(दार्जीलिङ पहाडमा मुद्दाहरूको कुनै कमी छैन। हामीसँग मुद्दाहरूको पहाड छ। कहिले
हामी गोर्खाल्याण्डको मुद्दा, कहिले छैंटौ अनुसूचीको मुद्दा, कहिले युटीको मुद्दा,
विभिन्न मुद्दा मुद्दाहरूमा हामी अल्झिरहेका छौं। यो बीचमा एउटा नयाँ मुद्दा देखा
परेको छ, कालेबुङलाई जिल्ला बनाउने मुद्दा। यतिबेला कालेबुङमा विधायक डा
हर्कबहादुर छेत्री यो मुद्दा उठाएर प्रशंसा र आलोचनाको केन्द्रमा छन। उनले उठाएको
यो मुद्दाबारे स्वर्णभूमि सम्वाददाता प्रदीप लोहागुणले लिएको विशेष अन्तर्वार्ता
यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।)
प्रश्नः तपाईले
यो बीचमा कालेबुङलाई जिल्ला बनाइनुपर्छ भन्ने कुरामा पहल गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा
यो बीचमा कसरी अहिले जिल्लाको मुद्दा आयो?
उत्तरः यो
बीचमा अचानक आएको मुद्दा होइन। दुइ बर्ष अघि राइटर्समा एउटा सर्वदलीय बैठक भएको
थियो। त्यो बैठकमा दुइवटा प्रस्तावहरू वेष्ट बेङ्गलको नाम परिवर्तन गरि पश्चिम बंग
बनाउने अनि अर्को अलिपुरद्वारलाई जिल्ला बनाउने कुरामा सबैको मत जान्ने काम भएको
थियो। गोजमुमोबाट महासचिव रोशन गिरी अनि केन्द्रीय समिति सदस्य ज्योति राईसहित
मैले पनि सहभागिता जनाएको थिए। बैठकमा रोशन गिरीले राज्यको नाम परिवर्तनको कुरामा कुनै
आपत्ति नभएको तर अलिपुरद्वारलाई जिल्ला बनाउने कुरामा भने मोर्चाको विरोधिता रहेको
मत जाहेर गरेका थिए। मोर्चाले किन विरोध गरेको थियो भने त्यतिबेला श्यामल सेन
कमिटिले डूवर्समा गोर्खाभाषी बहुल क्षेत्रहरूको बारेमा स्थलगत पर्यवेक्षन गर्दै
थियो अनि अलिपुरद्वारलाई जिल्ला बनाउने षडयञ्त्र हुनुसक्छ, मोर्चाले माग गरिरहेको
मौजाहरू काटेर प्रस्तावित नयाँ जिल्लामा हाल्न सक्छ भन्ने पार्टीको बुझाइ थियो,
जुन सारै गलत पनि थिइन। मैले पनि त्यो बैठकमा आफ्नो कुरा राखे। जहाँसम्म जिल्लाको
कुरा छ, पार्टीमा पहिलेदेखि यसबारे चर्चा भइरहेको कुरा थियो...........
प्रश्नः
भनेपछि कालेबुङलाई जिल्ला बनाउने कुरा पार्टीको नीतिनिर्माणको तहमा नै तय छ?
