Govt faux pas in court on GTA panel

Darjeeling, April 19: The state government today forwarded a panel of four IAS officers’ names to the GTA Sabha chief executive to choose the next principal secretary of the hill body, minutes after Calcutta High Court had been told that although the list was ready, it was yet to be signed by the chief minister. Of the four officers proposed by the government, three are in the rank of the secretary or the principal secretary, while the fourth one is an additional secretary. The GTA Sabha executive member, Binay Tamang, had approached the court, seeking the appointment of an officer in the rank of the secretary or the principal secretary in the GTA post. Saumitra Mohan who is presently discharging the duties of the GTA principal secretary, is an additional secretary, whose grade is below the secretary and the principal secretary. A government counsel said “lack of communication” between the government and its legal panel had led to the “embarrassing” situation. “We keep asking the government for latest developments in the cases that we handle in court,” a government lawyer said. “Even in this case, we had done the same. However, the government failed to inform us that it had sent a letter to the GTA forwarding a panel of names for selecting the principal secretary.” The names of the four IAS officers proposed by home secretary Basudeb Banerjee are R.D. Meena, who is presently the land reforms commissioner and also the principal secretary of land and land reforms department, Shahidul Islam, secretary of minority affairs and madarsa education department, Kalipada Das, secretary, consumer affairs department, and Sukumar Ganai, additional secretary, higher education department. The letter (No 880-HS/13), which Gurung received from Writers’ Buildings at 11.03am today, is, however, dated April 18, 2013. This essentially means that the letter signed by Basudeb Banerjee was written yesterday. However, before the letter reached the GTA office, the advocate-general, Bimal Chatterjee, told Justice Dipankar Dutta: “The chief minister is indisposed and she could not sign the letter bearing the names of the officials. I pray for two days’ time to carry out the court’s directive.” The court then directed Chatterjee to submit the names on April 24 and fixed the matter for hearing on that day. The AG made the statement around 10.45am. Soon, Tamang, who was present in the court, came out and called up Gurung to inform him about the development. But Gurung told Tamang that he had already received the fax, which contained the names of four IAS officers from the home secretary. The court had earlier directed the state government to provide a panel of three candidates by April 18. However, the case did not come up for hearing yesterday. Chatterjee later said: “I have not received any letter containing the names of officials for the post of principal secretary, GTA. I will submit the letter on April 24 when the matter comes up for hearing.” Asked which officer the GTA was likely to choose from the panel, Gurung said: “We will have to sit for a meeting and it will take at least two days to take a decision.” Share on email Share on print Share on facebook

