अब आउने शीतकालीन संसद सत्र सबैपक्षबाट महत्वपूर्ण देखिएको छ। किन भने यही सत्रमा अन्ना हजारेको जनलोकपाल बीलको पनि छिनाफाना हुने वाला छ अनि तेलङ्गना राज्यको सवाललाई पनि यसै सत्रले कि आर कि पार गर्ने छ। दिसम्बरसम्म यता गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको निम्ति गठन गरिएको हाइपावर कमिटीले पनि तराई र डुवर्सको कति क्षेत्र जीटीएमा सामेल हुने सम्बन्धमा रिपोर्ट बझाउने छ। यही समय तेलङ्गना राज्यको गठनलाई स्वीकृति मिल्यो भने गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन तेस्रो चरणमा चर्किने सम्भावना छ। यही समय नै जीटीएको तराई-डुवर्सको सीमाङ्कनले पनि विवाद निम्त्याउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।
अहिले राष्ट्रिय सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घले शीतकालीन सत्रले बनाउने विभिन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै छुट्टैराज्यको निम्ति क्षेत्रमा दलीय सहमति जुटाउने कार्य गरिरहेको छ। भागोपले सबै दलहरूको मात्र होइन विभिन्न गैरसरकारी सङ्गठन अनि मुद्दा सचेतकहरूको सहमतिमा राष्ट्रियव्यापी आन्दोलनको रुपरेखा तयार पार्ने लक्षण देखापरेको छ। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको नाममा जिल्ला विकासको निम्ति जीटीए थाप्दा धोका भयो भन्ने विपक्षमा राजनैतिक एकरुपता देखापरिसकेको छ। धेरैवटा सङ्गठनहरू आन्तरिकरुपले दीर्घमियादी कार्यरुप तयार पार्नमा जुटेको अनुमान लगाइएको छ। यसबेला छत्र सुब्बाले के गर्ने हो भनेर पर्खिएर बस्नेहरू पनि छन्। छत्र सुब्बाले स्पष्ट पारेका थिए कि कुनै पनि दलले क्षेत्रीय कुनै पनि व्यवस्थामा सम्झौता गर्छ अनि हस्ताक्षर गर्छ भने उसले कुनै पनि परिस्थितिमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सक्दैन। जुन बङ्गल सरकारसित आन्दोलन गरेर छुट्टैराज्यको दाबी गर्नुपर्छ उसैसित जिल्लाको विकास एजेन्सीमा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौतावादीहरूले आन्दोलन गर्नै सक्दैन। छत्र सुब्बाको कुरालाई नै मान्नु हो भने अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित आन्दोलनको आशा नगरे भयो। त्यसको अर्थ अब आन्दोलन गर्नको निम्ति तेस्रो मोर्चा अनिवार्य रहन्छ।
यता भागोपले प्रस्तावित क्षेत्रका राजनैतिक अनि अराजनैतिक सङ्गठनहरूलाई एकत्रित गरेर तेस्रो मोर्चा गठन गर्ने संकेत दिएको छ।
सबै परिस्थितिले छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गर्न एउटा राष्ट्रिय शक्तिको अनुभव गराईरहेको बेला भागोपले गर्ने पहलले त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने हो कि भन्ने पक्ष निस्किएको छ। यता छत्र सुब्बा पनि मौन बस्न सक्ने कतैबाट पनि छॉंटकॉंट देखिएको छैन। कि त भागोपले दिएको संकेतको तेस्रो मोर्चामा छत्र सुब्बाको पनि संलग्नता हुने कि त छत्र सुब्बाले एकल शक्तिबाट नै आन्दोलन गर्ने यो दुइवटा शंका सबैलाई रहेको छ। यता ठीक परिस्थिति बन्ने कुरा शीतकालीन संसद सत्रले दिने हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। किन भने मोर्चाले हस्ताक्षर गरेको जीटीएमा तराई र डुवर्सको भूभाग पस्न सक्ने छनक कम छ। तराई र डुवर्स जम्मै पस्ने कुरा त होइन मोर्चाले दाबी गरेको सबै मौजा समेत पस्न नसक्ने शंका गरिएको छ। किन भने जीटीएको सम्झौताको बेला कति क्षेत्र पस्ने भन्ने कुरामा अघिबाट नै तय गरिसकिएको अनि हाइपावर कमिटी देखाउने दॉंत मात्र रहेको शंका गर्नेहरू पनि छन्। राज्य सरकारले त अघिबाट नै 18 वटा मौजा मात्र जीटीएमा सामेल हुने भनेर घोषणा नै गरिसकेको थियो।
