ग्राम पञ्चायत चुनाउः पहाडमा कहिले?

प्रज्ज्वल छेत्री कालेबुङ, 18 मई। गोरामुमोले जस्तो दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गराउन चहॉंदैन। मोर्चा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गराउने पक्षमा छ, जो जीटीए सम्झौतामा पनि उल्लेख छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आजसम्म यही सम्झौताको आधारमा पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्छ भन्ने टेक लिएर बसेको छ। यसैले आउँदो जुलाई महिनामा राज्यभरि नै ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुने भएपनि त्यसबेला जीटीए क्षेत्रमा चुनाउ हुने सम्भावना छैन। किनभने, हिजो पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जारी अधिसूचनामा जीटीएको नाम उल्लेख छैन। यसैले ग्राम पञ्चायत चुनाउलाई लिएर जीटीए क्षेत्रमा अनिश्चितता छाएको छ। जीटीए सम्झौताकै आधारमा पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने मोर्चाको टेकको कारण अहिले पहाडमा चुनाउ हुने सम्भावना कम बनेको हो। आजको परिस्थितिमा पहाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनु कतिको सम्भव छ, यो महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। यदि सिलगडीलाई छोडेर दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमा कालेबुङ, खरसाङ र दार्जीलिङलाई मात्र लिएर त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गराउनु असम्भव रहेको एक पुराना राजनैतिज्ञ पीआर प्रधानको मत छ। 1979 देखि 86 सालसम्म जिल्ला परिषद्का सभाधिपति रहिसकेका प्रधानको विचार मान्ने हो भने एउटा पूर्ण जिल्लामा मात्र त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ सम्भव हुन्छ। जबकी, दार्जीलिङ जिल्लाको एक प्रमुख अङ्ग सिलगढी अहिले जीटीए क्षेत्र बाहिर छ। पहाडको तीन महकुमाको निम्ति दागोपाप अनि सिलगढीकोे निम्ति महकुमा परिषद् दागोपाप ऐन अनुसार नै गठन गरिएको कारणले यदि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनु हो भने कि सिलगढी दार्जीलिङ जिल्लामा आएको हुनुपर्छ कि सिलगढी छोडेर दार्जीलिङको तीनवटा महकुमालाई मात्र अलग्गै जिल्ला घोषित गरिनुपर्छ भन्ने धारणा उनको हो। अर्कोतिर, पूर्व आइएएस अधिकारी एलबी परियारले केही समयअघिको कुराकानीमा बताएअनुसार, जीटीए क्षेत्रमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गर्न कुनै तक्निकी अडचन उत्पन्न हुँदैन। तिनले जीटीएको वैधानिकतालाई गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिङले वकालत गरिरहेको संविधानको धारा 243(एम)-ले पनि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन बाधा नपुग्ने दाबी गरेका छन। दागोपापको कानून नै रद्द भइसकेको अवस्थामा 243(एम)-को कुनै औचित्य नरहने तिनको तर्क छ। ‘दागोपाप अस्तित्वमा हुँदासम्म यहॉं त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव थिएन। अहिले राज्य सरकारले दागोपाप रद्द गरी जीटीए अस्तित्वमा ल्याएपछि यहॉं त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन कुनै असुविधा छैन। दागोपाप महत्वपूर्ण र 243(एम) गौण विषय हो। दागोपाप नै खारेज भएपछि 243(एम)-ले सुरक्षा दिएको कुरा स्वतः गौण भएर जान्छ’- परियारको धारणा यस्तो थियो। राज्यको पञ्चायत विभागका सचिवसमेत रहीसकेका परियारले जिल्लाभित्र पर्ने सिलगढी महकुमाको सबै क्षेत्रलाई लिएर पञ्चायत चुनाउ हुनु पर्ने पनि बताएका थिए । यसो गरिँदा जीटीएको क्षेत्र स्वभाविक रुपले बढ्ने उनको भनाइ थियोे। तर सिलगढीबिना त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनै नसक्ने स्थिति भने नरहेको तिनको धारणा छ। तिनले सिलगढी महकुमा परिषदलाई भङ्ग गरी दार्जीलिङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत हुनसक्ने कुरा साह्रै सम्भव नहुने दिशातिर संकेत गरेका छन। दागोपाप अस्तित्वमा आएपछि तत्कालिन वाममोर्चा सरकारले जिल्ला परिषदकै क्षमताबराबरको महकुमा परिषद गठन गरेको हो। जिल्ला परिषदको बराबरक्षमता वहन गर्ने सिलगढी महकुमा परिषदलाई जलपाइगुडी जिलामा सामेल गरी क्षेत्रमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन सकिने विकल्पको बाटोसमेत तिनले देखाएका छन। मोर्चाको बौद्धिक प्रकोष्ठ मानिने स्टडी फोरमका वरिष्ठ सदस्य पनि रहेका एलबी परियारले राज्यभित्रको राज्यको अवधारणाअनुरुप जीटीए ग्रहण गरिएको बताएका छन्‌। राज्यको प्रशासनिक प्रणालीको सञ्चालन र नियञ्त्रण गर्न सक्ने राइटर्स बिल्डिङले बोक्ने क्षमता पहाडमा जीटीए प्रशासनले बोक्ने बताएका छन। अर्कोतिर,मोर्चा राज्य अनि केन्द्र सरकारमाझ भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराइनेछ। पहिलेको जस्तो ग्राम पञ्चायत, पञ्चयात समिति अनि त्यसको माथि दागोपाप हुँदैन तर जिल्ला परिषद थपिएको हुन्छ अनि त्यसको माथिबाट जीटीए हुन्छ भन्ने अडान गोजमुमोको छ। यसैले केही महिनाअघि नै राज्यमा ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुने हल्ला चलिरहेको बेला मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ स्वंयले अहिले नै पहाडमा चुनाउ नहुने बताएका थिए। तर डुवर्समा हुने चुनाउमा मोर्चाले पनि प्रतिद्वन्दिता गर्ने उनको भनाइ थियो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आउँदो जुलाई महिनामा राज्यभरि चुनाउ हुने भएपनि पहाडमा ग्राम पञ्चायत चुनाउ अहिले नै हुने स्थिति नरहेको विज्ञहरूको मत छ।