SAROKAR
कालेबुङ, 10 नोभेम्बर।
छुट्टैराज्यको निम्ति गठित एक राजनैतिक दल अहिले विकासको मुद्दा लिएर नगरपालिका चुनाउमा तैछाड मैछाड गरिरहेको छ तर ग्रामीण क्षेत्र भने सोही विकास नपाएर उजाड बन्दै गइरहेको छ। पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा 2006 देखि नै राजनैतिक कारणले पञ्चायत चुनाउ गरिएको छैन। पञ्चायत चुनाउ नहुनुको कारण थियो छुट्टैराज्यको आन्दोलन, तर छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई स्वीट्जरल्याण्डसित साटेपछि अब पञ्चायत चुनाउ रोक्नुको कुनै औचित्य रहेको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टैराज्यक आन्दोलनकालमा नै ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गिन विकासको निम्ति त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको उठान गरिरहेको थियो। यता आन्दोलनलाई स्थगित गर्दै विकासको राजनीतिमा मोर्चा लागेपछि भएको जीटीएको सम्झौतामा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत गर्नमा राज्य र केन्द्रको सहमतिपूर्ण सम्झौता भइसके पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जबसम्म तराई र डुवर्सका दाबी 196 अनि 199 मौजाहरू जीटीएमा सामेल गर्दैन तबसम्म कुनै पनि चुनाउ नगर्ने घोषणा गरेको थियो। तर मोर्चाले नै सीमाङ्कनको कुनै चुडान्त निर्णय आउन अघि नै अथवा सीमाङ्कनको निम्ति गठन गरिएको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अघि नआई नै नगरपालिका चुनाउ हुनुपर्ने माग गरेपछि चुनाउको समयभन्दा अघि नै दार्जीलिङको चारवटा नरपालिका क्षेत्रमा चुनाउ गर्ने राज्य सरकारले घोषणा गर्यो। यता राज्य सरकारले पहाडको नगरपालिका चुनाउको घोषणा पनि गर्यो उता मोर्चाले सीमाङ्कनको सवालमा अर्को विवाद पनि खडा गर्यो। आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिसित मोर्चाले गरेको सम्झौता अनुसार जीटीएमा अब सम्पूर्ण तराई र डुवर्सको भूभागहरूको अन्तरभुक्ति हुने छ। मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौता नै अन्योलपरक रहेपनि अब जीटीए गठन हुनमा सीमाङ्कनको सावल बाधा रहेन। मोर्चाको अडान थियो सीमाङ्कनको कुरा स्पष्ट नभई कुनै पनि चुनाउ नगर्ने। तर मोर्चाले सीमाङ्कनको समस्या समाधान गरेपनि ग्रामपञ्चातलाई भने उपनिवेश बनाइरहेको राजनैतिक सचेतहरूको आरोप रहेको छ। उनीहरू अनुसार पहिले ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने हो अनि त्यसपछि मात्र नगरपालिका चुनाउ। मोर्चाले ग्राम पञ्चायत चुनाउको भन्ने उच्चारण नै गर्न सकेको छैन किन भने मोर्चाले ग्रामपञ्चायत चुनाउ त्रिस्तरीय हुनुपर्ने अडान राखेको छ। धेरैवटा बचनबाट पछि हट्ने मोर्चाले पहाडमा दुइस्तरीय चुनाउ गर्नैको निम्ति ग्रामपञ्चायतलाई उपनिवेश बनाइरहेको सचेतहरूको अडान छ। किन भने त्रिस्तरीय चुनाउ हुनुअघि दागोपाप खारेज गरिनुपर्छ। दागोपाप ऐनलाई खारेज गर्दा सिलगढी महकुमा परिषद्को पनि खारेज गरिएको हुनुपर्ने छ। महकुमा परिषद खारेज हुनु भनेको दार्जीलिङ पूर्णरुपमा एउटा जिल्ला बनिनु हो किन भने दार्जीलिङ जिल्लाको तीनवटा महकुमामा दागोपाप थमाएर वामफ्रण्टको सरकारले सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाएको थियो। महकुमा खारेज गर्नसाथ नै दार्जीलिङ जिल्लाले आफ्नो पुरानो स्वरुप पाउने छ। त्यसपछि दार्जीलिङ जिल्लामा कालेबुङ, दार्जीलिङ , शरसाङ अनि सिलगढी महकुमा हुनेछ। यसो हुन सकेमा मात्र हाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको चुनाउ गर्न सकिन्छ। के दागोपाप खारेज गर्दा महकुमा परिषद पनि खारेज हुन्छ अनि दार्जीलिङमा सिलगढी गाभिन्छ भनेर नै ग्राम पञ्चायत चुनाउ नगरिएको हो त? यसो हो भने ग्राम पञ्चायत चुनाउ मोर्चाले कदापी गर्न सक्दैन। गर्यो भने पनि मोर्चाले पहाडमा पुरानै दुइस्तरीय चुनाउ गर्ने छ जो गोरामुमोकालमा बन्द गरिएको थियो।
गोरामुमोले बन्द गरेको ग्राम पञ्चायत चुनाउ मोर्चाले र्न नसक्नु गोरामुमोको कुनीति अनि मोर्चाको हार स्पष्ट छ। मोर्चाले रणनैतिकरुपमा गोरामुमोलाई जब मात्र विजयप्राप्त गर्छ जब गोरामुमोले गुमाएको सिलगढी महकुमा दार्जीलिङ जल्लामा गाभेर त्रिस्तरीय चुनाउ सम्पन्न गराउन सक्छ। अहिलेसम्म मोर्चाको रणनैतिक कौशललाई हेर्दा मोर्चा पहाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत गराउन सक्षम बन्ने कतैबाट पनि देखिँदैन। किन भने मोर्चालाई राज्य सरकारले सिलगढीको सवालमा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पार्ने छ। मोर्चाले राज्य सरकारको विरोध पनि गर्न सक्दैन किन भने मोर्चाको अस्तित्व राज्य सरकारको रिमोर्टमा आश्रित छ। यसै कराण नै गोजमुमोले अहिले केवल नगरको विकासको निम्ति मात्र रणनीति तयार पारेको छ। मोर्चा अनुसार नगरको सर्वाङ्गिन विकासको निम्ति नै नगरपालिका चुनाउ गरिएको हो तर मोर्चालाई 2006 देखि ग्रामीण क्षेत्र विकासबाट नै बञ्चित भइरहेको कुरामा कुनै सरोकार छैन। त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत हुने परिस्थिति पनि छैन अनि राज्य सरकार दार्जीलिङ जिल्लामा सिलगढी गाभ्ने पक्षमा पनि छैन। मोर्चाले आविपसित सम्झौता गरेर जीटीए गठन गर्ने अनि जीटीएको गठनपछि दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गरेर जीटीएको बोर्ड गठन गर्ने पक्षमा नै रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। त्यो पनि त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला आविपले जीटीएभित्र नै तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरामा सहमति दिने छ। आविप अनुसार जीटीएको सम्झौता खारेज गरेर नै जीएटीएको गठन गरिनुपर्ने छ। जीएटीएमा बराबरको क्षमता नियन्त्रण हुनुपर्ने छ जसको निम्ति छुट्टै सेलको गठन गरिनुपर्ने छ। आविपको यही कुरा र मोर्चाको दाबीमा मेल खाएको छैन। किन भने मोर्चा अनुसार जीटीएको चुनाउ गरिने छ, त्यसको बोर्ड गठन गरिने छ अनि जीटीएको सम्झौताले दिएको प्रावधान अनुसार जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाइने छ। मोर्चा र आविपबीच यसै कुरामा सहमति भएपछि मात्र जीएटीएको गठनको प्रक्रिया शुरू हुने छ, त्यो पनि राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारले सहमति दियो भने। यी चलखेल सबै राजनैतिक चलखेलहरूको मार भने ती नै ग्रामवासीमा पर्ने देखिन्छ जहॉं कुनै पनि विकासको घाम लागेको छैन। यस हिसाबले हेर्दा राजनैतिक चलखेल नगर केन्द्रित नै रहेको छ जसको उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रलाई उपनिवेश बनाउनु नै रहेको राजनैतिक सचेतहरूको ठोकुवा छ।
