पञ्चायत चुनाउ र मोर्चाको स्थिति

(छेवाङ योञ्जन) पश्चिम बंगाल चुनाउ आयोगले जारी गरेको अधिसूचना अनुरुप आगमी जुलाई महिनाको 2 तारिक देखि राज्यमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ सम्पन्न हुनेछ। चुनाउ आयोगले तीनवटा चरणमा राज्यको विभिन्न जिल्लाहरुमा पञ्चायत चुनाउ गराउने निर्णय लिएको छ। यसै निर्णयको आधारमा उत्तर बंगालमा आगमी 9 जुलाईको दिन त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ सम्पन्न हुनेछ। उत्तर बंगाल राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो। पटक-पटक हुने राजनैतिक उत्तर-चडाउको कारण उत्त बंगाललाई राजनैतिक दृष्टीकोणले पनि पश्चिम बंगालको एउटा सम्वेदनशील अंग मानिन्छ। यसरी नै उत्तर बंगाललाई पटक-पटक समाचार पत्र-पत्रिका अनि मिडियाहरुको हेडलाइन्समा ल्याउने काम अवश्यै पनि तराई अनि डुवर्सले गरेको छ। विगतमा होस वा वर्तमानमा तराई-डुवर्सले स्मपूर्ण उत्तर बंगालको राजनीतिमा नै तहलका मचाउने काम गरेको छ। यसैले आगमी 9 डुलाईमा सम्पन्न हुने त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको कारण अहिले तराई अनि डुवर्स सञ्चार माध्यमहरुको हेडलाइन्स भइरहेको छ भने राज्यको राजनीतिक विषलेशकहरुको सम्पूर्ण ध्यान उत्तर बंगालको यी क्षेत्रहरुमा केन्द्रीत भइरहेको छ। आगमी जुलाई महिनामा सम्पन्न हुने चुनाउलाई लिएर हाल तराई अनि डुवर्सको राजनीतिक माहौल निकै गर्मीएको छ। तराई अनि डुवर्समा हुना लागेको त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउने राज्यको मुख्यमन्त्री देखि क्षेत्रीय स्तरको नेताहरुसम्मको ध्यान केन्द्रीत गरेको छ। तराई-डुवर्सको सम्बन्ध सोझै दार्जीलिङ पहाड संग जोडिएको हुनाले पनि हालको राजनैतिक परिस्थितिको कारण यस क्षेत्रको चुनाउ निकै महत्वपूर्ण बनेको छ। यसैले क्षेत्रीय स्तरदेखि राज्यस्तरसम्मको नेताहरुको ध्यान हाल तराई अनि डुवर्सको चुनाउमा अडिएको छ भन्दा कुनै दुइ मत नहोला। जलपाईगढी जिल्ला अन्तगर्त पर्ने तराई अनि डुवर्सक्षेत्रहरुको जिल्ला परिष्द, पञ्चायत समिति अनि ग्राम पञ्चायत चुनाउमा कंग्रेस, भाजपा, झमुमो, लोक जनशक्ति पार्टी, भाकपा, आरएसपी, फरवर्ड ब्लक अनि मोर्चा पार्थीहरु माझ यस चोटीको पञ्चायत चुनाउमा कडा प्रतिसपर्दा हुनेछ। साधारण तरिकाले हेर्दा उक्त दलहरुको चुनावी प्राथीहरुमाझ नै कडा प्रतिसपर्दा हुने देखिन्छ तर राजनीतिलाई सहज ढगमा लिन मिल्दैन यसैले तराई अनि डुवर्सको पञ्चायत चुनाउलाई तेस्रो आयमलमा हेर्नु अतिआवश्यक छ। गठबन्धन अनि आसनहरुमा समझौता राजनैतिक दलहरुको प्रमुख अनि सहज चुनावी हतियार हो। तराई – डुवर्सको यस चोटीको चुनाउमा अवश्यै पनि केही दलहरुमाझ चुनावी गठबन्धन भएको छ। तर दार्जीलिङ पहाडको सत्तासिन दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तराई-डुवर्समा चुनाउ लडने निर्यण लिएता