जीटीए असफल भयो , अब राज्य दिइनु पर्ने मागमा सरकारलाई मोर्चाको पत्रचार

कालेबुङ 28 जुलाई

पहाडमा जीटीए पूर्णरुपले असफल भएकोले अब केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिनु पर्ने मागमा मोर्चाले आज केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई एउटा ज्ञ्यापन पठाएको पार्टा महा-सचिव रोशन गीरिले जनाएका छन्। तिनले आज कालेबुङका पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफुहरुले देशको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिह, युपीएका अध्यक्ष सोनीया गान्धी, गृहमन्त्री शुशीलकुमार शिन्दे, लोकसभाका विपक्षीदलका संसद सुषमा स्वराज, राज्यसभाका अरुण जेटली अनि भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिहलाई फ्याक्समार्फत छुट्टै राज्यको मागमा एउटा ज्ञ्यापन पठाएको बताए। केन्द्र सरकार अनि राष्ट्रीय राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुलाई आफूहरुले पठाएको ज्ञ्यापन पत्रमा सिलगढ़ी, तराई अनि डुवर्सलाई मिलाएर भारतीय गोर्खाहरुनिम्ति  छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन गरिनु पर्ने विषयहरु उल्लेख गरेको तिनको भनाइ छ। एतिहासिक ढृष्टीकोणमा दार्जीलिङ, तराई-डुवर्स अनि सिलगढी कहिले पनि वंगालको भूभाग नरहेको बताउँदै दलका महा-सचिव गीरिले उडिसा, आसम र बिहार पनि बंगालबाटा विभाजन भएर छुट्टै राज्य बनेको तर्क अघिराखेका छन्। बंगाल सरकारले 1986 मा जारीगरेको वाइट पेपरमा दार्जीलिङ र डुवर्स बंगालको नरहेर सिक्किमको हो भन्ने प्रणाम रहेको गीरिको भनाइ छ। अरुणाचल प्रदेशदेखि जम्मु काशमिरसम्मको स्मपूर्ण हिनालय क्षेत्रहरु राष्ट्रीय सुरक्षा अनि सिमाङ्कनको आधारमा राज्य बनिसकेको बताउँदै तिनले तर भारत स्वतन्त्रता अघिदेखिनै यस भूमिमा वसोवास गर्दै आइरहेका गोर्खाहरुले भने राज्यको दर्जा नपाएको ज्ञ्यापन पत्रमा उल्लेख गरेको वताए।  दिल्ली पठाएको मोर्चाको ज्ञ्यापन पत्रमा विगत 1986मा घटेको घटनाहरुदेखि लिएर 2007 सालमा मोर्चाको उदयपछि शुरुभएको छुट्टै राज्यको माग अनि जीटीए समझौता सम्मको विवरणहरु उल्लेख गरेको पार्टी महा-सचिव गीरिको भनाइ छ। जीटीए गठन गरिँदा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागलाई अलग राखेको कुरालाई आज पनि रीरिले दोह्राएका छन्। पहाडको आधरभूत विकासको निम्ति मोर्चाले जीटीए ग्रहण गरेता पनि बंगाल सरकारले जीटीएलाई स्वतन्त्रतारुपमा चल्न नदिएको बताउँदै जीटीए समझौताको आधारमा पहाडमा लागु नभएको तिनले बताए। यसैले अब जीटीए असफल भएकोले सरकारकोमा छुट्टै राज्य गोरखाल्याण्डबाहेक अन्य विक्लप नरहेको भन्दै तिनले राष्ट्रको हितको निम्ति छुट्टै राज्य गठन गरिनु पर्ने माग गर्दै उक्त ज्ञ्यापन पत्र केन्द्र सरकार प्रतिनिधिहरु समक्ष पठाएको बताए।