प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ,१६ जुलाई|
बन वस्ती विकासको निम्ति आउने केन्द्रिय सहायता कालेबुङ महकुमाभित्रका बन-बस्तीहरूमा लागु नभएको आरोप हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले लगाएको छ| वन विकासको निम्ति नेशनल एफोरेस्ट्रेशन इको डेभलोपमेण्ट बोर्ड पर्यावरण मन्त्रालय नयॉं दिल्लीले प्रदान गर्ने दोस्रो चरणको कोष कालेबुङभित्रका वन-बस्तीहरूमा लागु नगरे २३ जुलाईदेखि रेञ्ज अफिस, डीएम अफिस लगायतका कार्यलयहरू अनिश्चितकालको निम्ति बन्द गर्ने चेताउनी अर्गनाइजेशनले दिएको छ| यसका साथै सडक आन्दोलन, कार्यलय घर्ना आदि कार्यक्रम हातमा लिएको छ|
पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन कालेबुङ महकुमा समितिका अध्यक्ष किशोर थापाले उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन्| उनीअनुसार,कालेबुङभित्र ९ वटा रेञ्ज अन्तर्गत २९ वटा पञ्जिकृत वन बस्तीहरू रहेको छ| ती बस्तीहरूको विकासको निम्ति सरकारबाट माइक्रो प्लान अन्तर्गत विकास कोष आउने गरेता पनि २००४ देखि लागु उक्त योजनाबाट कालेबुङका बन-बस्तीहरू वञ्चित हुनपरेको आरोप उनले लगाए| ‘दोस्रो चरणमा २००८ देखि नै कोष आएपनि यता लागु गरिएन’-उनले भने, ‘यो सब बन-बिभागको ढिलाईको कारण हो|’
उनले जानकारी गराएअनुसार, उक्त कोषबाट नै वन बस्तीमा पेय जल परियोजना, विद्यालय निर्माण लगायतका कुराहरू गर्न सकिन्छ| दार्जीलिङ, खरसाङमा यी योजनाहरू लागु भएपनि कालेबुङमा हुन नसकेको उनले बताए| सम्बन्धित विषयमा अर्गनाइजेशनले ११ पल्टसम्म वन विभागका अधिकारीहरूसित भेट गरिसकेको भएपनि आश्वासनबाहेक केही पाउन नसकेको उनको भनाइ छ| ‘अधिकारीहरूले दिएको आश्वासनको अन्तिम मिति समाप्त भएकोले हामी आज डीएम कार्यलयमा आइपुगेका थियौं| तर अधिकारीहरूसित भेट हुन सकेन’-अध्यक्ष थापाले भने, यतिञ्जेलसम्म पनि विकास योजना लागु नहुँदा आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएका हौं|’
कालेबुङ,१६ जुलाई|
बन वस्ती विकासको निम्ति आउने केन्द्रिय सहायता कालेबुङ महकुमाभित्रका बन-बस्तीहरूमा लागु नभएको आरोप हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले लगाएको छ| वन विकासको निम्ति नेशनल एफोरेस्ट्रेशन इको डेभलोपमेण्ट बोर्ड पर्यावरण मन्त्रालय नयॉं दिल्लीले प्रदान गर्ने दोस्रो चरणको कोष कालेबुङभित्रका वन-बस्तीहरूमा लागु नगरे २३ जुलाईदेखि रेञ्ज अफिस, डीएम अफिस लगायतका कार्यलयहरू अनिश्चितकालको निम्ति बन्द गर्ने चेताउनी अर्गनाइजेशनले दिएको छ| यसका साथै सडक आन्दोलन, कार्यलय घर्ना आदि कार्यक्रम हातमा लिएको छ|
पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन कालेबुङ महकुमा समितिका अध्यक्ष किशोर थापाले उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन्| उनीअनुसार,कालेबुङभित्र ९ वटा रेञ्ज अन्तर्गत २९ वटा पञ्जिकृत वन बस्तीहरू रहेको छ| ती बस्तीहरूको विकासको निम्ति सरकारबाट माइक्रो प्लान अन्तर्गत विकास कोष आउने गरेता पनि २००४ देखि लागु उक्त योजनाबाट कालेबुङका बन-बस्तीहरू वञ्चित हुनपरेको आरोप उनले लगाए| ‘दोस्रो चरणमा २००८ देखि नै कोष आएपनि यता लागु गरिएन’-उनले भने, ‘यो सब बन-बिभागको ढिलाईको कारण हो|’
उनले जानकारी गराएअनुसार, उक्त कोषबाट नै वन बस्तीमा पेय जल परियोजना, विद्यालय निर्माण लगायतका कुराहरू गर्न सकिन्छ| दार्जीलिङ, खरसाङमा यी योजनाहरू लागु भएपनि कालेबुङमा हुन नसकेको उनले बताए| सम्बन्धित विषयमा अर्गनाइजेशनले ११ पल्टसम्म वन विभागका अधिकारीहरूसित भेट गरिसकेको भएपनि आश्वासनबाहेक केही पाउन नसकेको उनको भनाइ छ| ‘अधिकारीहरूले दिएको आश्वासनको अन्तिम मिति समाप्त भएकोले हामी आज डीएम कार्यलयमा आइपुगेका थियौं| तर अधिकारीहरूसित भेट हुन सकेन’-अध्यक्ष थापाले भने, यतिञ्जेलसम्म पनि विकास योजना लागु नहुँदा आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएका हौं|’
0 comments:
Post a Comment