Prajwal Chhetri
कालेबुङ, ३ अगस्त|
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अलग राज्यको आन्दोेलनलाई तीब्र पारेलगत्तै राज्य सरकारले एलडीसी (लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट काउन्सिल)को गठनलाई लिएर फेरि एकचोटि गम्भिरता देखाएको छ| जीटीए कार्यकारी प्रमुख पदबाट मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले राजीनामा दिनेबित्तिकै केही दिनअघि लेप्चाहरूसित भेट गर्न सरकारको लेप्चा वोर्डका प्रतिनिधहरू पहाड आएको सूत्रको दावी छ| केन्द्रिय मन्त्रालयले लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट वोर्ड आउँदो फरवरी महिनामा गठन गर्ने स्वीकृति दिएको छ|
यस खबरलाई शनिबार एक राष्ट्रीय अङ्ग्रेजी दैनिकले प्रकाशमा ल्याएपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दबाउन राज्य सरकारले लेप्चाहरूलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको चर्चा अहिले मोर्चा खेमामा व्याप्त बनेको छ| मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ जीटीएदेखि अलगै लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट गठन गर्ने राज्यको निर्णयको विरोधमा थिए| उनी लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट बोर्ड जीटीएकै अधिनमा होस् भन्ने चाहन्थे| तर विगत केही महिनाअघि दार्जीलिङमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित मोर्चाको सम्बन्धमा फाटो आउनेबित्तैकै तत्कालै उनले कालेबुङमा आएर छुट्टै लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट वोर्ड गठन गरिदिने वचन दिँदा मोर्चा अनि लेप्चाहरूबीच अमेलताको स्थिति उपार्जन भएको थियो| फेरिपनि अहिले मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड आदोलनलाई अघि बढाएकोमा राज्य सरकार खुशी नरहेको मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले बताइसकेका छन्| यसैले मोर्चाको आन्दोलनलाई दबाउन राज्य सरकारले पहाडमा गोर्खा अनि लेप्चाहरूबीच ‘फुटाउ अनि राज गर’-को नीति अप्नाइहेको राजनैतिक जानकारहरू बताउँछन्| केही दिनअघि कालेबुङमा लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट वोर्ड गठनलाई लिएर लेप्चा प्रतिनिधिहरूमाझ बैठक बसेको थियो| मन्त्रीको आगमनलाई नै लिएर सम्पन्न बैठकमा वोर्ड गठन सम्बन्धमा व्यापक चर्चा भएको गोप्य सूत्रले बताएको छ| राजनैतिक जानकारहरूअनुसार, पहाडमा २० प्रतिशतको जनसंख्यामा रहेको लेप्चाहरू अनि बहुसंख्यकमा रहेको गोर्खाहरूमाझ राज्य सरकार फाटो ल्याउन चाहन्छ| एकातिर वर्षौंदेखि लेप्चा सम्प्रदायले जातिको उत्थान, भाषा, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दिशामा आन्दोलनरत् थिए भने गोर्खाहरू छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोनरत् छन्| यद्यपि, यहॉंका हरेकपल्टको अलग राज्यप्राप्तिको आन्दोलनमा नै लेप्चा सम्प्रदायको समर्थन रहेकै हो| तर वर्तमान तृणमूल सरकारले मोर्चासित सम्बन्ध राम्रो भएको समय लेप्चाहरूको मागलाई ध्यान नदिने अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकको आवाज उठ्नेबित्तकै लेप्चाहरूको भलो चिताउने नीतिले गोर्खा अनि लेप्चाहरूमाझ साम्प्रदायिक अमेलता ल्याएर आन्दोलनलाई दबाउने रणनीति नै अप्नाएको हुनसक्ने पनि विज्ञहरू बताउँछन्| एकातिर, लेप्चा समुदायले आफ्नो जातिको उत्थानको निम्ति पाएको सहुलियत गुमाउन चाहदैन| लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट वोर्ड गठनको विरोधमा मोर्चा हुँदा केही महिनाअघि उनीहरूले आमरण अनशन गरेर यसको प्रमाण दिइसकेका छन्| अर्कोतिर, जीटीए अस्तित्वमा हुँदाहुँदै बङ्गालले कुटनैतिक षड्यन्त्र गरेर अलग्गै लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट वोर्ड गठन गर्ने कुरा शुरुदेखि नै मोर्चालाई मन नपरेको हो| अहिले झनै जीटीए त्याग्ने निर्णय लिँदै मोर्चाले अलग राज्यको आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको समय लेप्चा डेभ्लोप्मेन्ट वोर्ड गठनको दिशामा राज्य सरकारले पाइला चाले पहाडमा गोर्खा अनि लेप्चाहरूमाझ सम्पादायिक सद्भावना बिग्रिएर जाने जानकारहरू बताउँछन्|
0 comments:
Post a Comment