नेपालले भने
सार्वभौमिकताको मात्रै कुरा गरिरहेका बेला कणर्ाली, राप्ती, पञ्चेश्वर कतै
केही पनि हुन सकेन, नेपालले लिन सक्ने कुरा पनि लिन सकेन । लिने कुरा सबै
लिनुपर्छ तर जहाँ सार्वभौमिकताको कुरा उठ्छ— त्यहाँ भने अडान राख्नैपर्छ,
अडानमा बस्नैपर्छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले लिन सक्ने, पाउने सुविधा पनि
लिन नसकेको अवस्थामा आज नेपाल छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्या सुल्झाउन भारतले द्वैध चरित्र निर्वाह गरेकामा
यद्यपि आलोचना छँदै छ । नेपाल र भुटानबीचको भारतीय भूमि हुँदै 'बनाइएका’
शरणार्थी समस्या समाधानमा भारतले बोलेको त कहीँ सुनिएन नि ?
त्यसो होइन । शरणार्थीबारेमा भारतको कुनै नीति नै छैन । नेपालको पनि नीति
भएजस्तो लाग्दैन । दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रले १९५१ र १९६१ को
शरणार्थीसम्बन्धी अभिसन्धि (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गरेको छैन । यदि
हस्ताक्षर गरेको भए 'शरण लिइएको पहिलो मुलुक' को आधार मान्य हुन्छ । भुटानी
शरणार्थीका हकमा भारत पहिलो शरण लिइएको मुलुक हो, हस्ताक्षर गरिएको
अवस्थामा यी भुटानीलाई लखेटिएको भए अथवा अरूतिर पठाइएको भए अन्तर्राष्ट्रिय
कानुनको अवहेलना हुन्थ्यो । तर नीति नै छैन, कानुनै छैन भने जे गरे पनि
भयो नि । सायद यो कुरा बुझेरै अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरिएको हुन पनि सक्छ ।
शरणार्थी नीति नभएका कारणले भुटानी शरणार्थीझैं अरूतिर पनि द्वैध चरित्र देखाइएको छ त ?
छ नि । बंगलादेशबाट आएकालाई भारतले शरणार्थी पनि भनेको छ, 'घुसपैठवाला' पनि
भनेको छ । तिनैलाई कहिले 'टेरोरिस्ट' त कहिले 'इकोनमिक माइग्रेन्ट' पनि
भन्ने गरेको छ । श्रीलंकाबाट आएका तिनै शरणार्थीलाई तमिलनाडुमा राखेर
गाँस(बास(कपास(शिक्षादीक्षा सबै दिइयो । फेरि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव
गान्धीको हत्यापछि तिनै शरणार्थीलाई छिटोभन्दा छिटो घर फिर्ती गर्नुपर्छ
भनेर अर्को नीति लिइयो । सन् ५० को दशकदेखि आएका तिब्बती शरणार्थीले यहाँ
सबै सेवासुविधा पाए, धर्मशाला बन्यो । तर आज तिनै तिब्बती आउने क्रमलाई
रोक्न अनेक उपाय खोज्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नीति नभएकै कारण भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान नभएको भन्न मिल्छ र ?
यसमा धेरैवटा फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ । नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरता
र अन्योल पनि शरणार्थी समस्या समाधानमा बाधक रह्यो । दुनियामै नभएको
शरणार्थी वर्गीकरणको प्रक्रिया पनि नेपालले गरेको ठूलो गल्ती थियो ।
अर्कातिर भारतभित्र संघीय सरकारको कुरा पनि छँदै छ । पश्चिमबंगालको बाटो
हुँदै आएका नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीलाई जति सक्दो चाँडो यो राज्यबाट
धपाउन बंगाल सरकारले चाहेको थियो किनभने आफ्नै राज्यको माग र अस्तित्वको
कुरा गर्दै आएका नेपालीभाषीहरू यही पश्चिमबंगालमा रहेका बेला भाषा र जातिका
कारण थप विग्रह आइपर्ने त्रास पनि राज्य सरकारमा रहेको हुनुपर्छ ।
नेपाल-भारतको सधैंको चासो र बहसमा आउने १९५० को सन्धिका कारण पनि
द्वैदेशीय समस्याहरू यथावत् रहेको भन्ने पंक्ति पनि एकातर्फ छँदै छ । खुला
सिमानालगायतको प्रावधानले साँच्चिकै घाटा पुर्याएझैं लाग्छ ?