त्यसलाई मोर्चाले मान्य गरेको थिएन यसकारण नै मोर्चाले आफ्नो मौजाको सूची पठाएको थियो। यदि सीमाङ्कनको कुरामा सहमतिपूर्ण निर्णय अघि आएन भने मोर्चालाई धेरै गाह्रो पर्न सक्ने अनुमानहरू पनि गरिएको छ। तराई र डुवर्समा गोर्खाहरूलाई जुन राजनैतिक असुरक्षा छ त्यसलाई सीमाङ्कनले साम्य पार्नु पर्यो। यदि उचित सीमाङ्कन भएन भने तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले कहिल्यै पनि छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई समथर्र्न गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यता मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दुइधारे आश्वासन दिएकोले पनि सीमाङ्कनको कुरा असुविधामा परेको छ। व्यानर्जीले डुवर्सलाई पनि अन्याय नगर्ने अनि पहाडलाई पनि नोक्सान नगर्ने भनिसकेका छन्। यता आदिवासी विकास परिषद्ले आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको दाबी पनि गरिसकेको छ। यदि आदिवासी विकास परिषदको यो दाबीलाई ईमान्दाररुपले उठान गर्ने हो भने त्यहॉंका गोर्खाहरूको निम्ति एटीए नै उपयुक्त हुनेछ। यसकारण जीटीएको सीमाङ्कनको सवालमा विभिन्न असुविधाहरूको उपार्जन ममता व्यानर्जीले गरिसकेकी छन्। अन्तमा गएर जीटीएको गठनमा धेरै असुविधाहरू उपार्जन गरेर मोर्चालाई दागोपापमा सीमित गराउने अनि पहाडको तीनवटा महकुमा नै सीमित गराउने षडयन्त्र चलिरहेको राजनैतिक सचेतहरूले शंका गरिरहेको छ। शीतकालीन सत्रमा तेलङ्गना मुद्दाले पार पाएमा अनि यता जीटीए गठनमा पनि असुविधाहरू उत्पन्न भएमा राजनैतिक दल अनि जनतासित तेस्रो मोर्चाले उठान गरेको छुट्टैराज्यको मागलाई समर्थन गर्ने राम्रो अवसर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ।
अहिले राष्ट्रिय सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घले शीतकालीन सत्रले बनाउने विभिन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै छुट्टैराज्यको निम्ति क्षेत्रमा दलीय सहमति जुटाउने कार्य गरिरहेको छ। भागोपले सबै दलहरूको मात्र होइन विभिन्न गैरसरकारी सङ्गठन अनि मुद्दा सचेतकहरूको सहमतिमा राष्ट्रियव्यापी आन्दोलनको रुपरेखा तयार पार्ने लक्षण देखापरेको छ। यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको नाममा जिल्ला विकासको निम्ति जीटीए थाप्दा धोका भयो भन्ने विपक्षमा राजनैतिक एकरुपता देखापरिसकेको छ। धेरैवटा सङ्गठनहरू आन्तरिकरुपले दीर्घमियादी कार्यरुप तयार पार्नमा जुटेको अनुमान लगाइएको छ। यसबेला छत्र सुब्बाले के गर्ने हो भनेर पर्खिएर बस्नेहरू पनि छन्। छत्र सुब्बाले स्पष्ट पारेका थिए कि कुनै पनि दलले क्षेत्रीय कुनै पनि व्यवस्थामा सम्झौता गर्छ अनि हस्ताक्षर गर्छ भने उसले कुनै पनि परिस्थितिमा छुट्टैराज्यको आन्दोलन गर्न सक्दैन। जुन बङ्गल सरकारसित आन्दोलन गरेर छुट्टैराज्यको दाबी गर्नुपर्छ उसैसित जिल्लाको विकास एजेन्सीमा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौतावादीहरूले आन्दोलन गर्नै सक्दैन। छत्र सुब्बाको कुरालाई नै मान्नु हो भने अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित आन्दोलनको आशा नगरे भयो। त्यसको अर्थ अब आन्दोलन गर्नको निम्ति तेस्रो मोर्चा अनिवार्य रहन्छ।
