विपक्षी दलहरूको भुमिका के?

कालेबुङ, 3 मार्च (प्रदीप लोहागुण)ः-

दार्जीलिङ पहाडको ताजा राजनैतिक परिस्थितिमा यहाँका विपक्षीहरूलाई कसैले नसोधेको एउटा खरो प्रश्न छ, “विपक्षी दलहरूको भुमिका के?”

पहाडका विपक्षी दलहरूले विरोधको लागि मात्र विरोध गरिरहेका छन् कि रचनात्मक राजनीति पनि गरिरहेका छन? यहाँका विपक्षी दलहरूले गोर्खाल्याण्डको सवालमा गोजमुमोको खोइरो मात्र खनिरहने कि आफ्ना रणनीति तय गरेर लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा अघि पनि बढ्ने हुन्? यतिबेला यस्ता तमाम प्रश्नहरू बहसको सतहमा उठाइनु स्वाभाविक मात्र होइन सापेक्षित पनि देखिन्छ। गोजमुमोले जीटीए ग्रहण गरेपछि बकाइदा चुनाउ जितेर यो दल जीटीएको सत्तामा पुगेको हो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने गोजमुमो पहाडको राजनीतिको सत्तासिन दल हो अनि यहाँ भएका तमाम ठूला साना दलहरू आफूलाई विपक्षी दल भन्न रूचाउँछन्। तर तिनका राजनीति गर्ने कार्यनीति र रणनीति हेर्दा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो देखिन्छ।

पहाडका विपक्षी दलका रूपमा क्रामाकपा, गोरामुमो, गोर्खालीग, गोरानिमोजस्ता राजनैतिक दलहरू देखिन्छ भने भागोप, डीडीयुडीएफजस्ता गैर राजनैतिक संस्थाहरूले पनि गोर्खाल्याण्डको सवालमा मोर्चासँग विरोधिता राखेको देखिन्छ। यीबाहेक राष्ट्रीय दलहरू भाजपा, तृणमूल कङ्ग्रेस र राष्ट्रीय कङ्ग्रेसको पहाडी एकाईले पनि गोर्खाल्याण्डबाहेकका मुद्दाहरूमा विपक्षीको स्थान लिन रूचाएको देखिन्छ। तर दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वको दावी गर्ने यी दलहरूले के साँचो अर्थमा विपक्षीको भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त भन्ने सवालमा सबै दलका नेतृत्वले आत्मचिन्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर माकपाबाट छुटेर आएको क्रामाकपा गोरामुमो पहाडमा सत्तासिन हुँदैदेखि बिपक्षीको चौकी ओगटेर बसेको छ। वर्गीय मुक्तिको संघर्षलाई जातीय मुक्तिको सवालसमेत मानेर अस्तित्वमा आएको क्रामाकपाले गोरामुमोदेखि गोजमुमोको शासनकालसम्म आइपुग्दा दह्रो विपक्षी भनिमाग्ने आफ्नो बचेखुचेको सम्मान र शक्ति पनि हराउँदै गइरहेको छ। छैटौँ अनुसूचीको मुद्दामा अडिग रहेको गोरामुमो आफ्ना नेता सुवास घिसिङको निधन पछि अहिले आफै नेतृत्व संकटसँग जुझिरहेको छ। गोर्खालीगको अवस्था सबैभन्दा निरीह र शोचनीय छ। सांगठनिक संरचना र शक्तिको दृष्टिले धरासायी भइसकेको यो दलले मदन तामाङ जीवित हुञ्जेल पहाडको राजनीतिमा विपक्षी दल भन्न सकिनेसम्मका कामहरू गर्ने गर्थ्यो। कालेबुङमा कार्यालय राखेर गठन भएको  गोरानिमोबारे त पहाडका धेरै मानिसहरूलाई जानकारी पनि छैन। विपक्षी दलहरूको यस्तो निरीह र दूर्बल अवस्थामा सत्तासिन दलले मनमानी नगरेर के गर्छ? सत्तासिन दलले गर्ने मनमानी, भ्रष्टचार, कुशासन र राजनैतिक मुल्यहीनताको निम्ति के उ मात्र दोषी छ कि विपक्षी भनिमाग्ने दलहरू पनि यसको लागि जिम्मेवार छ? आफूलाई जिम्मेवार राजनैतिक दल मान्ने पार्टीका नेताहरूले यतिबेला इमानदारीसँग यी सवालहरूबारे मन्थन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

आफै पनि यस्ता तमाम प्रश्नहरूको घेरोमा परेका भागोपका राष्ट्रीय अध्यक्ष डा एनोसदास प्रधान अनि डीडीयुडीएफका संस्थापक डा महेन्द्र पी लामा स्वीकार्छन, पहाडमा विपक्षीहरूको भुमिका निराशाजनक छ। “निराशाजनक नभएको भए पहाडको राजनीतिको यस्तो हालत किन हुन्थ्यो?”  डा महेन्द्र पी लामा स्वीकार्छन्। भागोपका अध्यक्ष डा एनोसदास प्रधानलाई पनि यहाँका दलहरूले रचनात्मक विपक्षीको भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन भन्ने पटक्कै लाग्दैन। उनको बुझाइमा यहाँका दलहरू आफ्ना कार्यनीति र रणनीतिमा स्पष्ट छैन। भागोप आफै पनि यसको शिकार भएको उनको स्वीकारोक्ति छ। विपक्षीहरूको मुद्दा एउटै भए पनि कार्यगत तादम्यताको अभावले दह्रो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। “भागोप आफै पनि स्पष्ट भएर अघि बढ्न सकेको छैन।कहिले क्षेत्रिय मुद्दामा बोलेन भन्ने आरोप लाग्छ, बोल्यो भने फेरि राष्ट्रीय संगठनले क्षेत्रिय मुद्दामा बोल्छ भनेर दोष लगाउनेहरू छन। भागोपको स्थिति पनि डावाडोल छ” डा प्रधानले भने। उनी ठान्छन, पहाडका दलहरूसँग गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई लिएर स्पष्ट रोडम्यापसम्म छैन। उनलाई लाग्छ, क्रामाकपा पनि स्पष्ट रोडम्यापसँग कहिले अघि आएको छैन, गोर्खालीग आफै अस्तित्वमा छ कि छैन, उनलाई शंका छ। “मोर्चा दिल्ली जाँदा मात्र कराएर भएन। विपक्षीहरू एकमञ्चमा आएर संगठित हिसाबले लड्यौँ भने मात्र केही परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ” डा एनोसदास प्रधानले भने।

यता, डीडीयुडीएफका संस्थापक डा महेन्द्र पी लामा विपक्षी दलहरूसँग राजनैतिक दूरदृष्टिको कमी रहेको बताउँछन्। राजनीतिमा तत्कालिक र दीर्घमियादी मुद्दाहरूको निर्धारण गरेर रणनीति तय गर्नु पर्ने बताउँदै डा लामाले भने, “विपक्षी दलका साथीहरूले तत्कालिक मुद्दाहरूलाई मात्र धेरै फोकस गर्ने गरेका छन। दीर्घमियादी रणनीति र दूरदृष्टि राखेर काम गर्न सकेका छैन। जसको परिणामको रूपमा विपक्षी दलहरूले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी र भुमिकाको पालना हुन सकेको छैन”

उनी पनि विपक्षी दलहरूले संगठित हिसाबका काम गर्न नसकेको अवस्थालाई नै दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक जटिलताको स्रोत मान्छन। “विपक्षी दलहरूले गर्नु पर्ने काममा ताकत नै लगाउँदैनन। बिजेपीले जितेपछि गोर्खाल्याण्डपन्थी सबै दलहरूले केन्द्रमा दबाउको राजनीति गर्नु पर्ने हो। तर जम्मै कुरा गोजमुमोमाथि छोडी दियो अनि यो पार्टीले चै झूठ बोलेर बोलेर हैरान पारिसक्यो” लामाले भने।

अर्कोतिर, क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन्द छेत्री पनि विपक्षी दलहरूको दूर्बल भुमिकालाई आत्मसात गर्छन। तर यसको निम्ति सत्तासिन दल नै दोषी भएको उनको तर्क छ। विपक्षीको रूपमा मुखर भएर अघि आउनसाथ राजनैतिक भिडन्त र हिंसाका घटनाहरू बढेर जाने भएकोले पनि समस्या भएको उनको दाबी छ। ‘कार्यक्रम लिएर सडकमा आउँदा सत्तासिन दलबाटै बाधा हुन्छ। उनीहरूसँग भिडन्तमै जानु पर्ने हुन्छ। हामी यस्तो चहाँदैनौ। हामीसँग 86को तितो अनुभव छ” क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले भने।

Read More

बघिनी फेरि पुरानै खोरमा

कालेबुङ, 4 मार्च (प्रदीप लोहागुण)ः- ‘समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्‍याउँछ,,,,,,’  कुनै समय रेडियो नेपालबाट बजिरहने यो चर्चित गीतले मान्छेको जीवनमा प्रणयसम्बन्धको आरोह अवरोहले पार्ने प्रभावलाई सुन्दर ढंगले व्याख्या गरेको छ। यो लोकप्रिय गीतको यही एक हरफ कुनै राजनीतिकर्मीको जीवनसँग गाँसेर हेर्दा के उत्तर पाइएला? उत्तर सरल छ, ‘समयले राजनीतिकर्मीलाई एउटा दलबाट अर्को दलमा पुर्‍याउँछ’

  यस्तै भयो हिल तृणमूल नेत्री ननिता गौतमसँग जो तृणमूल छोडेर फेरि मोर्चामै फर्केकी छन्। मोर्चाले 2007मा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन थाल्दा बघिनी पार्टीभित्र र जनमानसमा सशक्त महिला नेतृको रूपमा ननिता गौतम स्थापित भएकी थिइन। गोरामुमो सत्तामा हुँदादेखि नै आफ्नो वागी तेवर र जुझारूपनका निम्ति राजनीतिमा चासो राख्ने एउटा वर्गमा यिनी चिनिदैँ आएकी थिइन।