पनि आफ्नो चुनावी रणनीति भने स्पष्टरुपमा डुवर्सवासी अघि राखेको छैन। मोर्चाले चुनाउमा अंशग्रहण गरेको कारण नै तराई-डुवर्सको चुनाउले प्रमुख्ता पाएको हो। तराई डुवर्सलाई दार्जीलिङ पहाडमा अन्तभुक्त गर्न मोर्चाको आन्दोलन काल देखि कै कसरत हो पहाडको मानचित्र बढाउन अधिकांश डुवर्सवासीले पनि मोर्चाको तीन वर्षलामो आन्दोलनलाई सहयोग नपुर्याएको होइन। मानौ, पहाडको अन्य आन्दोलनहरुको तुलनामा मोर्चाको आन्दलन प्राया नै डुवर्समुखी बनेको थियो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै मोर्चाको आन्दोलनले पहाडलाई मात्र होइन तराई अनि डुवर्सलाई पनि उत्तीकै तताएको थियो। तर अलग राज्यलाई भूलेर मोर्चाले जीटीए ग्रहम गरे पछ्यात बिस्तारै तराई अनि डुवर्समा मोर्चाको प्रभुत्व तरल हुँदै गएको तथ्य स्पष्ट छ। तराई अनि डुवर्सको अन्तभुक्ति बिना नै मोर्चाले जीटीएमा सहीछाप गरेर आफ्नो आन्दोलनका महारथी तराई अनि डुवर्सवासीलाई निराश नबनाएको होइन। पछीबाटाको स्यमेल शेन कमिटिको रिपोर्टले त झ डुवर्सवासीलाई छागा बाटा नै खसाएको थियो। जीटीए ग्रहण गरेकोले भन्द जीटीएमा तराई-डुवर्स अन्तभुक्ति नभएकोमा पहाडका अन्य राजनैतिक दलहरुले यसलाई मोर्चाको ठूलो हार भएको भनी टिप्पणी गरेको थियो। तराई डुवर्स अनतभुक्ति नभएकोमा मोर्चाले पनि जीटीएलाई लिएर अस्नटुष्टी नजनाएको त होइन तर राज्यको कुटनीति अघि मोर्चाको केही सिप नचल्दा अन्तमा पहाडमा गाभीन चहाने तराई अनि डुवर्सवासीको एक मात्र सपना पनि चकनाचुर भएको थियो। तर आजा आएर मोर्चाले फेरि डुवर्समा सम्पन्न हुने त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउमा अंशग्रहण गरेर एकपटक डुवर्सवासीको जनभवनालाई कदर गर्ने प्रयास गरेको छ। माथि उल्लेखित मोर्चा अनि तराई-डुवर्स माझको राजनैतिक उत्तर चडाउको कारणले गर्दा नै तराई-डुवर्सको चुनाउमा मोर्चाको अंशग्रहणलाई महत्वपूर्ण रुपले हेरिन्छ। प्रश्न यो उठाउन सकिन्छ कि आन्दोलन कालमा दिलोज्यानले मोर्चालाई साथ दिएका तराई-डुवर्सको जनताले के यो चुनाउमा पनि मोर्चा प्रती उत्तीकै चासो देखाउँलान त ? चुनाउको निम्ती मोर्चाले तराई अनि डुवर्समा उम्मेद्वारहरु त खडा गरेको छ। तर जितको आकडा लगाउन भने कठिन छ। कारण डुवर्सको मोर्चाको गौडाहरुमा हाल तृणमूल कंग्रेसले आफ्नो प्रभुत्व जमाई सकेको छ। चुनाउ लाई लिएर मोर्चाले तृणमूल कंग्रेस संग गठबन्धन गर्नु भनेको नै जीटीएको खेस्रामा उल्लेखीत 396 वटा मौजाहरु भूलिनु, साथै डुवर्सका मोर्चा समर्थकहरुलाई धोका दिनु हो। कारण गठबन्धन एक प्रकारको समझौता हो। यसैले तराई-डुवर्सवासीको जनभवनालाई कदर गर्दै मोर्चाले तृणमूल कंग्रेससंग चुनावी गठबन्धन नगरेको हुन सकने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर तृणमूल कंग्रेससंगको गठबन्धन बिना तराई डुवर्स पञ्चायत चुनाउमा मोर्चालाई नै धेर नोकसान