कालेबुङ, 10 नोभेम्बर।
छुट्टैराज्यको निम्ति गठित एक राजनैतिक दल अहिले विकासको मुद्दा लिएर नगरपालिका चुनाउमा तैछाड मैछाड गरिरहेको छ तर ग्रामीण क्षेत्र भने सोही विकास नपाएर उजाड बन्दै गइरहेको छ। पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा 2006 देखि नै राजनैतिक कारणले पञ्चायत चुनाउ गरिएको छैन। पञ्चायत चुनाउ नहुनुको कारण थियो छुट्टैराज्यको आन्दोलन, तर छुट्टैराज्यको आन्दोलनलाई स्वीट्जरल्याण्डसित साटेपछि अब पञ्चायत चुनाउ रोक्नुको कुनै औचित्य रहेको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टैराज्यक आन्दोलनकालमा नै ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गिन विकासको निम्ति त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको उठान गरिरहेको थियो। यता आन्दोलनलाई स्थगित गर्दै विकासको राजनीतिमा मोर्चा लागेपछि भएको जीटीएको सम्झौतामा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत गर्नमा राज्य र केन्द्रको सहमतिपूर्ण सम्झौता भइसके पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जबसम्म तराई र डुवर्सका दाबी 196 अनि 199 मौजाहरू जीटीएमा सामेल गर्दैन तबसम्म कुनै पनि चुनाउ नगर्ने घोषणा गरेको थियो। तर मोर्चाले नै सीमाङ्कनको कुनै चुडान्त निर्णय आउन अघि नै अथवा सीमाङ्कनको निम्ति गठन गरिएको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अघि नआई नै नगरपालिका चुनाउ हुनुपर्ने माग गरेपछि चुनाउको समयभन्दा अघि नै दार्जीलिङको चारवटा नरपालिका क्षेत्रमा चुनाउ गर्ने राज्य सरकारले घोषणा गर्यो। यता राज्य सरकारले पहाडको नगरपालिका चुनाउको घोषणा पनि गर्यो उता मोर्चाले सीमाङ्कनको सवालमा अर्को विवाद पनि खडा गर्यो। आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिसित मोर्चाले गरेको सम्झौता अनुसार जीटीएमा अब सम्पूर्ण तराई र डुवर्सको भूभागहरूको अन्तरभुक्ति हुने छ। मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौता नै अन्योलपरक रहेपनि अब जीटीए गठन हुनमा सीमाङ्कनको सावल बाधा रहेन। मोर्चाको अडान थियो सीमाङ्कनको कुरा स्पष्ट नभई कुनै पनि चुनाउ नगर्ने। तर मोर्चाले सीमाङ्कनको समस्या समाधान गरेपनि ग्रामपञ्चातलाई भने उपनिवेश बनाइरहेको राजनैतिक सचेतहरूको आरोप रहेको छ। उनीहरू अनुसार पहिले ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने हो अनि त्यसपछि मात्र नगरपालिका चुनाउ। मोर्चाले ग्राम पञ्चायत चुनाउको भन्ने उच्चारण नै गर्न सकेको छैन किन भने मोर्चाले ग्रामपञ्चायत चुनाउ त्रिस्तरीय हुनुपर्ने अडान राखेको छ। धेरैवटा बचनबाट पछि हट्ने मोर्चाले पहाडमा दुइस्तरीय चुनाउ गर्नैको निम्ति ग्रामपञ्चायतलाई उपनिवेश बनाइरहेको सचेतहरूको अडान छ। किन भने त्रिस्तरीय चुनाउ हुनुअघि दागोपाप खारेज गरिनुपर्छ। दागोपाप ऐनलाई खारेज गर्दा सिलगढी महकुमा परिषद्को पनि खारेज गरिएको हुनुपर्ने छ। महकुमा परिषद खारेज हुनु भनेको दार्जीलिङ पूर्णरुपमा एउटा जिल्ला बनिनु हो किन भने दार्जीलिङ जिल्लाको तीनवटा महकुमामा दागोपाप थमाएर वामफ्रण्टको सरकारले सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाएको थियो। महकुमा खारेज गर्नसाथ नै दार्जीलिङ जिल्लाले आफ्नो