तिनको यो परिचयले नयाँ फाँट पायो गोजमुमोले शुरु गरेको आन्दोलनमा। दोस्रो चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा ननिता गौतमले यति निर्भिक, जुझारू र समर्पित नेतृको रूपमा मोर्चा सम्हालेकी थिइन कि आफ्ना महिला कार्यकर्ताहरूले तिनलाई बघिनीको संज्ञा समेत दिएका थिए। तिनै बघिनी 28 महिना तृणमूलको घाँसफूल भएको मैदानमा डुलिघुमि फर्केर फेरि पुरानै खोरमा आएकी छिन। गोजमुमोले आन्दोलनलाई शिथिल पारेर जीटीए ग्रहण गरेपछि मोर्चा नेतृत्वसँग तिनको मत बझ्न थालेको थियो। मतभेद चरममा पुगेपछि मोर्चा छोड्ने अन्य नेताहरूसहित ननिता गौतमले पनि 7 अप्रेल 2013मा तृणमूल कङ्ग्रेसमा प्रवेश लिएकी थिइन। उनलाई तृणमूलका तत्कालिन महासचिव मुकुल रायले दलको झण्डा प्रदन गरी पार्टीमा सामेल गरेका थिए। यतिबेला संयोग कस्तो मिलेको छ भने तिनै मुकुल राय पार्टीबाट निकालिएर भाजपामा सामेल हुने तयारीमा छन अनि यता ननिता गौतम तृणमूल छोडेर पुरानै पार्टीमा फर्केकी छन। गोजमुको जस्तो क्षेत्रिय पार्टीको नेतृत्व पङ्तिमा काम गरेकी ननिता गौतमलाई तृणमूल जस्तो राष्ट्रीय ढाँचाको दलमा बसेर काम गर्नु सहज र व्यावहारिक पनि भएन। शुरुमा उनलाई हिल तृणमूलको महिला प्रकोष्ठको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर हिल तृणमूलभित्र पनि नेतृत्व र पदको निम्ति हानाहान र तानातान भएपछि दलकी प्रमुख ममता व्यानर्जीले हिल तृणमूललाई  खारेज गरी तदर्थ समितिको गठन गरि दिएकी थिइन जसमा श्रीमती गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो। आज मोर्चामा पुनर्प्रवेश लिन कार्यक्रमस्थलमा आफ्ना केही समर्थकहरूसित आउँदा श्रीमती गौतमले केही असहज अनुभव गरिरहेकी थिइन। कार्यक्रम हलभित्र प्रवेश गर्दा तिनलाई स्वागत जनाउने न्यानो अङ्गलोहरूलाई पनि थिए, तिनलाई व्यङ्ग्य कस्ने कुटिल मुस्कानहरू पनि थिए। आज मोर्चामा प्रवेश लिने 219 जना मानिसहरूमध्ये प्रथममा तिनलाई नै मञ्चमा बोलाएर बिमल गुरूङले खदा लगाइ दिए अनि दलको झण्डा प्रदान गरि पार्टीमा लिएको औपचारिकता पूरा गरेका थिए। तर जब आफ्नो मन्तव्य जाहेर गर्न पालो आयो, उनले आफ्नो सहजतामाथि पुरापुरी नियञ्त्रण गरिन, गम्भीर मुद्रामा आफ्ना कुराहरू राख्न शुरु गरिन। पन्द्र बीस मिनट लामो आफ्नो सम्बोधनको अधिकाशं समय उनले गोजमुमो अध्यक्ष र पार्टीका पुराना सहकर्मीहरूलाई आभार  प्रकट गर्न अनि खर्चिन। “उनी अभिभावक हुन, बाबु हुन। उनको ह्रदयमा चोट पुगेको थियो। फेरि हामी सबैलाई समेटेर परिवारमा ल्याए, म धन्यवाद दिन्छु” ननिता गौतमले भनिन।

उनले आफूलाई सफाई दिने शैलीमा थपिन्, “सबैभन्दा ठूलो कुरो समय र परिस्थिति हो। समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्‍याउँछ। हामी परिस्थितिका दास हौं। मेरो विवशता र अवस्थाले मलाई यो परिवारबाट टाडो पुर्‍याएको थियो। कसैले मनदुःख गर्नु हुन्न”

दलभित्र कुनै समय प्रभावशाली नेत्रीको रूपमा चिनिएकी ननिता गौतम 28 महिना तृणमूलमा बसेर मोर्चामा फर्केकी हुन। अब उनलाई दलभित्र पुरानै स्थान र मर्यादा पाउँछु भन्ने कुरामा पनि खासै आशा र भरोसा छैन। “म साधारण सदस्य भएर बस्नेछु” उनको यो छोटो उदगारको आसय झण्डै यस्तै बुझिएको थियो। पहाडको विकास र रोजगारका एजेण्डा बिकेर तृणमूलमा गए पनि ह्रदयमा सधैँ गोर्खाल्याण्ड रहेक दावी गर्दै उनले भनिन, “हामी सबै मिलेर हाम्रो आकाङ्क्षालाई अघि लिएर जाऊँ”

ननिता गौतम जस्ती जुझारू नेत्री दल छोडेर जाँदा बिमल गुरूङलाई पनि दुःख त लागेकै थिएछ। गुरूङ आफैले मञ्चमा यसलाई स्वीकार पनि गरे। उनले पनि गीतकै शब्दहरू पैँचो लिएर आफ्नो कुरा राखे, “हे फूल चुडेर लाने हो, यहाँ माली रोएको हेर....। पार्टीलाई यो स्तरसम्म पुर्‍याउन उनको योगदानलाई हामीले भुल्नु हुदैन। पार्टी छोडेर जाँदा हामी एकक्षण रोएका थियौं”

उनले ननिता गौतमलाई दिदी भनेर पनि सम्बोधन गरे अनि दिदीभाइको सम्बन्धलाई पार्टीभन्दा माथि राखेर हेर्ने आग्रह पनि गरे। “पार्टी त आउँछ, जान्छ। सम्बन्ध ठूलो कुरो हो। म सधैँ सम्बन्धहरूप्रति समर्पित छु। मौका मिल्यो भने म ननिता दिदीको हातको भाइटिका लगाउन पनि आउँछु” गुरूङले भने।

Read More

गोटी वाणी, विधानसभा र भ्यागुता

• मनोज बोगटी

    ‘आगामी चुनाउको निम्ति हिन्दुस्तानमा जुन लहर चलिरहेको छ, त्यसमा दार्जीलिङले पनि काम गर्नुपर्छ,’ आरएसएसका इन्द्रेस कुमारले भने, ‘मलाई विश्वास छ यो दार्जीलिङ, अलिपुरद्वार, जलपाईगुढी, कुचबिहारले बङ्गाल सरकार पल्टाउनुमा काम गर्ने नै छ।’
त्यसपछि विमल गुरूङले आफ्नो काम शुुरु गरे। दार्जीलिङको निम्ति त तिनलाई चिन्ता छैन, यसकारण तिनी डुवर्सतिर झरिरहेका छन्‌।

‘तराई डुवर्स हाम्रो मुटु हो’, फरवरीको कुनै दिन 2012 मा विमल गुरूङले यसो भन्दा जीटीए चुनाउको कुटनीति चलिरहेको थियो। यही डायलग तिनले फरवरीको कुनै दिन 2015 मा दोहोर्‍याउँदा विधानसभा चुनाउको कुटनीति चलिरहेको छ। स्पष्ट के छ भने विमल गुरूङले यो डायलगलाई चुनाउको निम्ति फ्यॉंकिने ‘गोटी वाणी’ बनाउँदै आइरहेका छन्‌। ‘कुटनीति’ राजनैतिक खेलाको बलियोे सुत्र हो तर त्यो कुटनीतिभित्र दलीय स्वार्थ र जनस्वार्थ अलग अलग देखा पर्‍यो भने त्यही कुटनीति दुर्भाग्य बन्ने सम्भावना बढ्‌छ। 2012 को  ‘गोटी वाणी’ को उद्देश्यलाई केलाएर हेरौं, विमल गुरूङको बद्नीति स्पष्ट हुन्छ।

श्यामल सेन सरकारी नियुक्ति खाइरहेका थिए। ममता व्यानर्जीले देशलाई सय दिनमा बङ्‌गालको अनुहार ‘चेञ्ज’ गर्ने जुन डेटलाइन दिएकी थिइन्‌, त्यसले विमल गुरूङको कलिलो दिमाग भत्काउन गाह्रो थिएन। आन्दोलन थन्काएर कुनै ‘पावर’को निम्ति घुँडा टेकेका विमल गुरूङलाई त्यही श्यामल सेनको जिम्मा दिएर कालेबुङ, दार्जीलिङ र खरसाङ महकुमाभित्र कॉंडेतार लगाएर राखियो। त्यो कॉंडेतारले घेरिएको खोर थियो जीटीए। खोर भित्रका बाघ थिए विमल गुरूङ।  भन्नलाई श्यामल सेनलाई तराई डुवर्सको भूभाग जीटीएमा टॉंस्नको निम्ति ‘अध्ययन गर्न अनि विकल्प निकाल्न’ नियुक्त गरिएको थियो तर त्यो देखाउने दॉंत थियो। श्यामल सेन पहाड, तराई र डुवर्सका जनताको आँखामा हाल्ने धुलो थियो,  जुन धुलो पिस्नुमा विमल गुरूङको ठूलो हात छ।
अहिले जीटीए छ, जीटीएमा विमल गुरूङ छन्‌ अनि जीटीे बाहिर छ तराई र डुवर्स। के श्यामल सेन पहाड, तराई र डुवर्सका जनताको आँखामा फ्यॉंकिएको धुलो भएनन्‌ त?

