कूटनीतिक तहमा सम्बन्ध सुमधुर रहे पनि यी दुई विशाल छिमेकीबीचको अघोषित प्रतिस्पर्धा पटक-पटक प्रकट भइरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । युद्धग्रस्त अफगानिस्तान र अपि|mकाका प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न भूभागमा देखिएको प्रतिस्पर्धा साउथ चाइना सी र दक्षिणपूर्वी मुलुक म्यान्मारसम्म प्रस्ट प्रतीत हुन्छ । दुई ढुंगाबीचको तरुलको परम्परागत घेराबाट अझै बाहिर आउन नसकेको नेपालमा पनि घोषित, अघोषित रूपमा भारत र चीनको सक्रियतालाई लिएर एकअर्काे पक्षले शंका जनाउने गरेको दृष्टान्त खोज्न धेरै पछि र्फकनु पर्दैन । एक चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा गर्ने भनिएको करोडौं डलरको योजना नै उदाहरणका लागि काफी छ ।
यो पृष्ठभूमि रहँदारहँदै पनि नेपालमा एकअर्काको भूमिकाबाट आफूले असहज महसुस नगरेका आशय दुवै शक्तिशाली छिमेकीका प्रधानमन्त्रीहरूबाट पछिल्लो पटक व्यक्त भएपछि विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । के यो नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको सूचक
हो ? के भारत र चीनले यो क्षेत्रमा एकअर्काको प्रभाव खुला र सहज रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था हो ? यी र यस्तै खालका अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।
प्रसिद्ध भारतीय अनुसन्धान संस्था 'आईडीएसए' का एकजना नेपाल मामिला अध्येताको विश्लेषण मान्ने हो भने चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो टिप्पणी नेपालमा भारतीय भूमिकाको प्रस्ट 'एक्नलेजमेन्ट' हो । 'नेपालसँगको भारतको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं व्यावहारिक निकटताका कारण नेपालमा भारतीय भूमिकाको स्थान अरू कसैले लिन सक्दैन भन्ने सन्देश चीनको हो,' आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै आईडीएसएका अध्येता निहार नायकले भने ।
नेपालका लागि भारतका राजदूत रहिसकेका एकजना प्रख्यात कूटनीतिज्ञका लागि भने दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भनाइमा पुरानै नीतिको निरन्तरता झल्केको छ । 'नेपालले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भारत र चीनको पहिलेदेखिको नीति हो । यसमा कुनै नौलो कुरा छैन,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वराजदूतले भने ।
भारतस्थित एकजना चीन मामिलाविज्ञले भने पछिल्लो घटनाक्रमलाई अलग रूपले नियालेका छन् । 'काठमाडौंसँग बेइजिङको सम्बन्ध नजिकिँदाको भारतीय संवेदनशीलतालाई बुझी चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीलाई कुनै किसिमले चित्त नदुखोस् भन्नेबारे निकै सावधानी अपनाएको देखिन्छ,' सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका सिनियर फेलो तथा प्रख्यात स्तम्भकार सी. राजामोहनले टिप्पणी गरे ।
नेपाललाई भारत र चीनबीचको 'गतिशील पुल' का रूपमा विकसित गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको योजनाप्रति समर्थन जनाउँदै उनले घुमाउरो पारामा त्रिदेशीय समझदारी उपयुक्त हुने संकेत हालसालै प्रकाशित आफ्नो लेखमा गरेका छन् । लुम्बिनी विकास आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमा लेखेका छन्, 'बेइजिङ र काठमाडौंसँग संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाबारे भारतले खोजी गर्नुपर्छ ।'
यद्यपि अर्का अध्येता नायकको बुझाइमा त्रिदेशीय साझेदारीप्रति भारत र चीन दुवै अनिच्छुक छन् । 'भारतसँग सम्बन्ध
सुमधुर बनाउन चीनले भन्नु र त्यस्तै खालको अभिव्यक्ति भारतीय
प्रधानमन्त्रीबाट पनि आउनु त्रिपक्षीय साझेदारीभन्दा पनि एकअर्कासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको प्रस्ट संकेत हो,' नायकले भने । एउटा कुराचाहिँ पक्का हो चीन र भारतको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा अढाई सय वर्षदेखि 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' मानिएको नेपाल बेवास्ता गर्न नमिल्ने 'मुद्दा' बनेको छ । त्यसबाट कूटनीतिक लाभ हासिल हुने अवसरलाई नेपाल स्वयंले चाहिँ कति सदुपयोग गर्न सक्छ वा शक्तिराष्ट्रहरूको 'शीतयुद्ध' को थलोमात्र बन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
0 comments:
Post a Comment