हुन सकने समभवना देखिन्छ। किन भने जीटीएलाई लिएर अधिकांश डुवर्सका जनता निराश छन्, जीटीएकै कारण डुवर्सका मोर्चा नेतृत्वहरुले पनि दल त्यागेका हुन। दल त्यागने डुवर्सका मोर्चा नेताहरु तराई डुवर्समा मोर्चाको धुरिखाबो थियो जो अहिले तृणमूल कंग्रेसमा सामेल भएर डुवर्समा संगठन विस्तारको काम तिब्रगतिमा गरिरहेका छन्। यसले अवश्यै पनि चुनाउमा मोर्चालाई नकारात्सक प्रभाव पार्नेछ। यता कालचिनीका विधायक विल्सन चम्प्रामारीले तृणमूल कंग्रेस जोइन गर्नाले पनि त्यस क्षेत्रको पञ्चायत चुनाउमा तृणमूललाई फाइदा हुने स्पष्ट भएको छ। मोर्चा नेताहरुले दिलोज्यान दिएर विल्सन चम्प्रामारीलाई कालचिनीको विधायक बनायो तर उल्टा विधायकबाटा नै यस चुनाउमा मोर्चाले नोकसान ख्पनु परिरहेको छ।। यदी तृणमूल संग गठबन्धन भएको भए केही आसनहरुमा मोर्चाको सहज जित हुने थियो। डुवर्सको पञ्चायत चुनाउमा मोर्चाको अवस्था बारे पार्टी प्रवक्ता एवम कालेबुङका विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले अघिबाटै स्पष्ट पारिदिएका छन्। चुनाउमा मोर्चाको जित वा हार हुने हो सो डुवर्सको जनतामाथि निर्भर हुने विधायकको भनाइ छ। यसको अर्थ आन्दोलनमा सहयोग पुर्याए झै चुनाउमा पनि डुवर्सवासीले मोर्चालाई साथ दिनु पर्छ भन्ने बुझिन्छ। तर डुवर्सको वर्तमान परिस्थितिमा मोर्चाले आन्दोलनकालको झै जनसमर्थनको अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ। कारण डुवर्समा हाल तृणमूलको बर्चस्व बढीरहेको छ। तृणमूलको शिर्षत नेताहरु संग हाल मोर्चाको सम्बन्ध सुमधुर रहेता पनि क्षेत्रीय स्तरहरुमा भने मोर्चा अनि तृणमूल क्रायकर्तहरु माझ झडपहरु भइनै रहेकोछ। गत केहि दिन अघि उत्तर बंगाल विकास मन्त्री गौतम देव संग मोर्चाको बैठक भएको थियो। बैठकको औचित्य अन्य रहेको बताए पनि मानिसहरुले बैठकलाई पञ्चायत चुनाउ संगनै जोडेर हेरिरहेका छन्। बैठकको लगतै डुवर्सका मोर्चा प्रतिनिधिहरुले तृणमूल संग गठबन्धन गर्न नहुने मोर्चा प्रमुखलाई जनाए पछि अझ मोर्चाको निम्ती चुनावी रणनीति जटिलरुपमा खडा भएको छ। यस्तो अवस्थामा मोर्चाले चुनावी रणनीति कुन प्रकारले तयार पार्ने हो सो चासोको विषय बनेको छ। चुनाउलाई लिएर हाल मार्चा नेताहरु डुवर्समा खटीरहेका छन। यसै अवधी विभिन्न दलहरु माझ बन्द गर्ने अनि कुटपिटको घटनाहरु पनि भइरहेको छ। आदिवासी विकास परिष्दले मोर्चाको जनसभामा बाधा दिन 32 जुनको दिन बन्द डाकने खुल्ला चुनैती पनि दिएको छ। अन्दोलन कालमा आविपबाटा भरपुर सहयोग पाएता पनि यता पञ्चायत चुनाउको मुखैमा भने मोर्चाले आविपको विरोध सामना गर्नु परिरहेको छ। यी परिस्थितिहरु पनि मोर्चाको निम्ती चुनाउमा माइन्स पोइन्ट हुनेछ। मानौ, डुवर्सको सामाजीक संघ-संस्थाहरुबाट पनि मोर्चाले चुनाउको निम्ती साथ पाइरहेको छैन। आविपको विरोध अनि तराई डुवर्समा घटीरहेको घटनीहरुलाई कारण