एउटा कथा छ-
     छोराले आमालाई 1 रुपियॉं माग्छ। चलाक आमा भन्छिन्‌, ‘एक रुपियॉं? के को आठाना, छैन चाराना, ला दस पैसा, पॉंच पैसा खा पॉंच पैसा फर्का।’ ममता व्यानर्जी विमल गुरूङको निम्ति त्यही आमा थिइन्‌। मोर्चाले मागेको थियो तराई डुवर्सको 396 मौजा। आशा गरेको थियो 150 मौजा। पायो 5 मौजा।
    19 जुलाई 2013 को दिन विमल गुरूङले भनेका थिए, ‘यदि डुवर्समा नै मेरो अन्तिम सास जानुपर्छ भन्ने भगवानले सोचेको छ भने मलाई कुनै अफसोस छैन।’ तिनले यसो भन्दा रोङ्‌गो, गैरीबास, दलगाउँ, कुमानी, कुमाई सामसिङका खसीहरू खोरखोरबाट सकिसकेको थियो। केही दिन अघि फेरि सिब्सुमा दुई थोपा आँशु चुहाएर विमल गुरूङ भन्छन्‌, ‘डुवर्स हाम्रो मुटु हो।’ 

सुन्दा सुन्दर लाग्ने यो वाक्य वास्तवमा विमल गुरूङको आफ्नै मुटुबाट निस्किएको होइन। किन भने तिनी जीटीएका प्रमुख हुन्‌, जुन जीटीएमा सिब्सु पर्दैन। तराई डुवर्स पर्दैन। गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलनमा उत्रने त्यहॉंका जनता पर्दैन। निता, विमला, बिकि, प्रमिला र अकबरहरूको रगतले बनिएको जीटीएमसम्म डुवर्सका जनताको सपना पुग्दैन। जीटीएबाट निस्किएको मही पनि विमल गुरूङ खान्छन्‌, दही पनि र घिउ पनि। डुवर्सले केही पाउँदैनन्‌। मह पनि विमल गुरूङले काटेका हुन्‌ हात पनि तिनी नै चाट्‌छन्‌। तीनवर्षसम्म आफै काड्‌दै हात चाट्‌दै गरेका विमल गुरूङले सिब्सुमा दुई थोपा  गोहीको आँशु चुहॉंउदै भनेको ‘डुवर्स हाम्रो मुटु हो’ को के अर्थ निस्किन्छ?
  

  24 मई 2012 को दिन नै कोलकातामा विमल गुरूङले डुवर्स र तराई छोडेका हुन्‌। ‘हाइपावर कमिटीले जस्तो रिपोर्ट निकाल्छ, त्यसलाई म मान्छु,’ तिनले कोलाकातालाई यसो भनेर फर्किएका हुन्‌। तिनले यसो भनेपछि नै जीटीएमा तराई डुवर्स पस्ला र मुख मिठ्याउन पाइएला भनेर आदिवासी विकास परिषद छोड्‌ने जोन बारलाको हरिबिजोग भएको हो। जोन बारलालाई भनिएको थियो, ‘जीटीए भएपछि जीटीए सभाले एउटा बैठक गर्नेछ, जहॉं जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए( गोर्खाल्याण्ड-आदिवासी टेरिटोरिरयल एडमिनिस्ट्रेसन) बनाउनेछ।’

यता जीटीए बनियो उता जोन बारलाको पत्ता साप भयो।

    जनतालाई विमल गुरूङले सही कुरा भनेनन्‌। ‘तराई र डुवर्स बिना जीटीए चुनाउको कल्पना समेत नगरे हुन्छ,’ 18 मार्चको दिन मङ्‌पूबाट तिनले यसो भने, ‘जीटीए थापेको नै सिमानाको निम्ति हो।’ मईमा कोलकाता पुगेपछि जीटीए थापेको नै दार्जीलिङको तीन महकुमाको निम्ति भयो। खै त तिनको बचनमा प्रतिबद्धता? खै त जनताको सपनाको कदर? जीटीए थापेको नै सिमानाको निम्ति हो? त्यसो हो भने अहिले फेरि कुन सिमानाको कुरा गरिरहेका हुन्‌ विमल गुरूङले? जीटीएले सिमाना स्पष्ट पारिसकिएको होइन र? विमल गुरूङ चौकीमा बसेर शहीदको रगत पिइरहेको के सचेतहरूले देखिरहेका छैनन्‌ र?
गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको नेता विमल गुरूङ जीटीएको निम्ति भए।

     शुरुमा त चुनाउ लडि्‌दन भने। तर आफूलाई जीटीएको प्रमुख हुनु थियो। कुटनैतिक शिक्षा लिन  भातृ सङ्‌गठनहरूलाई कोलकाता पठाएपछि तिनलाई भातृ सङ्‌गठनहरूको दवाब आयो। अहिले तिनी जीटीएको चिफ छन्‌। तीनवर्ष भइसक्यो जीटीएबाट घिउ खाएको। अझ खानु छ। तर केन्द्रिय सत्ताले तिनलाई सजिलोसित दार्जीलिङमा बस्न दिनेवाला छैन। भाजपा चहान्छ, बङ्गालमा भाजपाको सरकार। यसको निम्ति जति पनि विधानसभा क्षेत्र छ, जम्मैमा भाजपाको फोकस छ। विमल गुरूङले डुवर्समा चुहाएको दुई थोपा आँशु विधानसभा चुनाउको व्यालेट बक्समा खस्नुपर्छ। यसकारण विमल गुरूङलाई अचानक तराई डुवर्सको सम्झना आइरहेको छ किन भने विधानसभा चुनाउ नजिक आयो।

  

   ‘छुट्टै राज्य गठन गर्न ममताको सरकार चहॉंदैन,’ भाजपाका दार्जीलिङ सासंद एसएस हलुवालियाले केन्द्रमा भाजपा सरकार आएपछि भने, ‘बङ्‌गालमा हाम्रो सरकार आयो भने हामी यो मुद्दामा काम गर्न सक्छौँ।’ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दिमाग यही डायलगले सड्‌केको हो। मोर्चालाई लाग्छ, बङ्‌गालमा भाजपा आयो भने छुट्टै राज्य हुनसक्छ। ‘पानी र फूल लिएर बङ्‌गाल सरकारलाई श्राप दिएको थिएँ, अहिले वाममोर्चाको हालत यस्तो भयो,’ बिमल गुरूङ भन्छन्‌, ‘अब यही श्राप तृणमूल कंग्रेसलाई पनि दिने बेला आयो।’ 

      विमल गुरूङले यो दिक्षा इन्द्रेस कुमारबाट पाएको होइन र?
    विमल गुरूङको राजनैतिक चेतनाको विकास भाजपा र आरएसएसले गरिरहेको छ। 15 जनवरीको दिन इन्द्रेस कुमारलाई अघिल्तिर पाउँदा विमल गुरूङलाई गोर्खाल्याण्डको ‘ट्रेलर’ नै बनिएको लाग्यो। यसको नायक चॉंही इन्द्रेस कुमार। 

    त्यही नायकले विमल गुरूङलाई कुटनैतिकरूपमा दिक्षित गरेपछि तिनले तराई डुवर्सलाई गोर्खाल्याण्डभित्र गाभ्न जुन कमिटी बनाएको छ, यसलाई हेर्दा लाग्छ विधानसभा चुनाउको निम्ति यो कमिटीले तराई र डुवर्सका जनतालाई भोट माग्ने लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ। कमिटीले  गोर्खाल्याण्डको सिनो देखाएर कति भोट बटुल्छ, यो भविष्यको कुरा हो। तर फेरि पनि तराई र डुवर्सका जनताले ‘हिरोइज्म’ खप्न पर्ने स्थिति निर्माण हुनेछ। के सॉंच्ची नै तराई, डुवर्स जीटीएमा गाभिन्छ?

भाजपाले गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भनेको छैन। मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो पनि हो’ भनेका छन्‌। सपनाको राजनैतिक अर्थ धेरै निस्किन्छ। तर मोर्चालाई के लाग्छ भने, भाजपाले नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड दिन सक्छ। यस्तो सपना देख्न गणतान्त्रिक भारतमा पाइन्छ। तर काइदासित सपना देख्न जानिएन भने भारतीय गोर्खाहरूको सपनाको हत्यारा उ स्वंय हुने सम्भावना हुन्छ। विमल गुरूङ त्यही भइरहेका छन्‌।

    एउटा कुरा त के हो भने तेलङ्‌गाना बनिँदा राज्य सरकारको हस्तक्षेप अनिवार्य भएन। विमल गुरूङले  अहलुवालिया, इन्द्रेस कुमार र मोदीलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, ‘गोर्खाल्याण्डको निम्ति बङ्‌गाल सरकारको हस्तक्षेप पर्छ कि पर्दैन?’ एउटै देशमा फरक फरक ट्रिटमेन्ट हुने हो होइन भन्ने कुरामा पक्कापक्की नभई भाजपा र आरएसएसप्रति स्वामिभक्ति देखाउनु वा अन्धोभक्त हुनु गोर्खाल्याण्डको सवालमा खतरनाक कुरा हो। ‘बङ्‌गालमा भाजपाको सरकार आएपछि भाजपाले बहुसङ्‌ख्यकहरूको पक्षमा सत्ता निर्माण गर्ने हो कि अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा?,’ यो प्रश्न विमल गुरूङले इन्द्रेस कुमारलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो।

त्यसै पनि सचेत जनता र युवा पुस्ताले यसरी प्रश्नहरू तयार राखेका छन्‌,-
 1. दार्जीलिङलाई राज्यको मुकुट मान्ने, सुनको अन्डा दिने हॉंस मान्ने, सम्पति मान्ने बङ्‌गाली माइन्डसेट तोड्‌ने इन्द्रेस कुमारको कल्चरल एक्टिभिजन बङ्‌गालमा काम लाग्छ कि लाग्दैन?
2. वर्चस्वको राजनीति गरिरहेको भाजपाले दार्जीलिङको तीनवटा महकुमालाई राज्य बनाउँदा राज्य बनाउन चाहिने बङ्‌गालभरिको भोटको माया गर्छ कि गर्दैन?
3. गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्ने हो भने किन अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति निर्माण गर्ने काम गरिएन?
हजारौँ यस्ता प्रश्नहरू पनि छन्‌, जो अहिले नै गरिहाल्न हतार हुन्छ। पहिले विमल गुरूङको सिब्सुमा खसेको आँशुको राजनैतिक अर्थ र फेरि पनि पहाड र तराई डुवर्सका जनताले लोप्पा खाने हो भन्ने कुरामा मन्थन गर्न अनिवार्य छ। किन भने यसपटक पनि सम्भावना ‘माछा माछा भ्यागुता’ कै हो।

  ‘गोर्खाल्याण्ड मुद्दा राजनैतिक स्तरमा अघि बढिरहेको छ, यसलाई छोड्‌नु हुँदैन,’ इन्द्रेस कुमारले भनेका छन्‌, ‘यसले यो भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था पाउन सक्नेछ।’
    गोर्खाल्याण्डभन्दा पनि राम्रो व्यवस्था भनेको के हो? विमल गुरूङले त बुझेका छन्‌। यसकारण तिनले तराई र डुवर्सलाई ‘मुटु’ भन्ने ‘गोटी वाणी’ छॉंट्‌न थालिसके। प्रिय पाठक, तपाईँले चॉंही बुझ्नु भयो कि भएन त?