उत्तरः यसलाई
यसरी हेरौं न, उनीहरूले (पार्टीले) स्पष्ट रूपले उच्चारण गरेको छैन तर आन्तरिक
सूझबूझ के हो भने जति धेरै जिल्ला र महकुमा हुन्छ, जति धेरै खण्डहरू हुन्छ, त्यति
नै त्यसलाई राज्य बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले त्यो बैठकमा पनि अलिपुरद्वारलाई मात्र
नभएर राज्यको 18 वटा जिल्लाको पुनर्अध्ययन गर्न एउटा कमिटि बनाइयोस् भनेको थिएँ। मैले
प्रतिनिधित्व गर्ने महकुमा जिल्लाकै सर्वबृहत महकुमा हो र भौगलिक अवस्था,
पूर्वाधारहरूको अभावलगायत धेरै कुरालाई हेर्दा कालेबुङलाई जिल्ला बनाउन जरूरी छ
भनेर मैले त्यै बैठकमा नै कुरा उठाएको थिएँ। भर्खरै सम्पन्न बजेट सेसनको अघिल्लो
दिन राज्यपालको भाषणमा अलिपुरद्वारलाई जिल्ला बनाइएको कुरा सरकारको उपलब्धीको
प्रस्तुत गरिएपछि मैले फेरि यो मुद्दाको उठान गरेको हूँ।
प्रश्नः समग्रमा
कुरा गर्ने हो भने जिल्लाको मुद्दालाई लिएर प्रगति के भइरहेको क्ग्ग त?
उत्तरः हुनु
त केही भइरहेको छैन। जहाँ कुरा उठाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ मैले कुरा उठाएँ। यो
विधानसभाले गर्न सक्ने कुरा हो। बंगाल विधानसभाले गोर्खाल्याण्ड दिन सक्दैन तर
जिल्लालाई दुइ भाग बनाउन सक्छ।
प्रश्नः
कालेबुङ जिल्ला हुँदा फाइदा के छ?
उत्तरः म
त नोक्सान पो एउटै देख्दिनँ। फाइदा त जम्मै फाइदै फाइदै छ। तोदेताङ्ताको मान्छेलाई
कालेबुङ आउनु सजिलो कि दार्जीलिङ जानु सजिलो? प्रशासनिक व्यवस्था जति नजिक आयो उति
जनतालाई सुविधा हुन्छ नि।
प्रश्नः
कालेबुङलाई जिल्ला बनाउँदा यहाँका जनताको अर्थ-सामाजिक जीवनमा पनि सुधार र प्रगति
हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई?
उत्तरः धेरै
परिवर्तन आउँछ। अथोरिटी जति टाडो भयो त्यति नै गतिविधि कम्ती हुन्छ। अफिसियल्ली
पाइने सुविधाहरू कति मान्छेलाई त थाहा त हुदैँन। अफिस नजिक आउँदा त्यहाँ के के
पाइन्छ भन्ने कुरा सजिलोसँग जान्न सकिन्छ। सरकारी अधिकारीहरू जैले पनि आँखाको
अगाडी हुन्छन। कुनै पनि काम किन गरिनस् भनेर कान समात्न सकिन्छ।
प्रश्नः तपाईँ
कालेबुङको जनप्रतिनिधिको हैसियतमा कुरा त राम्रो उठाइरहनु भएको छ, जनताले मन पनि
पराइरहेका छन यो कुरालाई, तर मोर्चाले नीतिगत रूपमा कहिले कालेबुङलाई जिल्ला
बनाउने कुराको उठान गरेको छैन, मुखर रूपमा कहिले भनेको छैन। पछिलो चरणमा हेर्ने हो
भने तपाईँ पार्टीदेखि कता कता टाडो बस्नु भएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। यो
अवस्थामा तपाईँलाई यो मुद्दालाई अघि बढाउनु अलिक चुनौतिपूर्ण लाग्दैन र?
उत्तरः अब
राजनीतिमा चुनौति नै छैन भने त क्लरिकल काम गर्दा भइ हाल्यो नि। त्यो चुनौति छ र
नै त मजा आएको हो नि।
प्रश्नः तर
पार्टीभित्रै पनि त चुनौति छ नि तपाईँलाई?
उत्तरः मेरो
अधिकारक्षेत्रभित्र पाँच बर्षको लागि जनताको हितको काम गर् भनेर मलाई भोट हालेको
हो नि। मलाई थाहा छ यसले जनताको धेरै हित हुन्छ। यसले जनताको हितसँगै पार्टीको पनि
हित हुन्छ, आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ भनेपछि एकदम निसंकोच भनेर अघि बढ्न
सक्छु म। म त्यही काम गर्दैछु।
प्रश्नः
भने पछि यो मुद्दालाई लिएर पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि केही छलफल भइरहेको छ
तपाईँको?