Read More

राजनैतिक हस्तक्षेपको शिकार पहाडको पत्रकारिता

(छेवाङ योञ्जन) पत्रकारितालाईगणतन्त्रको चौथो स्तम्भको रुपमा मान्यता दिएतापनि कथित गणताञ्त्रिक राजनीतिकदलहरुले भने यो चौथो स्तम्भलाई ढाल्ने प्रयास गरेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ। विभिन्नप्रकारका समस्याको सामना गर्दै भारतेली नेपाली पत्रकारिताले एक शताब्दी जतिको खुडकिलोपार गरिसकेको छ । अरु राष्ट्र र भाषाको तुलनामा भारतेली नेपाली पत्रकारिता अझ पनि बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ। प्रारम्भमासामान्य समस्याहरुसँग जुझ्दै विकासको गति पक्रेको भारतको नेपाली पत्रकारिताले एक शताब्दीकोयात्रापछि भने सोझै राजनैतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्न परिरहेको अवस्था छ। देशकोकुनै पनि क्षेत्रमा वसोवास गर्ने गोर्खा समुदायका व्यक्तिविशेष अथवा संघ-संस्थालेप्रकाशमा ल्याएको पत्र-पत्रिकाहरु राजनैतिक हस्तक्षेप र दबाउको शिकार नभएको इतिहासकमै पाइन्छ। भारतमा गोर्खाबहुल क्षेत्रहरुको कुरा आउँदा पूर्वोत्तरको चर्चा गर्न सकिन्छ । पूर्वोत्तरराज्यहरुमा वसोवास गर्ने गोर्खा समुदाय सामाजिक अनि राजनैतिक दुवै स्तरको सकसमा बाँच्नुपरिरहेको इतिहास त सर्वविदितै छ। एउटा सिङगो जातिसँगै यस भाषाको पत्रकारिता पनिदिन-प्रतिदिन राजनीतिको निस्सासिँदो वातावरणमा डुब्दै गइरहेको तथ्यहरु उजागर हुन थालेका छन्।गोर्खाहरु वसोवास गर्ने उत्तर पूर्वीय राज्यहरुमध्ये दार्जीलिङ पहाडलाईगोर्खाहरुको पोलिटिकल बेस मानिन्छ अनि यही क्षेत्रमा पत्र-पत्रिकाले राजनीतिकहस्तक्षेपबाट निकास पाउन सकिरहेको छैन। पत्रकारितालाई समाजको दर्पण मानिए पनिदार्जीलिङ पहाडको परिप्रेक्ष्यमा भने यो विधाले कहिले पनि समाजको दर्पणको रुपमास्थापित हुने औसर पाउन सकेको छैन। दार्जीलिङ पहाडमा नै घरि-घरि राजनैतिक उतार चडाउदेखापर्ने हुनाले प्रत्येक पल्टको पोलटिकल स्टन्टमा यहाँको पत्रकारिता नै राजनैतिकहस्तक्षेपको दलदलमा भासिन्दै गइरहेको पाइन्छ। प्रत्येक चोटीको राजनीतिक हुरीलेकुनै न कुनै पत्रपत्रिकाको अस्तित्व हराउँदै लगिरहेको छ। पहाडबाट प्रकाशमा आएको दैनिकहरु हिमालचुली, सुनचरी, आजभोलि, हाम्रो पहाड,सुनखरी, गोर्खाभारती आदि किन हराए अनि कसरी यी समाचार पत्रहरुको अस्तित्व मेटियो भन्ने कुरा आज एउटा गहन चिन्तनको विषय बनेको छ। पहाडमा एउटा पत्रिकाको दीर्घकालीन इतिहास पटक्कैपाइँदैन । फष्टिँदै गइरहेको एउटा पत्रिकालाईराजनीतिक शिकार बनाएर त्यसलाई झरैबाट उखेल्ने परम्परा रहेको पहाडमा कसरी पत्रिकाकोदीर्घकालीन इतिहास निर्माण हुन सक्छ? राजनीतिमा फाइदा भए मात्र पत्र-पत्रिका अनिपत्रकारहरुप्रति सहानुभूति देखाउने कुसंस्कार पालेका छन् यहाँका राजनीतिक दल साथैनेताहरुले। राजनीतिक हिलोछेपाईको भुमरीमा अचानो भएर बाँच्नु परेको छ पहाडकोपत्रकारिता र पत्रकारहरु । राजनीतिक दलहरुको मुद्धा बिग्रियो कि पत्रकारहरु आखाँकोछारो भइहाल्छन्। कुनै पनि सार्वजनिक मञ्चबाट पत्रकारहरुलाई खुल्लेआम ज्यान-मालको धम्की दिने काम हुन्छ। “पत्रकारले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो, मुद्दा बिगार्यो, अब गोर्खाहरुको भविष्यको जिम्मेवार पत्रकारहरुले लिनु पर्छ” भन्ने जस्ता धम्कीहरु उपहारको रुपमा पाउँछनपहाडका पत्रकारहरु। अझै एउटा मनमा लाग्ने कुरा त के भने राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरुले नै जनसभाबाट भन्ने गर्छन् – “छ्यासीमा त पत्रकारहरु पनि मारिएका थिए।