यता भागोपले प्रस्तावित क्षेत्रका राजनैतिक अनि अराजनैतिक सङ्गठनहरूलाई एकत्रित गरेर तेस्रो मोर्चा गठन गर्ने संकेत दिएको छ।
सबै परिस्थितिले छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलन गर्न एउटा राष्ट्रिय शक्तिको अनुभव गराईरहेको बेला भागोपले गर्ने पहलले त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने हो कि भन्ने पक्ष निस्किएको छ। यता छत्र सुब्बा पनि मौन बस्न सक्ने कतैबाट पनि छॉंटकॉंट देखिएको छैन। कि त भागोपले दिएको संकेतको तेस्रो मोर्चामा छत्र सुब्बाको पनि संलग्नता हुने कि त छत्र सुब्बाले एकल शक्तिबाट नै आन्दोलन गर्ने यो दुइवटा शंका सबैलाई रहेको छ। यता ठीक परिस्थिति बन्ने कुरा शीतकालीन संसद सत्रले दिने हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। किन भने मोर्चाले हस्ताक्षर गरेको जीटीएमा तराई र डुवर्सको भूभाग पस्न सक्ने छनक कम छ। तराई र डुवर्स जम्मै पस्ने कुरा त होइन मोर्चाले दाबी गरेको सबै मौजा समेत पस्न नसक्ने शंका गरिएको छ। किन भने जीटीएको सम्झौताको बेला कति क्षेत्र पस्ने भन्ने कुरामा अघिबाट नै तय गरिसकिएको अनि हाइपावर कमिटी देखाउने दॉंत मात्र रहेको शंका गर्नेहरू पनि छन्। राज्य सरकारले त अघिबाट नै 18 वटा मौजा मात्र जीटीएमा सामेल हुने भनेर घोषणा नै गरिसकेको थियो।
त्यसलाई मोर्चाले मान्य गरेको थिएन यसकारण नै मोर्चाले आफ्नो मौजाको सूची पठाएको थियो। यदि सीमाङ्कनको कुरामा सहमतिपूर्ण निर्णय अघि आएन भने मोर्चालाई धेरै गाह्रो पर्न सक्ने अनुमानहरू पनि गरिएको छ। तराई र डुवर्समा गोर्खाहरूलाई जुन राजनैतिक असुरक्षा छ त्यसलाई सीमाङ्कनले साम्य पार्नु पर्यो। यदि उचित सीमाङ्कन भएन भने तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले कहिल्यै पनि छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई समथर्र्न गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यता मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दुइधारे आश्वासन दिएकोले पनि सीमाङ्कनको कुरा असुविधामा परेको छ। व्यानर्जीले डुवर्सलाई पनि अन्याय नगर्ने अनि पहाडलाई पनि नोक्सान नगर्ने भनिसकेका छन्। यता आदिवासी विकास परिषद्ले आदिवासी टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनको दाबी पनि गरिसकेको छ। यदि आदिवासी विकास परिषदको यो दाबीलाई ईमान्दाररुपले उठान गर्ने हो भने त्यहॉंका गोर्खाहरूको निम्ति एटीए नै उपयुक्त हुनेछ। यसकारण जीटीएको सीमाङ्कनको सवालमा विभिन्न असुविधाहरूको उपार्जन ममता व्यानर्जीले गरिसकेकी छन्। अन्तमा गएर जीटीएको गठनमा धेरै असुविधाहरू उपार्जन गरेर मोर्चालाई दागोपापमा सीमित गराउने अनि पहाडको तीनवटा महकुमा नै सीमित गराउने षडयन्त्र चलिरहेको राजनैतिक सचेतहरूले शंका गरिरहेको छ। शीतकालीन सत्रमा तेलङ्गना मुद्दाले पार पाएमा अनि यता जीटीए गठनमा पनि असुविधाहरू उत्पन्न भएमा राजनैतिक दल अनि जनतासित तेस्रो मोर्चाले उठान गरेको छुट्टैराज्यको मागलाई समर्थन गर्ने राम्रो अवसर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ।
0 comments:
Post a Comment