SAROKAR
सबैले एकैस्वरमा भन्दैछन् कि ममताको ममताभित्र मुद्दा दबाउने काइदा लुकेको छ। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीकोे त्यो ममता जो केवल विकासको निम्ति हो मुद्दाको निम्ति होइन। विकासबाट हटेर हेइन विकासमा रहेर पनि छुट्टैराज्यको आन्दोलन मोर्चाले गर्यो भने ममताको ममता त्यही रहनेछ त?किन भने तिनले विकासको निम्ति हो भने सबै कुरा दिन सक्छु तर बङ्गाल विभाजनको कुरा भने हुन सक्दैन-भनेर दार्जीलिङबाट नै घोषणा गरिसकेकी छन्। तिनको यो घोषणालाई समर्थन गर्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ अनि तिनका समर्थकहरूले थप्पडी मारिसकेका छन्। जीटीएको सम्झौताको दिन पनि यही घटना घटेको थियो। अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेको मोर्चा बाहेक अरु कसैलाई मन परेको छैन। छुट्टैराज्य प्रस्तावित क्षेत्रको ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई ममताको बयानको विरोधको रुपमा उनीहरूले खडा गरेका छन्। बङ्गालको हुँदै नभएको भूभागलाई देखाएर विभाजन हुँदैन भन्दा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विरोध नहुनुलाई पनि विपक्षले निक्कै गम्भीररूपमा नै लिएको देखिएको छ। किन भने जुन भूभाग बङ्गालको होइन त्यहॉंकाःतराई र डुवर्सका) भूभागहरू गोर्खाबाहुल मात्र भनेर छुट्याउनुलाई पनि विपक्षमा रहेका दलहरूले उचित मानेको छैन। बजेटसत्रमा दार्जीलिङका सांसद जसवन्त सिंहले दार्जीलिङमा भइरहेको आन्दोलनको कारण पनि विकासलाई देखाएका थिए। तिनको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कारण विकासलाई देखाउनुलाई पनि गलत प्रचार गरेर सांसदले गोर्खाल्याण्डको आवाज उठायो-मा जोडेको पनि उनीहरूको आरोप छ। वाम सरकारलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टैराज्यबाहेक कुनै पनि कुरामा सम्झौता हुन नसक्ने बताएपछि कुरा मिलेको थिएन। वाम सरकारले त्यसबेला मोर्चालाई विकासको निम्ति हो भने पहाडमा स्वायत्ता शासन स्थापना गर्नेसम्मकोे अफर गरेको थियो। त्यसलाई मोर्चाले मानेन। यता तृणमूल कंग्रेस सरकारमा आएपछि मोर्चाले स्वायत्त शासन होइन, बङ्गाल सरकारकै हस्तक्षेपमा नै सञ्चालित विकास एजेन्सीमा कुरा ठामठिम पारेको पनि विपक्षको आरोप छ।
गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई छोप्न यता ममता व्यानर्जीले स्वीट्जरल्याण्डको अवधारणा मोर्चामा हाबी गराएको पनि उनीहरू भन्छन्। अनैकौं विकास प्याकेजहरूको घोषणा गर्दै बारम्बार नै ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङ जिल्लालाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा गरेपनि ती विकास प्याकेजहूरले स्वीट्जरल्याण्ड पटक्क बन्न नसस्ने त जिल्लामा ग्राम पञ्चायत चुनाउ नगर्नु रहेको पनि बतिाएको छ।