“ नेताले खुलेआम पत्रकारहरुलाई धम्की दिएपछि तिनकाकार्यकर्ता र समर्थकहरुले पनि पत्रकारहरुको गल्ती देखी हाल्छन्। अनि पत्रकारहरुमासामाजिक असुरक्षाको भाव उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो। निर्भीक अनि निषपक्ष पत्रकारिताकोमार्गमा हाल यी विषयहरु नै वाधक बनेका छन। पत्रकारिता जस्तो गम्भीर अनि सम्वेदनशीलविधालाई जबसम्म राजनीतिक दलहरुले सही प्रकारले बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् तबसम्म पहाडको पत्रकारिताले दीर्घकालीनआयु पाउन सक्दैन भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला। सरकारी साहुलियत अनि सुविधाहरुबाटबञ्चित यहाँका पत्रकारहरुलाई राजनैतिक दलहरुले हेर्ने मानसिकता अर्कै भइसकेको छ। यहाँपत्रकारहरुलाई एलियन स्वरुप हेरिन्छ अर्थात अर्कै ग्रहको मानिसलाई जस्तो।पत्रकारहरुले अब पहाडमा जातिविरोधीको संज्ञा पाउन मात्र बाँकी छ। राजनैतीक दलहरुकोयस प्रकारको सोचले पहाडको प्रगतिशील पत्रकारितामा वाधा सृजना हुने गरेको छ। समाजमा असुरक्षित अनुभव गरेर कसरी असल पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नसक्छन पत्रकारहरुले? वेतन होइन पारिश्रमिक मात्र पाउँछन् यहाँका पत्रकारहरुले तरपनि अचानो भएर सामाजिक दायित्व काँधमा लिएर पत्रकारिताको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न जोखिम उठाएर लागी परिरहेका छन्। सरकारी सहुलियतअनि सुविधाको अनुहारसमेत देख्न नपाएका पत्रकारहरु आधारहीन आरोपहरुको शिकार भइरहेकाछन्। व्यक्तिगत अनि संस्थागतरुपमा अघि वढीरहेकासंघर्षशील पत्रकारहरुलाई पोलिटिकल तारगेट बनाएर सत्तामा बसेको दलले चौथो स्तम्भलाईमास्नै खोजेको हो त ? पहाडमा आज पत्रकारहरु किन राजनीतिक दलहरुको छारो भइरहेका छन? यस दिशामागहन चिन्तन र वहस गर्नुपर्ने समय नजिकआइसकेको छ। जब जब सत्तासिन दलहरुको नकारात्मक कुराहरुपत्रकारहरुले उजागर गर्छन तब तब तिनीहरुले पत्रकारितामाथि हमलागर्ने गरेको घट्नाहरु देखिने गरेको छ।समाचार पत्रहरु बन्द गर्ने, जलाउने गरेको घटनाहरु बिगतका दिनदेखि हुँदै आइरहेकोघटना राजनैतिक पार्टीहरुको हैकमवाद नै हो भन्दाकुनै फरक पर्दैन । यहाँको राजनीतिक दलहरुको पत्रकारिताप्रतिको नकारात्मक सोचको कारण पनि यस क्षेत्रमा दिनोदिन विसंगति र विकृतिहरु देखा पर्न थालेका छन। एकथरी पत्रकारहरुलाई धम्काउने काम गरिन्छ भने अर्का थरीकाहरुलाई दलहरुले किन्नेप्रथा पनि स्थापित भइसकेको छ पहाडमा । पत्रकारहरुलाई किन्ने अनि नमाने धम्काउनेप्रथाले नै यस क्षेत्रमा विसंगति र विकृतिहरु उत्पन्न हुन थालेको हो। जातीयचिन्हारीको दिशामा भाइटल पोलटिक्स गरिरहेका पहाडका दलहरुले क्षेत्रीय पत्रकारितालाईआफ्नो छारो बनाउनु भनेको , जातीय एकतामादेखा पर्ने एउटा लज्जास्पद विषय हो। पत्रकारितालाई आफ्नो हस्तक्षेपको शिकार बनाएर के राजनीतिक दलहरुले सहीकाम गरिरहेका छन् त ? एउटा जातिलाई प्रतिनिधि गरेर दिशानिर्देश गरिरहेको सत्तासिन दलले प्रेसस्वतन्त्रतामाथि सोझै हस्तक्षेप गर्छ भने त्यस दलले कसरी समाजमा गणतन्त्र स्थापितगर्ने ? असुरक्षित अनि असहज वातवरणमा बसेर एकजनापत्रकारले असल पत्रकारिता गर्छ भन्नु तर्कसंगत त हुँदैन तर हाल पहाडका पत्रकारहरुलेयसरी नै यस विधालाई अघि बढाइ रहेका छन्।

