Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Pages

8 Aug 2013

ऐँठनमा मोर्चा

Pradip Lohagun

कालेबुङ अगस्त। यतिबेला ‘कागभन्दा कोइली चङ्खो’ भन्ने नेपाली उखान दार्जीलिङ पहाडको ताजा राजनैतिक परिस्थितिमा सान्दर्भिक बनेको छ।
एकातिर जीटीए सम्झौता गर्दा अलग राज्यको मुद्दा ‘ड्रप’ नगरेको मोर्चाको सुगारटाइ अनि अर्कोतिर सम्झौतामा सहमत भएर पनि मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्त्ताहरूविरुद्ध लागेको आपराधिक मामिलाहरू फिर्ता लिन राज्य सरकारले देखाएको आलेटाले नीति। तेलङ्गना गठनको घोषणा पछि निर्माण भएको नयाँ परिस्थितिमा मोर्चाको निम्ति यी दुवै परिस्थिति घातक बनेको छ। राष्ट्रीय राजनीति मै नयाँ राज्यको पक्षमा वातावरण बनिए पछि जनदबाउका कारण अस्तित्त्वमा आएको बर्ष दिन पनि नभइ मोर्चा नेतृत्व जीटीए छोडेको घोषणा गरेर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुनु परेको छ तर अघिल्लो चरणको आन्दोलनकालका मामिलाहरू झिकेर मोर्चा नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी आन्दोलनकारीहरूको मनोबल तोड्न सरकारलाई सहज भएको छ। ‘जीटीए सम्झौता गर्दा हामीले गोर्खाल्याण्डको माग यथावत रहनेछ
 भन्ने बूँदा थपेका छौं’ भनेर मोर्चाका बौद्धिक भनिएका नेतृत्वले आफूलाई मुद्दाप्रति इमानदार प्रमाणित गर्न खोजी रहे तर पछि गएर वास्तवमै अलग राज्यको निम्ति नयाँ चरणको कार्यक्रम गर्न परे कस्तो रणनीति हुनेछ भन्ने कुराबारे मोर्चा नेतृत्वले कुनै गृहकार्य गरेका थिएनन्। यतिबेला मोर्चाले फेरि एकचोटी आन्दोलनको घोषणा गरेर मुद्दाप्रति आफ्नो इमानदारी देखाउने प्रयास त गरेको छ तर राज्य सरकारको दमन नीतिको कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा कुनै ठोस रणकौशल बनाएको छैन। जीटीए सम्झौता गर्दा पनि मोर्चाभन्दा राज्य सरकार चङ्खो थियो। राज्यको तृणमूल सरकारलाई थाहा थियो कि आउँदो लोकसभा चुनाउको अङ्कगणित मिलाएर केन्द्रको युपीए सरकारले ढिलोछिट्टो अलग तेलङ्गना राज्य गठनको घोषणा गर्ने नै छ। अनि यो नयाँ घटनाक्रमले मोर्चालाई फेरि एकपल्ट अलग राज्यको आन्दोलनको बाटो पहिल्याउन विवश बनाउनेछ। यतिबेला मोर्चाले यो माग नउठाएकै भए पनि अरु कुनै शक्तिले त उठाउने नै थियो। तर राज्य सरकार चहान्थ्यो, कालान्तरमा यो माग मोर्चाले नै उठाओस्। किनभने यतिबेला मोर्चालाई नियञ्त्रणमा राख्न राज्य सरकारसँग प्रशस्त आधार छ। मोर्चाले उठाउने अलग राज्यको आवाज दबाउन राज्य सरकार शुरुदेखि नै नियोजित तरिकाले तयार थियो। यसकारण जीटीए सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख हुँदा पनि मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूविरुद्ध आन्दोलनकालमा लागेको मुद्दा-मामिलाहरू फिर्ता लिन सरकारले कहिले तत्परता देखाएन। मोर्चा नेतृत्वले लगातार रुपले मुद्दाफिर्तीको सवालमा राज्यलाई दबाउ दिएन कोसिस गरि रहे पनि सरकारले एउटा कानले सुनेर अर्को कानबाट उडाउन बाहेक अरु केही गरेन। आज निर्णायक आन्दोलन भनेर सडकमा ओर्लेको मोर्चा नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूलाई ठण्डाराम पार्न यही पुराना मामिलाहरू राज्य सरकारको लागि प्रभावकारी हतियार भएको छ। मोर्चा नेताहरू रमेश लामा, अनित थापा, विद्यार्थी नेता अमृत योञ्जनलगायत सयौंको संख्यामा मोर्चा कार्यकर्ता र जीएलपीहरूको पक्राउ गरी आफ्नो नियतसमेत स्पष्ट पारेको छ। आगामी लोकसभा चुनाउ पछि बनिने गठबन्धन सरकारको समीकरणलाई हेरेर केन्द्रको कङ्ग्रेस सरकार पनि तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई यतिबेला असहज परिस्थितिमा हाल्न चहाँदैन। अहिले दिल्लीमा डेरा हालेर बसेको मोर्चा टोलीले कङ्ग्रेसको हाइकमान तहका नेतृत्वसँग बैठकको समय नपाएको कुराले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा अब मोर्चाको आन्दोलनको दिशा र दशा के होला भन्ने विषयमा संशय बढेको छ। जीटीएको ग्रहणपछि जनाधार गुमाउँदै गएको मोर्चाले तेलङ्गना गठनको घटनाले अक्सिजन त पाएको छ तर अचानक जीटीए छोडेर आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्थामा दलको रणनीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा कुनै पनि दिन गृहकार्य र चिन्तन नगरेको यस दलले आन्दोलनलाई ठोस प्रभावकासाथ नयाँ उचाइ प्रदान गर्न सकेको छैन।   बन्द र प्रदर्शनको कार्यक्रममा अडिग रहने मोर्चाको निर्णयलाई केन्द्र गरी राज्य सरकारले आफ्नो मनोभाव दिनदिनै कठोर बनाउँदै लगिरहेको छ। मोर्चाको नयाँ चरणको आन्दोलनयता जिल्लाको नागरिक अनि पुलिस प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको अचानक फेरबदल गरी आन्दोलनलाई आफ्नो नियञ्त्रणमा राख्न राज्यले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ। दार्जीलिङका जिल्लापाल सौमित्र  मोहनको स्थानान्तर गरी तिनको स्थानमा पुनित यादवले आजदेखि नयाँ जिलापालको दायित्व ग्रहण गरेका छन भने राज्य पुलिसका उच्च अधिकारी जावेद समीमलाई जलपाईगुडी रेञ्जको डीआइजीको रुपमा पदोन्नति गरी दार्जीलिङ अनि कालेबुङ महकुमाको प्रभार तिनलाई सुम्पिइएको छ। दार्जीलिङ रेञ्जकी डीआइजी दमयन्ती सेनले पहाडको तीनैवटा महकुमाहरूको प्रभार सम्हाली रहेको भए पनि अहिले तिनको हातबाट दार्जीलिङ र कालेबुङको प्रभार खोसेर नयाँ डीआइजी जावेद समिमलाई दिइएको छ। राज्य सरकारको यस प्रकारको निर्णय र रणनीतिले पनि मोर्चाको आन्दोलन बलपूर्वक दमन गर्न सरकार मानसिक रुपले तयार रहेको अनुमान लगाइँदैछ।

0 comments: