प्रसङ्गः सैन्य सेवाबाट गोर्खाहरू बञ्चित प्रवीणलाई भाया राज्य आउने केन्द्रको सुझाउ

कालेबुङ, 15 जून। केन्द्रिय अर्धसैनिक बल साथै अन्य सैन्य सेवामा भारतीय गोर्खाहरूले पाउँदै गरेको विशेष छुट हटाइनु नहुने मागमा गरेको पत्रचारको जवाब केन्द्रिय गृह मन्त्रालयबाट पिपल्स्‌ फोरमका महासचिव प्रवीण गुरुङलाई प्राप्त भएको छ। गुरुङको पत्रचारको जबाव दिँदै भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले उपरोक्त मागमा उनलाई राज्य सरकार भएर नै केन्द्रसम्म आउनुपर्ने सुझाउ राखेको छ। गृह मन्त्रालयका केन्द्रिय सचिव आरपी सातिद्वारा हस्ताक्षरित 6 जूनमा जारी गरिएको उक्त पत्र गुरुङले प्राप्त गरेको आज पुष्टि गरेका छन्‌। स्मरण गराइन्छ, केन्द्रिय अर्धसैनिक बल लगायत अन्य सैन्य सेवामा यसवर्षदेखि गोर्खा युवा-युवतीहरू वञ्चित हुनुपरेको आरोप उनको थियो। भारत सरकारद्वारा गोर्खाहरूलाई सैन्य सेवामा उमेर, उचाइ, छातीको नाप जस्ता कुराहरूमा विशेष छुट दिने गरेको थियो। तर 2013 को स्टाफ सेलेक्सन कमिशनद्वारा जारी अधिसूचनामा गोर्खा शब्द हटाएर जीटीए क्षेत्र भनी उल्लेख गरेको आरोप उनको थियो। यस्तो गरिँदा जीटीए क्षेत्रबाहिरका गोर्खाहरू सैन्य सेवामा पाउने सहुलितबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ थियो। जीटीए सम्झौताको 58 औं बुँदामा जीटीए क्षेत्रका युवाहरूलाई अर्धसैनिक बलको नियुक्तिमा विशेष छुट दिने कुरा उल्लेख भएको नै यसै बुँदालाई सरकारले आधार बनाएको उनको भनाइ थियो। फलस्वरुप यसमा चॉंडो पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले गत 22 अप्रेलको दिन केन्द्रिय गहमन्त्रालयमा पत्रचार गरेका थिए। यसको प्रत्युत्तरस्वरुप केन्द्रले पठाएको पत्रको जवाबसित उनी सन्तुष्ट छैनन्‌। भारतीय गोर्खाहरूलाई निमिट्यान्न पार्न यो राज्य अनि केन्द्रको षड्यन्त्र हुनसक्ने सम्भावना उनले व्यक्त गरेका छन्‌। भारतीय संविधानको धारा 16 अन्तर्गत गोर्खाहरूलाई सैन्य सेवामा यी छुटहरू दिने गरेको छ। केवल जीटीए क्षेत्रका गोर्खाहरूलाई मात्र अर्धसैनिक बलमा विशेष छुट दिइने कुरामा केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्नमिल्छ। यद्यपि, केन्द्रको सुझाउ मानेर भाया राज्य जान गुरुङ तयार छन्‌। तर वर्षौदेखि भारतीय सविधानको आधारमा गोर्खाहरूलाई दिइने सहुलित अहिले एकास्सी हहटाएकोमा उनको आपत्ती छ। गृह मन्त्रालयको सुझाउअनुसार राज्य सरकार भएर जॉंदा पनि केन्द्रले कुनै पहल नगरे आफूहरूले ठोस्‌ कदम चाल्ने चेताउनी उनले दिएका छन्‌। यस मुद्दामा अन्य राज्यका गोर्खा सङ्घ-सङ्गठन राजनैतिक दल, व्यक्ति विशेषलाई पनि अघि आएर आवाज उठाउने आह्वान गुरुङले गरेका छन्‌।