Read More

साहित्यलेखनप्रति विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कविता प्रतियोगिता

कालेबुङ 18 अप्रेल। साहित्यलेखनप्रति झुकाउ भएका विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले आज कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो। समितिले महकुमा स्तरको यो अन्तरविद्यालय कविता प्रतियोगिताको आयोजना बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठानको सहयोगमा गरेको थियो। समितिका अध्यक्ष एमबी प्रधानको सभापतित्वमा यहाँको वर्सिप सेन्टरमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा क्षेत्रका वरिष्ठ लेखक साहित्यकारहरु सानुमति राई, टीबी ठकुरी, बीआर छेत्री आदि विशिष्ट अतिथि थिए। कालेबुङसंलग्न क्षेत्रहरुलगायत अलगडा, पेदोङ, टिस्टा,गोरुबथान आदि क्षेत्रका माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुले कविता प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। यहाँका एसयुएमआइ, कुमुदिनी विद्याश्रम, जुबली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कालेबुङ कन्या पाठशाला, इण्डो टिबेटन हाई स्कूल, प्रणामी बालिका विद्या मन्दीर, सरकारी हाई स्कूल, साई इन्सटिट्युट, सप्तश्री ज्ञानपीठ, सेंट अगष्टिन स्कूल, स्प्रिङडेल एकाडेमी, चन्द्रमाया हाई स्कूल, गनेश हाई स्कूल, गंगोत्री हाई स्कूल, अलगडा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेदोङको सेंट जर्ज स्कूल, टेण्डर बड्स, टिस्टा उच्चतर विद्यालयका कूल 35 जना विद्यार्थीहरुले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। यीमध्ये जुबली उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा बबिता खवास पहिलो, गङ्गोत्री हाई स्कूलका त्रिरत्न राया दोस्रो अनि कुमुदिनी विद्याश्रमका दिल कुमार सुब्बा तेस्रो भएका थिए भने टिस्टा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा साङ्डोमा शेर्पालाई सांतवना पुरस्कार प्राप्त भएको थियो। यी चारजना विजेती विद्यार्थीहरुलाई समितिका अध्यक्ष एमबी प्रधानको बाहुलीबाट नगद राशि पुरस्कार र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो। कविता प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलीमा कथाकार सञ्जय विष्ट, कवि मनोज बोगटी, कविलेखक टीकाभाइ अनि पत्रकार प्रदीप लोहागुण थिए। यसै कार्यक्रमबीच साहित्य अकादमी अनि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित लेखक-कविहरु उदय थुलुङ अनि मनोज बोगटीलाई पनि समितिले अभ्यर्थना जनाएको थियो। कार्यक्रमका आमञ्त्रित अतिथिहरुको बाहुलीबाट प्रशस्तीपत्र अनो दोसल्ला ओडाएर यी युवासर्जकहरुलाई समितिको पक्षबाट बधाई र अभिनन्दन प्रकट गरिएको थियो। यस अवसरमा समितिले नियमित प्रकाशमा ल्याइरहेको साहित्यिक पत्रिका साहित्य संकेतको 33औं अङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रममा कवि मनोज बोगटी, टीकाभाइ अनि प्रदीप लोहागुण अनि बिशाल राईले कविता पठन पनि गरेका थिए भने साहित्यकार उदय थुलुङले साहित्यसृजनासम्बन्धी आफ्नो विचार प्रकट गरेका थिए। यता, अध्ययन समितिका सचिव बलभद्र शर्माले आज सम्पन्न महकुमा स्तरको प्रतियोगिताका बिजेताहरुले जिल्ला स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएको बताएका छन। तिनले दार्जीलिङ, खरसाङ अनि डूर्वसमा पनि महकुमा स्तरको प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने काम पूरा भएपछि जिल्ला स्तरको कविता प्रतियोगिता आगामी जूनको अन्तिम सातातिर आयोजना गरिने बताएका छन। शर्माले साहित्य लेखनको क्षेत्रमा विद्यार्थीवर्गलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले समितिले बीपी कोइराला भारत-नेपाल प्रतिष्ठानको सहयोगमा सामयिक रुपले प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिएका छन।

Read More

मोर्चाबाट अनापत्ति पत्र ल्याए एचपीसी च्यानल पुनर्प्रसारण गर्न हामी तयार छौं - ओ साइनी