बनाएर अब के मोर्चाले जीटीए चुनाउमा मुख्य मन्त्रीले लगाएको ऋण तिर्ने हो त? यो भविष्यको गर्भमा लुकेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। जीटीए चुनाउमा तृणमूल कंग्रेसले उम्मेद्वार खडा गरेता पनि चुनावी मैदानबाटा उम्मेद्वाहरु हटाएर मोर्चा अध्यक्षको सपना साकार तुल्याएको थियो। यो मोर्चाको निम्ती मुख्यमन्त्रीले लगाएको ठूलो ऋण हो। अब डुवर्सको पञ्चायत चुनाउमा मोर्चाले मुख्यमन्त्रीले लगाएको ऋणको पैचो पो तिर्ने हो की ? कारण मोर्चाले डुवर्स चुनाउको निम्ती खुल्ला रणनीति तयार पारेको छैन। गत केहि दिन अघि देखिको तराई-डुवर्सको राजनैतिक उत्तर-चडाउको घटनाहरुलाई हेर्दा मोर्चाको निम्ती मुख्यमन्त्रीको ऋण चुकाउने मार्ग प्रसस्त भइरहेको छ, समभावत तृणमूल कंग्रेसले पनि यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा मोर्चालाई सहयोग पर्याउने छ। तराई-डुवर्सको पञ्चायत चुनाउमा मोर्चाको जित कतिको महत्वपुर्ण छ? तराई-डुवर्स अनि सिलगढी मिलाएर एउटा सिङ्गो राज्य गठन गरिनु पर्ने पहाडवासीको दिर्घाकालीन माग हो। छुट्टै राज्यको मागमा पटक पटक उठेको पहाडको आन्दोलनले कहिले सिलगढीलाई छोडने काम भएको छ भने कहिलेकाही तराई डुवर्सलाई भूलने काम भएको छ। मोर्चाले पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलन उठाएर शुरु देखिनै तराई डुवर्सलाई साथमा लिइएको थियो तर आन्दोलन जीटीएमा आएर अडिए पछि विगतमा झै यस चोटी पनि तराई डुवर्सलाई धोका भएको छ। जीटीए प्रतिनिधि अनि डुवर्सवासीको मन बुझाउन सरकारले स्यामेल सेन किमिटि गठन गरे पनि कमिटिको रिपोर्ट राज्य सरकारको पक्षमा गएको कारण मोर्चा संगै डुवर्सवासी निराश बन्न पुग्यो। तर मोर्चाले प्रतेक चोटी तराई डुवर्सलाई नभूलेको दावी गरिरहेको छ। सो स्पष्ट पार्न पनि मोर्चाले चुनाउमा आफ्लो अंशग्रहण देखाउन अनिवार्य थियो। तर चुनाउमा अंशग्रहण गर्नु भन्दा धेर मोर्चाको जितले महत्व राख्दछ। सर्वप्रथम त मोर्चाले चुनाउ जितेर स्यामेल सेन कमिटिको रिपोर्टलाई झुठो प्रमाणित गर्नु छ। यदी तराई डुवर्समा सयप्रतीशत जित हासिल गरे मोर्चाले आफ्नो प्रभुत्व देखाएर पुन एकचोटी सरकार समक्ष तराई डुवर्स अन्तभुक्तिको मुद्धा राख्नु सकनेछ। यसै पञ्चायत चुनाउ मार्फत मोर्चाले दल त्यागेर तृणमूल कंग्रेसमा सामेल भएका डुवर्सका नेताहरुलाई पनि पाठ सिकाउनु पर्ने छ। यदी पञ्चायत चुनाउमा सयप्रतीशत मोर्चाको जित भए यसले तराई डुवर्समा मात्र होइन पहाडमा पनि बिग्रँदै गइरहेको मोर्चाको धरातललाई थप मजबुत पार्नेछ। मोर्चा वाहेक अन्य दलहरुको चुनावी लक्ष्य केवल तराई अनि डुवर्समा शासन गर्नु मात्र हो भने, तराई डुवर्सलाई लिएर मोर्चाको चुनावी लक्ष्य अन्य दलहरुको भन्दा फरक छ। तर मोर्चाको चुनावी लक्ष्य पुरा हुनेहो या होइन त्यो चुनावी रणनीति अनि दलको इमान्दारीता माथि नै निर्भर गर्नेछ।