Read More

साहित्य अनि सर्जकलाई माया गर्ने घिसिङ

छेवाङ योञ्जन  

"बरू म त जङ्गली बाघको मुटु

एकै छिन भए पनि पैचो मागेर

मुल सड़कबीच

पैतालाका डामहरू छाड़िराख्न मन लाग्छ

ताकि

हिटलरको हातबाट पेस्तोल खसोस्

नेपोलियनको घोड़ा तर्सियोस्

चिहानभित्र सुतेको बलभद्रलाई

फेरि तिर्खा लागोस्" - सुवास घिसिङ

 80 को दशकमा देशभरिका गोर्खाहरूलाई जातित्वको भावना उत्पन्न गराउने प्रथम नेता सुवास घिसिङको निधनले अहिले घड़ी सम्पूर्ण दार्जीलिङ पहाड़ नै स्तब्ध बनेको छ। गोर्खाहरूका हित अनि अस्तित्वका निम्ति छुट्टै राज्यको बहस लिएर सुवास धिसिङले त्यसताक पहाड़का प्रत्येक गाँऊहरूको भ्रमण गरेका थिए। 22 जुन 1936 सालमा मिरिकको मञ्जु चियाबगानमा जन्म लिएरका सुवास घिसिङले आफ्नो तर्क राख्न एकलै जनसभा गर्थे। घिसिङले सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई एकै शुत्रमा बाँध्न "गोर्खाल्याण्ड" शब्दको जन्म गरेका थिए। भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्ने तिनको बिचार थियो। यसै मुद्दालाई लिएर हालसम्म पनि दार्जीलिङ पहाड़मा राजनीतिक चहल-पहल भइरहन्छ। सन् 1963 मा "निलो झण्डा" नामक राजनीतिक पार्टी खोल्ने घिसिङले 22 अप्रेल 1979 सालमा प्रथम चोटी गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन उठाएका थिए। पछिबाट सन् 1980 मा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा गठन गरेर घिसिङले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई जनमानसमा पुऱ्याएका थिए।

तिनको उक्त आन्दोलनले राष्ट्रीयसाथै अन्तराष्ट्रीय रूप समेत लिएको थियो। आन्दोलन अवधि घटेको 27 जुलाई सन् 1986 सालको घटना अझै पनि कालेबुङवासीको आँखा अघि आलो छ। त्यसपछि 22 अगस्त 1988 सालमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा समझौता गरी घिसिङले आफ्नो आन्दोलनलाई विराम दिएका थिए। दागोपाप प्रमुखको पदमा रहेर तिनले दार्जीलिङमा लगभग दुइ दशकसम्म एकपाखे राजनीति गरेका थिए। यसैले पनि दार्जीलिङको इतिहासमा सुवास घिसिङलाई एक साहसिक आन्दोलनकारी, दार्शनिक राजनीतिज्ञ, कुटनीतिक नेता अनि प्रशासकको रूपमा मात्र चिनिन्छ। आम मानिससम्ममा राजनीतिक नेताको छवि रहेका सुवास घिसिङको दोस्रो रूप भने रोचक अनि सम्वेदनशील छ। लामो समयसम्म दार्जीलिङको राजनीतिमा बलियो गरी उभिएका सुवास घिसिङ एक साहित्यकार पनि हुन्। राजनीतिकसँग-सँगै घिसिङले दार्जीलिङको साहित्यमा पनि काम गरेका छन्। घिसिङले नेपाली साहित्यलाई विश्वास, नीलो चोली, मने, खोक्रो मान्छे, फूलमाया, शुभकामना, कच्चा बाटो, परिस्थिति, कालो माकुरा, आखिरी रात, आलो चिहान जस्ता उपन्यासहरू दिएका छन्। राजनीतिक जीवनमा "आप्पा"को उपाधि पाएका घिसिङलाई नेपाली साहित्यमा "निलो चोली"को लेखकले चिनिन्छ। फ्राइडवादमा अधारित घिसिङको निलो चोलीले एक समय दार्जीलिङको साहित्यिक बजार निक्कै गर्माएको थियो। यौन सम्वेदनामा आधारित घिसिङको निलो चोली उपन्यासले तिनको मानवीय सम्वेधनाशीलतालाई पनि दर्शाएको छ। माजिएको साहित्यकारकोरूपमा सुवास घिसिङ स्थापित नभएता पनि तिनले नेपाली साहित्यलाई एकाध कविता, कथा अनि लछेप्रै उपन्यासहरू दिएका छन्। घिसिङले आफ्नो प्राथमिक स्तरको शिक्षा दार्जीलिङको सन्त रोबर्टस् हाइ स्कूलबाट लिएका हुन्। तर, उक्त विद्यालयमा उनी कक्षा नौ मा अध्ययनरत रहँदा तिनको बाबुको निधन भएको थियो। बाबुको निधन पछि अध्ययन छोड़ेर तिनी सन् 1954 सालमा सेनामा भर्ती भएका थिए। गोर्खा राइफलको सिपाहीको रूपमा लामो समयसम्म देशासेवामा रहेका घिसिङले दार्जीलिङ्गे साहित्यलाई "लुङ्खुम क्याम्प" जस्ता युद्ध उपन्यास पनि दिएका छन्। तिनको उक्त उपन्यास पश्चिम बङ्गाल शिक्षा परिषद्को पाठ्यक्रममा पनि छ। उक्त उपन्यासभित्र जापानी सेनाहरूसँग युद्ध गर्ने घिसिङले राजनीतिमा भने गोर्खाहरूका हितमा देशको क्रूर शासनबिरूद्ध लड़ाई गरेका थिए। तिनको आन्दोलनले पूर्णरूपमा सफला प्राप्त गर्न नसकेता पनि देशका गोर्खाहरूलाई एक झुट भने अवश्यै बनाएको थियो। सैनिक जीवन बिताएका उनै घिसिङ एक सफल शिक्षक पनि थिए। तिनधारे बङ्गला प्राथिक पाठशालाका शिक्षकसम्म बनेका घिसिङले "मने" जस्ता आञ्चलिक उपन्यास लेखेर दार्जीलिङको सामाजिक चरित्रलाई साहित्यअघि राखेका छन्। आफ्नो जीवनमा घिसिङले दुइदर्जन भन्दा अघिक कृतिरू लेखेका छन्। "अपुताली रात" कविताका कवि घिसिङले साहित्य मार्फत पनि दार्जीलिङ्गे समाजलाई सुधार्ने प्रयास गरेका थिए। राज नेताको रूपमा चिनिने घिसिङको साहित्यिक पाटो भने दार्जीलिङ पहाड़मा अझै पनि ओझेलमा नै छन्। सुवास घिसिङका केही कृतीहरूको अध्ययन गरेका युवा कवि टीका भाइले घिसिङको सृजनात्मकतामाथि काम गरिनु पर्ने बताएका छन्। तिनले भने- घिसिङले नेपाली साहित्यलाई धेरैवटा उपन्यासहरू दिएका छन्। तिनको प्राया उपन्यासहरू बाजारू छन्। तर, बाजारू हुँदा हुँदै पनि तिनको कृतिहरूले सामाजिक चेतना पनि उत्तिकै बोकेका छन्। तर, तिनको कृतिहरूमाथि धोत्लिने काम भएको छैन। यसैले तिनको साहित्यिक सृजनात्मकतामाथि काम गरिनुपर्छ। सिलगढीका युवा कवि राजा पुनियानीले सुवास घिसिङलाई कवि अगमसिंह गिरी धारका सर्जक ठानेका छन्। उनी अनुसार घिसिङ साहित्यमा अस्तित्ववाद, आत्मानिर्णयको चिन्तनजस्ता प्रवृतिहरू पाइन्छ। कवि पुनियानीले घिसिङको प्रारम्भिक चरणको कृतिहरूलाई पप साहित्यको संज्ञा दिँदै उपन्यासकार प्रकाश कोवितको लहरमा राखेका छन्। पहाड़मा राजनीतिक चिन्तनको बिजारोपन गर्नमा घिसिङको ठूलो योगदान रहेको कवि पुनियानी पनि ठान्छन्। आफूस्वयम लेखक हुनाले घिसिङले सर्जकहरू प्रति पनि सम्मानको भवना राख्थे भन्ने कुरा भगीरथ रावत अनि विधायक ड़ा. हर्क बहादुरको भनाइले स्पष्ट पारेका छन्। "बाँस सल्किरहेछ" जस्ता नामी उपन्यासका सर्जक भागीरथ रावत घिसिङको निक्कै नजीकको लेखक थिए। आफूले बिताएका सुवास घिसिङसँगको क्षणहरूको सम्झना गर्दै तिनले भने - घिसिङको कतिपय किताबहरूको डिजायन मैले नै गर्थे। तिनले लेखकहरूलाई साह्रै रूचाउँथे। तिनी प्रान्त परिषद्को एउटा बैठकको निम्ति कालेबुङ आउँदा मलाई उपाशक बुक स्टोरबाट एउटा किताब उपहार दिएका थिए। सुवास घिसिङ दागोपापका प्रमुख रहँदा त्यसताक तिनको कार्यनीतिको खरो आलोचना गर्ने डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि घिसिङले लेखकहरू प्रति उदार भवना राख्ने बताएका छन्। घिसिङको निधन प्रति शोक प्रकट गर्दै विधायक छेत्रीले आफू अनि सुवास घिसिङ माझको सम्बन्ध खुलाएका छन्। विधायक डा. छेत्रीले भने - घिसिङ दागोपाप प्रमुख रहँदा मैले तिनको कार्यप्रणालीको खरो आलोचना गरेको छु। त्यो समयको राजनीतिक परिवेश ठीक थिएन। विपक्षमा उभिएर बोल्नु भनेको जोखिमपूर्ण काम थियो। तर, पनि सुवास घिसिङले मलाई कुनै समय थ्रेट गरेनन्। मेरो कलममाथि तिनले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेनन्। यस हिसाबले उनी खेलकहरूप्रति सम्मानको भावना राख्ने व्यक्ति हुन्। यसरी दार्जीलिङको इतिहासमा राजनीति अनि साहित्यमा सम्मान रूपले काम गर्ने सुवास घिसिङको निधन 29 जनवरी साझ 5.30 बजी दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा भएको थियो।