सन् १९५० को सन्धिसँग तीनवटा कुरा गाँसिएका छन्— द्वैदेशीय सुरक्षा,
नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालीभाषी भारतीयको पहिचान । यी तीनमध्ये पनि १९५०
सन्धिले भारतभर रहेका नेपालीभाषी भारतीय नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आघात
पुर्याएको छ । यो सन्धिसँगै खुलेको खुला सिमानामा दुवै देशका नागरिक सहजै
आवतजावत गर्न सक्छन् । तर रूप, रंग, भाषा, साहित्य, संस्कृति उस्तै भएका
नेपालीहरू यता आएर बसिदिनाले हामी यहाँका नेपालीभाषी भारतीयहरू पनि उतै
(नेपाल) बाट आएका हुन् भन्ने भ्रम बढेको छ । यसले राजनीतिक चिनारीको संकट
बढेको छ । यो जातीय चिनारीको प्रश्न हो । हामी यसबेला भारत सरकारलाई भन्न
सक्दैनौं कि यो सन्धि खारेज गर भनेर । नेपाल सरकारलाई यो सन्धिका कारण
हाम्रो पहिचान गुम्यो भन्न पनि सक्दैनौं । यसबेला सन्धिको कुरा थाती राखेर
हाम्रो चिनारी बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । यसमा दुईवटा आधार छन्—
एक त भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने (यो सम्पन्न भइसकेको
छ) र, अर्को हामी भारतीय नेपाली (गोर्खा) का लागि छुट्टै राज्यको व्यवस्था
।
गोर्खाल्यान्डको यो अस्तित्वगत प्रश्नले अहिले कत्तिको मान्यता पाउन सकेजस्तो लाग्छ ?
कत्तिको, कहाँनेर मान्यता पाएको छ भन्नु भन्दा पनि यो अस्तित्वको लडाइँ
अहिले पनि जारी छ । आज भारतमा जेजति राज्यहरू बनेका छन्, अधिकांश भाषाका
आधारमा बनेका छन् । तामिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली आदि सबै राज्यको
उत्पत्तिमा भाषा पनि परेको छ, राज्यगत अस्तित्व पनि छ । हाम्रो भने भाषाले
संवैधानिक मान्यता पाउनै ५० वर्षजति लाग्यो । राज्यको लडाइँ भने जारी छ,
कहिले होला, कसरी होला, यो भन्न मुस्किल छ । आज बंगालीको पश्चिमबंगाल अथवा
त्रिपुरा नभइदिएको भए उनीहरू बंगलादेशीजस्तै हुन्थे । तर आज उनीहरूको राज्य
छ । हामी नेपालीभाषी भारतीयलाई भने नेपालका नेपालीजस्तै मात्रै ठानिन्छ,
आफ्नो राज्य नभएर यो स्थिति आएको हो । यसकारण गोर्खाल्यान्ड भनेको हाम्रो
चिनारीको कुरा मात्रै होइन । यो भूगोलको माग हो, इतिहासको माग हो ।
नीति(निर्धारण तहमा भारतीय नेपालीले स्थान पाउनु पनि यो अस्तित्वको कुरा
आएको हो । इतिहासदेखि आन्दोलन गर्ने चाहिं हामी, अनि आज राज्य पाउने भने
उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ, तेलांगना ? यसो हुनुमा पनि एउटै कारण छ—
निर्णायक तहमा हाम्रो मान्छे छैन, हामीलाई साथ दिने कोही छैन ।
गोर्खाल्यान्डका लागि बारम्बार संघर्ष भइरहेको छ । कुरा कहाँ गएर अड्किएको
हो ? ठीक समयमा, ठीक प्रकारले, ठीक ठाउँमा पुर्याएको खण्डमा हाम्रो माग
पूरा हुन्छ । अब यो 'ठीक' कहिले हो, के हो, कस्तो हो— यसबारेमा पनि बहस
सुरु भएको छ । मैले खुलेर भनेको छु, लेखेको छु— हामी बंगाल सरकारबाट जति
टाढा हुन सक्यौं, त्यति नजिक गोर्खाल्यान्ड छ ।