उत्तरः
अहिले त मेरो कसैसँग यसबारे आलोचना भएको छैन। विधानसभाका सत्रमा नियमित उपस्थित
हुनु परेकोले अलि व्यस्त पनि भइराखेको छु तर कालेबुङको विधायकको हैसियतले यो मेरो
जिम्मेवारे हो। मलाई जे कुरा ठिक हो जस्तो लाग्छ, त्यो कुरा मैले उपयुक्त ठाउँमा
उठाउनु पर्छ। अहिलेसम्म कसैले मलाई यो कुरा किन उठाइस् भनेर प्रश्न गरेको छैन।
प्रश्न गरेछ भने पनि एक हजार एक उत्तर छ मसँग। कसैले चैँ अर्को पाँच बर्षको निम्ति
हर्कबहादुरले नयाँ मुद्दा निकालेको पो हो कि भन्ने सोच बनाएका होलान तर मैले पहिले
नै पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्कोपालि म उठ्दिनँ भनीसकेको छु।
प्रश्नः यस्तो
केके त भनिरहनु हुन्छ नि तपाईँ। गोर्खालीगको महासचिव पद छोड्दा पनि त अब म कैले
राजनीति गर्दिनँ भन्नु भएको थियो।
उत्तरः त्यो
भनिएको पृष्ठभुमि पनि बुझ्नु पर्यो नि। अध्यक्षले गरेको निर्णय महासचिवलाई थाहा
नहुने। बुझ्न खोज्दा यो माथिल्लो तहको कुरा हो, तिमी बुझ्दैनौ भन्ने जवाफ पाइने।
अब महासचिवको पदमा बसेर कुरा बुझ्ने योग्यता ममा छैन भने किन त्यो पदमा बसिरहनु त?
त्यही कारण मैले गोर्खालीग छोडेको हूँ। म राजनीति गर्दिनँ भन्नु पनि अर्को राजनीति
हो।
प्रश्नः तपाई
अहिले आएर जिल्लाको कुरा गरिरहनु भएको छ।पार्टी पनि जनजातिको मर्यादा, केन्द्रीय
विश्वविद्यालयलगायतका खुदरा मुद्दाहरू उठिरहेको छ। यतिखेर मूल मुद्दाको अवस्था चैँ
के छ?
उत्तरः यसलाई
त यसरी हेर्नू पर्यो नि। हामीले सूँडको कुरा गर्दैछौं, खुट्टाको कुरा, कानको कुरा
गर्दैछौं तर अन्तमा कुरा त हात्तीकै हो नि।
प्रश्नः अहिले
राज्यको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने धेरै आकस्मिक परिवर्तनहरू देखा परिरहेको छ।
विशेष रूपले राज्यको सत्तामा बसेको तृणमूल कङ्ग्रेस राजनैतिक संकटमा परेको जस्तो
देखिएको छ। यतिबेलाको राज्यको राजनीतिलाई दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिसँग जोडेर
हेर्दा के देखिरहनु भएको छ तपाईँ?
उत्तरः हाम्रो
त अवस्था सिक्किमको जस्तो हो। सिक्किम कैले कुनै पार्टीको विरोधमा जादैन, जुन दलले
जितेर केन्द्रमा सरकार बनाउँछ, उसैलाई समर्थन गर्छ। बंगालमा हाम्रो अवस्था कुनै
पार्टीलाई विरोध र समर्थन गर्नु भन्ने छैन। हामी इडोलिजीमा आधारित दल होइनौं। जसले
गर्दा हामीलाई आइडोलोजिक समस्या पनि हुदैँन। हामीले अहिले चैँ जनतालाई
सुविधासम्पन्न गर्ने कार्यलाई नै आइडिलोजी सम्झियौं भने पनि धेरै हो।