Read More

असाह्य नानीहरूका बाबु हुन् "कुनाल"

छेवाङ योञ्जन 
पहाड़का युवाहरू केवल आधुनिक फेसन अनि शुख-सुविधाहरूमा मात्रै लोभिन्दैनन् भन्ने कुरा कुनाल घतानीले प्रस्ट पारेका छन्। यहाँको इष्टमेन रोड निवासी कुनाल बाइकको सौखिन थिए। एक कोरी उम्मेर पचाइसकेका कुनालले एकदिन इन्फिल्ड बाइक किन्ने सपना सजाएका थिए । साधरण परिवारका छोरा कुनालको जिम अनि साउण्ड सिस्टमको आफ्नै व्यवसाय छ।

यसै व्यवसायबाट निक्लेको  मुनाफाले तिनले 2013 मा इन्फिल्ड बाइक किन्ने योजना बनाएका थिए। डुवर्सको ओदलाबारीमा सेकेन्डहेण्ड इनफिल्ड छ भन्ने तिनले सुइको पनि पाएका थिए। सुइको पाउनसाथ ओदलाबारी पुगेका कुनालले इनफिल्ड होइन आफूसँग स-साना केटाकेटीहरू साथमा लिएर आएका थिए। हाल 24 वर्षीय कुनाल 11 जना आर्थिकरूपले विपन्न परिवारका नानीहरूका बाबु बनेका छन्। सुख-सुविधा अनि हाइ-फाइ जीवन रूचाउने अधुनिक युवाहरूका निम्ति कुनाल आँखाको छारो हुन ।" म जुन दिन बाइक किन्न ओदलाबारी पुगे। बाइकको दाम फिक्स गरी पर्किने बाले केही नानीहरू खेलीरहेको भेटाए"  कुनाल भन्छन् "मलाइ अचम्भ लाग्यो। अनि सोधे तिनीहरूको पढाइबारे" । आखिरमा नानीहरूको प्रश्नले कुनाललाई भावुक बनायो अनि तिनले नानीहरूलाई उचित शिशा प्रदान गर्ने सोच बनाए। तिनको साथमा रहेका नानीहरू मध्ये कतिका आमा-बाबा छैनन्। कतिका अविभावक छन् तर, नशालुपर्दार्थ सेवन गर्नाले नानीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नेबारे सोच्दैनन्। कतिपय नानीहरू घरेलु काम-काजमा सङ्गल्गन पनि थिए। नानीहरूले कुनाललाई यस्तै प्रकारको उत्तदिएका थिए। यसैले  आज कुनालको साथमा ति नानीहरूले शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्। कुनालले नानाहरूलाई  शिक्षा-दिक्षा सितै गाँस-बासको व्यवस्था मिलाउने ठानेपछि उनले डुवर्स भेकबाट 11 जना नानीहरू लिएर कालेबुङ आएका हुन्। ति नानाहरूलाई कालेबुङको इस्टमेनरोडमा अस्थित आफ्ना घरमा राखेर तिनले एक वर्षदेखि पढाइरहेका छन्। आफ्ना घरका परिवरका सदस्यलाई मात्र शिक्षा दिनु भरण-पोषण गर्नु एउटा सामान्य परिवारका निम्ति निक्कै ठूलो चुनौति हुन्छ। तर कुनालले आफू सामान्य परिवारमै रहेर पनि परिवारका सदस्याहरूसाथै यी नानीहरूलाई शिक्षित बनाउने संकल्प गरेका छन्। तिनी भन्छन् - नानीहरूलाई उचित शिक्षा दिनु भन्दा धेर महत्तवको थिएन,  मेरो बाइकमा हिड्ने सपना। म जसरी पनि यी नानीहरूलाई उचित शिक्षा प्रदान गर्नेछु।"  कुनालको कुनै सरकारी नोकरी छैन।  नत तिनी सम्पन्न परिवारका छोरा नै हुन्। एउटा साधारण परिवारका कलेज पढिरहेका विद्यार्थी हुन् कुनाल। तिनले जीम सञ्चालन गर्नछन् अनि साउन्ड सिस्टमको माध्मयबाट आर्थिक आय आर्जन गर्छन्। यसैबाट थाह हुन्छ ति नानीहरूलाई शिक्षासाथै बास-गाँस अनि कपाँसको व्यवस्था मिलाउनु कुनाललाई कतिको चुनौती पूर्णछ।  तरै पनि तिनले परिवारका अन्य सदस्यहरूको सह्योगमा नानीहरूलाई यहाँका विभिन्न अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयहरूमा पढाइरहेका छन्। "जतिसक्दो नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने मेरो सपना छ"  तिनी भन्छन् "मेरो जीवननै इयीहरूमाथि खर्चिदिन्छु।"  तर, कुनै पनि प्रकारको कठिनाइहरूसँग हार नमान्ने कुनाललाई धेरैवटा असुविधाहरू छन्। कुनालको घरको साघुरो कोठा नानीहरूलाई पर्याप्त हुन छोडेको छ। एउटै कोठामा राखेको दुइवटा पलङ्गहरूमाथि नानीहरूले रात बिताउनु परिरहेको छ। यसैले कुनालले घरको केही तलतिर एउटा ठूलो घर निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन्। तिनको योजनाको घड़ेडी पनि खड़ा भइसकेको छ। तर, घर निर्माण कार्य पुराभने भएको छैन। "खै कसरी स्पोल्सरहरू खोज्नु मलाई त केही आइडिया नै छैन। तर, सिलगढीको सिटिजन वेलफेयर सोसाइटीले भने प्रत्येक महिनानै मलाई आर्थीक सह्योग गरिरहन्छ।"  कुनाललाई यी नानीहरूको देखरेकका निम्ति परिवारको पनि प्रस्त सहयोग छ। आमा अनि बहिनी भएर खाना सितै नानीहरूलाई घरमा पढाइने काम पनि गरिन्छ।  कुनालको घरमा 3 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मका नानीहरू छन्। शुरुका अक्षर समेत चिन्न नसक्ने ति नानीहरूलाई केवल विद्याल्यको भरमा मात्र होइन घरमा पनि पढाइनु पर्ने अनिवार्यतालाई कुनालले राम्रोसँग बुझेका छन्। यसैले तिनको परिवारका सदस्याहरूले नानीहरूको देखरेखसँग-सँगै घरेलु शिक्षाका निम्ति पनि सह्योग पऱ्याइरहेका छन्। कुनालले गरिरहेको यस काम पक्कै पनि सरहानीय मान्न  सकिन्छ।  अब तिनले यी नानीहरूलाई आधाबिचैमा छोड्न पनि सक्दैनन्। सँधैभरी नानीहरूलाई आफूसितै राख्ने अटोट गरेका कुनाललाई पनि आगामी दिनका चुनोतिहरू कठिन हुने कुरा राम्ररी अवगत छ। यदि कुनै पनि सङघ-सङ्स्था, व्यक्ति विशेष आदिले कुनाललाई सहयोग पुऱ्याए नानीहरूले उज्ज्वल भविष्य पाउनेछन्। सामाज सरकोरका दिशामा कुनालले गरिरहेको कार्य सम्पूर्ण युवाहरूका निम्ति पक्कै पनि  प्रेरेणाको स्रोत हो।

Read More

TEN THOUSAND WHISPERS AND NOBODY LISTENING

 Anjan Dutt

At the onset let me clarify that I have no political agenda and have always refrained from politics, Left or Right. Never walked in rallies except for joining the mourners at the Maidan at 17, when the theatre actor, Prabir Dutta, was shot by the police, and more recently to escort the 80 plus director, Mrinal Sen, who wanted to join the Nandigram rally. I have great friends who are communists, people fighting for women’s rights and the gay cause. I have deep respect for those who raise their voices against social injustice. But I prefer to shut up and let my work speak for itself. The reason why I chose to write this is because much of what I am stems from the place in question: Darjeeling. Once again the volcano is erupting in the hills and I thought that my audience ought to rethink before jumping to predetermined conclusions.

The issue of Gorkhaland has a very long history. Whether we agree or not, the fact remains that it is an issue that addresses the identity of the people of Darjeeling. By no ideological yardstick can one claim that Darjeeling does not have a cultural/historical identity different from that of the rest of Bengal. It logically could have been slapped onto Sikkim. The British, famous for making blunders, slapped it on to Bengal for convenience and the Bengalis always regarded it as a convenient, quick getaway from the heat. Never was there a concerted effort to integrate the folks of Darjeeling with a Greater Bengal. What has been the average Bengali’s perception of the Gorkhas or Nepalis of Darjeeling? A Daju who works in the tea gardens, or who drives you up to your hotel from Siliguri, or at best a comedian in a Dev Anand movie. How many of us really care to see their true picture as thinkers, national warriors, professionals in all the different fields of life? Why would an average Gorkha or Nepali from Darjeeling be treated like a second-class citizen in our state or country? Why should all the decisive government offices in the hills be situated in Siliguri and not the hills? Is it because most political babus will not be comfortable in that climate or language — which most never even attempt to learn throughout their tenure? Let us not split hairs over exceptions but face the fact that generally we residents of the Bengal of the plains never looked at Darjeeling as anything beyond a tourist spot or a shooting location. We never really called each other brothers. There has been and will forever be a cultural and historical divide.