कालेबुङ 18 अप्रेलः कालेबुङको लोकल समाचार च्यानल एचपीसीको प्रसारण बन्द गरिएको घटनाबारे राजनैतिक दल र सर्वसाधारणको चासो बढेपछि स्काइस्क्यान केबलको प्रबन्धनपक्षले आज प्रतिक्रिया दिएको छ। केबल मालिक ओमकार साइनीले आज सञ्चारमाध्यमहरुसँग आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदै मोर्चाबाट अनापत्ति पत्र प्राप्त भए एचपीसीको पुनर्प्रसारण शुरु गर्न आफूलाई कुनै असुबिधा नभएको बताएका छन। केही दिनयता च्यानल बन्दको विवाद चुलिए पनि तटस्थ बसेका केबल मालिक ओमकार साइनीसँग आज पत्रकारहरुले तिनको अडान जान्न सम्पर्क गर्दा यस आशयको प्रतिक्रिया दिएका हुन। “एचपीसीसँग केबलपक्षको कुनै मतभेद र शत्रुता छैन। च्यानल प्रबन्ध पक्षले मोर्चाबाट अनापत्ति पत्र ल्याए यसको पुनर्प्रसारण गर्न हामी तयार छौं” टेलिफोनिक कुराकानीमा साइनीले भने। यता,एचपीसीको प्रसारणमा मोर्चाले कथित रोक लगाएको समाचारको सम्बन्धमा दलका प्रवक्ता डा हर्कबहादुर छेत्रीले जारी गरेको बयानप्रति च्यानल प्रबन्धपक्षले असन्तोष प्रकट गरेको छ। एचपीसीले प्रसारण गरेको समाचारलाई झूठो बताउने कालेबुङका विधायक डा. छेत्रीको च्यानलका निर्देशक सन्दिप कुलुङले खण्डन गरेका छन। तिनले मोर्चा प्रवक्ताले राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित भएर यस्तो वयान जारी गरेको दाबी पनि गरेका छन। मोर्चाले आपत्ती जनाएको समाचार एचपीसीले 14 मार्चका दिन कालेबुङ न्यायलयबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा गरेको कुलुङको भनाइ छ। सोही समाचारलाई नेपाली दैनिकहरुले पनि प्रमुखतासित प्रकाशन गरेको तिनले बताएका छन। “तर सो समाचारलाई केन्द्र गरी हामीमाथि मात्र किन दबाउ बनाउने काम भयो? त्यो समाचार गलत भए ती समाचार पत्रहरूविरुद्ध मोर्चाले किन कुनै आपत्ती जनाएन? तिनले प्रश्न गरेका छन्‌। एचपीसीद्वारा प्रसारित समाचारबारे स्पष्टिकरण दिँदै कुलुङले बताएअनुसार कालेबुङको एडिशनल चिफ ज्यूडिसिल मेजिष्ट्रेटले वर्ष 2009-10 का विभिन्न मामिलाहरूमा आरोपीहरूविरूद्ध वारन्ट जारी गरेको र यी विभिन्न मामिलाहरूमध्ये जीआर 127/09 मा नै धेरजसो अभियुक्तहरूको नाममा वारन्ट जारी भएको हो। आन्दोलनकालमा सरकारी अनि निजी सम्पतीहरूको आगजनी, तोडफोड र नोक्शान गरेको आरोपमा सुनवाइ चलिरहेका मामिलाहरुमा कोर्टमा नियमित उपस्थिति नदिने 135 जना आरोपीहरुविरुद्ध वरण्ट जारी गरिएको समाचार एचपीसीले प्रसारण गरेको थियो उक्त समाचारलाई केन्द्र गरी मोर्चाले च्यानललाई तारो बनाएको तिनले आरोप लगाएका छन। पत्रकारिताबारे दह्रो पकड राख्ने डा. छेत्री जस्ता विज्ञ व्यक्तिले यस्तो स्वार्थ प्ररित वयान दिएको घटनाले पत्रकारिता गर्ने युवा जमात कै मनोबल खस्किएको कुलुङले दावी गरे। तिनले प्रेस स्वतन्त्रता र गणताञ्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न नागरिक समाजका सचेतवर्ग र पत्रकारजमात अघि आउनु पर्ने अनुरोध पनि गरेका छन।

Read More