तेस्रो चरणको आन्दोलन के भन्छन्‌ त सामाजिक संस्थाहरू?

कालेबुङ, 16 अक्टोबर।
जोडतोडले अघि बढिरहेको दोस्रो चरणको आन्दोलन पश्चिम बङ्गालमा सरकार परिवर्तनसितै जीटीएमा आएर थामियो। आन्दोलन थामिएपनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेको छैन भन्दैछ मोर्चा। तर विपक्षले भने जीटीएले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको चिह्नारी पुरा हुँदैन भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने तरखर गरिरहेको छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति कति चरणको आन्दोलन हुने हो यो भविष्यले नै बताउने भए पनि अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा मानिसहरूको जिज्ञासा बढ्‌न थालेको छ। कसले, कसरी, कुनरूपमा आन्दोलन गर्ने हो, हेर्न बस्नेहरूको संख्या धेरै छ।
सैंयौ वर्षदेखि चलेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन आहिलेसम्म पनि लक्ष्यमा नपुगेपछि अहिले गोर्खाल्याण्ड राज्य होइन तर शब्द मात्र जोडिँदा पनि सन्तोक मान्न पर्ने उत्पन्न भएको स्थितिबीच अब तेस्रो चरणको आन्दोलनले कति दह्रोसित उभिन पाउने हो त्यो पनि भविष्यले नै बताउँला तर सबैको मुटुको मुद्दा गोर्खाल्याण्डको निम्ति दलहरू सङ्गठित हुने कुरा पनि दार्जीलिङको इतिहासमा नितान्तै नयॉं कुरा भने देखिएको छ।
अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेरेर तेस्रो चरणको विपक्षीहरूले गर्ने आन्दोलनलाई कसैले पनि उति पत्यारो दिइरहेको छैन। यस्तोमा कालेबुङका सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले भइरहेको दलीय एकताको पहल र छुट्टैराज्यको मुद्दालाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख रहेको छ। यसबारेमा आज समय दैनिकले कालेबुङमा सक्रिय रहेका एकदुइ संस्थाहरूसित यसबारे बुझ्न चहॉंदा उनीहरूको फरकफरक टिप्पणी अघि आएको छ। के भन्छन्‌ त उनीहरू?
उदय कुमाई, अध्यक्ष, गोखार्र् दुःख निवारक सम्मेलन।
तेस्रो चरणको आन्दोलनको निम्ति अहिले नै अत्तालिनु हुँदैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए थापेपनि मुल मुद्दा छोडेको छैन भन्दैछ। मूल मुद्दा छोडिनु पनि हुँदैन। जीटीएलाई अहिले नै वहिष्कार गर्न सकिन्न। सीमाङ्‌कनको कुरा छ। तराई डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्र छोडियो भने हाम्रो निम्ति ठूलो हार हुने छ। अब प्रश्न आयो विपक्षले गर्ने तेस्रो चरणको आन्दोलनको। उनीहरूको नीति के छ हेर्नु पर्‍यो। कसरी ल्याउँछ त्यो पनि हेर्नु पर्‍यो।
रोड म्याप कस्तो छ, बुझ्नुपर्‍यो। कति तलाको घर बनाउँदैछ, स्टिमिट कस्तो छ, बुझेर नै उनीहरूलाई समर्थन गर्नु नगर्नु भन्ने कुराको निर्णय गर्न सकिन्छ।
विष्णु छेत्री, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन।
दुइचरणको आन्दोलन छुट्टैराज्यको निम्ति सचेत र सङ्गठित भएर भएन। यही गोर्खाहरूको दुर्भाग्य हो। मुद्दाको उठान क्षेत्रीयरूपले भएकोले परिणति पनि क्षेत्रीय भयो। दुइदुइपल्ट क्षेेत्रीयस्तरबाट आन्दोलन गरेर हेरियो। अब यो क्षेत्रीय शक्तिलाई राष्ट्रिय शक्तिमा रुपान्तर गरिनुपर्छ। क्षेत्रीय आन्दोलनको परिणतिहरूले अबको आन्दोलन राष्ट्रिय हुनु प्रेरित गरेको छ। विपक्षका दलहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने त भनिरहेको छ तर ती दलहरूले दलभन्दा ठूलो मुद्दालाई मानेको छ कि छैन हेरिनुपर्छ। मुद्दा दलभन्दा सानो भयो भने यसको परिणति पनि सानो हुन्छ। दलभन्दा मुद्दा ठूलो भयो भने यसको परिणति पनि ठूलो हुन्छ। तेलङ्गानाका दलहरूले मुद्दालाई नै ठूलो मानेकोले उनीहरूसित अझ पनि मुद्दा र आन्दोलन छ अनि यसले सफलता पाउने लक्षण देखाइसकेको छ। हाम्रोतिर दल ठूलो र मुद्दा सानो भयो अनि मुद्दा र आन्दोलन पनि सेलाइरहेको छ। अब क्षेत्रीय सोंचबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिमा आन्दोलन भयो भने हाम्रो सङ्गठनको समर्थन हुनेछ। मुद्दा राष्ट्रिय भएकोले आन्दोलन पनि राष्ट्रिय हुनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दा बोकेर क्षेत्रीय आन्दोलन भयो भने यसको उद्देश्य पनि कुनै परिषद नै हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ।
पीआर प्रधान, शिक्षाविद्।
जबसम्म राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुँदैन तबसम्म भारतमा छुट्टै राज्य गठन सम्भव छैन। भारतले राज्य पुनर्गठन आयोग बसाउनै पर्छ।
त्यतिञ्जेलसम्म यो बीचको समयलाई क्षेत्रको विकासको निम्ति खर्च गर्नुपर्छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अहिलेदेखि शुरू भएको होइन र यो कहिल्यै मर्दैन पनि। विपक्षले जीटीएमाथि धेरै प्रकारका टिप्पणी गरिरहेको छ। तर यतिका वर्षसम्म भत्किएका पहाडलाई जीटीएबाट नै मरम्मति गरेको नै असल हो। जहॉंसम्म विपक्षले तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने प्रश्न छ, आन्दोलन गर्दै गरुन्‌, विकास पनि हुँदै गर्नुपर्छ। आयोग गठन भए पछि देशमा छुट्टै राज्य हुन सक्ने परिस्थिति बनिए पछि त्यसबेला सहीरुपले मुद्दाको उठान गर्नुपर्छ