When Kabir Suman (after his stint in Germany and the United States of America) and then I, started singing our own songs, strumming our guitars, wearing our faded denim, we were not Bob Dylan clones. We were Bengalis redefining our Bengali legacy. And it was Bengalis who embraced us. Not those in power, not the music industry in general, but the average Bengali.

Who gained economically? Which industry grew? The Bengali music industry. I cite this example because it is important at this crucial juncture for all Bengalis to realize that the average folk in Darjeeling are actually fighting for their identity. And any form of real development stems from one’s growth and respective identity.

What has the state been doing apart from trying not to face the real issue here? So let us not raise questions as to whether Darjeeling’s movement has the best possible leadership but ask what the movement is all about. The movement is being led by the Gorkha Janmukti Morcha or Bimal Gurung because they have been chosen by the people. But the movement is not about GJM; it is about the numerous folks of Darjeeling wanting their identity, their autonomy.

Two years ago, the people of West Bengal chose an alternative government. Did anyone at that point ask whether they were choosing the ideal government or leadership? They could have waited 30 more years for the ‘best’ alternative. They did not. They took over 30 years to decry corrupt communists and then took the only alternative they had. I’m not questioning that alternative. That is neither my purpose nor is it relevant here. I am just one rooted Bong who looks at facts. And I am still willing to give my leadership more time. Because I know that it will take time to sort out years of corruption. As I know it will take years to sort out all the problems of Darjeeling caused by our own government’s nonchalance. But for this moment let us not evade the real issue of identity and support those who want their own autonomy for justified historical reasons. Let us realize that things in Darjeeling cannot get any worse. At least, given autonomy or statehood, the leadership will have to be answerable to the people there and perform. As elsewhere, there will be opposition and corruption and the newborn unit will have to steer through collaboration with the neighbouring states.

Let us look at the flip side, in case the powers refuse to give autonomy and again a middle path is accepted by the present local leadership. What guarantee is there that another leader or party will not emerge in the coming years and raise their voice and banner for Gorkhaland again? Again the volcano will begin to boil. There is no short cut out of this historic crisis.

Balkanization has been our legacy since the British left. In my childhood, I drew a different map of my country. Our sons will perhaps draw a slightly different one. But the democratic republic has survived in spite of all divisions. I have faith in our democracy. Considering our population growth, poverty, the political threats from neighbours, I find it functioning far better than many other democracies. And within this democracy, I do not subscribe to denying a failed marriage. I find a healthy divorce far more productive.

As a Darjeeling boy, I know that finally a name does not matter. What matters is that the basic standard of life improves. If recurring bandhs and constant bad vibes are done away with, basic life will have to improve. From the plains, the West Bengal resident’s lopsided sense of nostalgia does not want Darjeeling to break away from ‘Sonar Bangla’. But at the cost of what? Years of denial of the true Gorkha identity? These citizens of Bengal just somehow want the bandhs to stop so they can again run off for a quick holiday. True, many survive on tourism, but do the tourists from the plains know that during the peak season, while they enjoy and waste water in the hotels, the local people suffer badly from water shortage? What steps have been taken to improve roads? Why is there not a decent hospital in this hilly part of ‘Sonar Bangla’?

The government, for obvious reasons, will not allow autonomy easily and will play its political cards to perfection. Politically, no state leadership would want to face the issue benevolently. Benevolence has no place in politics. What matters more is political loss of face. So my guess is that the murky past of the Gorkha leadership will be raked up. More murk will be dug up. Political arm-twisting will continue after which things would get worse. There were five contingents of the Central Reserve Police Force sent there. Now 10 more have been sent. The place will soon look like a red zone. Whereas, we all know, Gurung and his colleagues have shown total restraint till date. This does not mean that I am a member of the GJM. I am just a thinking individual of India who has always stayed away from all political parties and will continue to do so.

But there are times when political issues cross all political borders and become a social cause. A national phenomenon. The war in Bangladesh was sparked off by a similar issue; it crossed all geographical boundaries and became an international issue. The Free Tibet movement is no longer restricted to Tibet. How can anyone expect the numerous ordinary people of Darjeeling to ignore the Telangana factor as if it never happened? Numerous priests, professors, lawyers, doctors, shopkeepers, drivers, students, housewives, drivers, coolies are trying make people see their point of view for quite some time. They do not want to destroy Bengal. They do not want to create a different land. They only want what is due to them historically. They want peace, brotherhood and above all their identity.

I spent my formative years in a boarding school in Darjeeling and when I returned to Calcutta in 1970, it took me quite a few years to actually find my roots. I was a hardcore Darjeeling fish totally out of water and, like Jhumpa Lahiri’s Gogol, came to terms with my identity and roots as a Bengali through a lot of pain and emotional devastation. I know what it is to be an outsider and also what it means to find one’s roots. So for me the issue of identity is of utmost importance in life. To me, any form or growth, economic or cultural, is directly linked to one’s identity.

Read More

Gorkhas need political unity

 13 August 2013, New Delhi, C S Thapa

Lack of linguistic recognition and regional minority status are bane for their identity.


The demand for Gorkhaland, pending since 1907 is not only about identity of Gorkhas but also, fits into the socio-political, economic and security architecture of the north east. The state re-organisation commission created linguist states and Gorkhas have got nothing in common with West Bengal. The short clip on national television showing  the chief minister of West Bengal speaking in Bengali displaying the Honorable high court order and warning to stop the bandh in 72 hours, clearly shows the disconnect to a neutral bystander. Linguist states are the bedrock of India and the disconnect is so visible, the Gorkhas do not speak or understand Bengali. They have undertaken a very circuitous journey in seeking their identity. It is whispered that during the time of the Constituent Assembly (‘47-’50) OBC status was offered to Gorkhas, which they denied saying they were high caste Hindus. The community than labored for inclusion of the language in the eight schedule of the constitution granted on 22 August 1992, which again did not get them political identity.

Today the community is still struggling for identity, Gorkhaland is one part of it, the other being an all India OBC status and the third being a linguistic minority status. The Hillmen’s Association first raised the issue for a homeland for the people of this area, in 1907 before the Minto-Morley Commission. The issue has been raised more than 17 times some of which are before the Simons Commission in 1929 and subsequently at the time of the Constituent Assembly in 1947 by Damber Singh Gururng, and finally, before the First State Reorganisation Commission, in 1955. It was Subash Ghishing who coined the name Gorkhaland, in mid-1980, and
violence did take place back then and in the earlier avatar of Bimal Gurung (2008-2012).

The Gorkhaland movement always also brings up a couple of false images; the first is of violence in the hills, a legacy of the earlier movement of the eighties, nearly 1,200 dead. Gorkhaland is located in a sensitive  area  for the defence and security of India as it is a sensitive geographical piece of land bordering, Nepal, Bhutan, and Bangladesh, the Gorkhas have proved their loyalty time and again. The Siliguri corridor is strengthened by the formation of Gorkhaland and will fit seamlessly into the look east policy of the government of India, with the other states of this region.  Once the vast trade network opens, a well administered state will be able to manage its cross border trade better and also be suitably poised to exploit the south-east Asia trade build up. The economic viability of the state, Gorkhaland will not have any problems, because of its rich biodiversity, tourism, education, tea and cinchona plantation, plus the vast unexplored hydro power.

The hang over of Darjeeling’s past raises another tricky issue. Darjeeling initially belonged to Sikkim, was captured by the Gorkhas, ceded to East India Company in 1816 by the Gorkhas, restored to Sikkim in 1817 and taken on lease by the British  from the King of Sikkim in 1835 and made a protected area. Darjeeling stayed with India at independence in 1947 and Sikkim joined India in 1975.

The greatest weakness of the Gorkhas is that they are in a minority in all geographical areas like Himachal, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Meghalaya, Mizoram, Arunachal, Assam except Sikkim (which borders China) and Darjeeling. This weakness has to be converted to strength in vote bank politics. The election result shows that seats are won or lost by one or one and a half per cent swing in votes. If the Gorkhas vote en mass they can create a swing in at least 16 to 20 seats in parliament elections and dozens of seats in state assemblies, but lack of unity and one up man ship have not allowed Gorkhas to get political identity, which in vote bank politics gets seats which again in turn gets progress to the community at large. The other option is to wait for the second state reorganisation commission as and when it is set up.

In the case of Gorkhaland the Achilles heel is local issues take priority over core Identity issue, thus both Subash Ghishing and Bimal Gururng twice took the agitation to a crescendo and blinked at the last moment. In the first instance the Darjeeling Gorkha Hill Committee was formed and in the second cases the Gorkha Tribunal Authority. Gorkha civil society needs to bring the various Gorkha political factions together.

The factions are All India Bharatiya Gorkha League (ABGL), headed by Bharati Tamang widow of late Madan Tamang, The Gorkha National Liberation Front (GNLF), Ghishing own, Bimal Gurung own, Gorkha Jan Mukti Morcha (GJMM) and the Gorkha Land Task Force consists of four parties headed by R Muskanto and a civil society called Bharatiya Gorkha Parisangh, are some of the major national players. The ultimate aim is creation of a Gorkha identity which manifests in creation of a state, in the first part. Once the state is created than only the other two important pieces of Gorkha identity fit in, linguist minority status, as vernacular language over rides culture, and progress through reservation accorded through OBC/tribal status. Once all these are in place then the children have to shed the Khukri for the pen and there will be scope for emancipation for the Gorkha.

Gorkhas identity is too complex to be discussed in a few words except the old saying united they stand and divided they fall. There is a lot of intransigent strength in the Gorkha state once sanctioned, today, one party might have an edge but ten years down the line any national main line party may be popular, traditionally Gorkhas have been Congress supporters but a BJP candidate won in Uttarakhand, some credit must go to the Gorkhas. A state will allow the community to usher in prosperity and be a part of the national main stream. With due reservations the community will be able to prepare its citizen for second tier leadership in the prestigious civil services, its students in prestigious engineering, medical, and business management institutes.