पुरानो स्वरुप पाउने छ। त्यसपछि दार्जीलिङ जिल्लामा कालेबुङ, दार्जीलिङ , शरसाङ अनि सिलगढी महकुमा हुनेछ। यसो हुन सकेमा मात्र हाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको चुनाउ गर्न सकिन्छ। के दागोपाप खारेज गर्दा महकुमा परिषद पनि खारेज हुन्छ अनि दार्जीलिङमा सिलगढी गाभिन्छ भनेर नै ग्राम पञ्चायत चुनाउ नगरिएको हो त? यसो हो भने ग्राम पञ्चायत चुनाउ मोर्चाले कदापी गर्न सक्दैन। गर्यो भने पनि मोर्चाले पहाडमा पुरानै दुइस्तरीय चुनाउ गर्ने छ जो गोरामुमोकालमा बन्द गरिएको थियो।
गोरामुमोले बन्द गरेको ग्राम पञ्चायत चुनाउ मोर्चाले र्न नसक्नु गोरामुमोको कुनीति अनि मोर्चाको हार स्पष्ट छ। मोर्चाले रणनैतिकरुपमा गोरामुमोलाई जब मात्र विजयप्राप्त गर्छ जब गोरामुमोले गुमाएको सिलगढी महकुमा दार्जीलिङ जल्लामा गाभेर त्रिस्तरीय चुनाउ सम्पन्न गराउन सक्छ। अहिलेसम्म मोर्चाको रणनैतिक कौशललाई हेर्दा मोर्चा पहाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत गराउन सक्षम बन्ने कतैबाट पनि देखिँदैन। किन भने मोर्चालाई राज्य सरकारले सिलगढीको सवालमा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पार्ने छ। मोर्चाले राज्य सरकारको विरोध पनि गर्न सक्दैन किन भने मोर्चाको अस्तित्व राज्य सरकारको रिमोर्टमा आश्रित छ। यसै कराण नै गोजमुमोले अहिले केवल नगरको विकासको निम्ति मात्र रणनीति तयार पारेको छ। मोर्चा अनुसार नगरको सर्वाङ्गिन विकासको निम्ति नै नगरपालिका चुनाउ गरिएको हो तर मोर्चालाई 2006 देखि ग्रामीण क्षेत्र विकासबाट नै बञ्चित भइरहेको कुरामा कुनै सरोकार छैन। त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत हुने परिस्थिति पनि छैन अनि राज्य सरकार दार्जीलिङ जिल्लामा सिलगढी गाभ्ने पक्षमा पनि छैन। मोर्चाले आविपसित सम्झौता गरेर जीटीए गठन गर्ने अनि जीटीएको गठनपछि दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गरेर जीटीएको बोर्ड गठन गर्ने पक्षमा नै रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। त्यो पनि त्यतिबेला मात्र सम्भव छ जतिबेला आविपले जीटीएभित्र नै तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरामा सहमति दिने छ। आविप अनुसार जीटीएको सम्झौता खारेज गरेर नै जीएटीएको गठन गरिनुपर्ने छ। जीएटीएमा बराबरको क्षमता नियन्त्रण हुनुपर्ने छ जसको निम्ति छुट्टै सेलको गठन गरिनुपर्ने छ। आविपको यही कुरा र मोर्चाको दाबीमा मेल खाएको छैन। किन भने मोर्चा अनुसार जीटीएको चुनाउ गरिने छ, त्यसको बोर्ड गठन गरिने छ अनि जीटीएको सम्झौताले दिएको प्रावधान अनुसार जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाइने छ। मोर्चा र आविपबीच यसै कुरामा सहमति भएपछि मात्र जीएटीएको गठनको प्रक्रिया शुरू हुने छ, त्यो पनि राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारले सहमति दियो भने। यी चलखेल सबै राजनैतिक चलखेलहरूको मार भने ती नै ग्रामवासीमा पर्ने देखिन्छ जहॉं कुनै पनि विकासको घाम लागेको छैन। यस हिसाबले हेर्दा राजनैतिक चलखेल नगर केन्द्रित नै रहेको छ जसको उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रलाई उपनिवेश बनाउनु नै रहेको राजनैतिक सचेतहरूको ठोकुवा छ।
0 comments:
Post a Comment