पत्रकारितामाथि मोर्चाको हस्तक्षेप

कालेबुङ, 15 अप्रेल। पहाडमा गणतन्त्र रहेको घोषणा गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कालेबुङको एक निर्भिक र स्वच्छ पत्रकारिता गर्ने हिमालयन पिपल्स च्यानल(एचपीसी)को प्रसारणमा रोक लगाएको घटना प्रकाशमा आएको छ। एचपीसी का निदेशक सन्दिप कुलुङले एक पत्रकार सम्मेलन गरेर च्यानलमा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्‌। तिनी अनुसार च्यानलले 14 मार्चको दिन मोर्चाका नेताहरूको नाममा निस्किएको वारन्टको समाचार प्रसारण गरेको थियो। मोर्चाका 135 जना कार्यकर्ताहरूको नाममा कालेबुङ न्यायलयले वारन्ट जारी गरेको थियो। वारन्टमा जीटीएका केही सभासद् लगाएर उच्चस्थ पदका नेताहरूको नाम पनि सामेल थियो। उनीहरू मध्ये प्रमुख नेता एवं सभासद्हरूको नाम समेत च्यानलले समाचारमा उल्लेख गरेको थियो। यो च्यानल लगायत नेपाली दैनिकहरूले पनि ती नै प्रमुख नेताहरूको नाम समाचारमा उल्लेख गरेको थियो। 15 मार्चको दिन स्काइस्कान एवं मदन क्याबल पक्षबाट ओ. सइनीले एचपीसी निदेशक सन्दिप कुलुङलाई सोही समाचार देखाएको र समाचारमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चलाई आपत्ति रहेको फोनद्वारा बताएर उप्रान्त एचपीसीको प्रसारण बन्द गरिएको सूचना दिएका थिए। सन्दिप कुलुङले भने, केबल पक्षले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङद्वारा नै आपत्ति रहेको र तिनकै निर्देशनमा च्यानल बन्द गरेको बताएका थिए। तिनले च्यानललाई एउटा पत्र लेखेर आपत्ति सम्बन्धमा पार्टीसित बैठक गर्ने निर्देश दिँदै कालबुङ महकुमा मोर्चा शाखाका सचिव कुमार चामलिङद्वारा हस्ताक्षरित एउटा पत्र पनि सोही पत्रसित खामेर पठाएका थिए। कुमार चामलिङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा एचपीसीको समाचारमा आपत्ति रहेको र यसबारे स्पष्टिकरण नदिए न्यायलयमा मुद्दासमेत हाल्ने धम्की दिइएको छ। सन्दिप कुलुङले बताए अनुसार यस सम्बन्धमा पार्टीसित धेरैपल्ट बैठक पनि भयो। यहॉंसम्म कि जीटीएका सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका सभासद् बिनय तामङसित पनि धेरैपल्ट बैठक भयो। विनय तामङले क्याबल सम्बन्धित विभाग जीटीएमा रहेकोले जीटीएले नै यस्ता लोकल च्यानलहरूलाई लाइसेन्स दिने बताए। तिनले यसो भनेपछि लाइसेन्स दिने भएदेखि अथवा विभागले च्यानललाई व्यवस्थित गर्ने भएदेखि जुन नियम कानून बनिन्छ त्यसलाई अक्षरस्‌ पालन गर्ने च्यानलले तिनलाई बताइसकेका थियो। तर जुन दिनदेखि नियम लागूहुन्छ त्यसदिनसम्म त च्यानल चल्न दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दा ‘हेर्छु’ भनेता पनि अहिलेसम्म जीटीएबाट च्यानल व्यवस्थापनबारे कुनै नोटिफिकेशन जारी गरेको छैन अर्कोतर अहिलेसम्म नै एचपीसीको प्रसारण पनि रोकेर राखेको छ। सन्दिप कुलुङले भने, जीटीएले जारी गर्ने कुनै पनि नियम पालना गर्नेछौं। तर नियम त सबै च्यानलहरूलाई बराबर लागू हुनुपर्ने हो। सभासद्द्वारा च्यानल अवैद्ध छ भन्ने गरिएको छ। अवैद्ध छ भने अन्य च्यानलहरू किन प्रसारणमा आइरहेको छ अनि किन एचपीसीलाई मात्र रोक लगाएको हो त? यसलाई हामीले पार्टीको हस्तक्षेप अथवा दवाबकोरुपमा बुझेका छौं। एचपीसी च्यानल कालेबुङको चर्चित च्यानल रहेको छ। यसले धेरै समाजोपयोगी कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। भर्खरैमात्र फर्जी कम्पनीहरूले जनतालाई गर्ने हानीबारे बहस कार्यक्रम गरेको थियो। जसमा विभन्नि कम्पनी, प्रसासनिक अधिकारीहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। यस च्यानलले कुनै दलको चाप्लुसी गरेको देखिएको छैन। सबैलाई उस्तै प्राथमिकता दिने यो च्यानललाई मोर्चाद्वारा यसरी बन्द गरिँदा नगरमा व्यापक चर्चा चुलिएको छ। ‘गोरामुमोले यस्ताखाले दादागिरी गर्ने गर्थ्यो, के मोर्चा पनि सोही ड्याङको मूला हो त?’ भन्ने पार्टीमाथि भइरहेको व्यङ्‌ग्य व्यापक सुनिन थालेको छ। पत्रकारिता समाजको चौथो स्तम्भ रहेको भए पनि एचपीसीलाई यसरी बिनाकारण बन्द गर्दा मोर्चाले पत्रकारितामाथि नै हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ। कानूनविद्हरूसित सम्पर्क गर्दा कसैको पनि वारन्ट जारी भएमा उनीहरूको नाम प्रकाश गर्न वा प्रसार गर्न पाइन्छ। मोर्चाका नेताहरूको जुन वारन्ट निस्किएको थियो त्यो आन्दोलनकाल अथवा 2009-10 मा सरकारी सम्पति नष्ट गर्ने वा सरकारीलाई हानी पुराउनेहरूको विरुद्ध रहेको छ। मोर्चाले एचपीसीले वारन्टमा जारी नाम उल्लेख गर्न नहुने बताए पनि कानूनविद्हरूले उल्लेख गर्न मिल्ने बताइरहेकोले वारन्टमा आएको नाम प्रसारण गर्दा नै च्यानल बन्द गर्नुको खास औचित्य रहेको छैन। तरै पनि च्यानल बन्द गर्नुलाई एचपीसीले सरासर पार्टीको दवाब र अत्याचार बताएको छ। एचपीसीका छेवाङ तामङले भने, प्रसारित समाचारको कुन कुरा अवैद्दानिक छ। यस विषयमा कुनैपक्षले सही उत्तर हामीलाई दिएको छैन। च्यानल प्रसारणको वैद्धतालाई लिएर कुरा गर्ने हो भने पनि हामी जस्तै अन्य चार पॉंच वटा च्यानलहरू वेरोकटोक प्रसारण भइ रहेको छ-तिनले भने। प्रसारण रोकिएकोले आज कालेबुङ महकुमा अधिकारीको तर्ङ्गबाट जिल्लापाललाई एक ज्ञापन दिएको सन्दिप कुलुङले जनाए। तिनले भने, यो अन्यायको विरूद्द प्रसासनिक हस्तक्षेपको माग गर्दै ज्ञापन बुझाएका हौ। यदि प्रशासनले उचित पहल नगरे क्यामरा संगै महकुमा अधिकारी कार्यलयमा अन्शन पनि बस्न सक्छौं। 12 जना वेरोजगारहरूको रोजगारको सवाल त छदैं छ तर त्यो भन्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा प्रमुख हो। एचपीसी पत्रकार प्रज्वल छेत्रीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हननको विरोध पत्रकारिता जगतले मात्र होइन गणतन्त्र प्रेमी सचेत जमातले गर्नुपर्ने बताएका छन्‌। तिनले भने, जिल्लापाललाई पठाइएको ज्ञापनमा च्यानलमा रोक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मोर्चाद्वारा भएको हस्तक्षेपले विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकोले प्रशासनिक हस्तक्षेपको माग गरिएको छ। कालेबुङको पत्रकारितालाई सम्मानित पत्रकारिता मानिने भएकोले यसमाथि भएको हस्तक्षेपको विरोधले अन्य स्वर लिनसक्छ। यसकारण प्रशासनको हस्तक्षेप अनिवार्य छ। यदि प्रशासनिक हस्तक्षेप नभए क्याबल र च्यानलको वैद्धता सम्बन्धमा प्रशासनलाई प्रश्नचिह्न उठ्‌नसक्छ। हामी अधिकारको निम्ति लड्‌न कटिबद्ध छौं। यस सम्बन्धमा क्याबल प्रसारक ओ. साइनीसित सम्पर्क हुन सकेन भने कालेबुङ महकुमा मोर्चाका सचिव कुमार चाम्लिङले पत्रकारहरुको फोन उठाएनन्‌।