The five fingers of the palm are individually fingers clench them together they become a fist. Gorkhas who form a thin population, a one per cent or more swing population, in all the hill states of India need to unify, and create that one per cent swing which affects seats in sixteen or more parliament seats all over India, than only will they be noticed. Unity could not be more acute than now, and the agitation policy needs a review of logic, which prevails in democracy.
The author is a retired brigadier

Read More

फेरि असफलताको दिशातिर नै साझा-मञ्चको अवधारणा

छेवाङ योञ्जन, 

साझा सङ्घर्षबिना कुनैपनि अवस्थामा हामीले छुट्टै राज्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पहाडवासीको दिर्घकालिन माग हो। तर, छुट्टै राज्य माग्ने पहाडका दलहरुबिच नै एकता नआएको कारण आजसम्म पनि यो मुद्धा टुङ्गोमा पुग्नसकिरहेको छैन।  पहाडका सबैदलहरु एउटै मञ्चमा आएर दृढ़ सङ्कल्प अनि इमान्दारीपूर्वक छुट्टै राज्यको मागलाई अघि बढ़ाए अवश्यै पनि यस मुद्धाले पार पाउनसक्ने कुरा निश्चित छ।

 राजनीतिक दलहरुको विचारमा पनि साझा मञ्च आन्दोलन गर्ने एउटा प्रभावशाली स्थान हो भन्ने अवधारणा रहेको नै छ। यसैले समय समयमा यहाँका विभिन्न दलहरुले सामूहिक नेतृत्वको कुरा उठाउँदै आइरहेका छन। तर सबै दलहरुलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर, छुट्टै राज्यको निम्ति प्रभावशाली कार्यक्रमहरु गर्ने सोचहरु आजसम्म पनि केवल पत्र-पत्रिका अनि राजनीतिक दलहरुले लिएका प्रस्तावहरुमा मात्र सिमित रहेको छ। साझा मञ्चको अवधारणा आन्दोलनको निम्ति एकदमै प्रभावशाली सोच हो, साथै साझा मञ्च अनि सामुहिक नेतृत्वले “एकता नै बलवान” भन्ने सङ्खेत दिन्छ भने छुट्टै राज्य प्राप्तीको आन्दोलनमा यो साझा मञ्चले आवश्य नै अहम् भूमिका निभाउने छ। पहाडका दलहरुले साझा मञ्चको अवश्यकतावोध भने नगरेका होइनन्, तर नेतृत्वगणको आपसी मत-भेत, ईर्ष्या र अहम् अनि पदको लोभले गर्दा साझा मञ्चको अवधारणा आजसम्म पनि कार्यरुपमा उत्रिन सकिरहेको छैन।

पहाडका सत्तासीन दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालगायत अन्य दलहरु क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, अखिल भारतीय गोर्खा लीग, गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा, अनि अरानैतिक संस्था भारतीय गोर्खा परिसंघले धेरै चोटी साझा मञ्च अनि सामूहिक नेतृत्वको कुरा भने नउठाएको होइन तर यी दलहरुले उठाएको साझा मञ्चको अवधारणा आजसम्म पनि पत्रिकाको फ्रण्ट पेजमा मात्र सिमित रहेको छ। अर्कोतिर, साझा संघर्ष अनि सामूहिक नेतृत्वले नै छुट्टै राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने इतिहास हालैमा तेलङ्गनाले रचेको छ। विभिन्न प्रकारको रणनीति भएका दलहरु, विभिन्न विचार लिएका नेतृत्वहरु एउटै मञ्चमा उत्रेर छुट्टै तेलङ्गना राज्यको मागमा दीर्घकालिन संघर्ष गरे। फलस्वरुप आज तेलङ्गनाले एउटा सिङ्गो राज्यको दर्जा पाउने कुरा निश्चित भएको छ। तर, यता तेलङ्गना संगै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पनि गठन हुनुपर्छ भन्ने दार्जीलिङ पहाडका दलहरुबिच भने आजसम्म पनि एकता आउन सकिरहेको छैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने राजनीतिक दलहरु थुप्रै छन् पहाडमा, यसै मुद्धालाई समर्थन गर्ने सामाजिक संघ-संस्थाहरुको पनि कमी छैन पहाडमा तर एउटै मुद्धा बोकेका राजनीतिक दल अनि सामाजिक संघ-संस्थाहरुमा भने मत-भिन्नता रहेको छ। मुद्धा एउटै भएर पनि पहाडका दलहरुमा भने किन अनेकता ? नाराबाजी र धरणा प्रदर्शनहरुमा सबै दलहरुले एउटै नारा लगाउँछन् “जय गोर्खा जय गोर्खाल्याण्ड” तर पनि एउटै मञ्चमा आएर छुट्टै राज्यको निम्ति सामूहिक कार्यक्रमहरु कहिले गरेनन् हाम्रा राजनीतिक दलहरुले। जसले गर्दा आजसम्म पनि गोर्खाहरुको छुट्टै राज्यको सपना साकार हुन सकेको छैन। एकतामा आउनको सट्टा हाम्रा दलहरुको आफसी मत-भेतले आजसम्म पनि दिल्ली र कलकता लगायत सम्पूर्ण देशलाई नै हँसाइरहेका छन्।

हाल तेलङ्गाना राज्य निर्माण प्रक्रियाले गर्दा छुट्टै राज्यको माग गरिरहेका देशको विभिन्न प्रान्तहरुनै आन्दोलित भिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरु बिच मत-भिन्नता देखा परेता पनि तेलङ्गना राज्य निर्माण प्रक्रियाको हावाले दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिक माहौललाई अवश्यै छोएको छ। छुट्टै राज्यको मागमा पहाडमा बन्द अनि छिटपुट घटनाहरु पनि घटीरहेको छ। तेलङ्गानाको रापले पहाडमा साझा मञ्च निर्माण हुन सकने एउटा माहौल अवश्यनै तयार भएको थियो। तर एकजुट भएर आन्दोलन गर्नको सट्टा यहाँका दलहरुमा साझा मञ्च निर्माणको अवधारणा लिएर मत-भिन्नताहरु सृष्टि भिरहेको छ। कंग्रेस कार्यकारी समितिले तेलङ्गना राज्य निर्माण प्रक्रिया प्रति हरियो झण्डा देखाउन साथ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा दार्जीलिङ आन्दोलित भएको हो। मोर्चाले तुरन्तै 72 घण्टा पहाडबन्दको घोषणा गर्यो अनि यसै बिच जोइण्ट एक्शन कमिटी गठन गरि अब छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई तीब्रता दिनु पर्छ भन्ने बिचार गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्सका राष्ट्रीय संयोजक आर. मोक्तानले एउटा पत्रकारसम्मेलन मार्फत प्रकाश पारे। आर. मोक्तानको साझा मञ्च निर्माण गर्ने सोच यो आवस्थामा अत्यनतै आवश्यक हो। अब एउटै मञ्चमा आएर सामूहिकरुपले आन्दोलनलाई गति दिनुपर्ने तिनको भनाइ थियो। पत्रिकामा तिनको विचार प्रकाशित हुन साथै सामूहिक आन्दोलनको परिकल्पना प्रतेक पहाडवासीले गर्न थाले। परिस्थिति अनुसार सामूहिक आन्दोलनको आवश्यक्त पनि थियो। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्सका राष्ट्रीय संयोजक आर. मोक्तानको विचारको मिडिया मार्फत नै दुइ चोटी स्वागत जनाए। सामूहिकरुपमा आन्दोलन गरे प्रभावशाली हुने छ तिनले प्रेसमा पनि भनेका थिए। पक्कै पनि सामूहिक आन्दोलन प्रभावशाली हुने छ। प्रभावशाली मात्र होइन सबैदलहरु सडकमा उत्रेर छुट्टै राज्यको माग गरे तलङ्गना संगै सरकारले गोर्खाल्याण्ड प्रति पनि कुनै नकुनै कदम त चाल्ने चै थियो। तर 1 अगष्टको दिन गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्सले एउटा बैठकमा लिएको प्रस्तावले भने साझा मञ्चको अवधारणालाई  फेरि असफलताको दिशातिर नै पुर्याई दिएको छ। गोर्खाल्याण्ड टाक्स फोर्स(गोटाफो)ले लिएको प्रस्ताव भन्नाले यस अधीनस्थ रहेको दलहरु क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट  पार्टी, अखिल भारतीय गोर्खा लीग अनि गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चाले ग्रहण गरेको प्रस्ताव हो। गोटाफोले जीटीए भङ्ग गरे मात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति सामूहिक आन्दोलन गर्न सकिने प्रस्ताव लिएको छ। आज भन्दा धेरअघि मोर्चा अध्यक्षले अल पार्टी च्यापटर क्लोज भन्दै सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा विराम लगाएका थिए भने आजको परिस्थितिमा गोटाफोको उक्त निर्णयले सामूहिक मञ्चको निर्माण प्रक्रियालाई जटिलरुप दिएको छ। किन भने मोर्चा हाल कुनै पनि अवस्थामा जीटीए त्यागने मूडमा छैन। व्यवस्थामा बसेर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नु हाल मोर्चालाई पनि असुविधा भई नै रहेको छ। पटक-पटक जीटीए काम नलाग्ने भइसकेको छ भन्दै मोर्चाले सरकारको घाटी न्याँक्ने काम गरेता पनि जीटीए त्यागिहाल्ने दिशामा भने मोर्चाले चासो देखाई रहेको छैन। कारण मोर्चाले जीटीए त्यागे तापनि समझौतामा उल्लेखित जीटीएको मियादअनुरुप जीटीएको अस्तिस्व पहाडमा रहि नै रहन्छ। अनि राज्य सरकारले विगतमा केयर टेकर राखेर दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद(दोगोपाप) चलाए झै मियाद पुरा नभइञ्जेलसम्म जीटीएलाई पनि चलाउने छ। मोर्चाको सम्पूर्ण सभासदहरुले जीटीएको पदबाटा राजिनामा दिए अवश्यै पनि जीटीए पूर्णरुपले राज्य सरकारको अधिनमा जाने छ। र, त्यस बेला जीटीए मोर्चा अनुसार होइन राज्य सरकारको निर्देशबमोजिम परिचालन हुने छ, जसमा पहाडका तृणमूल नेतृत्वहरु अनि कार्यकर्ताहरुको हुकुमत जम्ने छ। पहाडका तृणमूल कार्यकर्ता अनि मोर्चा भन्नु नै एकदमै विपरीत ध्रुव हो। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले अवश्य नै तृणमूल नेता प्रविण रहपालले जीटीएको कामकाज सम्हालेको हेर्नसक्ने छैनन्। अनि यस्तो परिस्थितिमा कसरी मोर्चाले जीटीए त्यागने यो एउटा जटिल प्रशन हो गोटाफोको लागी, जसले जीटीए त्यागे सामूहिक आन्दोलन गर्ने प्रतिश्रुति दिएको छ। अर्कोतिर, मोर्चालाई जीटीए त्यागन वाध्य बनाउन गोटाफोको हातमा खासै कार्यक्रमहरु पनि छैन। केवल पत्रकारसम्मेलन मार्फत नै गोटाफोले मोर्चाले जीटीए त्यागनु पर्ने कुराहरु गरिरहेको छ। यसैले तेलङ्गना राज्य निर्माण प्रक्रियाले दार्जीलिङ पहाडमा आन्दोलनको माहौल निर्माण भएता पनि यहाँका राजनीतिक दल अनि प्रतिनिधिहरुले भने यसदिशामा खासै चासो देखाएको छैन। पहाडमा हाल आन्दोलनको चरम अवस्था हुनुपर्ने हो तर यहाँ राजिनामा राज्यपाललाई होइन पुर्व-राष्ट्रपतीलाई गएकोमा ठट्टा भइरहेको छ। आन्दोलनकारी नेताहरुको खिल्ली उडिरहेको छ। यी सम्पूर्ण घटनाहरुलाई हेर्दा कि त हाम्रा प्रतिनिधिहरुमा छुट्टै राज्यको मुद्धा प्रति गम्भीरता छैन नभए जनतालाई सडकमा उतारेर सरकार संग मिलेर नाटक गरिरहेका छन् । निश्चित छ यसचोटी पनि साझा मञ्चको अवधारणा केवल अवधारणा मात्रै भएको छ। एकल नेतृत्वलेनै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड ल्याउने छ भन्ने धारणा हामीले नराख्दा पनि हुन्छ। कारण विगतमा पनि एकल नेतृत्वको परिणाम हामीले देखेकै हौ। मोर्चा बाहेक पहाडका अन्यदलहरुबाटा पनि हामीले भनेजस्तो आशा राख्नसकिन्न। निश्चित रुपले तेलङ्गना राज्य बनिने छ। बधाई छ तेलङ्गनाका जनतालाई जसले दल अनि नेतृत्व चिने। सामूहिकरुपमा दिर्घकालीन संघर्षमा लागिपरे अनि आज छुट्टै राज्य निर्माणको प्रक्रियामा रमाइरहेका छन्। सामूहिक नेतृत्वको कारण आज देशमा तेलङ्गना राज्य निर्माण हुन लाग्यो, तर अनेकताको कारण यसै देशमा गोर्खाजाति मासिँजै गयो, मत-भेतको कारण दिग्गज नेताहरु मारिँदैगए, राजनीतिक साथ-साथै सामाजिक धरातल खस्किँदैगए। तरैपनि जनतालाई सडकमा उतारेर नाटक गर्ने हाम्रा प्रतिनिधिहरुको व्यवहार कहिले गएन। जब हाम्रा प्रतिनिधिहरु राजनीति त्यागेर एउटै माञ्चमा केवल आन्दोलनको निम्ति मात्र उत्रिन्छ तब मात्र हामीले छुट्टै राज्यको कल्पना गर्नसक्छौ। अहिले हाम्रा प्रतिनिधिहरुले आन्दोलनको नाममा खुलेआम राजनीति गरिरहेका छन्। राजनीतिलाई भुलेर आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको नै एउटै मञ्चमा आएर मुखर बनेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवज उठाउनु हो। आखिर मुद्धा एउटै हो, माग एउटै हो, आन्दोलन गर्ने धरातल पनि एउटै हो तर किन मत-भेत ।

तेलेङ्गनावासी छुट्टै राज्य प्राप्तिको निम्ति सरकारबिरुद्ध लडे। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड चाहनेहरु आफ्नै बिरुद्ध लडे। फरक यति भयो उनीहरुले राज्य पाए हामी अझै कराउँदैछौँ। जिम्मेवारी नेताको मात्र होईन जनताको पनि हो। नेताहरुलाई मात्र दोष देखाउँने जनताहरु उत्तिकै दोषी छन। हाम्रो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरुलाई आख़ाँ चिम्लेर विश्वास गर्ने जनता के तिम्रो दोष छैन ? यदि नेतृत्वले धोका दिदै गएको थाह छ भने जनताले नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्ने होईन र ? प्रजातन्त्रमा जनता नै राजा तर हाम्रो त खै ? गोर्खाल्याण्डको नाउँमा दार्जीलिङे जनताको अमूल्य भोट पाएर गएका हेभिवेट नेता आज तेलेंगना गठन हुँदा किन मौन ? अब जनताले सांसद जसवन्त सिंहलाई यसवर्षको संसदमा गोर्खाल्याण्डको निजी बिल पेश गर्ने दबाव बनाउँनुपर्छ। होईन भने राजीनामा दिन लगाउँ। भोटमा जितेर जाने नेता चाहिएन हामीलाई । आऊ मेरा प्रिय गोर्खे दाजु भाई अनि दिदी बहिनी अब एउटा मुहिम चलाऊ .... छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति गोर्खाल्याण्ड माग्ने सबै राजनैतिक पार्टीका नेताहरुलाई एउटा मञ्चमा ल्याउँ ... एउटा मञ्चमा ल्याउँने काम केवल जनताले मात्र गर्न सक्छ। नेताहरु आफ्नो नाकमा झिंगा बसेको रुचाउँदैनन... त्यसर्थ प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आफ्ना नेताहरुलाई राजनैतिक र्ंग भुलेर मुद्दाको निम्ति एउटा मञ्चमा ल्याउँने पहल गरौ। उठौँ ... जागौँ ... अघि बडौँ !!! जय गोर्खा !!!

Read More

Adi Kavi Bhanu Bhakta Acharya - the Nepali legend

Every year Bhanubhakta Acharya's birth anniversary is celebrated just for formalities. Various government and other organizations hold programmes to mark his birth anniversary. Looking at this it seems that the whole nation is much indebted to Bhanubhakta Acharya for his invaluable contribution to enrich Nepali literature. The other day, however, I decided to pay my tribute to this great man by visiting his house all alone. This write-up is the outcome of my visit to Chundi Ramgha, the birthplace of legendary Bhanubhakta Acharya.

Bhanubhakta Acharya lived with a purpose and spent all his life serving Nepali literature. He was a poetic genius of his time. He played a crucial role to bring Nepali literature from obscurity to limelight. He was the father figure of Nepali literature who worked hard and uplifted Nepali literature to a respectable platform. His contribution to the genre is of supreme historical importance not only for his pioneering ability to make Nepali a living language but also the craft of prose-poetry writing with a degree of impeccable success. The literature he produced was simply unsurpassable. In brief he is credited to bring Nepali literature from obscurity to limelight. However, the bitter truth is that the celebration of Bhanubhakta Acharya's birth anniversary has been no more than just a routine formality. The programme is attended by VIPs who deliver floury speeches and eulogize Bhanubhakta and his great works. The audiences greet these VIPs with resounding clapping at the end of each speech. And in the end a flower garland is put on the bust of the poet. This way a job is done until the next anniversary. This is a common sight of Bhanubhakta's birth anniversary celebrated in many parts of the country. How serious the government is to recognize national figures one like Bhanubhakta Acharya can only be realized after visiting his home in Bhanu VDC ward No 3, Chundi Ramgha, Tanahun. Looking at his home, it is hard to believe that this is really the house where Bhanubhakta Acharya had spent most of his childhood and adolescence. Deserted and neglected the house is in dilapidated condition. The poor house stands in solitude. The windows, doors, and pillars are broken, which provide free access to one and all. Small plants have grown up inside the house. It is really very hard to believe that this is really the house of Bhanubhakta Acharya. Bhanubhakta Acharya's house lies within the area of Bhanu Community Forest Committee (BCFC). The Bhanu Birthplace Development Committee (BBDC) was set up in order to protect and develop Bhanu's ancestral house. But looking at the poor state of the house, it does not seem that a penny is spent on the renovation or maintenance of the house. Local residents show their frustration and resentment against the committee for doing nothing to conserve and promote the historic house. They blame the committee for not spending money on the renovation of the house. They spend the money for other purposes instead. Most unfortunately the government has shown almost no interest in the renovation of Bhanubhakta Acharya's house. Had government been serious in the renovation of the house, today it would not be in such a sorry state. The government dispatches a little budget to the BBDC and thinks their job over. But the truth is that the BBDC has not done its job honestly, complain locals. And they are not wrong either. Looking at the rickety condition of the house anyone can see the poor state of the house. Every year during Bhanubhakta Acharya's birth anniversary, a little pent up work is done. After then nobody cares about the house until the next birth anniversary, said one of the villagers. Half of Bhanu's house has already crumbled down. Even the remaining part of the house does not look better. I am afraid if the house could bear the brunt of this year's monsoon. The community forest is spread in 60 hectare where only Bhanu's house stands. More, day by day the population density of the village is also getting thinner and thinner. Lack of job opportunity, seeking for higher education, and willing to lead more comfortable life has compelled many locals to leave their village to nearby cities. The village does not have that charm today which it held until a few years ago. But still there are many people regularly visiting to Bhanu's house. It is no less than any pilgrimage for them. However, everyone who visits here to see the historic house of Bhanubhakta Acharya receives an unexpected shock as if they have arrived at a wrong place. They come with a different image of the house in their minds, but when they see the present state of the house they become extremely disappointed. The house has almost converted to remains. Thanks to a motion picture which was made into the life of Bhanubhakta Acharya in 2000. For the shooting purpose the entire house was renovated. But all was not well. A sudden fire broke out in the forest that damaged most part of the house. It was partially renovated but the job was abandoned without completion.

Read More