अगस्त महिनादेखि अघिका कर र बीलहरु बुझाउन नपर्ने चुडान्त निर्णय

2नोभेम्बर/कालेबुङबाट प्रदीप लोहगुनको रिपोर्ट :-  गत जुलाई महिनामा जीटीएमा सम्झौता भई सकेपछि पनि विभिन्न विभागमा बकाया रहेका कर र बीलहरुको भुक्तानलाई लिएर उत्पन्न अन्योलतामाथि मोर्चाले बिराम लगाएको छ।मोर्चा नेतृत्वले विभागीय अधिकारीहरुसँग बैठक गरेर छलफल गरेपछि यस बर्षको अगस्त महिनादेखि अघिका कर र बीलहरु बुझाउन नपर्ने बयान जारी गरेको छ। मंगलबार पार्टीको दार्जीलिङस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा मोर्चा र विभागीय अधिकारीहरुको बैठक सम्पन्न भए पछि दलका महासचिव रोशन .गिरीले यस आशयको बयान जारी गरेका हुन। मोर्चाले यस अघि पनि बकाया बीलहरु भुक्तान गर्नु नपर्ने घोषणा गरेको थियो। तर अगस्तदेखि यताको बीलहरु भुक्तान गर्ने उपभोक्ताहरुले कतिपय तकनीकि असुबिधाको सामना गर्नु परेपछि मोर्चाले विभागका अधिकारीहरुसँगै बैठक गरेर यस मामलालाई साम्य बनाएको छ। मोर्चाले बर्ष 2008देखि सरकारमाथि दवाउ बनाउन बिजुली, टेलिफोनका बीललगायत अन्य सरकारी करहरु बुझाउन बन्द गरेको थियो, जुन यस बर्ष जुलाईमा जीटीएको सम्झौता नहुञ्जेलसम्म जारी रहेको थियो। मोर्चाको यस असहयोग आन्दोलनको कारण राज्य सरकारले पहाडबाट प्राप्त हुने करोडौंको राजस्व गुमाउनु परेको थियो।यता, जीटीएको सम्झौता पछि पनि बिद्युत बिभागले अगस्त अघिका बीलहरु पनि पठाउन थालेपछि आममानिसहरुले अन्योलता र असुबिधाको सामना गर्नु परि रहेको थियो।यही अन्योलतालाई केन्द्र गरी मोर्चा नेतृत्वले विभागका उच्च अधिकारीहरुसँग बैठक गरि बील भुक्तानको बिषयबारे चुडान्त निर्णय लिएको मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले बताएका छ्न।