जति पनि विकास प्याकेजहरू छन् सबै सङरकेन्द्रित गरिएको ले बङ्गालको राजनीति नगर केन्द्रित रहेको अनि आम नागरिक जो गाउँमा बस्छन् उनीहरूलाई शोषण गरेर उपनिवेशवादी शक्तिको स्थापना गरिरहेको पनि भनिएको छ। भर्खर नै परिवारलाई घुमाउन ल्याएका कृषि व्यवसाय मन्त्री अरुप रोयले सिन्कोनालाई दिल्लीमा आउने वर्ष हुने प्रदर्शनीमा राख्ने भनेर दिएको मन्तव्यलाई नै हेर्नु हो भने पनि बङ्गालका मन्त्रीहरू दार्जीलिङको विकासको निम्ति कति हद्सम्म गम्भीर छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। यता कालेबुङ आएका जेल मन्त्रीले कालेबुङ जेललाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेर आश्वासन दिए पनि वास्तवमा शहरको मुटुमा रहेको अंग्रेजकालीन शंसोधनागृहलाई त्यहॉंबाट नै हटाएर अन्यत्र लार्नु पर्ने कुरामा मुख खोल्दै खोलेन्। न त अरूप रोयले पहाडको कृषि उब्जनीलाई राष्ट्रिय बजारमा ल्याउने काइदा नै बताए न त ग्रामीण व्यवसायलाई उन्नतशील बनाउने कुनै कार्ययोजनाको नै घोषणा गरे। अहिले बङ्गालका मन्त्रीहरू दार्जीलिङमा पर्यटक बन्दै आउने क्रम जारी छ। अहिले राज्यपाल पनि पर्यटककोरूपमा दार्जीलिङमा छन्। पारिवारिक कारणमा आएका मन्त्रीहरूले तर आधिकारिकरूपले विकासको आश्वासन दिन छोडेका छैनन्।
यति विघ्न आश्वासनहरू दार्जीलिङले पाइरहेको छ कि सबै नै कार्यान्वयमा आउनु हो भने जीटीएको आवश्कता नै पर्दैन। सबैले अचम्म के मानेको छ भने दार्जीलिङको तीनवटा महकुमाको निम्ति जीटीए नाम गरेर छुट्टै प्रशासनशक्तिको स्थापना गरिएको छ तर विकासको प्याकेजहरू भने सोझै बह्गाल सरकारले गरिरहेको छ। बङ्गाल सरकारको विकास प्याकेजहरूलाई बङ्गालको कोषबाट नै पुरा गर्ने हो कि जीटीएको कोषबाट त्यो पनि अहिलेसम्म स्पष्ट नै छैन। किन भने अहिले बङ्गालको कोष रित्तो छ।
यस्तोमा मुख्यमन्त्री साथ नै लागेर बङ्गालका मन्त्रीहरूले पहाड आउँदै विभिन्न विकासको घोषणा कतै यहॉंबाट विकासको कुरा त्यागेर आन्दोलन गर्ने त होइन? भन्ने डरको परिणति त होइन? भन्ने कुरा उठाउनेहरू पनि धेरै छन्। यता मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित विकासको निम्ति सम्झौता गरेमा आन्दोलन शिथिल गर्न सकिन्छ अनि विभिन्न विकास योजना र पैसामा आन्दोलनकारीहरूलाई भुल्याउन सकिन्छ भन्ने कुटनीति गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको भए पनि अब त्यो कुटनीति असफल हुने लक्षण तेस्रो मोर्चा र तेस्रो आन्दोलनले दिएको छ। यता बह्गालले दिए जति विकास कोषबाट पहाडको विकास पनि हुँदैगर्छ उता छुट्टैराज्यको निम्ति केन्द्रलाई दवाब बनाउने सर्वभारतीय आन्दोलन हुने तेस्रो मोर्चाले बनाएको आन्दोलन योजनाले संकेत दिएको छ। फेरि पनि दार्जीलिङका जम्मै दलहरू एक बनेर आन्दोलन गरे अनि देशभरिका गोर्खाहरूले केन्द्रलाई चापमा पारे ममता व्यानर्जीको मुद्दा दबाउने काइदा काम नलाग्न सक्ने स्पष्ट नै भएको छ। अब हेर्नु छ तेस्रो मोर्चाको आन्दोलनले ममताको मुद्दा दबाउने काइदालाई कसरी असफल पार्ने हो।
0 comments:
Post a Comment